कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

३० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाई सिटको विजयले नेपालका पुराना सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई खुम्चाएको छ ।

यो परिणामले कांग्रेस, मधेशवादी, राजावादी मात्र होइन निकै ठूलो जनमत रहँदै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि साँघुरो स्थानमा धकेलेको छ ।

कुनै बेला करिब ६० प्रतिशत जनमत होल्ड गर्ने कम्युनिस्टहरू यो चुनावबाट करिब २१ प्रतिशतमा झरेपछि कम्युनिस्ट वैचारिक शिविरभित्र पश्चिम बंगालको चर्चा हुन थालेको छ ।

दक्षिण एशियाको कम्युनिस्ट राजनीतिमा बारम्बार चर्चा हुने दुई स्थान छन् नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल ।

दुबै ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो समयसम्म जनसमर्थन प्राप्त गरेको इतिहास छ । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले झन्डै तीन दशक शासन गरेका थिए । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट दलहरू दशकौंसम्म शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति रहँदै आएका छन् । तर, यो चुनावबाट इतिहासकै कमजोर हालतमा पुगे ।

के नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू पनि पश्चिम बंगालका कम्युनिस्टहरूको जस्तै पतनको बाटोमा लागेका हुन् ?

बामपन्थी राजनीतिलाई निजकबाट नियाल्ने प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको जवाफ छ- ‘खतराको घण्टी चाहिँ बजेको हो । पश्चिम बंगाल र यहाँको सन्दर्भ चाहिँ केही फरक छ ।‘

पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट शक्तिको उदय र पतनको इतिहास रोचक छ । जुन इतिहासको पाठ पढ्दा नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको वर्तमान अवस्था र उनीहरूको भावी गतव्य कता लक्षित छ भन्ने बुझ्न चाहिँ सकिन्छ ।

कसरी ढल्यो ३४ वर्षे कम्युनिस्ट शासन ?

भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष नाघिसकेको छ । मानवेन्द्रनाथ रोय नामक बंगाली क्रान्तिकारी युवाको प्रेरणाबाट भारतीयहरूले सन् १९२० मै तुर्किस्तानको तासकन्दमा भेला भएर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्ने घोपणा गरेका थिए ।

तर पछि भारतकै कारपुरमा अर्को सम्मेलन भयो त्यहाँबाट चाहिँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक गठन भयो ।

यही आन्दोलनको धारबाट विकशित हुँदै आएका कम्युनिस्टहरू भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा भने सन् १९७७ पछि शक्तिशाली रुपमा उदाए ।

चारु मजुम्मदार लगायतका नेताहरूको समूह सशस्त्र क्रान्तिको बाटोमा लागिरहेका बेला ज्योति वसु लगायतका नेताहरूको भाकपा मार्क्सवादीले चाहिँ संसदीय राजनीतिको बाटो समायो ।

१९७७ को विधानसभा चुनावमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा रहेको वाम मोर्चाले जित्यो । यस गठबन्धनको प्रमुख शक्ति थियो, भाकपा मार्क्सवादी ।

त्यसअघि पश्चिम बंगालमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको शासन थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्थीले १९७५ मा लगाएको २१ महिने कठोर संकटकालका कारण भारतभरि कांग्रेसविरुद्ध असन्तोष बढेको थियो । यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा वाममोर्चा पश्चिम बंगालमा सत्ताको नेतृत्वमा आयो ।

१९७७ बाट सुरू भएको कम्यनिस्टहरूको शासन सन् २०११ सम्म अर्थात् करिब ३४ वर्ष लगातार चल्यो । यो अवधिमा २४ वर्ष ज्योति वसु मुख्यमन्त्री भए । त्यसपछि बुद्धदेव भट्टाचार्यले शासन गरे ।

भारतीय लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटै राजनीतिक धारले कुनै पनि राज्यमा यति लामो समयसम्म शासन गरेको छैन ।

त्यसैले कम्यनिस्टहरूको लामो शासनको उदाहरणको रुपमा पश्चिम बंगालको नाम आउँछ ।

३४ वर्ष शासन गरेका कम्युनिस्टहरूको अहिले पश्चिम बंगालमा अस्तित्व छैन ।

त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत खस्कँदा त्यसको कारण कतै पश्चिम बंगालको शैली त होइन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

शासनको सुरुवाती चरणमा पश्चिम बंगालका कम्युनिस्टहरूले केही ऐतिहासिक सुधारहरू गरे, जसले उनीहरूलाई ग्रामीण समाजमा बलियो आधारभूमि तयार भयो ।

