‘हामीले चाहने हो भने राष्ट्रिय सभामै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छौं’

नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न ढिलो गर्दा संवैधानिक परिषद् गठन हुन समय लाग्यो। जब निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे संसदीय दलको नेता चयन भए, कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिका देखाउन थाल्यो। प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा लिखित असहमति राखेका आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग गरमागरम बहस गरे। सत्तारुढ दलको तुलनामा सांसद संख्या निकै कम भए पनि कांग्रेस सदनमा सुनिन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति लगायत विषयमा नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसँग अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ताः

काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले के गरिराखेको छ ?

काङ्ग्रेसले जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दैछौं। शनिबार गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रम सकिएपछि कोशी प्रदेशमा शुरु हुँदैछ। शुक्रबार मात्रै महामन्त्रीजीले कोशी प्रदेशमै ‘डिजिटल माध्यमबाट कसरी सदस्यता अद्यावधिक गर्ने’ भन्ने विषयमा साथीहरूसँग छलफल र परामर्श गर्नुभएको छ।

अहिले हामी पूर्ण रूपमा पार्टीलाई पुनर्गठन गरिरहेका छौं। पार्टीलाई फेरि एउटा लयमा ल्याएर, सबै साथी र सदस्यहरूलाई जोडेर नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने गरी जागरण अभियान अन्तर्गत कामहरू चलिरहेका छन्।

यो फागुन २१ को निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई अगाडि लैजाने तयारी हो ?

एकदम ! कानूनी प्रक्रिया सकिएपछि अब पार्टीभित्र कुनै विवाद रहेनन्। पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा सदस्यहरूलाई जुन अलमल थियो, त्यो सबै सकिएपछि अब पार्टी एक भएर अगाडि जानुको विकल्प छैन।

निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतको फैसलासम्म पुग्दा केही महिना अवश्य लाग्यो। त्यो बीचमा निर्वाचन पनि भयो। त्यस बीचमा केही असमझदारी छन् भने त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर जानु थियो।

कानूनी  प्रक्रिया सकिएपछि पार्टी सभापति, उपसभापति लगायत पदाधिकारी, पूर्वकार्यवाहक सभापति र अन्य नेताहरूलाई भेटेर जसरी एउटा बृहत्तर एकताको प्रयास भयो, त्यसले राम्रो सङ्केत दिएको छ।

पार्टीभित्र सम्पूर्ण रूपमा एकता हुनका लागि र सबै एकठाउँमा आइपुग्नका लागि आ-आफ्ना केही शर्त होलान्, ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। अहिले सानेपाबाट आधिकारिकता प्राप्त गरिसकेपछि जुन जिम्मेवारी पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरूमा आएको छ, एउटा नैतिक दायित्व पनि हो कि उहाँहरूले सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यही हिसाबले सबैलाई भेटेर उहाँहरूले आग्रह गरिरहनुभएको छ।

त्यही अनुसार पछिल्लो पटक सबै विचार समूहका साथी र नेताहरूसँग सल्लाह गरेरै केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसलाई कसरी अझै मजबुत र विश्वासिलो बनाउने भन्ने आधारहरू खोज्न थप छलफल र प्रयासहरू भइरहेका छन्।

विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो, त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा एउटा पक्ष सर्वोच्च गयो, सर्वोच्चले आफ्नो फैसला पनि दियो। तर कानूनी रूपमा टुङ्गिए पनि राजनीतिक कुराहरू केही बाँकी रहे, अझै मन माझमाझ हुन बाँकी देखिन्छ। त्यसैको परिणाम स्वरूप निवर्तमान कार्यवाहक सभापति वा डा. शेखर कोइरालाहरूले आ-आफ्नो हिसाबले बहस गरिरहनुभएको छ भन्ने सुनिन्छ। अझै मिल्न बाँकी कुरा के-के हुन् काङ्ग्रेसमा ?

राजनीतिक बहस कहिल्यै सकिंदैनन्। त्यसमा पनि जीवन्त पार्टीभित्र राजनीतिक बहस र छलफलहरू निरन्तर चलिरहन्छन्। जब राजनीतिक बहस चलिरहेका हुन्छन्, कहीं न कहीं त्यसले सकारात्मक ढङ्गबाट अझै नजिकको बहस मागिरहेको छ कि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।

यस्ता समाचारहरू आएका पनि र गतिविधि देखिएका पनि छन्। तर यसलाई टुङ्गिएको मान्नुभन्दा अगाडि जे भइरहेको छ, त्यो ठीकै र राम्रै भइरहेको छ भन्न सकिन्छ। यदि यसले थप बहस मागिरहेको छ भने पार्टी सभापति र पदाधिकारी लगायतले उहाँहरूसँग थप छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने, यसलाई सबैको स्वामित्वमा कसरी लैजाने भन्ने आधार तय गर्नुपर्छ।

यही बेला सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि विन-विन पोजिसन के हुन सक्छ भन्ने खोज्नुपर्छ। कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुभन्दा समग्रमा पार्टी एकठाउँमा आउनु जरूरी छ। पार्टी आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिनुभन्दा त्यो बेलाको अवस्थामा उभिएर समीक्षा गर्‍यौं भने हामी यी सबै कुराको जवाफ पाउँछौं।

मुलुकभित्र अस्थिर राजनीति थप डरलाग्दो भएर निस्किन्छ कि भन्ने सङ्केतहरू प्राप्त भइरहेका बेला, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र यसभित्रका अत्यन्तै जिम्मेवार र अनुभवी नेताहरू सानो-मसिनो कुरामा अल्झिनुहुँदैन। पार्टीलाई एक बनाएर, मुलुकको राजनीति र अस्मितामाथि भोलि आइपर्न सक्ने खतराहरूलाई नजरअन्दाज नगरिकन सबै एकैठाउँमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ। एउटाले मात्रै सबै तयारी गरिदिनुपर्छ भन्नुभन्दा ‘के-के कुरा छोड्न सकिन्छ र के-के कुरा राख्दा मिलेर जान सकिन्छ’ भन्ने सोचेर पार्टी एक हुनुपर्छ।

काङ्ग्रेसको २०१५ साल, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ पछिको संसदीय उपस्थिति अहिले सबैभन्दा कमजोर छ। तपाईं आफैंले ५० वर्षभन्दा लामो समय पार्टीमा काम गरिसक्नुभएको छ। उपस्थिति यति सानो भएको अवस्थामा पनि पार्टीभित्रको समूह-गुटको कुरा किन सकिएन!

हो, यसलाई लुकाउनुपर्ने कुरा पनि छैन। म त के भन्छु भने, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र गुट-उपगुटहरू हुन्छन्। त्यसलाई पछिल्लो समय अलिकति भाषा शुद्ध गरेर वा परिमार्जित गरेर विचार समूहहरू भन्ने गरिएको छ। त्यो नाम सुन्दा राम्रो र कर्णप्रिय लाग्छ।

पार्टीभित्र विचार समूहहरू हुन्छन्, तर ती विचार समूहहरू खालि आफ्नै हितका निम्ति मात्र होइन, कहिलेकाहीं समग्र पार्टीको हितका निम्ति पनि व्यक्त हुनुपर्छ।

इतिहासमै सबैभन्दा सानो भएको अवस्था एउटा पाटो हो, तर विचारका हिसाबले मलाई लाग्छ— आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेस परिपक्व र एउटा उत्साह बोकेर जान सक्ने ठाउँमा छ। मैले निर्वाचनताका पनि भनेको थिएँ, शायद यो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग बोल्नका निम्ति प्रशस्त मुद्दा थिए। काङ्ग्रेसलाई बोल्नका निम्ति जिब्रो लर्बराइराख्नुपर्ने अवस्था थिएन।

परिणाम के आयो, त्यो एउटा पाटो होला। परिणामको विषयमा सबैका आ-आफ्ना धारणा छन्। तर निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू लिएर जाँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा, अनि हिमाल-पहाड-तराई-मधेशको भूगोलको विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसले गर्दा यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सुन्दर उपलब्धि हो। यो उपलब्धिमा टेकेर भोलि हामी काङ्ग्रेसलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन सक्छौं भन्ने विश्वास मात्र होइन, यो हाम्रो बाटो र कोसेढुङ्गा पनि हो।

काङ्ग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक झन्डै १० लाख भोट कम ल्यायो। तर त्यो हुनुमा त पार्टीकै नेता-कार्यकर्ता र महासमिति सदस्यहरूले नै भोट हालेनन् भन्ने छ। केही नेताहरू त कारबाहीमा पनि पर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले नै काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्ने स्थिति कसरी बन्यो ?

