‘म चाबुक लगाउने होइन, हजारौं सरकारी सेवा सुधार्ने प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु’

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति बनेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको बधाई पाउनुभयो ?

अहिलेसम्म मुख खोलेरै त भन्नुभएको छैन । शेरबहादुर दाइसँग माघको ४ गते एकचोटि कुरा भएको थियो । त्यसपछि प्रत्यक्ष भेट नै नभए पनि अप्रत्यक्ष संवाद भइरहेको छ । मेरा कुरा उहाँसम्म पुगेका छन्, उहाँका कुरा मसमक्ष आइपुगेका छन् । हामी एक प्रकारले संवादमै छौँ ।

पहिले मतभेद हुँदा पनि खुला संवाद थियो । अहिले असहजता उत्पन्न भएको हो ?

मतभिन्नताका बाबजुद पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन । यो कांग्रेसको आफ्नै संस्कृति पनि हो । यो एउटा ‘दाइ-भाइ’ वाला पार्टी हो । जति नै विवाद भए पनि ‘आदरणीय दाइ’ भनेपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ ।

एउटा सानो प्रसङ्ग सम्झन मन लाग्यो । जेनजी मुभमेन्ट भएको चौथो-पाँचौँ दिनमा हामी ज्ञानेश्वरको एउटा क्याफेमा कफी खान भेटेका थियौँ । त्यहाँ तपाईंले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो- ‘हामी त ६२-६३ मै अड्किएर बसेका रहेछौँ ।’ मैले पहिलोपटक कुनै नेताको मुखबाट आफ्नो सीमा स्वीकार गरेको सुनेको थिएँ ।

भदौ २३-२४ गतेको घटनाभन्दा केही समयअघि म मेरो ‘रिसर्च टिम’सँग बसेको थिएँ । उनीहरू सबै युवा छन् । उनीहरूले मलाई ‘जेन्जी’ (नयाँ पुस्ता) को बारेमा एउटा सानो अनुसन्धान सुनाएका थिए । विश्वव्यापी रूपमै यो पुस्ताको सोच्ने तरिका किन फरक छ भन्ने विषयमा कुरा हुँदै गर्दा एउटा रोचक कुरा निस्कियो ।

हाम्रो पुस्ताले के सोच्छ भने- ‘हाम्रो पालामा भन्दा तिमीहरूले धेरै सुविधा पायौ, तिमीहरूलाई सजिलो छ ।’ तर वास्तविकता के रहेछ भने, यो पुस्ता सबैभन्दा ठूलो दबाबमा छ । यति धेरै प्रतिस्पर्धा र समयको चाप छ कि उनीहरूलाई कसरी बाँच्ने र टिक्ने भन्ने चिन्ता छ । उदाहरणका लागि, एउटा विद्यार्थीले चार वर्षको कोर्स पढ्दापढ्दै दुई वर्षमै त्यो कोर्स बजारमा असान्दर्भिक भइसक्छ । हाम्रो पालामा त एकपटक इन्जिनियरिङ वा ब्याचलर्स पढेपछि ढुक्क हुन्थ्यो ।

भदौ २३ र २४ को घटनाले मलाई झस्काइदियो । मैले इमानपूर्वक के स्वीकार गरेँ र भने- हामी अड्किएका थियौँ, हाम्रा कमजोरी थिए र हामीले जनताका कुरा सुनेनौँ । त्यो बोधले मेरो लागि नयाँ बाटो खोलिदियो । तर पार्टीले यो कुरा तुरुन्तै स्वीकार गर्न सम्भव थिएन, त्यसैले हामीले यसलाई विशेष महाधिवेशनसम्म लैजानु पर्‍यो ।

तपाईंले असोज ३ गतेको बैठकमा पनि यस्तै कुरा राख्नुभएको थियो होइन ?

हो, असोज ३ गते हाम्रो पहिलो भौतिक बैठक बसेको थियो । त्योभन्दा दुई दिनअघि मैले सभापति शेरबहादुर दाइसँग फोनमा कुरा गरेको थिएँ (उहाँ अस्पतालमा हुनुभएकोले भेट्न सम्भव भएन) । बैठकमा मैले भनेँ- ‘यो घटनालाई केवल भौतिक क्षति वा ध्वंशको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यो देशमा ठूलो बदलावको विस्फोट हो । यदि हामीले पार्टीलाई बदलेनौँ भने हामी असान्दर्भिक हुन्छौँ । कि हामी बदलिनुपर्छ, कि हामी बढारिन्छौँ ।’ त्यसैले तत्काल अधिवेशन गरेर नेतृत्व र एजेन्डा बदलौँ भन्ने प्रस्ताव मैले त्यहीँ राखेको हुँ ।

एमालेले ५४ दिनमा अधिवेशन गर्दा कांग्रेसले त ४५ दिन छलफलमै बितायो । कतिपयलाई त अझै पनि यो परिवर्तन स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा पनि छ । के तपाईंलाई अहिले पनि ‘फुल फ्लेज्ड’ रूपमा पार्टी हाँक्न पाइरहेको छैन भन्ने लाग्छ ?

अलिअलि त्यस्तो महसुस त हुन्छ, तर म त्यसलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु । सभापतिको नाताले यो मेरो जिम्मेवारी पनि हो । मैले सोचेको भन्दा धेरै कुराहरू छोटो समयमै मिलेका छन् । निर्वाचनले पनि धेरै कुरा मिलाउँदै लैजाँदो रहेछ ।

माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्तापछि केही प्रतिक्रियाहरू आएका थिए । अहिले म १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार र साथीहरूसँग सम्पर्कमा छु । जो साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा उम्मेदवारहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ ।

सबैजना चुनावी अभियानमा जोडिनुभएको छ । केही ठाउँमा नेताहरूबीच सानातिना असहमति छन्, जसलाई हामी सुल्झाउँदै छौँ । मलाई विश्वास छ, केही दिनभित्रै सबैजना एकजुट भएर चुनावमा होमिनुहुनेछ ।

तपाईंलाई कतै ‘मैले यो अवसर मिस गरेँ कि’ भन्ने लाग्दैन ? अहिले धेरैले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने लहर नै चलेको छ । कांग्रेसले पनि तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । तर रूपान्तरणका लागि जुन समय गुज्रियो, त्यसले गर्दा कतिपय योग्य उम्मेदवारहरू छुटे कि? कार्यकर्ताको भावनाअनुसार उम्मेदवार छान्न हामी ढिला भयौँ जस्तो लाग्दैन ?

हो, मलाई पनि कता-कता त्यस्तो लाग्छ । विशेष गरी असोज २८ गते जतिबेला विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भयो, हामी नियमित अधिवेशन हुन्छ भनेर पर्खिरह्यौँ । यदि त्यही बेला विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।

मलाई अहिले पनि याद छ- त्यतिबेला पार्टीबाहिरका धेरै साथीहरू मसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले अन्य नयाँ पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका कतिपय साथीहरूले मसँग घण्टौँ कुरा गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले भन्नुभएको थियो- ‘गगनजी, यदि तपाईंको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस रहन्छ भने हामी कतै जाँदैनौँ, कांग्रेसमै बसेर काम गर्छौँ ।’ त्यसमा राष्ट्रिय सभामा काम गरेका विज्ञहरू, एमालेका साथीहरू र ‘जेन्जी’ मुभमेन्टका युवाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । तर त्यो ४५ दिनको अलमलले उहाँहरूलाई थकाइदियो । ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन, यिनीहरू फेरि प्रक्रियामै फसेँ भन्ने लागेर उहाँहरूले नयाँ बाटो रोज्नुभयो । त्यो हाम्रा लागि एउटा ठूलो अवसर थियो, जुन हामीले गुमायौँ ।

उम्मेदवार छनोट, विशेषगरी समानुपातिक सूची र ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को सन्दर्भमा पनि केही गुनासा त छन् नि?