उनीहरूको सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रम थियो, भूमि सुधार । ‘अपरेसन वर्ग’ नामक कार्यक्रममार्फत भूमिहीन किसानहरूलाई जमिनको अधिकार सुरक्षित गरे । यसले किसान र श्रमिक वर्गमा वामपन्थी दलको लोकप्रियता बढ्यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राज्य सरकारले सार्वजनिक सेवाहरू विस्तार गर्‍यो । सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको नेटवर्क विस्तार भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्वशासनलाई बलियो बनाउन पञ्चायत प्रणालीलाई सक्रिय बनायो ।

सुरूवाती कालमा गरेका यी सुधारहरूले पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक वैधता बलियो भयो । धेरै वर्षसम्म उनीहरूलाई किसान, मजदुर र बौद्धिक जमातको समर्थन प्राप्त भयो ।

तर, शासन लम्बिँदै जाँदा उनीहरूप्रतिको असन्तोष पनि भुसको आगोजस्तो सल्किइसकेको थियो । लामो समय सत्तामा बस्दाका कमजोरीहरू संगठित हुँदै गएका थिए ।

सरकारी प्रशासन संयन्त्रमा पार्टीको अत्यधिक प्रभाव बढ्न थाल्यो । स्थानीय तहदेखि सरकारी कार्यालयसम्म पार्टी संरचनाले प्रभाव जमाउन थाल्यो । समाजका हरेक क्षेत्रमा पार्टीको नियन्त्रण हुन थाल्यो ।

यसका कारण भ्रष्टाचारका आरोपहरू बढ्न थाले। स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर प्रशासनिक निर्णय प्रभावित पार्न थाले ।

राज्यको अर्थतन्त्र पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । पश्चिम बंगाल कुनै समय भारतको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थियो । तर उद्योगहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गए । नयाँ उद्योगहरूलाई सरकारले आकर्षित गर्न सकेन । जबकी भारतका अन्य राज्यहरूको आर्थिक विकास बढ्न थाल्यो । पश्चिम बंगालमा भने अपेक्षित सुधार भएन ।

रोजगारीको अवसर घट्दै गयो । धेरै युवा कामको खोजीमा अन्य राज्यतिर जान थाले । यसले वाम सरकारको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठ्यो

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारहरू पर्याप्त भएनन् । सिंचाइ, कृषि प्रविधि र बजारको पहुँचमा समस्या देखिन थाले ।

भूमि सुधारले प्रारम्भिक लाभ दिएको भएपनि कृषि उत्पादकत्व धेरै बढ्न सकेन । किसानहरूको आम्दानी स्थिर रह्यो । ग्रामीण पूर्वाधारको विकास पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढेन ।

यही अवस्थाले गाउँ क्षेत्रमा असन्तोष बढ्दै गयो ।

सिंगुर र नन्दीग्राम : सत्ता ढाल्ने आन्दोलन

२००६ र २००७ मा दुईवटा ठूला आन्दोलन पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट सत्ता ढाल्ने करिब निर्णायक आन्दोलनको रुपमा आए । २००६ मा राज्य सरकारले सिंगुर क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो भूभाग अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उद्योग स्थापनाका लागि जमिन सरकारले लिन थालेपछि स्थानीय किसानहरू आन्दोलित भए । सिंगुर आन्दोलन ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्यो । किसानहरूले आफ्नो जमिन खोसिएको आरोप लगाए । सरकारको औद्योगिकीकरण नीति नै विवादमा पर्‍यो ।

त्यसको एक वर्षपछि २००७ मा नन्दीग्राममा अर्को ठूलो आन्दोलन भयो । यहाँ पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउने योजनाका कारण जमिन अधिग्रहणको विषय उठ्यो ।

आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो । सुरक्षाकर्मी तथा आन्दोलनकारीबीच झडप भयो । यसरी आन्दोलन चर्किन थालेपछि पश्चिम बंगाललाई केन्द्र बनाएर लगानी गर्न आउने कम्पनीहरू पनि गुजरात, महाराष्ट्र लगायतर्फ सिफ्ट भए ।नन्दीग्राम घटनाले वाम सरकारको छविमा गम्भीर धुमिल आयो ।

तृणमुल कांग्रेसको उदय

किसानमैत्री भनेर चिनिने कम्युनिस्ट सरकार अलोकप्रिय भइरहेका बेला उनीहरूलाई संगठित गर्ने गरी पश्चिम बंगालमा तृणमुल कांग्रेस पार्टीको उदय भयो । पार्टीको नेतृत्वमा थिइन्, ममता बनर्जी ।

उनले सिंगुर र नन्दीग्राम आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलिन् । आफूलाई किसानहरूको नेताको रुपमा उभ्याइन् । ममता बनर्जीको आक्रामक आन्दोलन शैली, ग्रामीण क्षेत्रमा सक्रियता र युवा वर्गको समर्थनले वाम मोर्चाको राजनीतिक आधार कमजोर कमजोर बन्यो ।

अन्ततः २०११ को विधानसभा चुनावमा तृणमूल कांग्रेसले ऐतिहासिक विजय हासिल गर्‍यो । ३४ वर्षसम्म सत्तामा रहेको वामपन्थीको किल्ला भत्कियो ।

त्यसपछि पश्चिम बंगालको राजनीतिबाट बाहिरिएका कम्युनिस्टहरू अहिलेसम्म फर्किन सकेका छैनन् । कम्युनिस्टहरू पतनको एक बिम्बको रुपमा मात्र इतिहासमा पढिन्छन् मात्र ।

नेपालका कम्युनिस्ट त्यही बाटोमा छन् ?