यो एउटा दुर्भाग्य पनि हो। यो आज मात्रै देखिएको समस्या होइन, हाम्रा प्रातःस्मरणीय नेताहरूकै जीवनमा पनि घटेका घटनाहरू हुन्। आज त सबैले उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ ! यद्यपि त्यो बेलाको समयमा हामी त भोगिजान्ने, देखिजान्ने साक्षीहरू हौं। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा पनि त्यस्तो भयो। यो चलिरह्यो, जुन नेपाली काङ्ग्रेसको दुर्भाग्य हो। यसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, शायद अहिले समय आएको छ।

हामीले खरो ढङ्गबाट एउटा निर्णयमा पुग्न सकिएन भने पार्टीलाई सधैंभरि अनिर्णयको बन्दी बनाउने वा अभिशप्त इतिहासमै राखिराख्ने हो भने त भन्नु केही छैन। तर त्यहाँबाट बाहिर निकालेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनैपर्छ। हामीले मुलुकलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हो भने एउटा टुङ्गोमा पुग्ने खालको बाटो अपनाउनुपर्छ।

तपाईंले भनेको ठीकै हो, यो पटक पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। कतिपय ठाउँमा त क्रियाशीलभन्दा पनि थोरै भोट झरेको अवस्था छ। त्यो बेलामा पार्टी आफैंमा विभाजित नै त नभनौं, तर मन मिलिरहेको अवस्थामा थिएन।

त्यो बेलामा दुई खालको अवस्था थियो— समानुपातिकतर्फ तत्कालीन पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गरिरहेको अवस्था र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनबाट आधिकारिकता प्राप्त वर्तमान सभापति (विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित) ले हस्ताक्षर गरेको अवस्था। यसैलाई भजाएर केही साथीले त्यस्तो गरे। निरन्तर पार्टीको हितमा काम गरिरहनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर समयअनुसार पार्टीभित्र देखापर्ने अवस्थामा आफ्नो भूमिका खोजेर जहिले आफूलाई अगाडि राख्ने साथीहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्।

त्यसले गर्दा पार्टीलाई त्यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूबाट पनि जोगाएर, राम्रा साथीहरू जो यता-उता छरिएर रहनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि सम्मानजनक रूपमा खोजेर पार्टी एक बनाएर लैजानैपर्ने हुन्छ। त्यही हो ऐतिहासिक दायित्व र चुनौती।

यहाँले संसदीय दलको नेता चयन हुनुभन्दा अगाडि फेसबुकमा ‘मलाई कुनै समूहको लेबल नलगाउनुहोला‘ भनेर  लेख्नुभयो । त्यस्तो अवस्था किन आयो ? त्यो भन्नु नै एक हिसाबले समूहहरू जीवित छन् र पार्टीमा केही न केही समस्या छ भन्ने सङ्केत नै हो नि ?

हो-हो, मैले अघि नै भनें नि ! पार्टीभित्र समूह छ। किनभने यो जीवन्त पार्टी हो, तर त्यसले सकारात्मक विचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, पार्टीको हितमा काम गर्नुपर्छ। पार्टीको हितलाई छोडेर खालि आफ्नै विचार-समूहको हितमा मात्रै बोलिराख्यो भने त्यसले फाइदा गर्दैन।

मेरो जीवनमा र पार्टीभित्र पनि हरेक पाटोमा मैले भरसक आफूलाई इमानदार राख्ने कोसिस गरेको छु। कति सकें, कति सकिनँ— त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्ला। मैले इमानदारीपूर्वक सङ्गठनभित्र र निर्वाचन क्षेत्रमा भोगेका असङ्ख्य तीतामिठा अनुभूति छन्। ती अनुभूतिलाई पनि बाहिर छोडेर, धेरै कुरामा आफैंले आफैंसँग सम्झौता गरेर हिंडेको मान्छे हुँ म।

पार्टीभित्रका यिनै समूहबाट म पछिल्लो पटक साह्रै धेरै दिक्क भएको थिएँ। म यो वा त्यो समूहभन्दा पनि पार्टीभित्रका सबै राम्रा साथीहरूलाई खोज्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे हुँ। त्यस्तो सोच राख्दा कहिलेकाहीं आफ्नै विचार-समूहभित्रबाट पनि नदेखिने गरी लखेटिएको मान्छे हुँ म।

भनेको, स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुन खोज्दा ‘कतै न कतै ढल्केको भए ठीक हुन्थ्यो‘ भन्ने जस्तो लाग्यो ?

त्यस्तो त कहिल्यै भएन। यस्तो हो, जस्तो— कतै न कतै ढल्किंदा या कसैप्रति धेरै आसक्ति व्यक्त गरिदिंदा प्राप्त हुने धेरै चिज थिए होलान्। तर त्यो प्राप्तिभन्दा पनि मलाई मेरो मनले भनेको कुरा प्रिय थियो।

मैले चाहेको रूपान्तरणको पक्षमा साथीहरू बोलिरहँदा त्यहाँभित्रका राम्रा पक्षलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो आवाज कहिल्यै रोकिएन। तत्कालीन अवस्थामा पार्टीभित्र महामन्त्रीहरूप्रति एउटा दृष्टिकोण बन्दै गर्दा पनि मेरा धारणाहरू पार्टीकै लाइनमा हुन्थे। समग्रमा सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कोणबाटै व्यक्त हुँदा मैले के प्राप्त गरें वा के गुमाएँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ; तर मेरो भूमिका त्यही हो। हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ।

त्यसले गर्दा मैले त्यहाँनेर के दर्शाएको थिएँ भने— यो गुट र त्यो गुटको नाममा म आफूलाई विभाजित बनाएर राख्न चाहन्नँ। यो उमेरमा आइपुगिसकेपछि मैले त्यसो गर्न उचित पनि हुँदैन। समग्रमा पार्टीलाई एक बनाउनुपर्छ भनेपछि कहिलेकाहीं ‘एक्लै’ पनि हिंड्न सक्नुपर्छ, र त्यो म गर्छु।

यहाँले यसो भनिरहँदा, चुनावको आसपाससम्म विशेष महाधिवेशन पक्षधर र नियमित महाधिवेशन पक्षधर भनेर दुई पक्ष जस्तो देखिन्थ्यो। जब विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका नेताहरूको कार्यसमितिले वैधता प्राप्त गर्‍यो, त्यसपछि फेरि विशेष महाधिवेशन पक्षधरभित्रै अर्को समूह वा फरक कुरा देखिन थाल्यो भन्ने सुनियो। उदाहरणका लागि, संसदीय दलको नेता चयनमै यहाँ लगायत अर्जुननरसिंह केसी, मोहन आचार्य, निश्कल राईको नाम आयो। विशेष पक्षधरभित्रै अर्को समूह जन्मिंदै गएको हो ?

त्यो गलत कुरा हो। के बुझ्नुपर्छ भने, हामी सबै नियमित महाधिवेशनकै पक्षधर हौं। गगनजी पनि हो, विश्वजी पनि हो। हामी सबै जना नियमित महाधिवेशनकै पक्षधर हौं र त्यतिबेला ‘मङ्सिरभित्र टुङ्ग्याऔं’ भनेकै हौं।

मैले त सबभन्दा पहिला तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिमा (जहाँ म सहमहामन्त्रीको हैसियतमा थिएँ), तिथि-मिति सहित कुरा राखेको थिएँ। यद्यपि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा मैले त्यो कुरा राखिनँ, तर कार्यसम्पादन पनि केन्द्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा त राख्नुभएन ?

