संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

२९ वैशाख, काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनमार्फत पुराना अग्रज नेताहरूको नेतृत्व अप्रासंगिक हुँदै गएको स्पष्ट सन्देश दिएका कांग्रेस सभापति गगन थापाले इतर समूहलाई थप राजनीतिक क्षति पुर्‍याइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई दिएको मान्यताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूहलाई थापाले झन्पछि झन् कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।

संस्थापनले इतर समूहलाई कमजोर बनाउने रणनीतिको सुरुवात २२ वैशाखमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यहरूको मनोनयनबाट सुरु गरेको थियो ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले डा. शेखर कोइरालानिकट प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गरेर इतर समूह निकटका व्यक्तिलाई पार्टीको मूलधारमा समेट्ने संकेत गरेका थिए ।

त्यसको एक सातापछि सोमबार सभापति थापाले अझ ठूलो कदम चालेका छन् । उनले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला निकटका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्दा सभापति थापाले इतर समूहमा छुट्टाछुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूसँग कुनै छलफल र सरसल्लाह गरेका छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्य मनोनयनलाई संस्थापन पक्षले इतर समूहको एकता भित्रै फाटो पार्ने र उनीहरूलाई आन्तरिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको मनोनयनका लागि सभापति थापाले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालासँग छलफल नगरेको निकटस्थ नेताहरूको दाबी छ ।

‘टिमको सल्लाह र सहमति बिना मनोनीत गरिएको हो । मनोनीत भएकाहरू आफैं गगन थापासँग मिलेर गएका हुन्,’ निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कानिकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेता कोइरालाको सचिवालयले पनि बिना परामर्श केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गरिएको बताएको छ । ‘बिना परामर्श मनोनीत गरिएको हो । हामीलाई केही जानकारी छैन,’ कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले भने, ‘यो विषयमा डा. कोइरालासँग सरसल्लाह भएको छैन ।’

इतर समूहका नेता रामहरि खतिवडाले सभापति थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा गरेको मनोनयनलाई सकारात्मक भने पनि ‘पूर्ण एकताको प्रयास’ भने ठानेका छैनन् । उनले खड्का र कोइरालालाई किनारामा राखेर एकता सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

‘सहमतिमा कार्यसमिति ल्याएको हो भने राम्रो हो । तर पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला बाहेकका मान्छेहरू मात्रै राखेर एकताको प्रयास सम्भव होला र ?,’  खतिवडाले भने, ‘पार्टी एकीकरणका लागि गरेको प्रयास हो भने एकदम राम्रो हो । तर यो मात्रै काफी होइन । सबैलाई समेट्नुपर्छ ।’

खतिवडाले आसन्न १५औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मनोनयनअघि नेतृत्वबीच बृहत् छलफल हुनुपर्ने बताए ।

‘यो लेभलको, यिनै मान्छेहरू मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउने छलफल भएको होइन होला । १४औं महाधिवेशनका साथीहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, क्रियाशील सदस्यतामा कसरी जाने, निर्वाचन समिति कसरी बनाउने र कसरी एकताको १५औं महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा अझ व्यापक र गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सभापति थापाले सल्लाहबिना नै केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गरेपछि नेता कोइरालाले मंगलबार बिहान आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा उनले मनोनीतमा परेका नेताहरूलाई पनि बेलाएका थिए ।

छलफलपछि कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनले पार्टीको बृहत्तर एकतामा ठेस पुगेको बताएका छन् । ‘हिजो वैशाख २८ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गरिएको १९ जनाको मनोनयनले पार्टीको बृहत्तर एकतामा ठेस पुगेको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनपछि नवीकरण गरिएका र नयाँ वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताको आधारमा नै पार्टीको १५औं महाधिवेशन एकता महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

सभापति थापाले मनोनयन गरेका १९ जनामा सात जना कोइराला समूहका नेताहरू छन् ।

देउवा समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको मनोनयनले पार्टीको बृहत् एकताको उद्देश्यमा ठेस पुगेको बताएका छन् । सभापति थापाले गरेको मनोनयनबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले बिना कुनै परामर्श मनोनीत गरिएको बताएका हुन् ।

