‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवासको जग्गा भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटनाको छानबिन गरेर चर्चामा आएका पूर्वसचिव हुन्, शारदाप्रसाद त्रिताल । ललिता निवास प्रकरण नामले चिनिएको घटनाको अध्ययन समितिको नेतृत्व गरेका त्रितालसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका त्रितालले २०५४ सालदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय रुपान्तरणमा भएका प्रयासहरूमा सँगै रहने र बुझ्ने मौका पाए । बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई कसरी जनमुखी कामका लागि रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरवारबाट शासनसत्ता सम्हाल्न थाल्दा कहाँबाट सुधारको सुरुआत गर्नुपर्छ होला ?

हाम्रो शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा जिम्मेवार पदाधिकारी मानिन्छ । सबै संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र नेतृत्वमा चल्ने हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको काममा सहयोग पु¥याउने मुख्य निकाय हो । समग्र देशको शासकीय प्रबन्धको मुख्य केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मान्नुपर्छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले बालुवाटारलाई पनि केन्द्र बनाउनुभयो ।  वास्तवमा स्वच्छ शासनको नमुना र उदाहरण दिने संस्था सिंहदरबार अथवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण र मुख्य निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हो ।

यो संस्थाले एकातिर मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू अरु निकायहरूमा पठाएर त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्छ । अर्कोतर्फ विभिन्न कार्यक्रम नीतिनियमको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्छ । नीति बन्नुभन्दा अघि तिनको विश्लेषण गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रस्तावहरूको अनुसन्धान गर्ने, छलफल र  विश्लेषण गर्ने अनि उपयुक्तता हेर्ने काम पनि हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भनेको देशको कानुन निर्माणको प्रारम्भिक स्थल पनि हो ।

त्यहिँबाट निर्णय भएर मात्र कानूनको मस्यौदा संसदमा पेश हुन्छ । नीतिहरू त्यहिँबाट बन्छन् । संसद्बाट बनेका कानुनहरूको प्रयोग सही तरिकाले भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो ।

त्यो कार्यालय सबै खालका सूचनाहरूको केन्द्र हुनुपर्छ । देशको विकास गर्न वा सुशासन दिन चाहिने सम्पूर्ण सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले ती सूचनालाई उपयोग गर्नुपर्छ, त्यसको केन्द्रीयस्थल प्रधानमन्त्री कार्यालय हो ।

सबैतिर माथिल्लो तहबाट नै सुधारको शुरुवात हुनुपर्छ । परिवर्तनबाट आएको सरकारको उद्देश्य पुरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो र सक्षम हुनुपर्छ । त्यो संस्था प्रभावकारी भएमा मात्रै अरु संस्थाहरू प्रभावकारी हुँदै जान्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारको शुरुवात कहाँबाट गर्ने ? जनशक्ति व्यवस्थापनबाट कि अरु क्षेत्रबाट ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्यत्र कतै नबिकेका कर्मचारीहरू लगेर थुपार्ने संयन्त्र भएको छ । इमान्दार कर्मचारीहरू नै अरु ठाँउमा नबिक्ने मानिन्छन् ।

इमान्दार कर्मचारीहरूको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधार हुनसक्थ्यो । तर त्यहाँ सरुवा भएपछि कर्मचारीहरूले हिनताबोध गर्न थाल्छन् । उनीहरूलाई पनि फाले, थन्क्याए, ताने भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुन्छ ।

अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू, जहाँ नीति निर्माण हुन्छ, जहाँ नीति विश्लेषण हुन्छ त्यहाँ सबभन्दा काविल र इमानदार कर्मचारीहरू लगेर काम गराइन्छ ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सबैभन्दा योग्यतम कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सचिवालयमा रहन चाहन्छन् । त्यहाँ समग्र रुपमा देशको नीति निर्माण तहमा बसेर आफ्नो योगदान दिन सकियोस् भन्ने सोच हुन्छ । हाम्रोमा भने ठिक उल्टो सोच छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूलभूत चरित्र कस्तो खालको हुनुपर्ने हो ? अनुगमन केन्द्रित हो कि समन्वय केन्द्रित हो ? अथवा नीति विमर्श एवं छलफल गर्ने प्राज्ञिक खालको हो ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय एकेडेमिक भन्दा पनि अनुसन्धानमूलक चरित्रको हुनुपर्छ । इन्नोभेटिभ(नवप्रवर्तनातमक) प्रकृतिको हुनुपर्छ । समन्वयात्मक शैली पनि आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जे कुरा गर्न चाहन्छ, त्यो हुने खालको संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