मेरो कुरा कार्यसम्पादनमै आइसकेको थियो। त्यसले  बढी चर्चा भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर शुरुमा मैले नै राखेको हो। त्यसपछाडि एउटा विचार-समूहको नामबाट तत्कालीन सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजीले राख्नुभयो। त्यसपछि महामन्त्रीको हैसियतबाट गगनजीले आफ्नो विचार राख्नुभयो।

त्यही बेला मङ्सिरमा नियमित महाधिवेशन टुङ्ग्याउने वा सुरुआत गरिदिने निर्णय गरेको भए यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन। निर्वाचन मुखमा आइरहेको छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो। त्यो नहुँदै गइसकेपछि बाहिर त विशेष महाधिवेशनको माग छँदैथियो, त्यसमाथि वैधानिक रूपमै दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यो रोकिने स्थिति पनि थिएन।

त्यसलाई मत्थर पार्नका निम्ति केही उपाय थिए, तर समय घर्किंदै गइसकेपछि आएको परिणाम हो यो। पछिल्लो पटक यो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि र अदालतबाटै आधिकारिकताको विषय क्लियर भइसकेपछि अब हामी एक भएर जानुको विकल्प छैन।

जहाँसम्म गुटको कुरा छ, त्यो हिजो पनि थियो। तर विशेष महाधिवेशनबाट आइसकेको यो टिमभित्र पनि गुट छ भन्ने कुरा बेकार हो। चासो राख्ने र उम्मेदवार बन्न चाहने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। कुनै सांसदले आफ्नो वरिष्ठता र लगानीको हिसाबले मैले पाउनुपर्छ भन्नु जायज कुरा हो। कसैले हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हौं, निर्वाचितलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्नु पनि सही हो। तर्क सबैको आ-आफ्नो छ।

यसमा मेरो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह थिएन। म के चाहन्थें भने— हामीले गर्ने हरेक निर्णय जवाफ बनेर जनताका प्रश्नमाथि उभिनुपर्छ। हामीले गरेको निर्णय प्रश्न बनेर आफैंमाथि नतेर्सियोस्, बरु जवाफ बनेर अरूका प्रति फर्कियोस् र त्यसले पार्टीलाई यस्तो बेलामा सञ्जीवनीको जस्तो आभास दिलाओस् भन्ने मेरो चाहना थियो।

त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ, नेतृत्वले पछिल्लो पटक जे निर्णय गर्नुभयो, म आफू त्यसमा परेको हुनाले पनि मेरो त सम्मान नै रहने भयो। तर मलाई लाग्छ, देशभरिका साथी, कार्यकर्ता, जनता र हरेक विचार-समूहका साथीहरूमा पनि पार्टीको यो निर्णयप्रति सम्मान नै छ। उहाँहरूले सकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसले कहीं न कहीं पार्टीलाई यो अवस्थाबाट बाहिर निकालेर एकतामा परिणत गर्न मद्दत गर्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ।

काङ्ग्रेस एक भएर र मिलेर जानुपर्छ भनिरहँदा, राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भयो, त्यो पनि ‘समूह‘ कै कारण भन्ने छ। जस्तो, कृष्ण सिटौलाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसक्नुभएको छ। त्यस्ता खालका निर्णयहरूले त पार्टीलाई फेरि मजबुतभन्दा पनि कमजोर बनाउँदैन र ?

कतिपय कुराहरू स्वयं नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ, कृष्ण (सिटौला) दाइ हाम्रो सिनियर र सम्मानित लिडर हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली राजनीतिमा अप्ठ्यारो परेको बखतमा निर्णायक क्षमता प्रदर्शन गरेर मुलुकलाई एउटा टुङ्गोमा ल्याउन सकेको नेतृत्व हुनुहुन्छ। यो विषयमा मैले धेरै कुरा भनिरहनुभन्दा पनि उहाँलाई नै धेरै कुरा थाहा छ। त्यसले गर्दा यसबारे मेरा धेरै टिप्पणी छैनन्।

लोकतन्त्रका लागि यति धेरै सङ्घर्ष गरेको पार्टी भन्नुहुन्छ, तर त्यही पार्टीका निवर्तमान सभापति देश बाहिर हुनुहुन्छ। साँच्चिकै सङ्कटमा हुँदा पनि काङ्ग्रेसको मुख एक देखिंदैन— कोही दायाँ, कोही बायाँ फर्केको देखिन्छ। आजको मितिमा यसलाई समाधानतर्फ लैजाने सूत्र चाहिं के देख्नुहुन्छ ?

नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विचारको विविधतालाई दायाँ र बायाँ भन्नुहुँदैन, किनभने काङ्ग्रेसमा यस्तो हुन्छ। हामी विचार राख्न स्वतन्त्र छौं र आफ्ना विचारहरू राख्छौं। यी सबै विचारलाई पार्टी एक बनाउने कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

चाहे संस्थापन पक्षबाट होस् या विचार समूहहरूबाट आएका विचार होऊन्, यी विचारहरू कहीं न कहीं प्रसव-वेदनामा व्यक्त भएका पीडा र चीत्कारहरू होलान्। प्रसव-वेदना शुरु भइसकेपछि यसलाई निकास दिन एउटा निष्कर्ष अवश्य निस्किन्छ। म त्यसमा एकदमै विश्वस्त छु।

काङ्ग्रेसलाई देख्दा सानो देखिएको होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेका संस्थापन पार्टी सभापतिजी लगायत पदाधिकारीहरूको उमेर पनि पाको भइसकेको छ। बीपी कोइराला त त्योभन्दा धेरै सानो उमेरमा सभापति भइसक्नुभएको थियो।

काङ्ग्रेसभित्रका यी सबै कुराहरू— जानी-नजानी, मन परे पनि नपरे पनि भोगेका सम्पूर्ण अनुभूतिहरूबाट हामी आफैं पनि परिपक्व भएर आएका छौं। त्यतिखेर हामीलाई पनि ‘पार्टीभित्र के भएको होला’ जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो हाम्रो सिकाइ रहेछ। त्यहाँबाट सिक्दै आएर आज उमेर जत्रो भए पनि अनुभवले पाको बनाएको नेतृत्व हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिनियर लिडरहरूलाई पनि जान्नुभएको छ किनभने हामी त सिनियर लिडरकै खेलहरू देखेर आएका मान्छे हौं। त्यसैले आजको नेतृत्वलाई सम्मान गर्न पनि जान्नुभएको छ र सँगसँगै पार्टीलाई लिएर सँगै हिंड्न पनि जान्नुभएको छ।

मलाई लाग्छ, आज जति पनि अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, ती प्रसव-वेदना जस्ता हुन्। प्रसव हुनुभन्दा अगाडिका पीडा हुन्। जब प्रसव हुन्छ, त्यसले राम्रो निकास दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

त्यसोभए काङ्ग्रेस फुट्दैन अब ?

फुट्दैन-फुट्दैन, काङ्ग्रेस फुट्दैन।

अनि जो अलि फरक-फरक ठाउँमा भेला गरिरहनुभएको छ— प्रदेशमा, काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा; उहाँहरूलाई कसरी समेटिएला त ? कसरी मिल्ला ? जस्तो, अस्ति १९ जना केन्द्रीय सदस्यहरू थपिनुभयो, त्यसमा पनि असन्तुष्टि छ। यस्तो अवस्थामा मिलन सम्भव छ ?