‘वैशाख २८ गते गरिएको भनिएको केन्द्रीय कार्यसमतिको मनोनयन सम्बन्धमा मसँग कुनै छलफल परामर्श भएको छैन,’ खड्काले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो प्रष्ट मत छ, ‘२८ गतेको निर्णयले पार्टीको बृहत् र सम्पूर्ण एकता गर्नुपर्ने उद्देश्यमा ठेस पुग्न गएको छ ।’

नेता खड्काले पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरू पार्टीको बृहत एकता, सामूहिक भावना र साझा विचारवाट अगाडि बढ्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् ।

राजनीतिक विवाद ज्यूँका त्यूँ

सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुंग्याए पनि कांग्रेसमा राजनीतिक विवाद भने ज्यूँका त्यूँ छ । निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि पनि असन्तुष्ट पक्ष (देउवा समूह) समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वलाई आयोगले मान्यता दिएपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्का सर्वोच्च गएका थिए । तर ४ वैशाखमा सर्वोच्चबाट उनले दायर गरेको रिट खारेज भएको थियो ।

सर्वोच्चले आधिकारिकतासम्बन्धी रिट खारेज गरेको दुई दिनपछि ६ वैशाखमा देउवा समूहको भेला बोलाएर पार्टी एकताका लागि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

भेला सम्पन्न भएपछि सभापति थापा निवर्तमान सभापति खड्कालाई भेट्न गल्फुटारस्थित निवास पुगेका थिए । उक्त भेटमा ठोस कुराकानी केही नभएको खड्का निकट नेताहरू बताउँछन् ।

अदालतको फैसलापछि संस्थापन पक्षले मेलमिलापका लागि सक्रिय पहल नगरेको भन्दै थप रणनीतिक तयारीका लागि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले १५ वैशाखमा भेला बोलाएका थिए ।

धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा दुई दिनसम्म चलेको भेलामा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरू सहभागी थिए । भेलाले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिको सम्मानजनक सहभागितामा १५औं महाधिवेशन गराउन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पार्टी एकता र सुदृढ एवं सवल काग्रेस निर्माणका लागि सिंगो कांग्रेसको सहभागिता हुने गरी १४औं महाधिवेशनवाट संशोधन गरिएको विधानबमोजिम सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देउवा समूहको माग थियो ।

भेलाले एकताको महाधिवेशनका लागि सहमतिमा साझा संरचनाहरूको आवश्यकता हुने ठहरसमेत गरेको थियो । देउवा समूहको मागअनुसार संस्थापनले केन्द्रीय कार्यसमिति, विभाग र पार्टीका अन्य संरचनाहरूमा असन्तुष्ट समूहलाई समावेश गरेर विवाद समाधान गर्न खोजी पनि रहेको छ ।

देउवा समूह पनि प्रदेशस्तरीय भेलामा

देउवा समूहले आसन्न महाधिवेशनको सहमतिका साझा संरचनाहरू गठन गर्न संस्थापनले इच्छाशक्ति नदेखाएको भन्दै प्रदेशस्तरीय भेला सुरु गरेको छ ।

पार्टीले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका बेला देउवा समूहले पनि आन्तरिक रणनीति तय गर्न भन्दै भेलाहरू सुरु गरेको हो ।

देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्माले विचार समूहमा रहेका नेताहरूलाई एकताबद्ध राख्दै आन्तरिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन भेला आयोजना हुन लागेको बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार देउवा समूहले प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरेर आसन्न १५औं महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ ।

‘विचार समूहको प्रदेशस्तरीय भेलाको उद्देश्य पार्टी संगठन सुदृढ बनाउने, १५औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने र निराश बनेका साथीहरूलाई पुन: सक्रिय र एकताबद्ध बनाउने हो,’ विश्वकर्माले भने ।

देउवा समूहले प्रदेशस्तरीय भेलाका लागि कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला र मधेशमा आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै, गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र डा. प्रकाशशरण महतले समन्वय गरिरहेका छन् ।

नेता विश्वकर्माका अनुसार लुम्बिनीमा निवर्तमान सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई जिम्मा दिइएको छ ।

संस्थापनले निवर्तमान सभापति देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमबाट प्रदेशस्तरीय भेलाको सुरुवात गर्दा असन्तुष्ट समूहले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको गृहप्रदेश कोशीबाट भेला सुरु गरेको छ ।

