नेपालमा चीन र भारतका आफ्नै स्वार्थ छन्, तर चुनाव गराउनेमा दुवैको स्वार्थ मिल्यो

सरकारले भर्खरै चुनाव सम्पन्न गरेको छ र जनताको स्पष्ट म्यान्डेट आएको छ, जुन मुलुकका लागि ठूलो अवसर हो । सँगसँगै मध्यपूर्वी देशमा जारी युद्धका कारण लाखौं नेपालीमाथि पनि चुनौती थपिएको छ । ती देशमा काम गर्ने नेपालीमा परेको सुरक्षा चुनौती, उद्धार तयारी लगायत विषय पनि अहिले गम्भीर बनेको छ । अहिले देखिएका यी चुनौती र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विविध आयामबारे परराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वरथी बालानन्द शर्मासँग अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बराल र कृष्णसिंह धामीले गरेको कुराकानी :

अहिले मध्यपूर्वमा ठूलो युद्ध सुरू भएको छ र लाखौं नेपाली सम्भावित संकटमा छन् । नेपालीलाई ती देशमा परेको संकटलाई सरकारले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ? उनीहरूलाई जोगाउने, रक्षा गर्ने र पर्दा उद्धार गर्ने योजना सरकारको कस्तो छ ?

संसार विश्वव्यापीकरण भएको छ । अहिले नेपालीहरू मध्यपूर्वमा मात्रै होइन कि संसारको जुन देशमा पनि पुगेका छन् । भनेपछि कुनै पनि क्षेत्रमा युद्ध भयो अथवा डिजास्टर भयो भनेदेखि नेपालीहरू पनि प्रभावित बन्छन् । आजभन्दा १०–२० वर्षअघिको तुलनामा यो बढेको छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध फैलेर अहिले मध्यपूर्वका अधिकांश मुलुकमा पुगेको छ । यो युद्धले नेपालीलाई तीन हिसाबले प्रभाव परेको छ । पहिलो, ती देशमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिक, जसले त्यहाँ काम गरेर नेपालमा पठाउँछन्, उनीहरूको जीविका र जिउको पनि सुरक्षामा असर गरेको छ । दोस्रो, मध्यपूर्वका मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर बाहिर जाने वा नेपाल फर्कंदै गरेका यात्रीहरूलाई असर पर्‍यो । तेस्रो, तिनका परिवारलाई चिन्ता बढ्यो ।

यी कुरालाई हामीले आकलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ, त्यसकारण योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेका छौं । त्यो टास्क फोर्सले दिएका निर्देशन पालन गर्ने गरेर चौबिसै घण्टा सातै दिन सक्रिय हुने ‘सिचुएसन सेन्टर’ पनि खडा गरेका छौं । अब विकसित घटनाक्रम अनुसार थप योजना बनाउने प्रक्रियामा छौं ।

युद्ध लम्बियो भने के गर्ने भन्ने खालको योजना के छ ? उद्धार गर्नुपर्‍यो भने कति जति नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ला ?

अहिले नै यतिलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धको क्षेत्र र क्षतिमा निर्भर गर्छ । हामी युद्धरत पनि होइनौं, हामी टार्गेटेड पनि होइनौं । किनभने, इजरायलले पनि हामीलाई हान्दैन, इरानले पनि हामीलाई हान्दैन । तर, नेपाली काम गर्ने ठाउँमा युद्ध भइरहेको हो । अब त युद्ध मत्थर हुने क्रममा जानुपर्ने हो । तर, युद्ध लम्बिएको छ । अब कति लम्बिन्छ भन्न सकिन्न । पछिल्लो समय सैन्य लक्ष्य पूरा नभइन्जेलसम्म आक्रमण गर्ने भनिएको छ, तर त्यो लक्ष्य के हो भनिएको छैन । त्यसैले कहिलेसम्म युद्ध रहला भनेर दिनको संख्या निकाल्न गाह्रो हुन्छ । यति चाहिँ भन्न सक्छौं, युद्ध पहिले भनिए भन्दा लम्बियो, यो अझै लम्बिन पनि सक्छ ।

हाम्रा नागरिकलाई परेको प्रभाव हेर्दा अहिलेसम्म एक जनाको मृत्यु भयो । १५–१६ जना घाइते भए । मानिस त्रसित छन् । काममा जान सकेका छैनन् । यो श्रमिकहरूको कुरा भयो ।