पक्कै पनि । यदि समानुपातिकको सूची बनाउने पूर्ण अवसर पाएको भए, म कम्तीमा १०–१२ जना यस्ता ‘प्रोफेसनल’ र नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई समेट्थेँ, जसले भोलि संसदको गरिमा बढाउँथे । अहिलेका उम्मेदवारहरू पनि योग्य हुनुहुन्छ, त्यसमा मेरो टिप्पणी छैन, तर मैले सोचेको ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को अवधारणालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न पाइएन ।

अर्को कुरा, समयको चाप यति धेरै थियो कि, माघ ४ गते साँझ मात्र शेरबहादुर दाइसँग संवादको वातावरण बन्यो । ५ गते बिहानसम्म पनि हामी छलफलमै थियौँ र ११–१२ बजेबाट मात्र १६५ निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारीबारे ठोस कुरा सुरु भयो ।

एउटा क्षेत्रबाट २०–२५ जनाको नाम सिफारिस भएर आएको थियो । म चाहन्थेँ- कम्तीमा एकजना छानिएपछि अरू आकांक्षी साथीहरूलाई बोलाएर सम्झाउने वा उनीहरूकै सहमतिमा टुङ्ग्याउने एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पूरा होस् । तर २४ घण्टाको समयसीमाले गर्दा त्यो सम्भव भएन । कतिपय ठाउँमा ‘के सही, के गलत’ भनेर सोच्ने पर्याप्त समय नै पाइएन ।

विश्वप्रकाश शर्माले पनि उम्मेदवार छनोटका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो नि, त्यो कस्तो थियो ?

विश्वजीको प्रस्ताव निकै राम्रो थियो । यदि हामीसँग एक महिना मात्र बढी समय भएको भए हामी त्यो लागू गर्थ्यौँ । उहाँको प्रस्ताव के थियो भने- हाम्रा ८–१० लाख क्रियाशील सदस्यहरूले बुथस्तरमै मतदान गरेर उम्मेदवारको प्राथमिकता तय गरून् । तीनजना उम्मेदवारको नाम कार्यकर्ताले छान्ने र एकजना पार्टीभन्दा बाहिरको ‘फ्रेस’ मान्छेलाई पनि समेट्ने, जसलाई ६० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने ।

यसो गर्दा पार्टीको अधिवेशन पनि हुन्थ्यो र १० लाख मान्छे उम्मेदवार छनोटमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्थे । नेतृत्वका लागि पनि तलैबाट आएका ४ जनाको नाममध्ये एकजना छान्न निकै सहज हुन्थ्यो । तर २४ घण्टामा १६५ क्षेत्रको उम्मेदवार टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यताले यस्ता रचनात्मक कामहरू गर्न सकिएन ।

केही विवादित पात्रहरूलाई फेरि उम्मेदवार बनाएकोमा तपाईंको आलोचना पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हामीमाथि एउटा ठूलो दबाब थियो । एकातिर विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताको कुरा थियो, अर्कोतिर निर्वाचन आयोग र अदालतको प्रक्रिया । हामीले केही नेताहरूलाई उम्मेदवार नबनाउँदा पार्टीको एउटा पक्षले ‘हामीलाई पूरै पेलेर जान खोजियो वा अलग बनाउन खोजियो’ भन्ने सन्देश जान्थ्यो । पार्टीलाई एकढिक्का राख्नुपर्ने र सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने सांगठनिक दबाबका कारण कतिपय अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत अडानभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

तपाईं अहिले आफ्नो राजनीतिक करियरको एउटा अनौठो मोडमा उभिनुभएको छ । महामन्त्री भइसक्दा पनि तपाईंको पहिचान एउटा ‘विद्रोही’ पात्रकै रूपमा रह्यो । बीचमा केही समय तपाईंको स्वर केही मधुरो भएको हो कि जस्तो पनि देखियो, तर फेरि विद्रोहकै बलमा यहाँ आइपुग्नुभयो । अब त तपाईं आधिकारिक रूपमै ‘संस्थापन’ हुनुभयो। यो भूमिकाको परिवर्तन लाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

०६२-०६३ को प्रसङ्गमा मैले जे महसुस गरेको थिएँ, त्यस्तै अनुभव मलाई अहिले पनि भइरहेको छ। अस्ति भर्खर सर्लाहीको एउटा कार्यक्रममा जाँदा साथीहरूले माइन्युट ल्याउनुभयो। मैले हस्ताक्षर गर्न खोज्दा एकजना भाइले मलाई रोक्दै भन्यो- ‘दाइ, तल त महामन्त्री लेखिएको रहेछ !’ मलाई ‘महामन्त्री’ लेख्ने र बोल्ने यति बानी परेछ कि सभापति भएको कुरा दिमागमा सेट हुन समय लागिरहेको छ।

साँच्चै भन्नुपर्दा, महामन्त्रीको रूपमा मेरो कार्यकाल निकै सकसपूर्ण रह्यो। म सायद कांग्रेसको इतिहासमै यस्तो पहिलो महामन्त्री होला, जसले आफ्नै कार्यकालमा मौखिक मात्र होइन, कम्तीमा पाँचवटा त लिखित ‘फरक मत’ नै दर्ता गराएँ।

आफ्नै पार्टीको निर्णयमा आफैँले फरक मत राख्नुपर्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ?

निकै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। कांग्रेसमा अलि लोकतान्त्रिक स्पेस भएकाले मात्र टिकियो, अरू पार्टी (जस्तै एमाले) मा भएको भए त अनुशासनको कारबाही भइसक्थ्यो होला। हाम्रोमा कस्तो चलन छ भने- सभापतिले बैठक सुरु गर्ने, महामन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने र अन्तिममा निर्णय पनि महामन्त्रीले नै सुनाउने। कतिपय बैठकमा मैले निर्णय सुनाउँदै गर्दा अन्तिममा थप्नुपर्थ्यो- ‘यो निर्णय त भयो, तर यसमा मेरो फरक मत यो छ।’ पछिल्लो डेढ महिना त झन् पीडादायी भयो, बैठक बसेको पनि थाहा नहुने, सभापतिले आफैँ एजेन्डा राख्ने र आफैँ निर्णय सुनाउने अवस्था पनि आयो।

बाहिरबाट हेर्दा त तपाईंहरू पनि संस्थापनकै अंग हुनुहुन्थ्यो नि ?

हो, बाहिरबाट हेर्दा मान्छेहरूलाई लाग्यो कि ‘यिनीहरूले पनि ‘सरेन्डर’ गरे, यिनीहरू पनि मिसिए र उस्तै भए । यसले गर्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीले पनि एउटा ठूलो ‘क्रिटिकल मास’ र ‘लिबरल’ तप्काको विश्वास गुमायौं । म महामन्त्री हुँदा अब आयो केटा, यसले केही गर्छ भनेर मान्छेले ठूलो आशा गरेका थिए। तर कांग्रेसको संरचना यस्तो छ कि त्यहाँ बसेर लड्नु निकै कठिन थियो । बाहिर आएर बोले किन बोलेको मात्रै? भन्ने, भित्र लड्दा ‘परिणाम खै ?’ भन्ने-यस्तो दोहोरो दबाबमा म परेँ। म न विद्रोही जस्तो, न संस्थापन जस्तो- बीचमा ‘झोलुङ्गो’ मा हल्लिएझैँ भएँ।

गगनजी, यदि तपाईं सभापति र विश्वप्रकाशजी उपसभापति भएको अवस्थामा, भोलि कोही अर्को युवा आएर ‘म विद्रोही हुँ, म तिमीहरूको विरुद्ध प्रश्न गर्छु’ भन्यो भने, कांग्रेसमा उसको हैसियत के होला?

दुइटा कुरा छन्। पहिलो- कांग्रेसको संस्कृति नै यस्तो छ कि, हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुभयो, त्यसैले हामी यहाँसम्म आयौँ। हाम्रो कार्यकालमा त यो ‘स्पेस’ लाई अझ फराकिलो बनाइनेछ। प्रश्न गर्ने र फरक मत राख्ने कुरालाई संस्थागत गरिनेछ।

दोस्रो कुरा- म व्यक्तिको नियत वा व्यक्तिगत मूल्य-मान्यतामा मात्र भर पर्न चाहन्नँ। हामीले यस्तो संस्थागत संरचना बनाउनु पर्छ जहाँ शक्तिको दुरुपयोग कसैले गर्न नसकोस् । म असल छु र मैले शक्ति सही सदुपयोग गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, पद्धति नै यस्तो हुनुपर्छ कि खराब मान्छे आउँदा पनि प्रणाली नबिग्रियोस्।

त्यसका लागि केही ठोस योजना छन् ?