उता, पार्टीले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सातै प्रदेशमा ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला’ गरिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहेका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा २३ वैशाखमा बसेको पहिलो बैठकले सातै प्रदेशहरूमा भेला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसअन्तर्गत कैलालीको धनगढीमा २६ र २७ वैशाखमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न भइसकेको छ । सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशस्तरीय दुई दिने भेला सुर्खेतमा सुरु भएको छ ।

३१ वैशाख र १ जेठमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेला पोखरामा तथा ४ र ५ जेठमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशको भेला ६ र ७ जेठमा महोत्तरीको बर्दिवासमा, कोशी प्रदेशको ८ र ९ जेठमा सुनसरीको लौकही तथा लुम्बिनी प्रदेशको १४ र १५ जेठमा रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरिने भएको छ ।

‘महाधिवेशन आयोजक समिति गठन सम्भव छैन’

देउवा समूह महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर संस्थापन पक्ष महाधिवेशनका लागि छुट्टै आयोजक समिति गठन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले असन्तुष्ट पक्षले भने जस्तो महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर जान नसकिने बताए । ‘छुट्टै जिम्मा दिने भन्ने कुरा हुँदैन । सेन्ट्रल कमिटीले आफू बाहेकका मान्छेलाई जिम्मा दिएर निष्पक्षता सुनिश्चित गराउने भन्ने पनि हुँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अधिवेशन कार्यसमितिले नै गराउने हो । कार्यसमिति भित्र सबैलाई समावेश गराउने हो ।’

अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि आयोजक समिति बनाएर महाधिवेशन गर्ने परम्परा कांग्रेसमा नभएकाले असन्तुष्ट पक्षले भनेको बाटोमा हिँड्न नसकिने बताए । ‘महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने कुरा सम्भव छैन । त्यो अभ्यास पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको परम्परा पनि छैन । त्यसैले त्यो बाटोमा पार्टी हिँड्न सक्दैन ।’

प्रवक्ता देवराज चालिसे पनि मेलमिलापका नाममा विधान र कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने बताउँछन् । ‘कानुनी शासन मान्छु भन्ने मान्छेहरूले कानुनको उल्लंघन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विधानले नचिन्ने संरचनामा जान सकिँदैन ।’

असन्तुष्ट समेट्न ‘अधिकतम लचकता’

संस्थापन पक्षीय नेताहरूका अनुसार सभापति थापा आपसी मतभेद सुल्झाउँदै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने ‘रोडम्याप’ तयार गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

महामन्त्री पौडेल १५औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित बनाउन विधानको परिधिभित्र रहेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने योजना पार्टीको रहेको बताउँछन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट भित्र रहेर असन्तुष्ट पक्षलाई सँगसँगै लैजान सभापति थापा तयार रहेको पनि बताए । ‘विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेटभित्र उहाँहरूलाई सँगै लैजाने कुरामा सभापतिज्यूसहित हामी सबै तयार छौं,’ पौडेलले भने ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन पार्टीले अधिकतम लचकता अपनाउने नीति रहेको महामन्त्री घिमिरे सुनाउँछन् । ‘हामीले अधिकतम लचकता भनेको पार्टी संरचनाभित्र ल्याएर महाधिवेशन गराउने, महाधिवेशनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने, प्रक्रिया अगाडि बढाउने संयन्त्रहरू बनाउँदा उहाँहरूको सहभागिता गराउने हो,’ घिमिरेले भने ।

अर्का महामन्त्री पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र विभिन्न विभागहरू खाली राखिनुलाई संस्थापनले असन्तुष्ट पक्षलाई पर्खेर बसेको स्पष्ट संकेतका रूपमा अर्थ्याए ।

‘यति लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिनु, विभागहरूलाई पूर्णता नदिनु भनेको उहाँहरू (असन्तुष्ट पक्ष) लाई पर्खेर बसेको स्थिति हो,’ उनले भने ।

महामन्त्री घिमिरेले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गर्न बाँकी स्थानमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू मनोनीत गरिने, महाधिवेशनका लागि गठन हुने संयन्त्रहरूमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने बताए ।

