तपाईंको भान्सासम्म पुग्ने खानेकुरा कति सुरक्षित छ ?

मेरो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने केही नीतिगत उपायहरू औँल्याउन चाहन्छु।

खानेकुरा त्यतिबेला मात्र ‘खानेयोग्य’ हुन्छ, जब त्यो स्वच्छ हुन्छ; अन्यथा त्यही खानेकुरा विषसरह हुन सक्छ। एक व्यक्तिले दिनभरि विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थ वा तिनको मिश्रण सेवन गरिरहेको हुन्छ। यदि कुनै कारणवश ती खाद्य पदार्थ दूषित भए भने त्यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यस विषयलाई नीति निर्माण तहले गम्भीर रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, राज्यले स्वच्छ खाद्य सुनिश्चित गर्नु भनेको नागरिकलाई अस्वस्थ खानेकुराबाट हुने रोग र अस्पताल खर्चबाट जोगाउनु हो। साथै सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्यले स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। खाद्य स्वच्छता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा यसले प्रायः अपेक्षित राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा देखावटी अनुगमन वा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र केही गतिविधि गरिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

नेपालजस्तो पर्यटनको उच्च सम्भावना भएको देशले सीमित स्रोतसाधनमै केही प्रभावकारी नीतिगत सुधार गर्न सकेमा उच्चस्तरीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठुलो योगदान पुर्‍याउनेछ। विदेशी पर्यटकले नेपालका ‘स्ट्रिट फुड’ देखि परम्परागत परिकारसम्म निर्धक्कसँग उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बन्नु आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिले, खाद्य निरीक्षण प्रणाली विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ। विकेन्द्रीकरण केवल भौगोलिक आधारमा मात्र नभई कार्यगत आधारमा पनि आवश्यक छ। केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट र साना उद्योगहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्नुको सट्टा स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यवसायहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सके अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। केन्द्रीय सरकारले भने ठूला खाद्य उद्योग, निर्यातमुखी उत्पादन, आयात व्यवस्थापन तथा जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम पुर्‍याउने खाद्य पदार्थहरूको निरीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसले विभागलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

सीमित स्रोतसाधन भएको देशमा अनुसन्धान र अध्ययनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सके कम खर्चमा बढी प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, नेपालभर सञ्चालनमा रहेका खाद्य प्रविधि शिक्षण संस्थाका सयौँ विद्यार्थीहरूले हरेक वर्ष गर्ने शोध तथा अनुसन्धानलाई सरकारी सहयोग प्राप्त भएमा ती अनुसन्धानहरू केवल कागजमा सीमित नरही राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता र खाद्य उद्योगका लागि उपयोगी हुन सक्छन्।

साथै, उद्योगहरूलाई केवल दण्ड र जरिवानाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा समस्या समाधानमा सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके उद्योगीहरू आफ्ना समस्या खुला रूपमा सरकार वा अनुसन्धान संस्थासँग साझा गर्न तयार हुनेछन्।

सबै प्रकारका खाद्य पदार्थलाई एकैपटक प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले राज्यले जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम पुर्‍याउने खाद्य पदार्थ, छिट्टै बिग्रिने खानेकुरा तथा संवेदनशील समूहले उपभोग गर्ने खाद्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। जोखिममा आधारित खाद्य निरीक्षण प्रणाली नै आधुनिक खाद्य सुरक्षाको मूल आधार हो।

केही उद्योगी तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई आफ्ना सदस्य उद्योगहरूको स्वनियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिन सकिए सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूले आफ्नै स्तरमा निरीक्षण, नियन्त्रण तथा अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्न सक्छन्। क्यानडालगायत विकसित देशहरूले यस्ता मोडललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई प्रभावकारी समन्वयको दायरामा ल्याउन पनि आवश्यक छ। बिउ, मल, पशुपन्छी, दाना, विषादी तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षणसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रत्यक्ष समन्वय हुन सके खाद्य सुरक्षा प्रणाली अझ मजबुत बन्न सक्छ। उदाहरणका लागि, विषादी नियन्त्रण गर्ने निकाय र खाद्य परीक्षण गर्ने निकायबिच नियमित सूचना आदानप्रदान भए खाद्यान्नमा विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उद्योगहरूलाई केवल कारबाहीको माध्यमबाट होइन, सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिको माध्यमबाट पनि सुधार गर्नु हो। खाद्य उद्योगहरूलाई तालिम, प्राविधिक जनशक्ति, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा उपकरण प्रयोगमा सहजीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय वा प्रादेशिक सरकारले खाद्य प्राविधिकहरूलाई उद्योगमा परिचालन गर्ने र केन्द्रीय सरकारले अनुगमन तथा नियमन गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।

हाल उद्योगीहरूले कारबाहीको डरले आफ्ना समस्या लुकाउने र निरीक्षकहरूले सामान्य त्रुटिलाई पनि अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उद्योगलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न “सहयोग र नियन्त्रण” दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।

दण्ड तथा जरिवानाको प्रणाली पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्छ। उद्योगको नियत, विगतको गतिविधि, त्रुटिको प्रकृति तथा जानाजानी वा लापरबाहीबाट भएको गल्ती छुट्याएर कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालले पनि अपनाउन आवश्यक छ। स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन गल्तीमा कस्तो कारबाही हुने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादनसँगै ठुलो परिमाणमा आयातित खाद्य पदार्थ पनि भित्रिरहेका छन्। त्यसैले आयातित खाद्यको प्रभावकारी परीक्षण र व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनेको छ। यसको सुरुवात उच्च जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थबाट गर्न सकिन्छ। नेपालले कुन देशबाट कुन प्रकारका खाद्य पदार्थ आयात गर्न दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। आवश्यक परे विदेशी उद्योगहरूको निरीक्षण, भर्चुअल अडिट तथा कागजात मूल्याङ्कनका आधारमा स्वीकृति प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा रहेका आयातकर्ताहरूले खाद्य स्वच्छताका न्यूनतम मापदण्ड पालना गरेका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन पनि आवश्यक छ। यससँगै “ट्रेसिबिलिटी‚ अर्थात् खाद्य पदार्थको स्रोतदेखि उपभोक्तासम्मको यात्रा पत्ता लगाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै खाद्य पदार्थ कहाँबाट आयात भयो र कुन-कुन पसल वा उपभोक्तासम्म पुग्यो भन्ने विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था भए खाद्य स्वच्छतामा जवाफदेहिता बढ्छ।

खुला सिमाना भएका कारण यो कार्य चुनौतीपूर्ण अवश्य छ तर खुद्रा विक्रेता तहसम्म प्रभावकारी निगरानी गर्न सकिए खाद्य स्वच्छतासँगै कर प्रणाली पनि पारदर्शी बन्न सक्छ। आयातित खाद्य पदार्थहरूको नियमित परीक्षण, त्यससम्बन्धी डाटाबेस निर्माण तथा जोखिमका आधारमा थप परीक्षण गर्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका खाद्यजन्य सङ्क्रमण, मिसावट तथा अखाद्य गतिविधिबारे नियमित जानकारी राख्नुपर्छ। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत त्यस्ता घटनाको सूचना सङ्कलन गरी जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ नेपाल भित्रिन नदिन सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। अन्यथा अन्य देशमा अस्वीकृत वा बिक्री हुन नसकेका अखाद्य पदार्थहरू नेपालमा सहजै प्रवेश गर्ने खतरा रहन्छ।

(खाद्य वैज्ञानिक हरिहर गुरागाईं हाल क्यानडामा छन् ।)