हामी विधान संशोधन गर्दैछौँ। फागुन लगत्तै अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर वैशाख-जेठसम्म सक्ने मेरो लक्ष्य छ। मेरो मुख्य योजना भनेको- उम्मेदवार चयनको अधिकार माथिबाट होइन, तलका साथीहरूबाटै हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, आगामी स्थानीय वा प्रदेश चुनावमा उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय केन्द्रले होइन, सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताले नै गरुन्। जब यस्तो संरचनागत परिवर्तन हुन्छ, तब मात्र पार्टीमा वास्तविक पुनर्जागरण आउँछ। व्यक्तिको प्रभाव त सीमित हुन्छ, प्रणाली नै बलियो हुनुपर्छ।

एउटा वैचारिक प्रश्न-अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा तपाईंले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सार्नुभयो । त्यतिबेला प्रेसमा के कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट वैचारिक रूपमै सिफ्ट हुन लागेको हो ? भन्ने बहस पनि भयो । अहिले तपाईं सभापति हुनुहुन्छ, के तपाईं यो नयाँ विचारलाई पार्टीको आधिकारिक लाइन बनाउनुहुन्छ कि पुरानै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ मा अडिनुहुन्छ ?

कांग्रेसको विधानले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त मानेको छ, यो स्पष्ट छ । तर, मैले महामन्त्री हुँदा नै पार्टीले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई मूल विचार बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ । अब सभापतिको रूपमा म यसमाथि संस्थागत छलफल चलाउन चाहन्छु ।

यसलाई बुझ्दा एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने-यो बीपी कोइरालाकै ‘लेगेसी’ को निरन्तरता हो, नयाँ चिज होइन । हामीले बीपी कति ‘डाइनामिक’ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बिर्सियौँ । वि.सं. २००७ सालको बीपी र २०१७ सालको बीपीलाई हेर्नुभयो भने उहाँको आर्थिक र सामाजिक नीतिमा ठूलो बदलाव देखिन्छ । कांग्रेस एउटा जडता बस्नु हुँदैन, गतिशील हुनुपर्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा खास भिन्नता चाहिँ के छ?

खासमा यो विश्वव्यापी परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो । सन् ९० को दशकपछि युरोपियन स्कुलमा ‘डेमोक्रेटिक सोसियलिजम’ भर्सेस ‘सोसियल डेमोक्रेसी’ को ठूलो बहस भयो । हाम्रा मित्र पार्टीहरू (सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका सदस्यहरू) अहिले सोसियल डेमोक्रेसीकै स्कुलमा जोडिएका छन् ।

नेपाललाई धनी बनाउने र आर्थिक नीतिमा स्पष्टता ल्याउने कुरामा हामीलाई कतै न कतै हाम्रै पुराना परिभाषाले रोकिरहेका छन् । हामी युरोपियन पार्टीहरू जस्तो ‘थर्ड वे’ बाट निस्कन सकेनौँ । टोनी ब्लेयर वा गेरहार्ड श्रोडरहरूले आफ्नो पार्टीलाई जुन गति दिए, कांग्रेस त्यहाँ अलमलियो । यसकै कारण २०४८ सालपछि कांग्रेसले गरेका आर्थिक सुधारहरूलाई पार्टीले आजसम्म पनि गर्वकासाथ अपनत्व ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।

भन्नुको अर्थ, ४८ सालपछिका आर्थिक नीतिमा कांग्रेस आफैं सशंकित छ ?

हो, त्यही समस्या छ । गिरिजाबाबु ठीक हुनुहुन्थ्यो, तर रामशरण महत र महेश आचार्यले गल्ती गर्नुभयो भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसबाट कांग्रेस भाग्न खोज्छ । यसले पार्टीलाई ठीक ठाउँमा उभिन दिँदैन । त्यसैले, सामाजिक लोकतन्त्रको बहसले हाम्रो आर्थिक नीतिमा स्पष्टता ल्याउँछ । यो चुनावको घोषणापत्रमा पनि केही हदसम्म झल्किन्छ, तर चुनावपछिको समय हामी यसलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्न प्रयोग गर्नेछौँ ।

तपाईंले भन्नुभएको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का कुराहरू यसपालिको घोषणापत्रमा पनि समेटिन्छन् कि यो छलफलमै मात्र सीमित हुन्छ?

अहिले मेरै नेतृत्वमा घोषणापत्रको काम भइरहेको छ। हामी यसलाई केवल सैद्धान्तिक दस्तावेज मात्र बनाउने पक्षमा छैनौँ। हामी कुन ‘भ्यालु’ बोक्छौँ र के कुरामा ‘स्ट्यान्ड’ लिन्छौँ भन्ने कुरामा एकदमै प्रस्ट छौँ । नहिचकिचाई भन्नुपर्दा-नेपाली कांग्रेस ‘प्रो-पुअर’ (गरिब पक्षधर) मात्र होइन, ‘प्रो-ग्रोथ’ (आर्थिक विकास पक्षधर) पनि हो। कांग्रेस ‘प्रो-बिजनेस’ र ‘प्रो-मार्केट’ हो, तर साथै ‘प्रो-सोसियल जस्टिस’ (सामाजिक न्याय पक्षधर) पनि हो ।

हामी २०४८ सालपछिका गल्तीहरू स्वीकार गर्छौं तर त्यो बेला लिएका आर्थिक नीतिहरूलाई गर्वकासाथ अपनत्व ग्रहणपनि गर्छौं । यदि ती नीतिको निरन्तरता भएको भए नेपाल आज अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा भन्न कांग्रेस डराउनु हुँदैन।

यो त निकै ‘रेडिकल’ विचार भयो नि! कतै यसले चुनावमा अरू दलसँगको गठबन्धनलाई असर त गर्दैन ?

वैचारिक स्पष्टता हुनु राम्रो कुरा हो। एमाले वा माओवादीले हामीलाई ‘तिमीहरूले उद्योग बेच्यौं’ भनेर सजिलै गाली गर्छन्। म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु- ‘तपाईंहरू यत्रो समय सरकारमा बस्नुभयो, किन एउटा पनि नयाँ जुत्ता वा सिमेन्ट उद्योग खोल्नुभएन ?’

तपाईंहरूले उद्योग नखोल्ने तर हामीले निजीकरण गरेका उद्योगलाई मात्र गाली गरेर बस्ने ? अहिलेसम्म यस्तो बहस नै भएन। सबै पार्टी ‘उस्तै-उस्तै’ देखिए । म चाहन्छु, एउटा युवाले कांग्रेसको नीति हेरेर भन्न पाओस्- ‘कांग्रेसले प्रो-मार्केट र प्रो-बिजनेसको कुरा गर्छ, मलाई यस्तो विचार मन पर्दैन ।’

विचारका आधारमा पार्टी छान्ने मौका त जनताले पाउनुपर्‍यो नि ! नत्र त सबै ‘बा’ र ‘दाइ’ का पार्टी मात्र जस्ता भए ।

अहिले चुनावको माहोल छ, तर बजारमा उम्मेदवारका अनुहार, उनीहरूको पहिरन वा जुत्ता-चस्माको चर्चा बढी छ । मुख्य मुद्दा र एजेन्डामा त कसैले कुरा गरेकै देखिँदैन नि ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। औपचारिक प्रचार सुरु हुनुअघि नै हामीले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने हो। अहिले सोसल मिडियाले गर्दा सतही कुराहरूको चर्चा बढी भएको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ भनेर आरोप-प्रत्यारोप मात्र भइरहेको छ। तर हामी त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।

जसरी हामी २०४६ वा २०६२-६३ को आन्दोलनलाई सम्झिन्छौँ, भदौ २३-२४ को घटनालाई पनि भविष्यमा एउटा ‘प्रस्थान विन्दु’ का रूपमा सम्झिनेछौँ। त्यो विद्रोहपछि नेपालको राजनीति र सुशासन कुन बाटोमा गयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि हामी केवल घृणा, उत्तेजना र निषेधको राजनीतिमा मात्र अल्झियौँ भने त्यो देशकै लागि क्षति हुनेछ। हामीले दुई-चार दिनभित्रै चुनावी बहसलाई सही मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

तपाईंले ‘सबैभन्दा नयाँ फोर्स हामी हौँ’ भन्न थाल्नुभएको छ। महाधिवेशन गर्दैमा कांग्रेस कसरी नयाँ भयो र ? उम्मेदवार छनोटमा त प्रवृत्ति उस्तै देखियो नि ?