तर, विमानस्थलको ट्रान्जिटमा फसेका यात्रीहरूको अधिकांश त गइसके । जति बाँकी छन्, होटलमा बस्न नसक्ने वा होटलले निकालिदिएकाहरूलाई पनि हाम्रा दूतावासहरूले सेल्टर दिएर राखेका छौं । सकेसम्म उहाँहरूको गन्तव्यमा पठाउने र सकिएन भने नेपाल फर्काउने गरी हाम्रा मिसनहरूले काम गरिरहेका छन् । एक जना मृतकलाई नेपालको दूतावास र यूएई सरकारको सहयोगबाट आकाश खुल्नेबित्तिकै ल्याएर घरमा बुझाइ पनि सक्यौं ।

बाँकी १६ जना घाइते छन्, उनीहरू पनि सामान्य घाइते भएकाले धेरैजसो उपचार गरेर आफ्नो स्थानमा फर्किसकेका छन् ।

इजरायल सहित जोर्डनदेखि ओमानसम्म मध्यपूर्वका ११–१२ वटा मुलुकमा साढे १७ लाखजति नेपाली औपचारिक रूपमा नै काम गरिरहेका छन्, त्यो आँकडा हामीसँग छ । त्यसबाहेक अनरजिस्टर्डसम्म हेर्दा २० लाख हाराहारीमा नेपाली त्यहाँ कार्यरत भएको हाम्रो आकलन छ ।

त्यति धेरै नेपालीलाई फर्काउनुपर्‍यो भने उद्धार र यहाँ आएपछिको व्यवस्थापनका लागि के तयारी गरिएको छ ? भारत लगायत छिमेकी देशसँग समन्वयमा कत्तिको काम भइरहेको छ ?

चार मन्त्रालयहरू परराष्ट्र, श्रम, पर्यटन र गृह मिलेर संयुक्त रूपमा काम गरेका छौं । टास्क फोर्सले उद्धार गर्नुपर्‍यो भने कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने हिसाबमा लेखाजोखा गरिरहेको छ । कुनै श्रमिक नेपाल फर्किन चाहन्छ भने उसले हामीले दिएको पोर्टलमा गएर आवेदन दिन सक्छ । त्यसपछि मात्रै कति फर्कन चाहन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ । युद्ध मत्थर हुँदै गयो भने त्यो पनि घट्दै जाला । युद्ध बढ्दै गयो र त्यसको प्रभाव पनि बढ्दै गयो भने त्यो संख्या पनि बढ्ला ।

त्यहाँबाट उद्धार गर्नुपर्ने भएको खण्डमा १० हजारभन्दा घटी भए भने एउटा योजना बनाउने, त्यसभन्दा बढी भए भने अर्को योजना बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । १० हजारभन्दा घटी भए भनेदेखि हवाईजहाजबाटै उद्धार गरेर ल्याउने योजना बनेको छ । १० हजारदेखि ५० हजारसम्म ल्याउनुपर्ने भयो भने हवाईजहाज र अरू कुनै उपायबाट ल्याउनुपर्ने होला । त्यसभन्दा पनि बढी भयो भने पानीजहाजको विकल्प छैन । किनभने, त्यत्रो मान्छेलाई हामीले हवाईजहाजबाट ल्याउन सक्ने क्षमता राख्दैनौं ।

हाम्रा मिसनहरूलाई सबैभन्दा पहिला युद्ध भएको वा गोली चलेका ठाउँबाट निकालेर शान्ति भएको ठाउँमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिन भनेका छौं । त्यसो गर्दा भूमार्ग हुँदै समुद्रसम्म र त्यहाँबाट भारतीय बन्दरगाहसम्म ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । भारतको पनि कुन बन्दरगाहमा ल्याउन सहज हुन्छ, त्यसका लागि पानीजहाजको उपलब्धता कति छ, कति पैसा पर्छ, कति समय लाग्छ, त्यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हवाईभन्दा पानीजहाज ढिलो हो तर युद्धको हिसाबले छिटो हो । किनभने, युद्धको भुमरीबाट निकाल्ने बित्तिकै नागरिक सुरक्षित ठाउँमा पुग्छ । सुरक्षित ठाउँमा आइसकेपछि चार दिन लगाएर भए पनि देशभित्र आइपुगे भयो । त्यो सोच राखेर हामीले गरेका छौं ।

भारत लगायत छिमेकीले पनि आफ्ना नागरिक उद्धार गर्दा १०–२० जनालाई सहयोग गर्देला, हजारौंलाई गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले आफ्नो तयारी आफैं गर्नुपर्छ ।

तर, जति चर्चा भएको छ, हाम्रा कामदार गएका देशहरू त्यति प्रभावित भएका होइनन् । अहिले नेपालीहरू पनि हरेक दिन ८ सय हाराहारीमा खाडी मुलुक गएका छन् । त्यहाँ काममा जानु र काम गरेरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो हुँदा सबै फर्किन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । ऋण छ, नेपालमा रोजगारी छैन, त्यसो हुँदा युद्ध नरोकिएसम्म कुर्ने अनि काम गर्ने मनस्थितिमा उनीहरूमध्ये अधिकांश बसेका छन् ।

तर, फर्कन चाहने र फर्काउनै पर्नेलाई संख्या हेरेर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाएर उद्धार कार्यको योजना बन्दैछ ।

युद्धको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप पेट्रोलियम र खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धि हुँदैछ । अन्य वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिको जोखिम बढाएको छ । यस्तो अप्रत्यक्ष प्रभाव सामना गर्न सरकारको तयारी कस्तो छ ?