विचार समूहको भेला त हिजो पनि हुन्थ्यो नि ! अब १५औं महाधिवेशन आउन लागेको छ। ‘१५औं महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता हुने खालको वातावरण बनाऔं’ भन्ने सबैको चाहना हो र त्यो बनाउनुपर्छ पनि। त्यसैका निम्ति गरिएका प्रयासहरू हुन् यी। काम गर्दै जाँदा अलिकति बिग्रिएको जस्तो देखिएला, त्यो पनि अनुभव हो।

मैले अहिले भइरहेका भेलाहरूलाई अन्यथा लिएको छैन। यो विचार समूहहरूको भेला हो। आफ्ना टिमका साथीहरू कहाँ-के-कसरी छन्, १५औं महाधिवेशनका निम्ति तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले लिएको छु। भित्र के खिचडी पाकेको छ, त्यो मैले साह्रै धेरै खोजेको छैन। म जम्मा यति हेर्न चाहन्छु कि आज हामी सबै १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छौं।

अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा जसरी साथीहरू आउनुभयो, त्यो एउटा राम्रो कामको सुरुआत त भएको छ नि ! सबै साथीलाई समेट्ने प्रयत्न भइरहेको छ। उहाँलाई सोध्यो, मलाई सोधिएन, उसलाई मात्रै सोधियो भन्ने कुरा आएका होलान्। मान्छे त यिनै काङ्ग्रेसभित्रकै काङ्ग्रेसी हुन्। जो केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, उहाँहरूकै इच्छा अनुसार बन्नुभयो होला।

तर जुन गुटका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेता ‘मेरो मान्छेलाई मलाई नसोधीकन लैजानुभयो‘ भन्नुभयो। त्यो त सत्य हो नि ?

त्यस्तो सुन्नमा आयो, तर त्यसलाई त्यो ढङ्गबाट हेर्नुभन्दा पनि उहाँहरूसँगै रहेका साथीहरू नै हुन्। जस्तो, म त हिजो शेरबहादुरजीसँगै रहेको मान्छे हुँ नि त ! शेरबहादुरजी हाम्रो नेतृत्वमै हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो विशिष्ट स्वभाव छ। अरूले के भन्छन्, त्यससँग मलाई सरोकार भएन। म मेरो नेचरमा हिजो पनि थिएँ।

हिजो शेरबहादुर देउवासँग हुनुहुन्थ्यो, अहिले गगन थापासँग हुनुहुन्छ ?

म पार्टीको पक्षमा छु। किनभने, हिजो हामीले आधिकारिकताको लडाइँ लडिरहेका थियौं। त्यो लडाइँ सकिएपछि फेरि त्यसैमाथि अल्झिएर आफूलाई नै पीडा दिइराख्नुपर्छ भन्ने म सोच्दिनँ। त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो।

त्यसले गर्दा आज जो साथीहरू केन्द्रीय समितिमा चयन भइरहनुभएको छ, मैले यसलाई  सकारात्मक रूपमा  हेरेको छु। कम्तीमा सबै साथीलाई समेटिएको छ। फेरि उहाँहरू नदेखिएका, थाहा नपाएका वा पार्टीमा कामै नगरेका मान्छे त होइनन् ! म मेरो राजनीतिक जीवनमा निरन्तर रूपमा इमानदारीपूर्वक लागेको छु र कहीं पनि खण्डित भएको छैन।

दुःखको बेलामा देखाइएका सपना वा आश्वासनहरूले मलाई कहीं पनि खण्डित गरेन। धेरै साथीहरू खण्डित हुनुभएको छ, म त्यता जान चाहन्न। राजनीतिमा दुःख गरेका र चिनिएका साथीहरूलाई खोजेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो।

भनेपछि, अहिले जे भइरहेको छ, त्यो पार्टी विभाजनको तहमा जानेभन्दा पनि १५औं महाधिवेशनको लागि आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने प्रयत्न हो ?

मैले अघि पनि भनें, विभिन्न ठाउँमा भइरहेका भेलाहरूलाई मैले अन्यथा मानेको छैन। हिजो पनि हामी यस्तै गर्थ्यौं। तर यो १५औं महाधिवेशन आफूले जित्नका लागि अरूलाई फुटाएर आफू बलियो हुन गरेको क्रियाकलाप भन्ने अर्थमा होइन।

विचार समूहका भेला हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, त्यहाँभित्र चर्काचर्की हुन्छ, यसो गरौं-उसो गरौं भन्ने हुन्छ। तर त्यहाँ पनि जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ। जेल-नेल खानुभएका र सङ्घर्ष गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सम्पूर्ण साथीहरूको भावना बुझेर त्यस्तो निर्णय गर्नुहुनेछ, जसले पार्टीलाई फेरि एकठाउँमा ल्याएर १५औं महाधिवेशन मार्फत काङ्ग्रेसलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने सङ्कल्प व्यक्त गर्छ। त्यो मेरो विश्वास हो।

गएको फागुनमा निर्वाचन भयो। चैतको १३ मा सरकार बन्यो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि काङ्ग्रेसको आन्तरिक जस्तो देखिने संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलो हुँदा सरकारको काम प्रभावित भयो। खासगरी संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने सिफारिसहरूमा काङ्ग्रेस पार्टीले गर्दा ढिलो भयो नि ?

तपाईंले भने जस्तै त्यो बेलामा मलाई पनि लाग्थ्यो— शायद हाम्रै कारणले ढिलो भयो कि ! तर अहिले हेर्नुस् त, दलको नेता बनिसकेपछिको हालत पनि देखिराख्नुभएकै छ नि ! संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष जसको अध्यक्षतामा हामीले बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ (प्रधानमन्त्री) को ‘फिजिकल’ वा हरेक दृष्टिकोणबाट उहाँले गरिरहेको क्रियाकलापले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ र ? गर्दैन नि त !

उहाँ त्यतिखेर पनि जिम्मेवार हुनुहुन्नथ्यो। त्यो बेलामा पनि त उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ! जुन-जुन काम गर्नुभयो— चाहे त्यो सुकुम्वासी वा भूमिहीनहरूको अव्यवस्थाको कुरामा होस्— हेर्नुभयो भने स्पष्ट देख्नुहुन्छ। त्यो महिना दिनभित्र पनि उहाँले मुलुकलाई निकास दिनका निम्ति ‘सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ’ भनेर बोल्न सकिने एउटा पनि काम गर्नुभएको छैन।

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता टुङ्ग्याइसकेपछि पनि ‘यसरी जान्छु’ भनेर उहाँले महिना दिनभित्र एउटा रणनीतिक पहल गरिसक्नुपर्थ्यो। तर उहाँ त ‘मसँग बहुमत छ, म त यसो गरेर जान्छु, म पुर्‍याइहाल्छु नि’ भन्ने हिसाबले नै प्रस्तुत भइरहनुभएको थियो।

संवैधानिक परिषद् पूर्ण नभइसकेपछि त संवैधानिक परिषद्ले गर्ने काम गर्न मिलेन। मैले ‘परिषद् बनिसकेपछिको कुरा’ गरेको हुँ। महिना दिनको त्यो समयलाई संवैधानिक परिषद्मा सकारात्मक बनाउन वा ‘काङ्ग्रेसको कारण ढिलो भएको कामको लागि म तयारी गरेर बस्छु’ भन्नुपर्थ्यो। पार्टीभित्रका समस्या अरूको सुविधाका लागि हुन्छन् भन्ने तर्क राजनीतिमा गलत हुन्छ। देशकै लागि संवैधानिक परिषद् बन्ने हो।

त्यो बेलामा देशका लागि परिरहेको समस्या थियो त्यो। तपाईंले भने जस्तै हामीले पनि त्यो महसुस गरिरहेका थियौं। तर त्यतिखेर पनि राज्य वा सरकारले एउटा सकारात्मक पाटोको खोजी त गर्नुपर्थ्यो नि! जसरी सरकार संवैधानिक परिषद्मा प्रस्तुत भइरहेको थियो, उसले महिना दिनभित्र परिषद् बस्नुपर्छ भन्ने मितिमा आइपुग्दै गर्दा यसो गर्छु भन्ने खाका तयार राखेको हुनुपर्थ्यो। जसरी शुरुमा ‘हाम्रो बहुमत छ, हामी ‘वान प्लस वान’ यसो-यसो गरेर जान्छौं’ भन्ने सोच राख्नुभएको थियो, त्यही खालको निर्णय उहाँले त्यहाँ पनि राख्नुभयो। त्यहाँ कुनै सकारात्मक पाटो थिएन।

त्यो कुरा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बस्दा यहाँले महसुस गर्नुभयो ? खास के-के कुरा थिए, जसले गर्दा सरकारले सत्तारूढ दलको हिसाबले पहिलेदेखि तयारी गरेको रहेनछ भन्ने लाग्यो ?