नयाँ हुनुको अर्थ ‘प्रश्नमुक्त’ वा ‘सम्पूर्ण रूपमा असल’ हुनु होइन। म के दाबी गर्छु भने-माघ १ गतेको विशेष महाधिवेशनले जुन संकल्प गरेको छ, त्यसको आधार भदौ २३-२४ को नागरिक विद्रोह नै हो। सडकमा आएका युवाहरूले जे खोजेका थिए, त्यसलाई स्वीकार गरेर हामी बदलिन तयार भएका हौँ ।

हामीले नियमित बाटोबाट होइन, एउटा विशेष परिस्थितिबाट आफूलाई रूपान्तरण गरेका हौं। समाजले ‘पार्टी चलेको तरिका ठिक छैन’ भन्यो, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्‍यौँ ।

हामी केवल चुनाव जित्नका लागि मात्र ‘नयाँ’ भएका होइनौँ। चुनाव जित्नु हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता हो, पहिलो त समाजले खोजेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु हो। हामी परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर आएको ‘फोर्स’ हौँ, र यो कुरा व्यवहारमा प्रमाणित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।

तपाईंले जनताको ‘एक्सेप्टेन्स’ (स्वीकार्यता) को कुरा गर्नुभयो, तर मैले हालै अरू प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्दा फरक कुरा पाएँ। प्रचण्डजीले त अन द रेकर्ड नै भन्नुभयो कि-‘अहिले जे भइरहेको छ, यो सबै ‘स्क्रिप्टेड’ हो, नेपालमा जेलेन्स्की जन्माउने कोसिस भइरहेको छ र ६२-६३ को परिवर्तनलाई उल्ट्याउन विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागेका छन् ।’ ओलीजीले पनि यस्तै भन्दै आउनुभएको छ। के साँच्चै यो सबै प्रायोजित हो कि हामी फेरि आफ्ना कमजोरी लुकाउन षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा अड्किएका हौं ?

हेर्नुस्, भदौ २३ र २४ का घटनालाई हामीले निकै मिहिन ढंगले केलाउनुपर्छ । त्यहाँ आपराधिक गतिविधि पनि भए होलान्, कतिपय शक्तिहरूले खेल्न पनि खोजे होलान्, ती कुराहरू अनुसन्धान र कारबाहीका विषय हुन्। तर, मूल कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।

मैले भदौ ८ गते नै संसदमा उभिएर भनेको थिएँ- ‘देश ठिकठाक ढंगले चलिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीजी, म तपाईंलाई बन्द कोठामा भन्दाभन्दा थाकेर आज संसदमा भन्दै छु ।’

मैले ओलीजी र आफ्नै सभापतिलाई पनि सुनाउन खोजेको थिएँ कि नागरिकहरू हामीसँग रिसाएका छन्। यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा जनतामा एउटा आशा थियो-अब त स्थिरता र डेलिभरी होला भन्ने। तर हामीले दुई-तीन महिनाभन्दा बढी त्यो विश्वास टिकाउन सकेनौँ।

सुरुमा त तपाईं निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो नि ? फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न टिम नै बनाउनुभएको थियो ।

हो, म अहिले पनि सम्झिन्छु-म ओलीजीसँग राति साढे १२-१ बजे बालुवाटारमा बसेर ‘नन्-रेसिडेन्ट नेपाली’ को लगानीबारे बहस गरिरहेको हुन्थेँ । मलाई लाग्थ्यो, हामी साँच्चै इकोनोमी र आईटीमा केही गर्दैछौँ ।

तर त्यो उत्साह दुई-तीन महिनामै फुस्स उडेर गयो। जब हामीले काम गर्न छोड्यौँ, तब बाहिरको आलोचनालाई ‘कन्सपिरेसी’ (षड्यन्त्र) भन्न थाल्यौँ।

भदौ २४ को ध्वंसात्मक कार्य वा आपराधिक गतिविधिलाई विधि सम्मत ढंगले सजाय दिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन। तर, त्यसभित्र व्यक्त भएको जनआक्रोशलाई ‘यो सबै प्रायोजित हो, जनता मूर्ख हुन्, हामी त ठिक थियौँ’ भन्न थाल्यौँ भने त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ।

विश्वव्यापी रूपमा पनि त अहिले यस्तै ‘पपुलिजम’ को लहर छ नि, होइन र ?

पक्कै पनि। अहिले विश्वभरि नै ‘पपुलिजम’ को उदय भइरहेको छ । नयाँ मिडिया र सोसल मिडियाका उपकरणहरू प्रायः घृणा र विनाशको राजनीतिको पक्षमा उभिदिन्छन् । ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म धेरै देशहरूले यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।

तर नेपालमा चाहिँ आफ्नो कमजोरी ढाक्न यसलाई ‘जेनरलाइज’ गर्नु हुँदैन । कांग्रेस र एमालेले मतदातालाई भन्नुपर्छ- ‘भावना र उत्तेजनामा मात्र बगेर हुँदैन, हाम्रा मूल्य-मान्यता र ६२-६३ को उपलब्धि चानचुने कुरा होइनन्। यदि यो संवैधानिक प्रक्रिया बिग्रियो भने हामी कहाँ पुग्छौँ ?’ यो डर र चुनौती छ, तर यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिका षड्यन्त्रको गफ गरेर बस्नु मात्र होइन ।

यो चुनावमा त विगतकै कुराले बढी ठाउँ पाउने देखिन्छ। एउटा पक्षले भदौ २३ को राज्यको दमनलाई उठाउनेछ, अर्को पक्ष (एमाले) ले भदौ २४ को आक्रमणलाई सार्वभौमसत्तामाथिको चुनौती भन्दै भोट माग्नेछ । यस्तो ध्रुविकरणमा कांग्रेस कहाँ उभिन्छ ?

चुनावमा यस्ता विषय उठ्नु स्वाभाविक हो । एउटा पक्षले राज्यको गैरन्यायिक हिंसाको कुरा गर्ला, अर्कोले राज्यको सम्प्रभुताको। तर कांग्रेसले चाहिँ ‘परिवर्तनको स्वामित्व’ र ‘भविष्यको बाटो’ देखाउनुपर्छ। हामीले भदौ २३ र २४ का घटनाबाट पाठ सिकेर आफूलाई सच्याएको कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ । हामी हत्या-हिंसा वा निषेधको राजनीति होइन, संवाद र सुधारको राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। चुनाव जित्नका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि पनि हामीले यो ‘चेन्ज’ लाई आत्मसात गरेका हौँ ।

अब कांग्रेसले जनताका बीचमा जाँदा के भनेर भोट माग्छ ? किनकी भदौ २२ गतेसम्म त तपाईंहरू नै सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, २३ को दमन र २४ को वितण्डामा पनि तपाईंहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो नि ?

हामी इमानदार भएर भन्छौँ-भदौ २२ गतेसम्म जसरी देश र व्यवस्थालाई डोर्‍याउनुपर्ने थियो, हामीले सकेनौँ। हामीबाट कमीकमजोरी भए। हामीले नै ल्याएको संविधानका बाचा हामी आफैँले पूरा गर्न सकेका थिएनौँ।

२३ गते राज्यबाट ठूलो गल्ती भयो, जुनस्तरको दमन भयो त्यो निन्दनीय थियो । २४ गते त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप कतिपय उत्तेजना व्यक्त भए भने कतिपय आपराधिक र प्रायोजित घुसपैठ पनि भए।

तर, २५ गतेपछिको नेपालले एउटा नयाँ ‘फोर्स’ को अपेक्षा गरेको छ, जसले देशलाई सम्हाल्न सकोस्। अहिले पुस्ता–पुस्ताबीच विश्वासको संकट छ, कसैलाई आगो बालेकोमा गौरव छ त कसैलाई गोली चलाएकोमा । यो घृणा र उत्तेजनाको राजनीतिबाट देशलाई जोगाउन एउटा ‘मोडरेट फोर्स’ चाहिन्छ। कसैले २३ गतेको पक्ष लिन्छन्, कसैले २४ को। हामी चाहिँ ‘माघ १’ को पक्षमा छौँ।

यो ‘माघ १’ को अवधारणा के हो?

माघ १ भनेको त्यो बिन्दु हो, जसले २२ गतेको कमजोरी स्वीकार्छ, २३ र २४ को घटनालाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्छ र अब देशलाई सम्हाल्ने र सुधार्ने संकल्प गर्छ। हामी ऐतिहासिक रूपमै एउटा सन्तुलित शक्ति हौं । ७ साल, १७ साल, ४६ साल वा ७० सालको संविधान निर्माण-हरेक मोडमा कांग्रेसले उग्रवादको बीचमा रहेर सबैलाई जोड्ने काम गरेको छ। हामीसँग त्यही ‘जरा’ र ‘संस्कृति’ छ।

तर तपाईंहरूलाई विश्वास गर्ने आधार के त ? जनताले कसरी पत्याउने कि तपाईंहरू सुध्रिनुभयो ?