महामन्त्री पौडेलले पार्टीको एकताका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बाँकी रहेका पदमा असन्तुष्ट पक्षबाट ९० प्रतिशत नेताहरू राख्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा ९० प्रतिशत साथीहरू समेटेर जाने कुरो भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सभापतिजीले पनि प्रष्टै भन्नु भएको छ ।’

इतर समूहको प्रतिनिधित्व गराउन कांग्रेसले ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ मा एक सदस्य खाली राखेको छ । २ वैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त समिति गठन गरेको थियो ।

महामन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा सहमहामन्त्रीद्वय योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ सदस्य छन् । महामन्त्री पौडेलले असन्तुष्ट समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समितिमा सदस्य पद खाली राखिएको जानकारी दिए ।

‘सदस्यता व्यवस्थापन समिति मेरै संयोजकत्वमा बनेको छ । त्यहाँ पनि हामीले ठाउँ राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू जुन समिति बन्छन्, ती सबैमा सबै लिगेसीको प्रतिनिधित्व हुने गरी साथीहरूलाई समावेश गर्ने, सबै पक्षले आवाज पुर्‍याउन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं ।’

संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र नभएर महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा समेत जिम्मेवारी दिने बताएको छ ।

सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति र निर्वाचन समितिमा समेत उनीहरूलाई समावेश गरेर महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्वाग्रहरहित बनाउने योजना संस्थापनको छ ।

प्रवक्ता चालिसेले असन्तुष्ट पक्षलाई केन्द्रीय कार्यसमितिसँगै सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति, निर्वाचन समितिमा सहभागी गराएर पार्टीमा मेलमिलाप गरिने बताए ।

‘अधिवेशनको निष्पक्षताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सदस्यता व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि सदस्यता समितिमा उहाँहरूलाई राख्छौं,’ उनले भने, ‘अनुशासन समितिमा पनि सहभागी गराउँदा निष्पक्षताको ग्यारेन्टी हुन्छ ।’

संवाद सुरु भए पनि छैन सहमतिको स्पष्ट खाका

सभापति थापा २३ वैशाख दिउँसो निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई भेट्न गल्फुटारस्थित निवास गएका थिए । ६ वैशाखमा एक्लै भेटेका थापा दोस्रो पटकको भेटका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका साथ गल्फुटार पुगेका थिए ।

बिहान ११ बजे गल्फुटार पुगेका सभापति थापा र उपसभापति शर्माले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कासँग साढे १ घण्टा छलफल गरेका थिए ।

खड्कानिकट एक नेताले छलफलमा कुनै ‘रोडम्याप’ भने प्रस्तुत नभएको दाबी गरे । ‘अघिल्लो पटक आउँदा रोडम्याप लिएर आउनू, अनि बल्ल कुरा गर्छु भनेको थिएँ,’ ती नेताले खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘रोडम्याप लिएर आउनू भनेको, विश्वप्रकाशलाई लिएर आए । तीन–चार दिनपछि लिखित बनाएर आउँछु दाइ भनेर गएका छन् ।’

महामन्त्री घिमिरेले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन सभापति थापाले नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको बताए । ‘कार्यसम्पादन समितिले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअन्तर्गत उहाँले भेटघाट गरिरहनुभएको छ ।’

संस्थापन पक्षले महाधिवेशनमा सबैको सहभागिताका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउने प्रयत्न अगाडि बढेको बताइरहँदा ‘मिलन विन्दु’ यकिन भइसकेको देखिँदैन ।

‘अब कसरी मिल्ने, मिल्ने एउटा बाटो के हुने, सूत्र के हुने भन्ने चाहिँ टेबल भएको छैन,’ घिमिरेको भनाइ छ, ‘तर मिल्ने पनि निश्चित सीमा छ । सीमा भित्रैबाट मिल्नु पर्‍यो । विधानको दायरा भित्रैबाट त मिल्ने हो ।’

भेटको एक हप्तापछि बोले खड्का

मंगलबार मात्रै खड्काले सभापति थापा र उपसभापति शर्मासँग भएको भेटका क्रममा आफूले राखेका विषयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले थापा–शर्मासँग तीन विषय राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

खड्काले लेखेका छन्–