त्यहाँबाट कर्मचारीको सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने, खरिदका क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्ने, कर्मचारीहरूको बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने, विभिन्न संस्थाहरूका नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने किसिमले शक्तिको अभ्यास भइरहेको छ । त्यसलाई अब रोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नीतिमा हस्तक्षेप हुनुपर्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप हुनुपर्छ, परिणाममा हस्तक्षेप हुनुपर्छ । जहाँ काम भइरहेको छैन, सुधार्न हस्तक्षेप हुनुपर्छ । जहाँ राम्रो काम भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पु¥याउन हस्तक्षेप हुनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री व्यक्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राथमिकता फरक फरक हुन्छन् कि एउटै हो ?

प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई आधिकारिकता वा वैधानिकता दिने काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सबैथोक होइन, किनभने उसका योजनाहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै कार्यान्वयन हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले निश्चित कानूनको दायराभित्र रहेर निर्णयहरू हुनुपर्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रधानमन्त्री सहितको प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । देशका सबै संस्थाहरूको मूल संस्था भनेको प्रधानमन्त्री सहितको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । ती दुइवटा छुट्टै हुँदैनन् र ती दुइका बिचमा फरक प्राथमिकता पनि हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री त आफ्नो राजनीतिक दल र अरु क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुन्छन् । त्यो फरक भएन र ?

त्यो हुनु बेग्लै कुरा हो तर प्रधानमन्त्री आफू दलको प्रवक्ता भएर हिड्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले समग्र देशको नेतृत्व गर्ने हो । सबै पार्टीहरूको नेता ऊ हो, सबै सांसदहरूको नेता पनि ऊ नै हो ।

शासकीय प्रबन्धका जति पनि संस्थाहरू हुन्छन् त्यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले दलिय राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । कांग्रेसको सरकार, एमालेको सरकार भनिन्थ्यो, अब रास्वपाको सरकार भनिन्छ होला । त्यो गलत हो, खासमा नेपाल सरकार हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र निजामती संयन्त्र र त्यसको नेता मानिने मुख्यसचिव रहेका हुन्छन् ।  प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सचिवालयको टिम हुन्छ । अर्को विज्ञहरूको समूह हुन्छ । उनीहरूको भूमिका र सीमा के हो ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सल्लाहकार हुन सक्छन् । विज्ञहरू रहन सक्छन् । उनीहरूले सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र अफिस खडा गर्ने, सहायक कर्मचारी राख्ने, सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न थाले । उनीहरूले कर्मचारीहरूमाथि नै शासन गर्ने प्रवृति भयो ।

वास्तवमा विज्ञ टोली सिंहदरवारको साटो बालुवाटारमा बस्नु उचित हो । सल्लाहकारहरूले त आफ्नो नियमित काम गरेर आवश्यक परेको बेलामा मात्रै सल्लाह दिनु उचित हो । कर्मचारीहरूसँग छलफल र सल्लाह गर्नुपर्ने भयो भने समन्वय गरेर सल्लाह दिने पद्दती बसाल्नुपर्‍थ्यो ।

यहाँ त कर्मचारी बरु आफ्नो सिट छोडेर अन्यत्र बस्नुपर्ने, तर विज्ञहरू भने जमेर बस्ने परिपाटी रह्यो । उनीहरूले कर्मचारीहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति गलत छ । त्यसले सुधार दिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम पनि बनाउन नपाउने भन्ने प्रश्न आउला नी । हैन र ?

प्रधानमन्त्रीले टिम बनाउन पाउँछ, तर त्यो टिम बालुवाटारमा बस्नुपर्छ । बालुवाटारमा बसेर उनीहरूले सबै अध्ययन गर्नसक्छन् । उनीहरूले सामूहिक रुपमा कर्मचारीहरूसँग छलफल र सरसल्लाह पनि गर्नसक्छन् ।

विज्ञ टोलीलाई कर्मचारीहरूसँग सामूहिक छलफलमा संलग्न हुने अभ्यसमा लगाउनुपर्छ । त्यसो नहुदा कर्मचारीमाथि विभिन्न किसिमका दवाव र प्रभाव आउन सक्छन् । अहिले त इमानदार कर्मचारीले कामै गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यो रोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट शासन चलाए भनेर मिडियाहरूले नै कयौं पटक आलोचना गरेका छन् । हैन र ?

