कर्णालीका १६ लाख ८८ हजार नागरिक विपद् बीमामा समेटिए

१ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्‌बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं बीच यसअघि १ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताकै आधारमा नयाँ समझदारी गरिएको जनाइएको छ ।

यो प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बीमा सम्झौता ३० वैशाख २०८३ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष अवधिका लागि नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उक्त गौतम र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तर्फबाट सह–व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने यो बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जना नागरिक समेटिएका छन्। प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बीमाशुल्क तिर्नेछ ।

यसअनुसार कुल बीमाशुल्क एक करोड ५७ लाख ५२ हजार नौ सय चार रुपैयाँ लाग्नेछ, जुन रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित एक सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ ।

साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिनेछन् ।

अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

बीमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्ने जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ ।

बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक–एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात संकलन गर्ने जिम्मेवारी ती प्रतिनिधिलाई दिइनेछ । त्यस्तै, बीमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याउन कम्पनीले प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले समेत प्रचार–प्रसारमा जोड दिने जनाइएको छ ।

सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बीमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

पूर्ण कागजात पेश भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भुक्तानी भएको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ। साथै कम्पनीले प्रत्येक महिना बीमा दाबी र भुक्तानीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।