यसमा प्रत्यक्ष रूपले आपूर्ति मन्त्रालय आकर्षित हुन्छ । मुख्य कुरा संकटको पूर्वआकलन हो । समस्या परेपछि मात्र तात्नेभन्दा पनि पर्नुअघि नै योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि ग्यास आपूर्ति कम हुन थाल्दा सरकारले सिलिन्डरमा आधा ग्यास भरेर बेच्ने नीति ल्यायो । विकसित घटनाक्रम अनुसार हामीले आफ्ना योजना परिमार्जन गर्दै लग्यौं र समस्याको पहिलो आकलन गर्‍यौं ।

त्यसैगरी तेलको मूल्य बढ्ने वा आयात नै घट्ने अवस्था आए यातायात व्यवस्थापनका लागि ‘र्‍यासनिङ’ गर्ने वा गुड्ने गाडीको संख्या घटाउने जस्ता योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामी चुनावी सरकार हौं, निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने चरणमा छौं । नयाँ सरकार पूर्णरूपमा आई नसकेको अवस्थामा हामीले बनाएका योजनालाई निरन्तरता दिने र आगामी नेतृत्वलाई टेकओभर गर्दा सहज होस् भन्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

सुरक्षा र शान्ति प्रक्रियामा तपाईंको लामो अनुभव छ । शक्ति राष्ट्रहरू द्वन्द्वमा होमिएका बेला नेपालजस्तो सानो र शान्तिप्रिय देशले कस्तो कूटनीतिक भूमिका खेल्न सक्छ ? हामीले के–कस्ता पहल गरेका छौं ?

नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ‘शान्ति सेना’ हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली शान्ति सैनिकहरूले देखाएको विश्वसनीयता हाम्रो ठूलो शक्ति हो । नेपाल हाल शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै सैनिक पठाउने मुलुक हो ।

हालै इजरायलले लेबनानस्थित हिजबुल्लाहको आधार इलाका र शान्ति सैनिक मिसनमाथि गरेको आक्रमणको हामीले विरोध गर्‍यौं । भोलि शान्ति सैनिक नै त्यहाँबाट निस्केर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । नेपाल शान्ति सेना पठाउने नम्बर एक देश भएकाले अमेरिकाले पनि शान्ति सेना फिर्ता गर्ने वा राख्ने विषयको छलफलमा नेपाललाई सहभागी हुन पत्र पठाएको छ । यो नेपालका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । म परराष्ट्रमन्त्री र पूर्वशान्ति सेना कमान्डरको हैसियतले यो बैठकमा भाग लिन जाने तयारीमा थिएँ, तर युद्धकै कारण त्यो बैठक केही समय पछि सर्‍यो ।

हामीले शक्ति प्रदर्शन गरेर विश्वको ध्यान तान्न सक्दैनौं, हाम्रो सामर्थ्य भनेकै ‘सफ्टपावर’ (सौम्य शक्ति) हो । पञ्चशील, सहनशीलता र तटस्थता हाम्रा आधार हुन् । यसलाई सदुपयोग गरेर हामी मध्यस्थकर्ताका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छौं वा तेस्रो पक्षका रूपमा योगदान दिन सक्छौं ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन र रुस–युक्रेन जस्ता युद्धमा नेपालले राष्ट्र संघको प्रस्तावमा कुनै एक पक्षमा मतदान गर्दा ‘असंलग्न नीति’ विपरीत भयो भन्ने टिप्पणी सुनिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा नेपालका लागि ‘असंलग्नता’ के रहेछ ?