त्यतिखेर मैले उहाँसँग (प्रधानमन्त्रीसँग) कुरा गरें। शुरुमै मैले ‘म त प्रधानमन्त्रीजीलाई चिन्दिनँ’ भनें। किनभने हामी विपक्षी दलको नेताका रूपमा आइसकेपछि पनि अलि समय लिएर मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको हो। संवैधानिक परिषद्को जटिलता हामी सबैलाई थाहा थियो र यसको सहजता कसरी खोजिंदैछ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै थियो।

ती कुरा गर्नका निम्ति प्रशस्त समय थियो। प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा सदस्यहरूसँग (जम्मा ६ जना त हो), एकै ठाउँमा बसेर, चिया खाएर, चिनजान गरेर पनि भोलिको समस्याका विषयमा छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एउटा परिचयात्मक चिनजान वा राजनीतिमा हुने ‘कर्टेसी मेन्टेन’ गर्न सकिन्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नुभएन।

त्यसकारण मैले अनौपचारिक गफ हुँदा ‘म त तपाईंलाई साँच्चै चिन्दिनँ’ भनेको थिएँ। किनभने बैठक शुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी बसेर चिया खान वा गफ गर्न सक्थ्यौं। एकैचोटि बैठकमा देख्दाको अनुहारको हाउभाउ हेरिरहनुभन्दा, पहिले नै भेटेको भए ‘यसरी जानुपर्छ’ भन्ने सहजता हुन्थ्यो। त्यो भएन भन्ने कोणबाट मैले शुरु गरेको थिएँ।

उहाँलाई त्यसो गर्न इच्छा लागेन भने प्रमुख सचेतकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग सरकारको तर्फबाट भेटघाट गरेको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो। उहाँहरूसँग त सुविधाजनक बहुमत छ नि ! ‘कम्फर्टेबल मेजोरिटी’ को तागतमा अझ नम्रता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो नि त !

यहाँले त्यसो भन्नुहुँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिक्रिया के थियो ?

उहाँको प्रतिक्रिया मैले साह्रै धेरै हेरिनँ। म आफ्नो कुरा राख्नेमा बढी ध्यान दिन्छु, अर्काको एक्सन (प्रतिक्रिया) धेरै हेरिरहेको हुन्नँ।

त्यसदिन संवैधानिक परिषद्को बैठक निकै लामो भयो। बैठक किन लम्बियो ?

बैठक लम्बिनैपर्ने अवस्था पनि थियो। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू ५ वा १० मिनेटमै सकिनु सुखद पनि होइन। त्यहाँभित्र आ-आफ्ना जिरह र जिकिरहरू हुन्छन्, त्यसैले कुराहरू हुँदै गए।

विगत ७०-७५ वर्षदेखि यताको एउटा परम्परा छ— ‘वरिष्ठता क्रम’ को। यो परम्परा कहिल्यै तोडिएको छैन। ‘क्रान्तिकारिता’ को नाममा यो तोड्नुपर्छ भन्ने गलत भाष्य पनि हामीले सिर्जना गर्नुहुँदैन। न्याय क्षेत्रमा उहाँहरूले गरेको काम, अनुभव र त्यागको अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। त्यही कुरा बुझ्ने र बुझाउनेमै समय लाग्यो। आ-आफ्नो कोणबाट बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरियो। त्यसैले अलि लामो भयो।

नबुझ्ने भएपछि यहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो ?

अब नबुझ्ने पनि नभनौं, उहाँहरू आफ्नो बुझाइमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। हामीले जुन कुरा उहाँहरूलाई बुझाउन खोजिरहेका थियौं, त्यो हाम्रो मात्रै बुझाइ थिएन; त्यो त मुलुकको बुझाइ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बुझाइ थियो। त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा— ‘संवैधानिक मर्म’ माथिको बुझाइ थियो।

न्यायालयले सबैलाई न्याय दिन्छ भन्ने इतिहास हामीसँग छ। ‘कतैबाट सहारा नपाउनेले न्यायालयबाट त न्याय पाउँछ’ भन्ने आशा नतोडियोस् भन्ने हाम्रो अडान थियो। त्यसै कारण जिकिर बढिरहेको अवस्था हो। उहाँहरू आफ्नो सोचाइमा स्पष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। संवैधानिक मर्म, मूल्य-मान्यता र ७०-८० वर्ष लामो वरिष्ठताको क्रमलाई उहाँहरूले बुझ्ने कोसिस त गर्नुभयो होला, तर उहाँहरूको बुझाइ फरक थियो।

यहाँहरू दुई जना (राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता) ले त्यसमा असहमति जनाउनुभयो। हिजो मोबाइल र इन्टरनेट थिएन, आज हामी चलाउँछौं। सधैं परम्पराको नाममा त्यही कुरा गरिरहनुपर्छ भन्ने ठीक होइन। अहिलेको कानूनले ६ जना न्यायाधीश मध्ये जसलाई पनि सिफारिस गर्न योग्य भनेको छ। यहाँले भने जस्तो हिजो जे थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने कारण किन नि ?

उहाँहरूको योग्यतामा मैले कहाँ प्रश्न उठाएको छु र ? मैले कहीं-कतै प्रश्न उठाएको छैन। तर योग्यमध्येमा पनि मान्छे खोज्दै गर्दा वरिष्ठता क्रमलाई त तपाईंले मिच्न पाउनुहुन्न नि !

यसमा पृष्ठभूमि नै गलत भएर आइसकेको थियो। उहाँहरूले गलत बाटो अपनाइरहनुभएको थियो। १७ गते संसद्‌को अधिवेशन बोलाउनु र त्यसलाई हठात् अन्त्य गर्नुबाटै त्यो देखिसकिएको थियो। त्यसपछाडि अध्यादेशमार्फत व्यक्त भएका संवैधानिक परिषद्का विचार र त्यसकै जगमा उभिएर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका नामहरू गलत थिए।

हामीले परम्परा भनेको खालि बोल्नका निम्ति मात्र होइन। न्याय क्षेत्रमा शुरु गरिएको वरिष्ठता क्रमको परम्परालाई सतही विश्लेषण गरेर हुँदैन। यो ८० वर्ष लामो इतिहास यत्तिकै बनेको होइन।

वरिष्ठता क्रमको संवैधानिक वा कानूनी बाध्यता होइन। यो विषयलाई लिएर केही वकिलहरू सर्वोच्चमा पनि जानुभएको थियो, तर उहाँहरूको रिट दर्ता पनि भएन। यहाँले भने जस्तो परम्पराको विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि यो कानूनी वा संवैधानिक रूपमा ‘च्यालेन्ज‘ गर्न सकिने विषय होइन। त्यसैले हामीले यो निर्णय गर्न मिल्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ नि ?

संविधानका धारा र कानूनका दफाहरू पढेर तपाईंले जसरी निर्णय गर्दा पनि हुन्छ। तर परम्परा र वरिष्ठताको क्रमलाई महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय-सम्पादन हेर्दा कानूनका दफा र धारामा के लेखिएको छ भनेर मात्र हुँदैन; कहिलेकाहीं न्यायाधीशले आफ्नो विवेक र परम्पराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यो ‘वरिष्ठता’ भन्ने कुरा निरन्तरको अभ्यासले स्थापित भएको हो, जसले झन्डै-झन्डै कानून जस्तै मान्यता पनि पाउँछ। निरन्तरको अभ्यासले पाउने समर्थन सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ। त्यसलाई मान-सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ।

परिवर्तन र क्रान्तिकारिताको नाममा हरेक कुरालाई तोडेर जान्छु भन्दाखेरिको अवस्था विस्तारै देखिन थालेको छ। अब यसले निरन्तरता नपाओस्, उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ ! तर उहाँहरूको क्रियाकलाप देख्दा यो निरन्तरता मात्रै होइन, यसले अझ कठोर रूप लिएर मुलुकलाई कतै अप्ठ्यारोमा पार्छ कि भन्ने डर पनि लाग्न थालेको छ।

यसैमा उहाँहरूले भनिरहेको अर्को दुईवटा कुरा पनि एक हिसाबले होइन भन्ने देखिंदैन। पहिलो, कार्यसम्पादनको आधारमा अहिले जुन श्रीमान्‌को (न्यायाधीशको) नाम सिफारिस भएको छ, उहाँको कार्यसम्पादन एकदम राम्रो देखिएको छ। दोस्रो, बीचमा न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्ने बेलामा कहीं न कहीं दलहरूले भागबन्डा गरे, दलीय प्रभाव पर्‍यो; त्यसकारण अबदेखि दल निकटको आरोप लागेका वा दलले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरू नहोऊन् भनेर न्यायालयप्रतिको आस्था जोगाउनैका लागि यस्तो गरिएको हो भनेर भनिरहनुभएको छ नि ?