हाम्रो नेतृत्वमा आएको कांग्रेसले आजको पुस्ताको स्पिड, राजनीतिमा खोजिएको इमानदारी र स्पष्टतालाई बुझेको छ । हामी यही प्रक्रियाबाट आएका मान्छे हौं । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ‘समय’ र ‘नोइज’ (कोलाहल) हो। अहिले बजारमा यति धेरै कोलाहल छ कि हाम्रा गम्भीर कुराहरू तलसम्म पुर्‍याउनै कठिन भइरहेको छ।

कांग्रेसमा त विश्वप्रकाश, प्रदीप पौडेल जस्ता एकसेएक वक्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईं आफैँ पनि मुखर हुनुहुन्छ। यति ठूलो ‘तागत’ हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूको आवाज किन बीचमै हराइरहेको छ ?

यसको एउटा कारण त समयको सीमा भयो। अर्को कारण-सोसल मिडियाको आफ्नै गणित र भाषा छ। त्यहाँ रचनात्मक कुरा बिक्न गाह्रो हुँदो रहेछ। उदाहरणका लागि, यदि मैले आज यो अन्तर्वार्तामा कुनै नेतालाई ‘यो चोर हो’ भनेर एक शब्दमा गाली गरिदिएँ भने बेलुकासम्म त्यो एक करोड मान्छेकहाँ पुग्छ। तर, मैले देशको अर्थतन्त्र वा वैचारिक स्पष्टताबारे लामो र गम्भीर कुरा गरेँ भने त्यो सुन्ने धैर्यता कमैमा देखिन्छ। मान्छेलाई अहिले ‘वान लाइनर’ चाहिएको छ।

घोषणापत्रकै कुरा गर्दा पनि मान्छेले किन आएन? भनेर गाली गर्छन्, तर आएपछि पढ्ने चाहिँ कति होलान् र ?

हो, त्यो एउटा विरोधाभास छ। पहिले विश्वविद्यालय, सिभिल सोसाइटी र सञ्चारमाध्यममा हुने विमर्शले समाजलाई एउटा आकार दिन्थ्यो। मान्छेले दुई हजार शब्दको लेख पढेर छलफल गर्थे। अहिले त संसारभरि नै सामाजिक सञ्जालको लतले गर्दा गम्भीर बहस हराउँदै गएको छ। यो चुनौती केवल नेपालको मात्र होइन, अमेरिका वा भारत जस्ता ठूला लोकतन्त्रमा पनि देखिएको छ। तर, म यसलाई ‘सिनिकली’ (नकारात्मक रूपमा) मात्र हेर्दिनँ। चुनौतीका बीचबाटै हामीले हाम्रो कुरा र मूल्य-मान्यतालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नुछ ।

उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि राजनीति कठिन हुँदै गएको छ भनिन्छ । तपाईंलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ ?

एकदमै । कुनै नेतालाई चोर भनिदिएँ भने बजारमा त्यो खुब बिक्छ । तर मेरो संस्कार र मूल्य–मान्यताले त्यसो भन्न रोक्छ । उदारवादीहरूका लागि यो ठूलो द्वन्द्व हो, तिमी पनि कि उनीहरू जस्तै हुनुपर्‍यो, कि उनीहरूलाई आफू जस्तै बनाउनुपर्‍यो । तर आजको भीडलाई आफू जस्तै बनाउन सजिलो छैन, बरु बिस्तारै हामी आफैँ उनीहरू जस्तै हुने खतरा बढेको छ ।

पार्टीहरुले आईटी सेल वा आईटी आर्मी बनाउन थालेका छन् । कांग्रेसले पनि गगन थापा वा विश्वप्रकाश शर्माविरुद्ध लेख्नेहरूलाई काउन्टर दिन त्यस्तै संयन्त्र बनाउने सोचिरहेको छ ?

अचेल दिनमै ८–१० वटा यस्ता टोलीहरू मलाई भेट्न आउँछन् । उनीहरू प्रेजेन्टेसन दिन्छन्, हामीसँग यति मान्छे छन्, यति नक्कली अकाउन्ट बनाउँछौँ, यस्तो तिलस्मी छवि बनाइदिन्छौँ ।

म सुन्छु, तर पछि भेटौँला भनेर पठाउँछु । अहिलेसम्म हामीले आफूलाई यस्ता कुराबाट रोकिराखेका छौँ ।

यसको अर्थ प्रविधि प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन, तर यसलाई अनुशासित ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ । मेरा युवा साथीहरू भन्छन्– दाइ, अब लामो–लामो नलेख्नुस्, कसैले पढ्दैन । फलानोलाई गाली गरेर सानो भिडियो हाल्नुस्, भाइरल हुन्छ ।

तर म सक्दिनँ । अहिले त एआई र फोटोशपले मान्छेको कस्तो छवि बनाइदिने भन्ने मात्र होड छ, कन्टेन्ट र इन्टेन्टको बहस त हराइसक्यो ।

विश्वव्यापी रूपमै अहिले रेडिकल फोर्स वा एक्सट्रिम विचारधाराको लहर छ । ओबामालाई जिताउने अमेरिकाले ट्रम्पलाई ल्यायो, यूरोप र भारतमा पनि कडा बोल्ने र स्ट्रोङ म्यानको छवि भएकाहरूले बढी भोट पाइरहेका देखिन्छन् । के चुनाव नै अपहरित हुने जोखिम बढेको हो ?

लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेको नेताले समाजसँग डराउनुपर्ने र प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हो । तर अहिले अवस्था उल्टो भएको छ– समाज नेताका अदृश्य सेनासँग डराइरहेको छ ।

यदि कसैले मलाई एउटा प्रश्न सोध्यो भने, बेलुका घर पुग्दा नपुग्दै उसलाई हजारौँ ट्रोलहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गरिसक्छन् । उसको तीन पुस्ता खोतलिन्छ, उसलाई झोले भनिन्छ, उसको चरित्रहत्या गरिन्छ । अर्को दिन ऊ डराएर प्रश्न सोध्न छाड्छ । यो निकै सूक्ष्म ढंगले भइरहेको छ ।

यो त मिडिया र बौद्धिक जगतमा पनि देखिएको छ नि, होइन र ?

पक्कै पनि । मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु– हिजो राजाको शासनमा नडराएको मिडिया वा गिरिजाबाबु र ओलीजी जस्ता शक्तिशाली नेतालाई प्रश्न गर्नेहरू अहिले कता–कता हच्किएका छन् । मान्छेहरू भोलिको डरले अहिलेदेखि नै टेक्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् ।

यो डर घर र परिवारसम्म पुगेको छ । अस्ति भर्खरको एउटा उदाहरण–एकजना इन्फ्लुएन्सरले मेरो बारेमा केही सकारात्मक लेखिछन् । त्यसपछि उनको तीन पुस्ता खोजियो, उनी कहाँ पढ्छिन्, के गर्छिन् सबै निकालेर यति ह्यारास (दुःख) दिइयो कि उनी भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

मलाई माया गर्ने कतिपय मान्छेहरू प्राइभेट म्यासेजमा त कुरा गर्नुहुन्छ, तर सार्वजनिक रूपमा मसँगको फोटो हाल्न पनि डराउनुहुन्छ । उहाँहरूले पुराना फोटोहरू पनि हटाउन थाल्नुभएको छ । यो डरबाट मुक्तिका लागि लडेको हाम्रो लोकतन्त्रमा एउटा ठूलो सेटब्याक (धक्का) हो ।

तपाईंले डरको कुरा गर्नुभयो, कतै यो तपाईंको लोकप्रियता घटेका कारण मान्छेहरू डराउन छाडेका त होइनन् ? आजभन्दा १० वर्षअघि र अहिलेको गगन थापामा त फरक छ नि, होइन र ?

म स्वीकार गर्छु, १० वर्षअघि र अहिलेको मेरो अवस्था फरक छ । तर मैले भन्न खोजेको व्यक्तिगत लोकप्रियताको कुरा मात्र होइन । म त प्राइभेट कन्भर्सेसनमा कुरा गरिरहेका ती मान्छेहरूको बारेमा भन्दैछु, जो मसँग कुरा गर्दा एउटा धारणा राख्छन् तर सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउँछन् । लोकतन्त्र भनेको त धारणा राख्न वा प्रश्न सोध्न डराउनुपर्ने व्यवस्था होइन नि !