असंलग्नताको शाब्दिक अर्थ कुनै पनि पक्षमा नलाग्नु हो, तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलगिएर बस्न सक्दैनौं । हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैनौं, तर राष्ट्र संघीय प्रणालीको हिस्सा हौं । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार नै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र हो । कसैले त्यस बडापत्रको उल्लंघन गर्‍यो भने ‘उल्लंघन’ गरेको कुरा राष्ट्र संघका मञ्चहरूमा भन्नु तटस्थता विरूद्ध हुँदैन ।

तटस्थता एक सापेक्ष शब्द हो । राष्ट्र संघको बडापत्रले सार्वभौमसत्ता र भौगालिक अखण्डताको वकालत गर्छ । उदाहरणका लागि लेबनानमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरिम फोर्स (युनिफिल) मा घानाका सैनिकमाथि आक्रमण भयो, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघीय फोर्समाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो बेला हामी चुप बस्न मिल्दैन, घानाका सैनिकलाई परेकाले हामी नबोल्ने भन्ने हुँदैन, किनभने हामी पनि त्यही मिसनको हिस्सा हौं । गलतलाई गलत भन्नु तटस्थता त्याग्नु होइन । हाम्रो आधारभूत मान्यतामा खलल पुग्दा बोल्न पाउनुपर्छ । युद्धमा कुनै एक पक्षको सारथी बनेर लड्नुमात्र संलग्नता हो, जुन हामी गर्दैनौं ।

यो कठिन समयमा तपाईंले छोटो अवधिका लागि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो, जतिबेला सरकारले निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन सफल बनाउने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कस्तो रह्यो ?

म चुनावी सरकारको परराष्ट्र हेर्ने जिम्मेवारीमा परेँ । केहीअघि यो मुलुकमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं, अधिकांशले ‘चुनाव हुँदैन’ भनेका थिए । त्यसो भन्नुको मुख्य कारण सुरक्षा चुनौतीलाई मानिएको थियो । यो आन्तरिक सुरक्षाको विषय भएकाले गृह मन्त्रालयले नेतृत्व लिनु स्वाभाविक थियो । तर, सुरक्षा निकायले मात्र नभई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यको बलियो उपस्थिति देखाएर जनता, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त तुल्याउनु आवश्यक थियो । यसका लागि सबै मन्त्रालयले गृहलाई सहयोग गर्‍यौं ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘नेपालमा चुनाव हुन्छ’ भनेर आश्वस्त पार्नु र उनीहरूलाई पर्यवेक्षणमा सहभागी गराउँदै आवश्यक सहयोग जुटाउनु थियो । मैले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा राजदूतहरू, संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र वैदेशिक पाहुनाहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गरेँ । उहाँहरूका मनमा रहेका अनेक संशय र प्रश्नहरूको निवारण गर्दै चुनावप्रति विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरियो ।

विगतको द्वन्द्वका घाउहरू बाँकी नै रहेको, उद्दण्डता मच्चाउनेहरू, जेलबाट भागेकाहरू र लुटिएका हतियारहरू अझै बाहिरै रहेको अवस्थामा चुनाव चुनौतीपूर्ण थियो । तर, हामीले ती सुरक्षा खतरालाई समेत ध्यानमा राखेर विशेष निर्वाचन सुरक्षा योजना बनायौं । कुनै ठाउँमा अप्रिय घटना घटे कुन फौजले कति समयमा ‘रि–इन्फोर्स’ गर्ने भन्नेसमेत सूक्ष्म योजना विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई देखाएपछि मात्र उहाँहरू आश्वस्त हुनुभयो । यसरी विदेशीहरूको विश्वास जित्ने र सहयोग लिने काममा मन्त्रालय सफल रह्यो ।

चुनाव अगाडि हाम्रा भूराजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलता के–के थिए ? तिनको व्यवस्थापन कसरी गरियो ?

निर्वाचनको समयमा हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो र स्वार्थलाई लिएर हामीले निरन्तर संवाद गर्‍यौं । ‘निर्वाचन हुँदैन’ भन्ने दुवैतर्फको भाष्य चिर्दै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा परिणत गरियो । निर्वाचन हुनु दुवै छिमेकी र नेपालको हितमा छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई सहमत गरायौं । यो ‘विन–विन’ सिचुएसन हो भन्ने बुझाएपछि उहाँहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो ।

दक्षिणी छिमेकी (भारत) बाट हामीले सवारीसाधन लगायतका भौतिक सहयोग लियौं । होली र रमदान जस्ता संवेदनशील समयमा चुनाव परेकाले सीमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो, तर उहाँहरूले हाम्रो सुरक्षा योजनालाई समर्थन गर्दै पूर्ण सहयोग गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वयं हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर निर्वाचनमा हरप्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उत्तरी छिमेकी (चीन) बाट पनि हामीले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्‍यौं, जसलाई निर्वाचनका विभिन्न काममा उपयोग गरियो ।

यसरी भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै दुवै छिमेकीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सकारात्मक रूपमा संलग्न गराउन हामी सफल भयौं । अर्कातर्फ, युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको आगमन होस् भन्ने एक प्रकारको नैतिक समर्थन थियो । सबैको सद्भाव र सहयोगले गर्दा नै यसपालि विगतका तुलनामा निकै कम क्षतिमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरूका नेपालप्रतिको खास चासो र चिन्ता के रहेछन् ?