जुन ‘कार्यसम्पादन’ को कुरा गर्नुभएको छ— कार्यसम्पादनमा उहाँभन्दा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले पनि वरिष्ठताको रूपमा एक, दुई, तीन भएर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै साथ, सहयोग र सद्भावबाटै उहाँ पनि सँगसँगै आउनुभएको होला नि ! अझ कार्यसम्पादनकै हिसाबले हेर्ने हो भने ‘उहाँभन्दा पनि राम्ररी काम गर्न सक्ने साथीहरू त्यहाँभित्र छन्’ भन्ने पनि हामीले सुनिरहेका छौं।

खैर, यसलाई जसले जस्तो भने तापनि अहिले जुन पार्टीको लेबल लागेको भन्ने तर्क छ, यो सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ। तर न्याय क्षेत्रमै आफ्नो जिन्दगी सुम्पिनुभएका न्यायाधीश वा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी कालमा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर खोजेर हुन्छ र ?

त्यसो भए त पञ्चायतकालमा हामीले लडाइँ लडेको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईं ? हामीले जेल खाएका छौं, नेल खाएका छौं, कुटाइ-पिटाइ खाएका छौं। के यी सबै कुराहरू विस्मृतिमा गए त अब ? त्यसपछाडि पार्टी कसरी सञ्चालन भयो ? नेताहरूले कसरी सञ्चालन गर्नुभयो ? नेतृत्वको कस्तो भूमिका रह्यो ? त्यसमा बहस गर्न सकिएला।

तर पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुशताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त गर्‍यौं। त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेर लडिएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा हाम्रो उपस्थिति थियो। यस्ता कुरालाई सतही विश्लेषण गरेर जाने हो भने कहाँ पुगिन्छ त ?

त्यसले गर्दा यो आरोप-प्रत्यारोपको विषय होइन। नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले वा त्यही संस्थाले गर्ने हो। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। राज्यले यसलाई थप उत्तरदायी बनाउन सक्छ नि ! त्यो बोध गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।

तर त्यो आधारमा आरोप लगाएर ‘एकछिन समय व्यतीत गरेर उठेर हिंड्ने’ एउटा बाटो होला, तर यसले निरन्तर बहस मागिरहेको छ।

संवैधानिक परिषद्मा मात्र होइन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि पनि काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले फेरि आपत्ति जनाए। जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेताले नेतृत्व गरेको सरकारलाई काम गर्न नदिने नीति पुराना दलहरूको देखिएको हो ?

तपाइँलाई त्यस्तो लाग्छ ?

उहाँहरूले त्यस्तै भनिरहनुभएको छ !

मैले त्यस्तो सुनेकै छैन। अहिले विपक्षी दलको नेता र पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको तर्फबाट व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरूलाई राखेर हेर्नुभयो भने तपाईंले भने जस्तो पाउनुहुन्छ त ? छैन।

हामी यो चोटि ‘विरोधका निम्ति विरोध गर्न’ संसद्‌मा गएकै छैनौं। ‘हिजोको जस्तो विरोधका निम्ति विरोध गर्नैपर्छ’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामी त्यहाँ उपस्थित भएका छौं।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ। तर हामीले त्यहाँ राज्यलाई साथ दिएका छौं। नीति तथा कार्यक्रममा, तल्लो प्रतिनिधिसभामा कतिपय गलत कामहरूको हामीले विरोध गरेका छौं। कतिपय साथीहरूले बहिष्कार गरेर आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। हामीले त्यहाँ उभिएर शालीनताका साथ आफ्नो असहमति दर्ज गराएका छौं। यद्यपि त्यहाँ पास हुन्थ्यो। हामी यो चोटि परिणाम खोजिरहेका छौं, मुलुकले परिणाम प्राप्त गर्नुपर्छ। राजनीतिमा म निरन्तर बोलिरहेको छु। हिजो–अस्तिको दिन पनि मैले बोलें। म त २० वर्ष यो पार्टीले शासन चलाओस् भन्ने चाहन्छु। मैले त उहाँलाई ‘प्रतिपक्षी दलको यस्तो नेता कहिले पाउनुभएको थियो तपाईंले ?’ भनेर सोधेको छु।

बोल्न त बोल्नुभयो, तर नीति तथा कार्यक्रमको विरोध त गरिरहनुभयो नि !

त्यसलाई विरोध भनिंदैन नि ! विरोधको निम्ति विरोधै गर्ने हो भने त सबैमा हामीले संशोधन हाल्न सक्थ्यौं नि ! तर हालेनौं।

संशोधन हाले पनि बहुमत रास्वपाको भएपछि त के अर्थ हुन्थ्यो र ?

त्यसैले त भनें नि मैले ! राष्ट्रिय सभा त थियो नि ! राष्ट्रिय सभामा हामी असफल पार्न सक्थ्यौं, तर किन गरेनौं ? त्यहाँ उहाँहरूको उपस्थिति छैन। त्यहाँ हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा मुलुकले निकास पाउनुपर्छ भन्ने शर्तमा आफ्नो जिम्मेवारी व्यक्त गरेका छौं।

प्रतिनिधिसभामा उहाँहरूको बहुमत थियो। हामीले कतिपय असंवैधानिक कदमहरूको विषयमा— जस्तो संवैधानिक परिषद्‌लगायत अर्को प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विषयमा, जहाँ अदालतमा फौजदारी अभियोगमा परेका सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिने तर जनतालाई नदिने जुन विभेद छ, त्यस्ता विषयमा पनि विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छैनौं।

समर्थन पनि त गरिरहनुभएको छैन नि ?

समर्थन त गर्ने कुरा भएन। हामीले उभिएर उहाँहरूलाई असन्तुष्टि वा असहमति जनाउनु भनेको पनि अहिलेको प्रतिपक्षको दायित्व हो। उहाँहरूलाई देखेर मुलुक जुन अवस्थामा जाँदैछ, त्यसको डर हामीलाई लागिरहेको छ। कम्तीमा हामीले अलिकति जिम्मेवार भएर उभिदिंदा र हाम्रा आवाजहरूलाई व्यक्त गरिदिंदा मुलुक त्यो दर्दनाक अवस्थाबाट अलिकति पछि फर्किन्छ भने हामीले किन नसहने ? भन्ने अवस्थामा पनि हामी उपस्थित भएका छौं।

मुलुक कस्तो अवस्थामा जाला भन्ने डर हो यहाँहरूको ?

त्यो त देखिराख्नुभएको छ नि तपाईंहरूले ! अहिले हामी जुन खालको प्रवृत्ति देखिरहेका छौं, धेरै त भन्नै परेन दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको व्यक्ति सदनमा अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो। संसद्‌ले मात्रै होइन, उहाँकै पार्टीभित्र पनि उहाँको उपस्थितिको खोजी भयो।

त्यो बेलामा उहाँ आफैंले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रम हो त्यो। त्यो कार्यक्रममा आएर उभिन पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई ‘काम गर्नका लागि हो कि अनुहार देखाउनका लागि हो ?’ भन्ने ढङ्गबाट व्याख्या गर्नुहुन्छ भने योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? यो खालको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र सोचले मुलुक कतातिर जाँदैछ भन्ने कुराको झल्को त दिन्छ नि !