प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारबाटै काम गर्नुपर्छ । तर विज्ञहरू प्रशासनिक संयन्त्रको नजिक बस्नु भएन, उनीहरूलाई विज्ञ टोलीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

जनताबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आएपछि घोषणापत्र अनुसार कस्ता विषयवस्तु सरकारको कार्यक्रमभित्र समावेश गर्न मिल्छ ? त्यसमा राजनीतिले पाउने ठाँउ कति हो ?

अहिले दुई तिहाई जनमत पाएको पार्टीले घोषणापत्रमा के प्रतिवद्धता जनाएको थियो ? त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोजिहाल्छ । तर ती विषय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने हुन् कि कानूनमा समावेश हुनुपर्ने हो ? त्यसबारे प्रष्ट हुनु आवश्यक हो ।

राजनीति वा जे भनेपनि त्यो हदसम्मको काम कानूनसम्मत हुन्छ । तर आफ्नै पार्टीको सल्लाहकार ल्याउने, अनि सरकारका काममा पार्टीको प्रभाव पर्नु गलत हो । आफ्नै पार्टीको सल्लाहकार ल्याउनु अहिलेसम्मकै बिकृति हो ।

कोही व्यक्ति प्रमुख सल्लाहकार भएर आउँछ भने प्रधानमन्त्रीले पनि उसको विद्वताको कदर गर्ने खालको हुनुपर्छ । हाम्रोमा चुनाव लड्न नपाएको वा चुनाव लडेपछि हारेको व्यक्तिलाई ल्याएर सल्लाहकार बनाउने प्रवृति छ । ऊबाट कुनै सल्लाह प्राप्त हुँदैन र त्यसलाई ग्रहण पनि गरिँदैन ।

हाम्रोमा दलहरूमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था भएकाले उनीहरूले घोषणापत्रमा गरेको वाचा अनुसारको राजनीतिक कार्यक्रम नै लागू गर्ने हो । कतिपय सर्वदलिय सम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसलाई समन्वय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो ।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको कार्यान्वयन गर्दा कि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँछ, नभए संसदबाट कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको घोषणा ल्याएर जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर भन्न सक्दैन ।

संघीय तहमा विभिन्न मन्त्रालय छन् । सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सरकारहरू छन् । ७५३ स्थानीय सरकार छन् । उनीहरूसँग समन्वय र सहकार्यको नीति के हुनुपर्छ ?

त्यसका लागि तह अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू छन् । त्यस्ता संयन्त्रहरूलाई परिचालित गर्नुपर्छ । यो १० वर्षको अनुभव हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले आफू मातहतका इकाईहरूको रुपमा व्यवहार गर्‍यो।

संविधान र ऐनमा भएका संयन्त्रहरू परिचालित हुनुपर्‍यो, तिनको बैठक नियमितरुपमा डाक्नुपर्ने हुन्छ । कुनै समस्या परे तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकसित गर्नुपर्छ ।

अहिले धेरैले त प्रदेश सरकार आवश्यक होइन भनेर प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री पदल बाहेक अरुतिर कसैको ध्यान नै गएन । राजनीतिक दलकै व्यक्तिहरू प्रदेश प्रमुख हुनुपर्ने भयो । जसले गर्दा अनेक बिकृति ल्यायो ।

२०५४ साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय रुपान्तरण गर्ने एउटा घुम्ती मानिँदो रहेछ । त्यसपछि के कस्ता सुधारका काम भए ?

हामीले त्यतिखेर संविधान, कानुन र भारतको पद्दती हेरेर डेस्क सिस्टममा जानुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौं । हामीले अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय दुईवटा फरक निकाय थिए । त्यसले गर्दा झनै भद्रगोल भएको थियो ।

दुवै कार्यालय मर्ज गरेर एउटै बनाइसकेपछि पहिलेको तुलनामा अलि प्रभावकारी भयो । तर नतिजाको दृष्टिकोणले खासै फरक अवस्था छैन । अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोगले कामहरू छिटोछरितो पनि भइरहेको छ ।

अहिले सचिवालय र शाखा,महाशाखाहरूको व्यवस्था पहिलेको तुलनामा अलि प्रभावकारी छ । तर अहिलेपनि त्यहाँ बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूले अहिले पनि अपहेलित महशुस गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, विभिन्न समयमा संयुक्त सरकार हुने अनि फरक मन्त्रालयहरू फरक फरक पार्टीले सञ्चालन गर्ने भएकाले त्यहाबाट केहि सूचना प्राप्त गर्न खोज्यो भने प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने खालका मनोविज्ञान विकसित हुने गरेका छन् ।