यसमा भू (जमिन) सँग जोडिएका समस्या स्थिर हुन्छन् भने राजनीतिसँग जोडिएका विषय गतिशील हुन्छन् । त्यसैले भूराजनीतिक विषय सधैं एउटै रहँदैनन् । हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दा छिमेकीका सोचहरू प्रतिकूल छन् भने तिनलाई अनुकूलतामा बदल्नुपर्छ र अनुकूल छन् भने थप सहयोग जुटाउनुपर्छ ।

अहिले विश्व परिस्थिति जटिल छ । एकातिर अमेरिकाले ‘ट्यारिफ’ लाई औजार बनाएर संसारलाई नै प्रभावित पार्ने नीतिहरू लियो । अर्कातिर,  युक्रेन र इरानसँग जोडिएका युद्धहरू नै भइरहेका छन्, जसले विश्वलाई नै असर पारेको छ । पुराना भूराजनीतिक जटिलताहरू यथावत रहँदै गर्दा यी नयाँ संकट थपिएका छन् । यसले गर्दा हाम्रा नीतिहरूमा परिमार्जन आवश्यक देखियो । त्यही अनुसार अल्पकालीन रूपमा हामीले हाम्रा रणनीतिहरू परिमार्जन गर्‍यौं । दीर्घकालीन रूपमा भने युद्धको अवस्था शान्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यवहार कस्तो रहन्छ, सोही अनुसार हामीले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिले मुलुकको कुटनीति कस्तो हुनुपर्ने माग गर्छ ?

व्यक्तिगत रूपमा मैले के देख्छु भने, अब पुरानो शैलीको ‘प्यासिभ’ (निष्क्रिय) कूटनीतिले काम गर्दैन । अहिले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू ‘अफेन्सिभ स्ट्रयाटेजी’ (आक्रामक रणनीति) लिएर उत्रिन थालेका छन् । यस्तो समयमा हामीले पनि आफ्नो व्यवहार, आचरण र नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । बदलिँदो समय अनुसार अरूलाई आफ्नो हितमा ल्याउन सक्नु नै हाम्रो कूटनीतिक सफलता हुनेछ । आगामी दिनमा यो चुनौती झनै प्रगाढ भएर आउने निश्चित छ ।

नेपालमा समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन र नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन चीन र भारत दुवैको सहमति र सहयोग देखियो । फरक स्वार्थ भएका दुई देशबीच यो साझा समझदारी बन्नुको मुख्य कारण के होला ?

नेपालप्रति चीन र भारत दुवैका आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन् । तर, जबसम्म यो मुलुक राजनीतिक रूपमा स्थिर हुँदैन र एउटा भरपर्दो राष्ट्रका रूपमा विकास हुँदैन, तबसम्म उहाँहरूको हित पनि सुरक्षित हुँदैन भन्ने बुझाइ उनीहरूको थियो । त्यसैले दुवै छिमेकीले नेपालमा स्थायित्व खोजेका थिए । विगतमा सरकारहरू वर्ष–डेढ वर्षमै परिवर्तन भइरहने अस्थिरताबाट छिमेकीहरू आजित भइसकेका थिए । एक सरकारसँग एउटा सहमति गर्‍यो, कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सरकार आइसकेको हुन्थ्यो ।

यो अस्थिरता र सत्ताको अंकगणितीय खेलबाट हामी आन्तरिक रूपमा पनि थकित थियौं । त्यसैले छिमेकीहरूले नेपालमा एउटा स्थिर सरकार बनोस्, जसले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता होस् र दीर्घकालीन विश्वास आर्जन गर्न सकियोस् भन्ने चाहनुभयो । यही साझा चाहनाले उहाँहरूलाई निर्वाचनको पक्षमा उभिन र सहयोग गर्न प्रेरित गरेको हो ।

यसपालिको निर्वाचन परिणामलाई लिएर केही ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ वा भूराजनीतिक प्रश्नहरू पनि उठाइएका छन् । जस्तै, कुनै निश्चित दल वा शक्तिलाई कुनै खास देशको आडभरोसा थियो भन्नेजस्ता टिप्पणी सुनिन्छन् । यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