त्यो त उहाँले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। ‘आफू वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत जवाफ दिन सक्ने‘ व्यवस्था उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, कानूनी अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। यसमा प्रतिपक्षले विरोध किन गर्नुपर्‍यो ?

होइन नि ! हाम्रो संसद् खालि नियमावलीले मात्रै सञ्चालन भइरहेको हुँदैन, संविधानले पनि सञ्चालन हुन्छ। संविधान सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, नियमावलीहरू त संविधानको मातहतमा हुन्छन्। उहाँले आफ्नो प्रस्ताव प्रतिनिधि मार्फत प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ, तर जवाफ त उहाँले नै दिनुपर्छ। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुस् त, कहाँ खण्डित भएको देख्नुभएको छ ?

तर जवाफ पनि दिन पाइने कानूनी व्यवस्था त छ!

नियमावलीमा व्यवस्था छ। प्रस्ताव पेश गर्न पाउनुहुन्छ। नत्र त जसलाई दिए पनि भयो नि त ! अर्को वनमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री जसलाई पठाए पनि भयो ! उहाँको काम चाहिं के हो त ? अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने हो, सबै कुरा त उहाँले ल्याउनुहुन्छ। ल्याएर पढिदिने र बीचमा सक्नुभएन भने उहाँलाई जिम्मा दिएको हुन्छ। यसमा धेरै बहसमा नजाऔं किनभने हामीले यसबाट पनि अलिकति माथि उक्लिसकेको अवस्था हो।

यो त एउटा संसदीय मूल्य-मान्यता र परम्पराको कुरा भयो। अर्को कुरा ‘रिजल्टमा काम गर्नका लागि विगतमा हामीले जति गफ र भाषण गर्‍यौं, त्योभन्दा एक्सन-ओरिएन्टेड हुन हामी काममा ध्यान दिने हो, लामो प्रक्रियामा किन ध्यान दिने ?’ भनेर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भनिरहनुभएको छ नि ?

अनि ‘एक्सन’ मा ध्यान दिने भनेको व्यवस्थापनको पाटो खोज्दै नखोजी एकैचोटि डोजर लैजाने हो ? ‘एक्सन’ को परिभाषा त्यो हो ? अव्यवस्थितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो खोजी नै नगरिकन एकैचोटि खेद्नु ‘एक्सन’ को परिभाषा हो ?

अर्को कुरा, कामको कुरा गरिरहनुभएको छ उहाँहरूले। के नीति तथा कार्यक्रम सरकारको काम होइन ? सबभन्दा ठूलो काम हो त्यो। सबभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता जसमा मुलुकको एक वर्षको योजनाहरू हुन्छन्। त्यो काम होइन ? त्यसलाई यस्तो खालको सतही व्याख्या गर्न पाइन्छ ?

‘अरूले सुनिदियो भन्दैमा मेरो कुरा सत्य भइगो’ भन्ने सोच र जुन नियतले काम भइरहेको छ त्यसमा शङ्का लागिरहेको छ, त्यसले दर्दनाक नियतितर्फ नडोर्‍याओस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।

यहाँले भनिरहनुभएको कुरा— व्यवस्था, राष्ट्रियता-सार्वभौमिकताको कुरा हो कि ‘सिस्टम‘ भन्दा बाहिर जाने पो हो कि भन्ने डर हो ?

म यो विषयमा धेरै बहस गर्दिनँ अहिले। तर एउटा कुरा तपाईंलाई के भन्छु भने— जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी ठान्छ, ‘कामै होइन‘ भन्ने ठान्छ; यस्तो खालको व्याख्या गर्नेहरूबाट सञ्चालित भइरहेको मुलुकको सुखद भविष्य छ भनेर ढुक्क बस्न सक्ने अवस्था छैन। यति चाहिं मैले भन्नुपर्छ।

सुकुम्वासी र भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनको जुन कुरा गर्नुभयो। रास्वपाले त चुनाव लड्ने बेलैमा आफ्नो वाचापत्रमा राखेर, सरकार बनिसकेपछि सयबुँदे प्रतिबद्धतापत्र अनुसार ‘१००० दिनभित्र हामी सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्छौं; बाँकीलाई ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्छौं‘ भनेको छ। त्यसमध्ये पनि जोखिममा बसेका बस्तीहरू उठाएको छ नि त ! त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ छ र ?

त्यहाँनेर इन्द्रबहादुर राईलगायत अर्को एक जना गरी जम्मा दुई जनाको त मृत्यु नै भयो नि !

अनि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, वयोवृद्ध, बालबच्चा र विद्यार्थी— यी सबैको दर्दनाक अवस्थालाई ‘हजार दिनपछि कमेन्ट गर्छु’ भनेर हामीले चुप बस्दिनुपर्ने हो ? ‘हजार दिनभित्र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, वाचापत्रमा बोल्नुभएको छ’ भनेर हामीले टुलुटुलु हेरिदिनुपर्ने हो ? होइन नि !

हामीले यति मात्र भनेका हौं— शहर सफा र सुन्दर बनाउने कुरामा, राम्रो नियतले गरिएका काममा, हाम्रा खोला किनारहरू व्यवस्थित होऊन् भन्ने कुरामा, अनि सबै सुकुम्वासीहरू घरबारविहीन नहोऊन् र उनीहरूले घरबास पाऊन् भन्ने कुरामा हाम्रो कहीं-कतै अवरोध छैन। तर राम्रो नियतले भनिएको काम जुन ढङ्गबाट गरियो; एकातिर सुन्दरता देखाएर पछाडिबाट त्यही सुन्दरतामाथि हमला गर्ने वा थप कुरूप गराउने जुन नियत देखिन थाल्यो, अनि राज्यले कुनै व्यवस्था नै नगरिकन अव्यवस्थितहरूको उठिबास गराउँदा जुन अवस्था सिर्जना भयो; त्यसलाई ‘सय दिनमा वा हजार दिनमा गर्छन् नि’ भनेर हामीले हेरेर बस्न मिल्दैन नि !

त्यसले गर्दा हाम्रो भनाइ के हो भने— यी सबै काम गर्नुपर्छ, गर्नुस्। तर त्यो गर्दा कम्तीमा त्यसको लगत उठाउनुस्। असली सुकुम्वासी वा घरबारविहीन को-को हुनुहुन्छ ? को-को हुकुमवासी हुन् ? त्यसको लगत राख्नुस्। घर बनाएर, डेरामा राखेर फेरि… हेर्नु त घरबार डाङडुङ भत्किएको छ ! जब उहाँहरूकै सांसदहरूको नाम मुछिन थाल्यो, त्यसपछाडि डोजर बन्द भएको अवस्था छ। यो आवाज उठाउनका लागि हामीले हजार दिन पर्खिनुपर्ने ?

पहिलो कुरा— भूमि समस्या अहिलेको होइन। २०२१ सालमै भूमिसम्बन्धी ऐन बनेर समाधानको प्रयत्न गरिएको हो। सत्तामा पुगेका काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका सबै दल र पञ्चायतकालदेखि नै भूमिको समस्या समाधान भएको छैन। २०४७ सालयताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि १९ वटा आयोगहरू बने, तर सबै भूमिहीनले लालपुर्जा पाएनन्, व्यवस्थित भएनन्। त्यो हुँदा, अहिले भर्खर बनेको यो सरकारलाई ‘यो गरेन, त्यो गरेन‘ भनेर सारा दोष दिन कति मिल्छ ? अर्को कुरा— रास्वपाका माननीयहरूको नाम आएपछि डोजर रोकिएको भन्दा पनि त्यो त सर्वोच्चको आदेशपछि रोकिएको हो नि त ! उहाँहरूलाई यसमा आरोप लगाउन मिल्छ र ?