त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय किं कर्तव्य बिमुढ जस्तो पनि देखिएको छ । पहिले बरु प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र सूचना प्रदान गर्ने मनोविज्ञान प्रभावकारी थियो, अहिले त त्यो सोच पनि हटिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने संस्था हो । मातहतका कयौं संस्थाहरूले गरेको अनुगमनलाई यसले पनि अनुगमन गरेको हुन्छ । कागजी रुपमा आउने प्रतिवेदनहरू संकलन गर्ने काममा सीमित भएको छ ।

अर्कोतर्फ विज्ञ र सल्लाहकार भनिएका दलीय कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा असाध्यै ठूलो दबाब सिर्जना गरेका छन् । म त उनीहरूले कर्मचारीहरूमाझ आतंक फैलाउने गरिएको भन्न रुचाउछु । त्यसले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हुनुपर्ने जति काम गर्न नसकेको हो ।

तपाईंले अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री कार्यालयको कामकारवाही पनि हेर्नुभयो । हामी दक्षिण एसियामा पनि पिछडिएकै तहमा पुगेका हौं ?

कागजी रुपमा हेर्दा हामी पिछडिएका छैनौं । योजना र व्यवस्थापनमा राम्रै छौं । तर जनताले महशुस गर्नेगरी नतिजा दिन नसकेको अवस्थामा छौं । हामीले आफ्नो प्रशासनयन्त्रलाई साँच्चै परिचालन गर्ने हो भने हाम्रो प्रशासनयन्त्र नराम्रो छैन ।

विगतका सरकारले मन्त्रीहरूमाथिको लगाम गुमाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको परिवार सचिवालयमा रहेको गुनासो थियो । त्यस्ता घटनाक्रम अघि पनि देखिन्छन् । हामीले सुधार्न नसकेको हो कि संरचनागत अवस्था नै त्यस्तै हो ?

प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धित र आसेपासेहरूबाटै यी सबै कामहरू भइराखेका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अप्रत्यक्षरुपमा संरक्षण भएको देखिएको हो । उनीहरूको काम नै त्यस्तै हुन्थ्यो । उनीहरूकै पहुचका आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन हुन्थे र उठाउने कामहरू गर्थे ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका थिए । त्यसरी ल्याउनु ठिक थियो । राजस्व संकलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्दा त्यो निर्णय ठिक थियो ।

तर ती संस्थाहरू त्यो भन्दा नराम्रो स्थितीमा पुग्नेगरी प्रयोग भए । हरेक पाँच/छ महिनामा त्यसका प्रमुखहरू परिवर्तन हुन थाले । एकाध बाहेक सबैजसो विवादित व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्न थाले, अनि उनीहरूको पहुच उच्चस्तरका पदाधिकारी र तिनका आसेपासेसँग हुन थाल्यो ।

सुन तस्करी काण्डदेखि भिजिट भिसा अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यसका उदाहरणहरू हुन् । त्यहाँ जोडिएका मानिसहरू सबै शक्तिशालीका आसपासकै छन् । त्यसरी बसेका कर्मचारीहरू बारम्बार विवादमा आए । उनीहरूमाथि छानविन हुन नसक्नुको कारण उच्चस्तरको राजनीतिक संरक्षण नै हो ।

कसैले स्तरीय झोला बोकेका, कसैले ब्राण्डेड घडी लगाएका कुराहरू आए । एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा त्यत्रो सम्पत्ति जलेको भन्ने सूचना आयो ।

अहिलेसम्म त्यसको रिपोर्ट बाहिर आएको छैन, तर त्यस्तो सम्भावना भएको चरित्र भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ जोडिएका हुन् । त्यसैले गर्दा नकारात्मक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको शक्तिको दुरुपयोग भयो । त्यो शक्तिअभ्यासलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने तुरुन्तै सुधारका लक्षणहरू देखाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय वरपर निकै झुप्राहरू छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट आदिमा प्रधानमन्त्री जोडिन्छन्, तर संस्था आफै निष्कृय छन् । यिनलाई रुपान्तरण गर्ने कि यत्तिकै रहन दिने ?