टिप्पणी जसले जे गरे पनि अन्तत: उम्मेदवार र मतदाता दुवै नेपाली नै हुन् । जुन हिसाबले नेपाली मतदाताले कुनै लोभ वा दबाबमा नपरी नेतृत्व र दल परिवर्तनको चाहना राखेका थिए, आफ्नो मतमार्फत त्यो गर्न पाए । यस पटक मतदाताले आफ्नो विवेकले दल रोजे ।

अब रोजिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्तो ‘डेलिभरी’ (कार्यसम्पादन) गर्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । यदि उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र आन्तरिक रूपमा एकजुट भएर जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा काम गर्नुभयो भने यस्ता ‘थ्योरी’ हरू आफैं हराएर जान्छन् । नेपाली नागरिकले स्वविवेकले दिएको मतलाई कसैको इशारामा भएको मान्न सकिँदैन । नेपालका सबै नागरिक बिकेर भोट दिएका थिए भनेर म चाहिँ पत्याउँदिनँ ।

हाम्रो कूटनीति असन्तुलित हुँदै गएको र दल विशेषको सरकार हुँदा कुनै खास देशतर्फ ‘टिल्ट’ हुने (झुक्ने) गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । एक स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दा तपाईंलाई के लाग्छ ?

विगतमा त्यस्तो भएको हुन सक्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भइदिएको भए हाम्रो परराष्ट्र नीति एउटै हुन्थ्यो । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जो सरकारमा आए पनि परराष्ट्र नीतिमा भिन्नता देखिनु भनेको हामी अझै दलगत घेराभन्दा माथि उठ्न नसक्नुको प्रमाण हो । यो दल आउँदा परराष्ट्र नीति यता ढल्कने, अर्को दल आउँदा उता ढल्कने हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अबको आवश्यकता भनेको जोसुकै सत्तामा आए पनि परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अडिग हुनु र एकरूपता रहनु हो । राष्ट्रिय स्वार्थ कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, केवल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शैली फरक हुन सक्छ । अबको नयाँ परिस्थितिमा सरकार बनाउने दलले नीति निर्माण गर्दा दलभन्दा माथि उठेर सोचिदियो भने भोलि अरू दलले पनि त्यसलाई नै अघि बढाउनुपर्छ, त्यसो भयो भने हाम्रो कूटनीति थप बलियो र सन्तुलित हुनेछ ।

तपाईंले पदबहालीकै दिन नेपाल ‘हार्ड पावर’ नभई ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) मा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । नेपालले सफ्ट पावरमा जोड दिनुपर्ने आधार के हो ?

मेरो पहिलो निर्णयमा सौम्यशक्ति र आरोग्यतासम्बन्धी विषय परेको थियो । ‘आरोग्यता दिवस’ मनाउने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा लग्ने निर्णयमा मैले सही गरेको थिएँ । आरोग्यता हाम्रो ‘ओरिएन्टल’ वा जीवनशैली भएकाले त्यसले अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर त्यसो गरिएको थियो । त्यो प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनुमोदन गर्‍यो । अप्रिल १५ लाई आरोग्य दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भयो । यो विषयलाई अब १ सय ९३ देशले नै समर्थन गरे । यो नेपालको ठूलो कूटनीतिक सफलता हो ।

युद्ध लडेर वा सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरेर हामीले विश्वको ध्यान खिच्न सक्दैनौं । त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि होइन । तर मध्यस्थता, शान्ति स्थापना र मानवीय सेवाका क्षेत्रमा उच्च स्तरको नेतृत्व प्रदान गरेर हामीले संसारको सहानुभूति र सम्मान आर्जन गर्न सक्छौं । सफ्ट पावरले शान्ति र समृद्धिका लागि विश्वव्यापी स्वीकार्यता बढाउँछ । हामीले यिनै मौलिक सामर्थ्य उजागर गर्न सक्यौं भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा थप उँचो हुनेछ ।

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक क्षमतामाथि धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कूटनीति ‘प्रो–एक्टिभ’ हुनुपर्नेमा हाम्रो परराष्ट्र सेवाले प्रभावकारी डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ र यसमा सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?