अहिले कस्तो भएको छ भने मिडिया हाउसहरूमा बोर्ड छैन, खोज्दै जानुपर्छ । यसको प्रभाव अदालतमा पनि पर्न थालेको छ । म सबै कुरा अन द रेकर्ड भन्न सक्दिनँ, तर कतिपय न्यायाधीशहरू नै भन्न थाल्नुभएको छ कि– हामीले फैसला गर्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो ।

हिजो शाही आयोग खारेज गर्ने शक्तिशाली अदालत आज किन डराइरहेको छ ? हिजो कांग्रेस–एमालेलाई ‘तिमीहरू दादागिरी गर्छौ, युनियन चलाउँछौ’ भनेर मिडियाले प्रश्न गथ्र्यो र हामी नियन्त्रणमा आउँथ्यौँ । अहिले त तर्साउने शक्ति अदृश्य छ ।

यो तर्साउने शक्ति को होला ?

यो कुनै एउटा पात्र वा व्यक्ति मात्र होइन । यो ग्लोबल ट्रेन्ड नै भएर आयो । आजको दिनमा हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसबाट जोगाउनु छ । हाम्रा कतिपय युवा साथीहरूले आँखा र कान बन्द गरेर बसेझैँ लाग्छ । मेरो आग्रह के मात्र हो भने तपाईं कसैको समर्थन वा विरोध गर्नुस्, त्यो तपाईंको स्वतन्त्रता हो । तर ५ वर्षका लागि कसैलाई जिम्मा दिँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा एक–डेढ घण्टा सबै पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर सोच्नुस् ।

तर सोसल मिडियाको अल्गोरिदमले मान्छेलाई आफूले चाहेको कुरा मात्र देखाउँछ नि ?

हो, त्यही त इको च्याम्बर भयो । तपाईंलाई जे मन पर्छ, अल्गोरिदमले त्यही मात्र पठाउँछ । यदि तपाईं मेरो समर्थक हो भने मेरा विरोधीले ममाथि के प्रश्न गरिरहेका छन्, त्यो पनि सुन्नुस् । अरू कसैको समर्थक हुनुहुन्छ भने उसको आलोचना पनि सुन्नुस् । क्रिटिकल बहस र लङ रिड बिना नागरिकहरू सुसूचित हुन सक्दैनन् । नत्र त यो केवल खसी–बाख्रा देखाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म जे पायो त्यही लेख्ने थलो मात्र हुन्छ । मान्छेलाई लाग्छ म स्मार्ट भएँ, तर वास्तवमा ऊ इको च्याम्बरभित्र मूर्ख बनिरहेको छ । उसलाई जे सुनाउन खोजिएको छ, त्यही मात्र सुनिरहेको छ ।

चुनावको मुखमा यस्ता एजेन्सीहरू धेरै सक्रिय हुन्छन् होला नि, जसले मान्छेको दिमागसँग खेल्ने योजना बनाउँछन् ?

एकदमै ! चुनावको बेला थुप्रै एजेन्सीहरू मान्छेलाई कसरी मूर्ख बनाउने भन्ने प्लान बोकेर आउँछन् । एउटाले एकथरी कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को । नेताहरूले भाषण गरेर मान्छेलाई कति नै मूर्ख बनाउलान् र ? अहिले त भर्चुअल संसारबाटै यो खेल भइरहेको छ । चुनाव अब सडकमा झन्डा बोक्ने फुट सोल्जरहरूमा मात्र सीमित छैन, यो भर्चुअल वल्र्डमा पुगेको छ ।

यसको मतलब अब चुनाव कार्यकर्ताको हातबाट प्रविधिमा पुग्यो ?

प्रविधि प्रयोग गर्नु त वरदान नै हो, हामी पनि गर्छौँ । तर लोकतन्त्रमा इन्फर्म डिबेट हुनुपर्छ । नागरिकहरू क्रिटिकल हुनुपर्छ र नेताहरू उनीहरूसँग डराउनुपर्छ । अहिले त बिडम्बना के भयो भने नेताहरू डराइरहेका छन्, तर सुध्रिनका लागि होइन, बरु एजेन्सी र टूल्स प्रयोग गरेर अरूलाई कसरी तर्साउने भन्नेतिर उनीहरूको दिमाग जान थालेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन ।

गगनजी, अहिलेको राजनीति त पर्फमेटिभ पोलिटिक्स जस्तो भयो नि ? कतिपय नेताहरू कामभन्दा पनि बढी प्रदर्शनमुखी  भएर आएका छन् । यो किन रोकिने छाँटै छैन ?

पहिले यस्ता प्रविधि र उपकरणहरू थिएनन् । अहिले यसको रिवार्ड निकै छिटो र लोभलाग्दो छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु– स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा राति १२ बजेसम्म बसेर स्वास्थ्य नीतिहरूमा काम गरेँ, जसका कारण मैले प्रसिद्ध ल्यान्सेट जर्नलको को–अथर हुने मौका पाएँ । तर त्यो जर्नलमा मेरो नाम आउँदा यहाँ एउटा पनि भ्युज वा लाइक बढ्दैन ।

यदि म आजको भाइरल संस्कृतिमा स्वास्थ्य मन्त्री भएँ भने मेरो दिमाग नीति बनाउनेतिर होइन कि कुन अस्पतालमा झाडु लगाउँदै गरेको भिडियो बनाउँदा बढी भाइरल भइन्छ वा कुन बिरामी बच्चालाई काखमा बोकेर फोटो खिच्दा बढी लाइक आउँछ भन्नेतिर जान सक्छ । किनभने राजनीतिज्ञलाई भोट र लोकप्रियता चाहिएको छ । जब तात्विक परिवर्तन भन्दा प्रदर्शनीमुखी कामले बढी राजनीतिक पुँजी दिन्छ, तब नेताहरू त्यतै लाग्छन् । यो लोकतन्त्रका लागि निकै ठूलो चुनौती हो ।

तपाईं हालै मधेसका जिल्लाहरू र काठमाडौँका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जानुभयो । त्यहाँको चुनावी माहोल कस्तो पाउनुभयो ?

जति चुनाव नजिकिँदै छ, उति कोलाहल बढ्दो छ । कोही पनि भोलिको ठोस योजनाका बारेमा कुरा गरिरहेका छैनन् । मैले एउटा कोसिस गरेको थिएँ– चुनाव अगाडि नै एउटा नेसनल कन्सेन्सस बनोस् । ०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि जस्तो समझदारी बनेको थियो, अहिले पनि संस्थाहरूको सुधार र सुशासनका लागि त्यस्तै सहमति चाहिन्छ ।

अहिले सबैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु, ४६ सालपछिको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भनेर भाषण ठोक्छन् । मैले पनि पहिले यस्तो भाषण गरेँ, तर पछि रियलाइज भयो कि यो त हावादारी कुरा हो । वास्तवमा हामीले अख्तियार जस्ता संस्थाहरूलाई बलियो र दलीय हस्तक्षेपमुक्त बनाउने हो । त्यसका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ । तर यस्ता गम्भीर विषयमा कसैको चासो छैन । सबैलाई १० सेकेन्डको टिकटक भिडियो र ३० सेकेन्डको भाइरल कन्टेन्ट चाहिएको छ ।

हिजो ०६२–६३ सालको समयमा नागरिक समाजको एउटा बलियो उपस्थिति थियो, जो दलहरूलाई प्रश्न गर्थे । अहिले त्यो कहाँ हरायो ?

मैले त प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा पनि भनेको थिएँ– म यहाँ देवेन्द्रराज पाण्डे र खगेन्द्र संग्रौलाहरूलाई खोजिरहेको छु । हिजो नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा बाटोमा हिँडाउँथ्यो । अहिले त सबै कता हराए कता ! अहिलेको नयाँ मुभमेन्टमा पनि हामी त्यस्ता मान्छे खोजिरहेका छौँ, जसले यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दरो उपस्थिति जनाउन सकून् । तर अहिलेको माहोलमा संविधान र अख्तियारको कुरा गर्दा मान्छेले सुन्दैनन्, भाइरल हुन त डडाङ र डुडुङ नै गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

के नयाँ पुस्ता पूरै यस्तै भाइरल संस्कृतिको पछि मात्रै छ त?