जस्तो, तपाईंले योभन्दा अगाडिकोले काम गरेन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, त्यही पुरानोले यसो गर्‍यो भनेरै ‘अब हामी यसो गर्छौं‘ भनेर आएको सरकार हो नि त यो ! त्यही पुरानोकै निरन्तरता हो त उहाँहरूको अहिलेको उपस्थिति ? ‘त्यही पुरानोले यसो गर्‍यो‘ भनेर विद्रोहको उचाइबाट ‘जेन-जी‘ हरू जन्मेर आएको भनिरहनुभएको छ।

यद्यपि अहिले वर्तमान जेन-जी स्वयंले यो सरकारको विरोध गरेको अवस्था छ, म त्यतातिर धेरै जान चाहन्नँ। तर हिजोदेखि असरल्ल भएको समस्या यही थियो र त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति हामी आएका हौं भनेर उहाँहरू आउनुभएको हो। त्यसैले ‘पुरानोलाई देखाएर’ भाग्न पाइन्न— यो पहिलो कुरा हो।

अर्को, यी सबै कुरा गर्नका लागि समस्याहरू अत्यन्तै टकरावपूर्ण र क्रोनिक भइसकेको अवस्था छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। यसबाट बाहिर निस्किन साँच्चै राम्रो सर्जनको आवश्यकता हुन्छ। बुद्धि पुर्‍याएर गर्न सकियो भने गर्न सकिन्छ पनि। त्यसको निम्ति सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट लगत राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, महिला दिदीबहिनी, बालबच्चा, विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिनुपर्थ्यो, हामीले त्यो भनेको हो।

यो सबै कुरा भइसकेपछि जब काम शुरु भयो, अनि उहाँहरूका सांसदहरू पनि मुछिन थाल्नुभयो। यो समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै ती सबै कुराको निर्क्योल निकाल्न सकिन्थ्यो, त्यतापट्टि प्रयास गरेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। फास्ट ट्रयाकमा जानुपर्छ, एक्सन-ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भन्ने नाममा यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर जाँदाखेरि अहिले जुन परिणाम आएको छ; यसले गर्दा ‘राम्रो ढङ्गबाट शुरु गरिएकै काम भए पनि त्यसले परिणाम नराम्रो दिन्छ कि’ भन्ने चिन्ता हो।

यी सबै कामका पछाडि सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सकिने पाटो थियो, त्यसो गर्न सकिएन। खालि ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ हुने नाममा जुन तिक्तता देखापरेको छ, त्यसले फेरि हामीलाई घुमीफिरी त्यही ठाउँमा पुर्‍याउँछ कि भन्ने मात्रै हो।

यहाँले हामीले यति रचनात्मक तरिकाले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं। तर यो सरकार बनेको दुई महिना नहुँदै काङ्ग्रेस जस्तो लामो इतिहास भएको र लामो समय सत्तामा बसेको पार्टीले, जनमत प्राप्त गरेर आएको नयाँ पार्टीलाई आउँदा नआउँदै एकपछि अर्को आलोचना गरिरहेको छ ! चाहे संवैधानिक परिषद्‌मा होस्, चाहे संसद्‌मा वा बाहिर…

एउटा कुरा तपाईंलाई के भन्छु भने, हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई साह्रै धेरै पछ्याउने पार्टी हौं। शायद त्यो फलो गराइलाई पनि अहिलेका साथीहरू ‘बडो लामो प्रोसेस’ भन्नुहुन्छ होला। यद्यपि सय दिन भनेको ‘हनिमुन डेज’ पनि हो। सय दिनमा उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको कामको मूल्याङ्कन अवश्य पनि उहाँहरूले गर्नुहोला, हामीले पनि गर्ने नै छौं।

तर सय दिनभित्र गर्छु भन्ने कामहरूसँगै ‘हप्ता दिनभित्र, ३० दिनभित्र, ४५ दिनभित्र गर्छु’ भन्ने पनि त उहाँहरूका सङ्कल्प छन् नि त ! अनि उहाँहरू जसरी प्रस्तुत भइरहनुभएको छ र जुन खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यो सय दिन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था हो ? प्रतिपक्षले सत्तापक्षको सय दिनपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्ने चलन छ पनि भन्ने र ‘फास्ट ट्रयाक’ र ‘परम्परा तोड्ने’ कुरा पनि गर्नुहुन्छ, अनि आफूलाई पर्‍यो भने फेरि ‘सय दिन कुर्नुपर्ने हो ?’ यी आफैंमा नमिल्ने कुरा हुन्।

खैर, जे भए पनि घटनाक्रमहरू जसरी प्रस्तुत भएर जान्छन्, यसको समग्र विश्लेषण त हुन्छ नै। आज बोलेर सय दिन सकियो भन्ने कुरा होइन। तर उहाँहरूले ‘यति-यति दिनभित्र गर्छु’ भनेका वाचाहरू जसरी समयसीमा नाघ्दै गएको अनुभूति सबैले गरे, वा त्यतिखेर घटेका घटनाहरू जुन ढङ्गबाट आए; ती विषयहरूमा हामीले बोल्दै जानुपर्ने हुन्छ।

त्यसो भए, यहाँले जुन संसदीय मोर्चा सम्हाल्नुभएको छ, त्यो मोर्चाबाट पनि सरकारलाई आगामी दिन सजिलो हुनेवाला छैन ?

सजिलो हुनेवाला छैन भनेको विरोधका निम्ति विरोध होइन। हाम्रा विरोधहरू सकारात्मक र रचनात्मक हुन्छन्। हामीले उहाँहरूलाई सल्लाह-सुझाव नै दिइरहेका हुन्छौं। गलत गर्नुभयो भने हामी खरो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छौं। तर खाली आफूलाई अगाडि देखाउन वा बोल्नकै निम्ति मात्र बोल्ने ढङ्गबाट यो पटक प्रतिपक्ष प्रस्तुत हुँदैन। हामी रचनात्मक र परिणाममुखी हुन्छौं। कसैको उद्दण्डता र उरन्ठेउलेपनले मुलुकलाई अर्को दुर्भाग्यतिर लैजान्छ कि भन्ने कुरामा सचेत रहेर हाम्रा अभिव्यक्ति र सुझावहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्।

यो १८२ सिट लिएर आएको सरकारलाई एकछिन पनि ‘फ्री‘ भएर काम गर्न नदिने ? यत्रो जनमत प्राप्त (इतिहासमै पहिलो पटक ४८ प्रतिशत मत अर्थात् ५१ लाखभन्दा बढी मत ल्याएर आएको) सरकारलाई एकछिन त काम गर्न दिनुपर्‍यो नि ! प्रतिपक्षले हरेक ठाउँमा देख्दाबित्तिकै प्रश्न उठाइहाल्नु र आलोचना गरिहाल्नुपर्ने हो र ?

कहाँनेर आलोचना गरेको छ ? कहाँनेर प्रश्न उठाएको छ ? उहाँहरूले जब नराम्रो वा गलत काम गर्नुभयो, हामीले ‘यो संवैधानिक मर्मविपरीत छ है, यताबाट जाऔं’ भनेर सल्लाह-सुझाव दिइरहेका छौं। यसलाई त उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

सरकार पनि नबोल्ने, नसुन्ने र मनपरी गर्ने; अनि प्रतिपक्ष पनि नबोल्ने, नसुन्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नभइकन आफ्नै ढङ्गबाट मात्रै चल्ने भयो भने के हुन्छ ?

सरकार नबोले पनि ‘एक्सन‘ त गरिरहेको छ नि !

‘एक्सन’ भनेको यही हो त ? एक्सन भनेको त काममा हो नि त ! ‘नीति तथा कार्यक्रम’ के हो त ? त्यहाँ के गर्नुभयो उहाँले ? आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुभयो। यो कुरामा फेरि नदोहोरिऔं, हामीसँग समय छैन।

मैले अघि नै भनें— उहाँले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गराउन सक्नुहुन्छ, तर जवाफ त उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले नै दिनुपर्छ त्यहाँ। उहाँको काम हो त्यो। फर्स्ट प्रायोरिटी (नीति तथा कार्यक्रम) भनेको काम हो। अनि कामको नाममा जसरी हामी परिभाषा गरिरहेका छौं र जसरी छलफल र बहसलाई अगाडि लगिरहेका छौं, यसले सकारात्मक निष्कर्ष दिन सक्दैन नि त !

तस्वीर/भिडिओ: शंकर गिरी/अनलाइनखबर