परराष्ट्र सेवा भनेको देश बाहिर गएर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एक विशिष्ट कला हो, जुन अभ्यासबाट मात्र खारिन्छ । त्यसैले परराष्ट्र सेवामा शाखा अधिकृतदेखि माथिल्लो तहसम्म विभिन्न दूतावासमा काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र राजदूतको जिम्मेवारी दिने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।

तर, हामीले के गर्‍यौं भने परराष्ट्रका क्याडरहरूलाई भन्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दियौं । राजदूत नियुक्तिमा ५०–५० प्रतिशतको भागबन्डा गर्‍यौं । जुन संस्थाले शतप्रतिशत व्यावसायिक नेतृत्व दिनुपर्थ्यो, त्यहाँ अनुभवविहीन व्यक्तिहरू पुगे । कुनै प्राध्यापक वा स्वयंसेवक विलक्षण प्रतिभाको हुन सक्नुहुन्छ, तर कूटनीतिक ‘ग्रुमिङ’ र ‘एक्स्पोजर’ विना सफल हुन गाह्रो हुन्छ । राजदूत बन्न अंग्रेजी बोल्न जान्नु वा काँटा–चम्चा चलाउन जान्नुमात्र पर्याप्त होइन, विदेशमा रहँदा हरेक क्षण राष्ट्रको गरिमा बोक्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुपर्‍यो, राष्ट्रको चाहना विपरीत काम गरेका कारण फिर्ता बोलाउनुपर्ने परिस्थिति समेत सिर्जना भयो ।

हो, कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा विशिष्ट प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, जसले नेपाललाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई रोक्नु हुँदैन । तर, राजनीतिक भागबन्डाका नाममा अनुभवहीन व्यक्तिहरू पठाउँदा समग्र परराष्ट्र सेवाको मनोबल खस्कन्छ र मुलुकको छविमा प्रतिकूल असर पर्छ । यसमा सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने अभ्यासले राजदूत राष्ट्रको नभई पार्टीको प्रतिनिधि जस्तो देखियो । अहिले पनि धेरै राजदूतहरू फिर्ता भएर मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । यो दृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यो दृश्य देख्दा मलाई दु:ख लाग्छ । परराष्ट्र जस्तो संवेदनशील निकाय हुकुमत भन्दा पनि नियम–कानुनबाट चल्नुपर्छ । अदालतको फैसलालाई हामीले मान्नुपर्छ, तर अर्को पाटो नैतिकता पनि हो । यदि कोही राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा गएको हो भने, जुन सरकारले पठाएको हो त्यो सरकार नरहेपछि नैतिकताका आधारमा स्वस्फूर्त रूपमा मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो । यति पनि कूटनीतिक नैतिकता देखाउन सकिएन भने अन्य कुराको आशा कसरी गर्ने ?

हामी आर्थिक कूटनीतिको कुरा धेरै गर्छौं, तर व्यवहारमा लाभ लिन सकेका छैनौं । त्यो किन भएको होला ?

आर्थिक कूटनीति सफल हुनका लागि आन्तरिक र वाह्य दुवै पक्ष सुधारिनुपर्छ । पहिलो त, हाम्रो पैसा व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामै कमजोरी रहेछ । मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आर्थिक नियमहरू ‘फल्टी’ (त्रुटिपूर्ण) छन् । यो नियमबाट लाभ लिनेहरूले परिवर्तन चाहँदैनन् । अब आउने नयाँ नेतृत्वले यस्ता नियममा ‘मेजर सिफ्ट’ ल्याउन जरुरी छ ।

हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा त गर्छौं, तर हाम्रा आर्थिक नियमहरू लगानीमैत्री छैनन् । कोही लगानीकर्ता आफैं डुब्ने गरी नेपालमा आउँदैन । यहाँको ‘रेड टेपिज्म’ यति खराब छ कि एउटा टेबुलबाट अर्कोमा फाइल सर्न महिनौं लाग्छ । जबसम्म आन्तरिक रूपमा सुधार हुँदैन र लगानीकर्ताले यहाँ नाफा कमाउने र त्यो नाफा फिर्ता लैजाने वातावरण सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म बाहिरबाट लगानी आउँदैन ।

आर्थिक समृद्धिका लागि बेच्ने कुरा केही छैन, लगानी पनि ल्याउन नसक्ने ? हामी समृद्धिको बाटोमा हिँडेकै छैनौं ।

हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, आयातित वस्तुलाई भन्दा आफ्नै उत्पादनलाई सस्तो बनाउनुपर्छ । उद्योगधन्दाहरू धराशायी छन्, जसले गर्दा युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि हामीले ठोस काम गर्न सकेका छैनौं । नेपाल सानो देश हो, जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले हामीले चाहे १०–१५ वर्षमै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं, तर त्यसका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने भाष्य सुनिन्छ । तपाईंले सैन्य र परराष्ट्र दुवै सेवाबाट हेर्दा के यो हस्तक्षेप साँच्चै छ कि यो हाम्रो लघुताभास मात्र हो ?

विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्नुु धेरै हदसम्म हाम्रो लघुताभास हो । विदेशीले सहयोग नगरेसम्म केही हुँदैन भन्ने एउटा गलत भाष्य बनाइएको छ । यदि तपाईं आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुहुन्छ र छिर्ने ठाउँ दिनुभएन भने कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । विदेशीको प्रभाव देखिनुमा उनीहरू आउन खोजेको भन्दा पनि हामी आफैंले लगेर बुझाएको अवस्था बढी छ । हामी आफैं स्पष्ट र अडिग नभएसम्म अरूले खेल्ने मौका पाउँछन् ।

राहदानीको समस्याले जनता धेरै पीडित छन् । यो सेवालाई हामीले किन व्यवस्थित गर्न नसकेका हौं ?

यो बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्षमताको असन्तुलनको परिणाम हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा बजेट अभाव छ, तर अर्थ मन्त्रालयले समयमा स्रोत उपलब्ध गराउँदैन । अहिलेको माग दैनिक करिब २५ सय राहदानीको छ, तर हाम्रो वितरण क्षमता १ हजार हाराहारीमा मात्र सीमित छ । यो ‘बोटलनेक’ (अवरोध) हटाउन स्रोत र साधनको न्यायिक बाँडफाँट हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राहदानी जस्तो आधारभूत सेवामा बजेट अभाव देखाएर जनतालाई सास्ती दिनु हुँदैन । हामी यसमा सुधारका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।

विशिष्ट परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभयो र छोटो समयपछि नै नयाँ सरकार र नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ । यो अनुभवका आधारमा नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई ‘टु द प्वाइन्ट’ के–के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त, परराष्ट्रमन्त्री फेरिएपिच्छे हाम्रो परराष्ट्र नीति बदलिनु हुँदैन । नीति स्थिर रहनुपर्छ । परराष्ट्र नीति मन्त्रालय एक्लैले विकसित गर्ने विषय होइन, यो राज्यले तय गर्ने हो, मन्त्रालय त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एजेन्टमात्र हो । राज्यले नीतिलाई सुदृढ बनाइदियो भनेमात्र मन्त्रालयले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभावकारी रूपमा लैजान सक्छ ।

दोस्रो कुरा, नीति तय भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र कूटनीतिक कौशल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कूटनीति भनेको ‘हुँदैन’ भन्नुपर्ने कुरालाई पनि मिठो शैलीमा व्यक्त गर्न सक्ने कला हो । हाम्रा ठोस एजेन्डा छन् भने तिनलाई उचित ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले नीति उब्जाएर हिँड्नेभन्दा पनि राज्यको मूल नीतिलाई ‘क्यारी’ गर्ने निकाय हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका लागि मेरो सुझाव के छ भने, अहिलेको वैश्विक परिवेशमा हामीले विगतमा अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति र परम्परागत शैलीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । हाम्रा छिमेकीहरूले आफ्ना नीति र कार्यशैली परिवर्तन गरिसकेका छन्, त्यसैले हामी पनि समयसापेक्ष बदलिनु आवश्यक छ । हिजोको जस्तो ‘सफ्ट’ शैलीमा मात्र प्रस्तुत भएर पुग्दैन, अचेल कूटनीतिज्ञहरू अलि बढी प्रभावकारी र स्पष्ट ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाले अहिले अवलम्बन गरेको ‘आर्थिक कूटनीति’ हेर्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले पनि विश्व समुदायले कूटनीतिक अभ्यासमा ल्याएको परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्दै आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

संसारभरि छरिएका नेपालीहरूबाट सूचना लिएर आफ्नो नीति र अभ्यास दुवैमा सुधार गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि मध्यपूर्वको युद्धको सन्दर्भमा हामी कसरी प्रस्तुत हुने, हाम्रा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित फिर्ता ल्याउने र रेमिट्यान्समा पर्ने असरलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ला । अर्कातर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो ठूलो शक्ति भनेको ‘शान्ति सैनिक’ हो । यसमा आइपर्ने चुनौती र हाम्रो ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) लाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि सबैले मान्ने गरी एउटा साझा राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

अहिले विश्वका धेरै देशहरू ‘इनवार्ड लुकिङ’ (आफैंतिर केन्द्रित) भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता साना मुलुकहरूले ‘मल्टिल्याटरलिज्म’ (बहुपक्षीयतावाद) बाटै फाइदा लिनुपर्छ । यदि हामी यसबाट बाहिर रह्यौं भने नोक्सानमात्र हुन्छ । तर, बहुपक्षीय मञ्चहरूमा प्रवेश गर्नुअघि हामीले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । गृहकार्यविना जाँदा हामीले केही सिक्न त सकिएला, तर ठोस प्रतिफल हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले केवल सिक्नेमात्र होइन, नतिजा निकाल्ने गरी तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।