छैन, सबै त्यस्ता छैनन् । केही साथीहरू छन् जो गम्भीरतापूर्वक सोच्छन् । तर उनीहरूलाई पनि यो कोलाहलले थिचेको छ । हामीले यो भर्चुअल संसारको प्रयोग त गर्ने हो, तर लोकतन्त्रको प्राण मानिने इन्फर्म डिबेटलाई मर्न दिनु हुँदैन । चुनाव त नियमित प्रक्रिया हो, नयाँ–पुरानो पार्टी आउलान्, सरकार बनाउलान्, तर समाजले खोजेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य ड्युटी हो ।

हिजो ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा वा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मिडियाले निर्भीकतापूर्वक प्रश्न गर्थ्यो, आज त्यो निर्भीकतामा कमी देखियो भनेर तपाईले प्रश्न गर्नुभएको छ । कतै ‘१२ भाइ’ जस्ता भाष्य निर्माण गरेर फेरि तर्साउन खोजिएको त होइन ?

म कुनै व्यक्ति वा घटनामा जान्नँ, तर भदौ २३ र २४ पछि मिडिया, अदालत र संवैधानिक निकायहरूमा एउटा ‘अदृश्य डर’ छिरेको मैले अनुभव गरेको छु । मिडियाले कतै न कतै आफ्नो निर्भीकता गुमाएर ‘सेफ स्पेस’ खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । यो निर्भीकता जोगाउन राजनीतिक वर्गले कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी खुल्ला छौँ ।

हामी सचेत हुनैपर्छ, पपुलिजम र सोसल मिडियालाई मात्र दोष दिएर आफ्नो कमजोरी ढाक्नु हुँदैन । ‘हामी त असल थियौँ, सबै यो सोसल मिडियाले बिगारेको हो’ भन्यौँ भने हामी सबै डुब्छौँ ।

प्रेसका प्रश्नलाई आज दलविशेषका झोले आरोप लगाएर पन्छाउन खोजे पनि हामी नेपाली समाजलाई चाहिने सूचना र विचार प्रवाह गर्न सक्षम छौं । भोलि तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने तपाईंका कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन, तपाईंले पनि सक्नुहुन्न ।   मलाई पनि त्यही नै चाहिएको हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो ?

हिजो राजनीतिक दल वा शासकले मिडियालाई गाली गर्दा खासै फरक पर्दैनथ्यो, तर अहिले ’झोले’ वा अन्य भाष्य बनाएर व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमै प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा धेरैले ‘किन लडाइँ लडिरहने’ भनेर खुम्चिएको अनुभव गरिरहेका छन् । यो डरलाग्दो लक्षण होइन र ? एकदमै डरलाग्दो हो । मलाई नेपाली कांग्रेसको सभापति भएर के थाहा छ भने–यदि मैले गल्ती गरेँ भने तपाईंले मलाई मज्जाले ठोकेर लेख्नुहुन्छ । मलाई तपाईंहरुले यसरी लेख्नुहोला भनेर त म सधैँ गल्ती नगर्न सचेत रहन्छु । तर अहिले के भयो भने, मिडियाकर्मीहरू निर्भीक हुने कोसिस गर्दागर्दै पनि कतै न कतै डराइरहेका छन् । यो ’अदृश्य डर’ लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।

चुनावले देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउँछ र ताजा जनादेश दिन्छ । तर के चुनावले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्छ ?

गर्दै गर्दैन । चुनावपछिको तयारी अहिलेदेखि नै चाहिन्छ । ८४ को चुनावपछि मेरो नेतृत्वको कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर आयो र म सरकार बनाउन गएँ भने पनि बहुमतले मात्र सुधारका काम गर्न सक्दिनँ । मलाई अरू पार्टीको साथ चाहिन्छ ।

यदि चुनावका बेला दलहरूबीच न्यूनतम हार्दिकता पनि रहेन भने पछि सँगै बसेर काम गर्न असम्भव हुन्छ । हाम्रा समस्याहरू संरचनागत छन्, जसलाई समाधान गर्न समय लाग्छ । अहिलेको आक्रोश र निराशालाई शासकिय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिएन भने फेरि कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ ।

अब अलिकति व्यक्तिगत र क्षेत्रगत कुरा गरौँ । काठमाडौँ ४ बाट निरन्तर चुनाव लडिरहनुभएको तपाईं यसपालि किन सर्लाही ४ जानुभयो ?

म काठमाडौँ ४ मा म तीन पटक निर्वाचित भएँ । मेरो मान्यता सधैँ के रह्यो भने–एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । अघिल्लो पटक मधेस जाने इच्छा हुँदाहुँदै पनि पार्टीको महामन्त्री भएको र संरचनागत तयारी नभएकाले मैले आँट गर्न सकिनँ ।

तर अहिले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको संरचना एक ठाउँमा आयो र मेरा लागि मधेस जाने सबैभन्दा उपयुक्त समय भयो । मधेसका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसलाई मद्दत पुगोस् र त्यहाँबाट एउटा राष्ट्रिय सन्देश जाओस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।

हिजो तपाईं आफैँले कतै ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ भनेर चुनावका बेला अर्को उम्मेदवारलाई आलोचना गर्नुभएको थियो, आज आफैँ अर्को जिल्ला जाँदै गर्दा ‘टुरिस्ट’ को ट्याग लाग्ने डर छैन ?

त्यो बेलाको मेरो प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण र अलि व्यक्तिगत पनि थियो, त्यसलाई म स्वीकार गर्छु । तर सर्लाही जाँदै गर्दा मनमा संशय थियो–त्यहाँका मतदाताले मलाई स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान् ? म चार दिन त्यहाँ बसेँ, ५१ वटै वडाका साथीहरूसँग भेटेँ । मलाई त्यहाँका जनताले यति धेरै माया र ऊर्जा दिएर पठाउनुभएको छ कि मलाई आफ्नो निर्णय एकदमै सही थियो भन्ने लागेको छ ।

सर्लाही ४ का लागि तपाईंका एजेन्डाहरू के–के छन् ?

मेरा तीनवटा मुख्य एजेन्डाहरू छन् । एक, मधेसका अधुरा मुद्दा । संविधानमा रहेका निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कतिपय कुराहरू अझै टुङ्गिएका छैनन् । मधेसको सांसद र कांग्रेसको सभापतिको रूपमा म ती मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन बढी प्रतिबद्ध र उदार भएर काम गर्न सक्छु ।

दुई, जिल्लागत पूर्वाधार । तटबन्ध, सिँचाइ र आधारभूत पूर्वाधारका पुराना समस्याहरूलाई अरू साथीहरूसँग मिलेर समाधान गर्नेछु ।

तीन, गरिबी निवारण र सामाजिक सुधार, सर्लाहीका कतिपय गरिब पकेट क्षेत्रहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो काम गर्नु छ ।

मैले काठमाडौँमा दक्षिण एसियाली तहको स्वास्थ्य सेवा दिने जुन मोडल बनाएको छु, त्यसलाई सर्लाही ४ मा लागू गर्न चाहन्छु । यसका लागि सूचनाप्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका विज्ञ टोलीहरूले त्यहाँको ५१ वटै वडामा सर्भे गरिसक्नुभएको छ । अब म जाँदा एउटा ठोस ‘योजनाको खाका’ लिएर जानेछु ।

पाँच वर्ष समय बिताएर फेरि अन्तै लड्दिने पो हो कि ?

म त्यहाँ इमानदारीका साथ काम गर्न चाहन्छु । काठमाडौँ ४ का साथीहरूले पनि मेरो सर्लाही यात्रामा जुन उत्साहका साथ मद्दत गरिरहनुभएको छ, मलाई थप हौसला दिएको छ । त्यो मैले वर्षौँसम्म कमाएको राजनीतिक पुँजी र विश्वास हो ।

तपाईंले सर्लाहीमा बोल्दै ‘अबको ८–१० वर्ष यसरी काम गर्छु’ भन्नुभयो । पहिले तपाईं राजनीतिमा ५५ वर्षको उमेरसम्म मात्र सक्रिय रहन्छु भन्नुहुन्थ्यो । अहिले ४९ वर्षमा हुनुहुन्छ, के तपाईंले आफ्नो सक्रिय राजनीतिको अवधि बढाउनुभएको हो ?