दर्जनौंको संख्यामा रहेका विश्वविद्यालयको कुलपति पद प्रधानमन्त्रीले छाड्दैनन् । तर यस्ता संस्थाहरूमा समय दिन पाइएन भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हेर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नै हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सतर्कता केन्द्रले काम गर्नसक्छ । मेरो आफ्नो अध्ययन अनुसार, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा झण्डै ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन् र त्यस काममा सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरू परिचालन गर्न सक्छन् ।

जुन देशमा प्रधानमन्त्री मातहत प्रधानमन्त्री मातहत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरू छन्, ती देशहरू सुशासनको मामिलामा अग्रस्थानमा छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले सुशासन भएका भनिएका मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको देखिन्छ, हाम्रोमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ ।

हाम्रोमा प्रधानमन्त्री मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, तर त्यो निकायमा कहि नबिकेको कर्मचारी लगेर थन्क्याउने थलो बनेको छ । उसँग कानून पनि छैन, नियमावलीको भरमा चलेको छ । उसँग स्रोतसाधन पनि छैन । विज्ञ कर्मचारी पनि छैनन् । त्यस्तो संस्थाले कसरी काम गर्न सक्छ ?

प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो संस्थालाई बलियो बनाउने, सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, अनि गलत क्रियाकलाप भएका सूचनाहरू अख्तियारमा पठाउने गर्न सक्थे । त्यस्ता काममा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनै पर्दैन किनभने संस्था बलियो भइदियो भने त त्यसैले आफै काम गर्न थाल्छ ।

उही नेता बारम्बार दोहोरिए र उनी बुढापुरानाहरूले युवामाथि शासन गरे भन्ने आरोप अब रहेन । ती तीन प्रधानमन्त्री भन्दा आधा उमेरका प्रधानमन्त्री आउनेवाला छन् । अब नयाँ प्रधानमन्त्रीले के कस्ता विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट तयार भएको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बन्दैछ । यो सरकारले जेनजी आन्दोलनमा उठाइएका दुईवटा मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्छ । अर्को, विकास र रोजगारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार नै हो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम थाल्यो है भनेर शुरुमै सन्देश दिनुपर्छ ।

पहिलो, सदाचार पद्दतीको विकास गर्नुपर्छ र अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, शक्तिशाली आयोग गठन गरेर हिजो राज्यमा बसेका पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिन्छ ।

सम्पत्ति छानबिनको कहाँबाट शुरु गर्ने र कहाँसम्म पुग्ने ?

त्यसमा म स्पष्ट छु । जेनजी आन्दोलनभन्दा ठिक अघिल्लो सरकारबाट शुरु गरेर पछाडीतर्फ जानुपर्छ । पछाडीको कुरा गर्दा अनन्तकालसम्म जान सकिन्छ । कतिपयले त्यसलाई २०४६ सालसम्म जानुपर्छ भन्छन् । तर छानबिन गर्दै गयो भने पञ्चायतकालका भ्रष्टाचारहरू पनि निस्कदै जान्छन् ।

त्यस्तो आयोगले काम शुरु गरेर सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन बुझाउने होइन कि तहतह र चरणगत रुपमा काम गर्दै प्रतिवेदन पनि बुझाउदै गर्नुपर्छ । अनि ती प्रतिवेदन पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न थालिहाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्त हुने व्यक्तिहरू लगायतको क्रमशः सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट पछाडी गएपछि पञ्चायतकालका कामकारवाही छानविन गर्न सम्भव हुन्छ र त्यतिबेलाका भ्रष्टाचारहरू पनि भेटिन्छन् ।

पञ्चायतकालका भ्रष्टाचारहरू पनि अहिले खोजेर भेटिन्छन् ?

खासगरी जग्गाजमिनका कुराहरू त्यसमा भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि राजाको पालामा हुकुमप्रमाङ्गीबाट जसलाई चाह्यो त्यसलाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गाहरू दिने चलन थियो ।

त्यो काम पनि भ्रष्टाचार हो । कानुनले त्यसरी जग्गा दिन मिल्ने भनेर उल्लेख गरेको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै सुकुम्बासीका नाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जग्गाजमीन हत्याएका छन् ।

वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउनुपर्छ र उनीहरूलाई जग्गाजमीन बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खासगरी न्यायिक आयोग बनाएर नक्कली सुकुम्बासीका नाममा वितरण भएका जग्गाजमीनको खोजबिन हुनुपर्छ । त्यो सुकुम्बासी बास्तविक सुकुम्बासी थियो कि थिएन ? हेर्नुपर्छ ।

देशभरको जग्गाजमीनको दुरुपयोग भएको छ । अब एउटा आयोग नै बनाएर जग्गाजमीन दुरुपयोगको अनुसन्धान गरेर संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न थाल्नुपर्छ । तल्लो तहसम्म फैलिएको घुसखोरी हटाउनुपर्छ । तर जनताले ठूलो माछा सामना गर्नुपर्दैन, तर उनीहरूलाई साना माछाले हैरान पारेका छन् । तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

भिडियो/तस्विर  कमल प्रसाई