बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

१० साउन, काठमाडौं । खेतमा हाल्न मल लिन गएका बलरा–५, सर्लाहीका सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह कम्तीमा एक महिना भारतीय जेलमा रहने भएका छन् ।

भारतको सीतामढी जिल्लाको सोनबर्षाबाट १७ असारमा पक्राउ परेर भोलिपल्टै जेल चलान भएका उनीहरूको रिहाइको माग राखेर दर्ता भएको निवेदनमाथि १५ साउन (३१ जुलाई) मा बल्ल सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सुनुवाईपछि रिहा हुनसक्ने परिवारको आशा छ । सुरेशप्रसादका छोरा आफ्नो वकिलले सुनुवाइपछि रिहा हुने आश्वासन दिएको बताउँछन् ।

भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले दुई किसानको साथबाट दुई बोरा युरिया र ६ बोरा डिएपी मल बरामद भएको जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मल किन्न गएका दुई नेपाली अझै एक हप्ता भारतीय जेलमै रहने

पारिवारिक स्रोतले भने ४६ किलोग्रामको युरिया एक बोरा र ४६ किलोग्रामकै डिएपी एक बोरा लिएर फर्कने क्रममा एसएसबीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

एक बोरा युरिया र एक बोरा डिएपी मल लिएर आउनुलाई असमान्य मान्न नहुने सीमावर्ती क्षेत्रवासी बताउँछन् ।

नेपाल–भारत जस्तो खुला नाका भएपछि दुबै देशका नागरिक किनमेलका लागि वारीपारी गर्नुलाई सामान्य नै मानिन्छ ।

मधेश मानवअधिकार होमका संस्थापक रवि ठाकुर एक दुई बोरा मल लिएर फर्केकै कारणले एक–एक महिना थुनिनु मानवअधिकार विपरीत भएको बताउँछन् । यस्तो गर्दा सीमा क्षेत्रवासीप्रति राज्य कठोर बनेको सन्देश जाने उनी बताउँछन् ।

बलरा नगरपालिका मेयर रामाशंकरप्रसाद कुशवाहा विगतको तुलनामा भारतीय पक्षले कडाइ गरेको बताउँछन् ।

दुबै देशले रोटीबेटीको सम्बन्धलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन नमान्ने भनेका छैनौं तर नेपाल र भारतको कुरा गर्दा रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि बिर्सन मिल्दैन ।’

आफ्ना नगरपालिकाका सिंह दाजुभाइले आफ्नो खेतमा हाल्नकै लागि मल किन्न गएको जानकारी पाएको मेयर कुशवाहा बताउँछन् ।

सीमा मामिलाका जानकार पत्रकार चन्द्रकिशोर बोर्डर क्षेत्रका नागरिकको किनमेलमा प्रशासनले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जसरी विवाह, ब्रतबन्धको लुगा किनबेच खुकुलो बनाईन्छ, त्यस्तै मलमा पनि गरे भइहाल्यो नि ! बरु आवश्यक पर्छ भने सम्बन्धित वडाको सिफारिस लिए भयो ।’

खेतमा हाल्न मल चाहिएर गएका किसानलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न नहुने पत्रकार चन्द्र किशोरको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘हत्या वा घरेलु हिंसा जस्ता अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति होइनन् । सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझेर तत्काल रिहा गर्न पहल गर्नुपर्ने हो ।’

विदेशमा यस्तो विषय आउनासाथ स्टेटले नै लविङ गरेर छुटाउने गरेको उनी बताउँछन् । समस्या बोर्डरमा छ । पहल काठमाडौं र दिल्लीमा खोजिनुपर्छ । दिल्लीस्थित दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्दछ’ चन्द्रकिशोर भन्छन् ।

सरकारले मल पनि नदिने र आफ्नै पैसा तिरेर किन्न जाँदा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न पहल पनि नगरेको मानवअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । हुन पनि धान रोप्ने बेलामा अपवाद बाहेक किसानले मल पाउँदैनन् ।

नेपालले देशभरका किसानलाई चाहिने मलको आधा पनि ल्याउँदैन । वार्षिक १३ लाख टन मल आवश्यक पर्नेमा सरकारले ल्याउने लक्ष्य नै जम्मा ६ लाख टनको राख्ने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मल किन्न भारत : किसानको रहर होइन बाध्यता

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा करिब २९ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले साढे ३४ अर्ब खर्चिँदा पनि किसानले मल पाएनन् ।

मधेश मानवअधिकार होमका संस्थापक ठाकुर सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि प्रशासनले सीमा नाकामा अलि खुकुलो गर्ने संकेत गरेकाले किसानहरू ढुक्क भएर भारतीय बजार पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले चाहने हो भने हाम्रा किसानहरू अनाहकमा त्यसरी थुनिएर बस्नु पर्ने थिएन । आफ्नो नागरिकको पक्षमा बोल्न सरकारले खुट्टा कमाउनु भएन ।’

अर्का मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं विगतदेखि नै नेपाल–भारत बीच सम्बन्ध बिग्रिँदा नागरिकहरूले दुःख पाउँदै आएको र यसपटक पनि त्यसैको निरन्तरता हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । आफ्ना नागरिक विरुद्ध मुद्दा चल्ने अवस्था भइसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन बसेको उनी बताउँछन् ।

‘मल नपाएपछि भारत जानु किसानको बाध्यता हो भने सरकारको असक्षमता हो, लज्जास्पद विषय हो,’ प्रसाईं भन्छन्, ‘किसानहरू कानुनी फन्दामा परेका हुन्, सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ । कूटनीतिक च्यानलमार्फत रिहाको तत्काल पहल गरोस् भन्न चाहन्छु ।’