(हाँसो) कतिपय कुरामा समय र परिस्थिति अनुसार सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ । मेरो मुख्य ध्येय भनेको आफू कहाँ रहने भन्दा पनि के गर्ने भन्ने हो । सर्लाही ४ मा जाँदै गर्दा मेरो लक्ष्य यति नै हो कि–पाँचौँ वर्षमा पुग्दा त्यहाँका जनताले आफैँ भनुन्, ‘तपाईं फेरि यहाँ आउनुपर्छ, हामी जिताउँछौँ ।’ त्यो विश्वास आर्जन गर्नु नै मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।

कल्पना गरौँ, चुनावपछि तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभयो । तपाईंको तत्काल र दीर्घकालीन योजना के हुन्छ ? बालेन शाह, केपी ओली, हर्क साम्पाङदेखि प्रचण्डसम्मका आ–आफ्नै दाबी र चर्चा छन् । तपाईंको फरक ’रोडम्याप’ के छ ?

म यसलाई ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ को रूपमा हेर्छु । हामीले प्रत्येक क्षेत्रको ‘हेल्थ चेकअप’ गरेर योजना बनाएका छौँ । एउटा उदाहरण–स्वास्थ्य क्षेत्र । हाम्रो भिजन छ कि ५ वर्षमा स्वास्थ्य सेवालाई कहाँ पुर्‍याउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्ता संस्थागत परिवर्तन र स्रोतको व्यवस्थापन चाहिन्छ ।

मेरो प्राथमिकता प्रणाली र संस्था  सुधार्ने हुनेछ । मेरो लागि विश्वविद्यालय र अख्तियार जस्ता संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ । हिजो प्रचण्डजीको पालामा मैले स्वतन्त्र उपकुलपति बनाउनुपर्छ भनेर धेरै जोड गरेँ, तर मेरो कुरा सुनिएन ।

प्रधानमन्त्री हुनु भनेको हातमा चाबुक लिएर ‘म सबैलाई तह लगाउँछु’ भन्नु होइन । म हजारौँ ’इन्टरफेस’हरू सुधार्न चाहन्छु–जहाँ नागरिकले पासपोर्ट बनाउँदा, लाइसेन्स लिँदा वा कर तिर्दा सास्ती नपाऊन् । समस्याको लक्षण होइन, जरामा उपचार गर्नुपर्छ ।

म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मेरो सचिवले भन्नुभएको थियो– ‘तपाईं र मेरो स्पिड मिल्दैन ।’ म एक्लैले देश बनाउने होइन, सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने हो । म ‘जेनेरेसनल कोल्याबोरेसन’ (पुस्तान्तर सहकार्य)मा विश्वास गर्छु ।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र पुराना पुस्ताको अनुभव दुवै चाहिन्छ । युवाहरू भविष्य मात्र होइनन्, वर्तमान हुन् । हामीले प्रो–ग्रोथ इकोनोमी (आर्थिक वृद्धि लक्षित अर्थतन्त्र) बनाउनुपर्छ, जहाँ नागरिकले माफिया वा अपराधी नभई मर्यादित भएर मुनाफा कमाउन र लगानी गर्न सकून् ।

अहिले देशमा ‘केही हुँदैन, सबै बिग्रियो’ भन्ने एउटा भाष्य बनेको छ । एयरपोर्टमा आँसु बगाएर विदेशिनेहरूको लर्को देखाउने क्रम पनि छ, जो यथार्थको एक हिस्सा हो । यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

यो ‘नेसनल कन्फिडेन्स’ अर्थात राष्ट्रिय आत्मविश्वास गुमाएको अवस्था हो । म उत्तेजना होइन, आत्मविश्वास भर्न चाहन्छु । कतार वा मलेसिया जाने मान्छेलाई म ‘तिमी बाध्यताले गयौ, म फर्काउँछु’ मात्र भन्दिनँ । ऊ त मेरो देश निर्माणको ‘पार्टनर’ हो ।

उसले पठाएको पैसा नै मेरो देशको स्रोतको आधार हो । मेरो लक्ष्य भनेको ८–१० वर्षभित्र नेपाललाई यस्तो ‘भाइब्रन्ट’ ठाउँ बनाउने हो, जहाँ विदेश जाने कुरा ‘बाध्यता’ होइन, ‘स्वेच्छिक छनोट’ बनोस् । एयरपोर्टमा आँसु होइन, एउटा गर्विलो नेपाली नागरिकको परिचय होस् ।

सरकारमा कसरी जाने भन्ने कुरा पनि त होला ? एक्लै जाने कि जोडजाड पारेर ? कतै एमालेसँग भित्रभित्रै ‘तिमीले यहाँ मद्दत गर, म त्यहाँ गर्छु’ भन्ने खालको अघोषित गठबन्धन त भइरहेको छैन ?

यसमा म पूर्णत: स्पष्ट छु । नेपालमा चुनाव अघिको गठबन्धनको प्रयोग ‘फेल’ भइसक्यो । मेरो नेतृत्वमा कांग्रेस भएको कारणले नै यसपालि चुनाव अघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन भएन ।

कतिपयले ‘कांग्रेस–एमाले मिलेर माओवादीलाई सिध्याउने’ वा ‘भित्रभित्रै एक अर्कालाई सघाउने’ भन्ने हल्ला फैलाएका छन् । म कांग्रेस सभापतिको हैसियतले भन्छु– १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका मतदाताले ‘रुख’ चिह्नमै भोट हाल्नेछन् ।

हामी हारौँला वा जितौँला, तर कुनै पनि दलसँग अपारदर्शी सम्झौता गर्ने छैनौँ । निर्वाचनको पवित्रतालाई मासेर सत्ताको यात्रा सुरु गर्दा हामी आफैँ कमजोर हुन्छौँ । त्यसैले, यस्ता कुनै पनि ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’मा विश्वास नगर्नुस् ।

चुनाव अघि कुनै खालको गठबन्धन– चाहे त्यो भित्री होस् वा बाहिरी–त्यो सम्भव छैन ? अन्तिम घडीमा गएर कार्यकर्तालाई ‘यो क्षेत्र छोडिदेऊ’ भन्ने अवस्था आउँदैन ?

म कांग्रेस सभापतिको हैसियतले स्पष्ट भन्दै छु– नो, नट एट अल ! कुनै पनि तहको नेताले कहिँ कतै त्यस्तो सम्झौता गरेको पाइएमा त्यो कारबाहीको विषय बन्छ । यो पटक १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्छ । कसको क्षेत्रमा के होला भनेर कसैले अलमलिनु पर्दैन ।

एक्लै लडेर ‘अबकी बार गगन सरकार’ भन्ने नारा त पूरा नहोला नि ? यो निर्वाचन प्रणालीको आफ्नै सीमा छ । एक्लै बहुमत ल्याउन सम्भव छ र?

यो निर्वाचन प्रणालीको सीमा हामीलाई थाहा छ । त्यसैले ‘पोस्ट इलेक्सन’ (चुनावपछिको समीकरण) का लागि पार्टीहरू सधैँ खुला हुनुपर्छ र हामी पनि रहनेछौँ । तर आजको हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति भनेको पाँच वर्ष एक्लै सरकार चलाउने गरी बहुमतका लागि मरिहत्ते गर्ने नै हो ।

हाम्रो पहिलो हक त ती २६–२७ लाख मतदाता माथि छ, जसले अघिल्लो पटक हामीलाई भोट हाल्नुभयो । उहाँहरूले अघिल्लो पटक ‘यो मन परेन, त्यो मन परेन’ भन्दै थर्काएर भोट हाल्नुभएको थियो । यसपालि हामीले उहाँहरूले मन नपराएका सबै कुरा सुधारेर आएका छौँ । त्यसैले अहिले हामी भोट मात्र होइन, ‘हक’ माग्न जान्छौँ ।

एउटा अर्को प्रसङ्ग, विश्वप्रकाश शर्मालाई किन टिकट दिनुभएन ? कतै उहाँलाई चुनाव नलडाउने कुनै ‘ग्रान्ड डिजाइन’ त होइन ?

त्यस्तो होइन । विश्व दाईले डेढ वर्षअघि नै ‘मैले एउटै क्षेत्रबाट तीन पटक प्रतिस्पर्धा गरेँ, अब विश्राम लिन्छु र नयाँ साथीलाई मौका दिन्छु’ भन्नुभएको थियो । उहाँको आफ्नै ‘थट प्रोसेस’ छ ।

मैले त ‘दाई, क्षेत्र फेरेर भए पनि लड्नुपर्छ, देशभरिका साथीले तपाईंलाई खोज्छन्’ भनेर निकै फकाउन खोजेको थिएँ । तर उहाँको आफ्नो निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्‍यो । पार्टी त हामी मिलेरै चलाउने हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी र कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर