श्रम शोषणको मारमा इन्टर्न डाक्टर : २४ हजार भत्ता पाउनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस

४ वैशाख, काठमाडौं । मेडिकल कलेजका इन्टर्न डाक्टरहरू न्यून निर्वाह भत्ता र अत्यधिक कामको चापबीच अस्पतालको सेवा दिइरहेका छन् । बिरामीको उपचारदेखि वार्ड व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी काँधमा बोकेका उनीहरूले महिनाको १० हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन् ।

लामो समयदेखि इन्टर्न चिकित्सकले श्रम शोषण भएको भन्दै भत्ता बढाउनका लागि माग राख्दै आएका छन् ।

सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत बराबर भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

शिक्षा, तथा खेलकुद मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहसचिव तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख चन्द्रकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले गत १४ वैशाखमा कार्यदल गठन गरेको थियो । गत ३० वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी सबै कलेज तथा प्रतिष्ठानले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘इन्टर्नका चिकित्सकलाई सरकारी तहको आठौं तहको सुरु तलब स्केलको आधा रकम (५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता वापत सबै सार्वजानिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउन मनासिब हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ यस व्यवस्थालाई एक वर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रम रहेका चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूमा अध्ययरत विद्यार्थीका हकमा लागु गर्न सकिन्छ ।’

समितिले उक्त राय कार्यावन्यन गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ६ अनुसार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा रहेर गर्न सकिने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष समेत रहेको चिकित्सा शिक्षा बैठकको यथोचित निर्णय गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।

एमबीबीएस अध्ययन पूरा गर्न करिब साढे पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसमा करिब साढे चार वर्ष अध्ययन र एक वर्ष अनिवार्य इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ ।

इन्टर्नसिपका क्रममा उनीहरूले अस्पतालका विभिन्न विभागमा ड्युटी गर्नुपर्छ । धेरैजसो अवस्थामा रातदिनको पालोमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डाक्टर बन्ने समय भएकाले यस अवधिमा इन्टर्न डाक्टरले बढीभन्दा बढी समय अस्पतालमा नै बिताउने अपेक्षा हुन्छ । तर नेपालमा भने निर्वाह भत्ता नै वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण नभएदेखि सेवा सुविधा नै कम भएको चिकित्सकको गुनासो छ ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नात्तक तह अध्ययन गरिरहेका इन्टर्न डाक्टरले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानी रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

इन्टर्न डाक्टरले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ ।

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप गरिरहेका एक डाक्टरका अनुसार १० देखि १२ घण्टासम्म काम गनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसअनुसारको भत्ता नदिँदा आफूहरू श्रम शोषणकै अवस्थामा पुगेको उनको आरोप छ ।

अधिकांश इन्टर्नहरूलाई जीवनयापन गर्न समेत कठिन हुने गरी न्यून भत्ता पाउने उनी बताउँछन् । कतिपय इन्टर्नहरू त परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी समेत बोकेका हुन्छन् ।

अस्पतालले मासिक १३ हजार मात्रै निर्वाह भत्ता दिने गरेको ती चिकित्सकले बताए ।

‘हामीले गर्ने कामको हिसाबले हेर्दा यो रकम अत्यन्तै न्यून छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘वार्ड, ओपीडी, अप्रेशन थियटरमा भर्ना भएका बिरामीलाई हेर्नेदेखि डिस्चार्जसम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ ।’

विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निर्देशनमा काम गरे पनि दैनिक उपचार प्रक्रियामा इन्टर्नहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।

ती चिकित्सकका अनुसार मेडिकल अध्ययनको अवधि अन्य विषयको तुलनामा निकै लामो हुन्छ ।  एमबीबीएस अध्ययन ६ वर्ष समय दिनुपर्ने हुन्छ । कलेजका आन्तरिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा अवधि अझै लम्बिएर सात वर्षसम्म पुग्न सक्छ । एमबीबीएस पढ्दा ४० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ ।

‘धेरैजसो २५ वर्ष नाघिसकेका हुन्छौं । त्यतिबेलासम्म पनि घरबाटै खर्च मागेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा इन्टर्नसिपका बेला आफ्नै खर्च धान्ने खालको भत्ता भए हुन्थ्यो भन्ने माग हो ।’

सकारी मेडिकल कलेजमा उपलब्ध भत्ता सरह निजी मेडिकल कलेजमा पनि त्यही दर लागु हुनुपर्ने इन्टर्न चिकित्सकको माग छ ।

‘हामीले तलब मागेका होइनौं, स्टाइपेन्ड मात्रै हो । तर त्यो पनि श्रम ऐन अनुसारको हुनुपर्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘सरकारी कलेज र निजी मेडिकलबीच इन्टर्नको भत्तामा विभेद हुनु हुँदैन ।’

बाराकोटी प्रतिवेदन अलपत्र

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको सहमति बमोजिम इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्न लगायत तत्काल सुधार गनुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०८१ सालमा एक समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिको संयोजक तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंकप्रसाद बाराकोटी थिए । उक्त प्रतिवेदनलाई बाराकोटी प्रतिवेदनको नाम दिइएको थियो ।

बाराकोटी प्रतिवेदनले पनि इन्टर्न चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर अधिकृतको सुरुको तलबको ५० प्रतिशत र वर्षमा १३ महिनाको निर्वाह भत्ता मापदण्ड निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

इन्टर्न न्यूनतम सरकारी स्तरको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

इन्टर्न चिकित्सकले अस्पतालमा नियमित चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने भएकाले उनीहरूको भत्ता अत्यन्त न्यून हुनु श्रम र सेवा दुवैको अवमूल्यन भएको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई इन्टर्न चिकित्सकको भत्तासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।

अहिले आठौं तहका मेडिकल अफिसरले ४८ हजार पाउँछन् । यसको ५० प्रतिशत अर्थात २४ हजार पाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता नियमित रूपमा मासिक प्रदान गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले भत्ता सरकारी दरसरह कायम गरिएको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनावश्यक वृद्धि नगर्ने गरी नीति निर्माण गर्न पनि सुझाव समेत दिएको थियो ।

इन्टर्न चिकित्सकलाई दिइने भत्ता पारदर्शी भए नभएको निगरानी गर्नुपर्ने जनाएको थियो । त्यसका लागि मेडिकल कलेजहरूले बैंकमार्फत भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने, भुक्तानीको प्रमाणसहित विवरण पेस गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणका क्रममा पनि इन्टर्न चिकित्सकको सेवा–सुविधा कार्यान्वयन भए नभएको विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर बाराकोटी प्रतिवेदनले दिएका राय, सुझाव भने एक वर्ष नाघिसक्दा पनि लागु हुन सकेन ।

४ वैशाख २०८३ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम ऐन २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्णपालन गर्ने निर्देशन समेत दिएको थियो ।

२ माघ २०८० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वास्थ्यकर्मीको निर्वाह भत्ता विविधता देखिएकाले सो सुविधा न्यूनतम सरकारी सरह काम गर्न दिनका लागि मेडिकल कलेजहरूलाई परिपत्र समेत गरेको थियो ।

गत २१ कात्तिकमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नर्सिङ नर्स, मेडिकल एन्ड डन्टेल कलेज एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारी र आन्दोलन स्वास्थ्यकर्मीबीच सहमति भएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० चैतमा मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनलाई पुनः परिपत्र समेत गरेको थियो ।

पहिला बनेका प्रतिवेदनको सिफारिसलाई टेक्दै, मेडिकल कलेज स्वास्थ्यकर्मी बीच भएको सहमति र परिपत्रको आधारमा इन्टर्न चिकित्सकलाई निवार्ह भत्ता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा इन्टर्नसिप चरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही चरणमा चिकित्सकहरूले प्रत्यक्ष बिरामीसँग काम गर्ने अनुभव प्राप्त गर्छन् ।

तर सेवा–सुविधा न्यून हुँदा उनीहरूको मनोबल घट्ने र पेसागत असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूको अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजन इन्टर्न डाक्टरले अस्पतालमा नियमित चिकित्सक सरह जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । अहिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमै धाइरहेका छौँ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत छलफल चलिरहेको छ,’ हरिर्जन भन्छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्नहरूलाई तलब दिनु आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

इन्टर्नसिप चिकित्सकीय अध्ययनको हिस्सा भएकाले यो ‘काम’ नभई ‘सिकाइ’ भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर इन्टर्न चिकित्सकहरू भने त्यसलाई सरासर श्रम शोषणको संज्ञा दिन्छन् ।

इन्टर्न डाक्टरहरूको मुख्य असन्तुष्टि सरकारी र निजी मेडिकल कलेजबीचको भत्ता असमानता हो ।  सरकारी मेडिकल कलेजमा इन्टर्न गरिरहेको २३ हजारसम्म पाउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजमा भने कतिपय स्थानमा मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र दिइन्छ ।

‘पहिले पनि समिति बने, प्रतिवेदन बने । तर कार्यान्वयन भएन,’ हरिजन भन्छन्, ‘यसपटक भने सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर अन्तिमसम्म लडिरहेका छौँ ।’