पश्चिम बंगालको इतिहासको आँखाबाट नेपालतिर फर्केर हेरौ, के नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको अवस्थाले पनि यस्तै संकेत देखाउँछ ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भारतको जस्तै लामो छ । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको करिब ७५ वर्षे इतिहास छ ।

यो बीचमा कम्युनिस्टहरू भारतमा जस्तै यहाँ पनि विभिन्न समूह र दलमा विभाजित भए । फुट र जुटका कारण अनेकौ धारमा रहेपनि विशेष गरी एमाले र माओवादीको कम्युनिस्ट राजनीतिक धारले नेपालमा २०५१ सालदेखि करिब तीस वर्ष कुनै न कुनै प्रभाव राखिरहेको छ ।

२०५१ सालमा नै एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाएपछि कम्युनिस्टहरू संसदीय राजनीतिक धारबाटै सत्तामा आएर लोकप्रिय सरकार चलाउन सक्छन् भन्ने स्थापित भयो ।

संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक धारमा जान चाहने कम्यनिस्टहरूलाई एमालेले संगठित गर्दै लग्यो ।

यता २०५२ सालमा माओवादीको राजनीतिक धार चाहिँ संसदीय लोकतान्त्रिक बाटो होइन सशस्त्र युद्धको बाटोमा लाग्यो । सशस्त्र क्रान्ति थालेको माओवादीले तल्लो वर्गको साथ लिएर १० वर्ष आन्दोलन गर्‍यो ।

संसदीय लोकतन्त्र र सशस्त्र युद्ध दुवै धारमा कम्यनिस्ट पार्टीहरू रहे । २०६३ सालमा माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा आएर संसदीय लोकतन्त्रको बाटो पक्रेपछि भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको संगठित शक्ति आर्जन भयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि त कम्युनिस्ट दलहरू अत्यन्त शक्तिशाली बने ।

गणतन्त्र स्थापना, समावेशिता लगायतका ठूला राजनीतिक उपलब्धिमूलक काममा नेपालका कम्युनिस्टहरूको योगदान नै छ । यहि उपलब्धीहरूको जगमा उनीहरू फरक फरक दलको रुपमा भए पनि संसदमा करिब ६० प्रतिशतसम्मको जनमत होल्ड गरेका थिए ।

२०७४ सालमा भने सबै कम्युनिस्टहरूको एकताको नारा चर्कियो । मुख्य दुई धारमा रहेका एमाले र माओवादीले पार्टी एकतासहितको योजनामा२०७४ को चुनावमा बामगठबन्धन बनाए ।

बामपन्थीहरूले एकलौटी सरकार चलाउन पाए भने नेपालमा ठूलो परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई गठबन्धन गर्ने यो निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्‍यो । जसका कारण एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाई मत प्राप्त गर्‍यो । पछि दुवै दलले पार्टी एकता गरेर नेकपा भन्ने एकीकृत पार्टी पनि बनाए ।

तर, त्यसपछि राजनीतिक परिदृश्य छिटो बदलियो । दुई तिहाइको विश्वास जोगाउन सकेनन् । तीन वर्षमै पार्टी विभाजन भयो । नेतृत्वको टकराव सुरू भयो । असमयमै संसद् विघटन भयो । यसले कम्युनिस्टहरूप्रति नागरिकको मोहभंग हुँदै गयो ।

नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा र वैचारिक स्पष्टताको अभावले पनि कार्यकर्ताहरूमा निराशा पैदा गर्‍यो ।

पश्चिम बंगालमा पनि अन्तिम चरणमा यस्तै समस्या देखिएको थियो । पुरानो नेतृत्व बलियो भए पनि नयाँ नेतृत्वमा आकर्षण र ऊर्जा कम देखिएको थियो।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको शक्ति जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा हुन्छ । तर, समयसँगै यदि पार्टी संरचना अत्यधिक सत्ताकेन्द्रित भयो भने त्यो सम्बन्ध कमजोर हुन्छ । पश्चिम बंगालमा पनि त्यस्तै भएको थियो यहाँ पनि क्रमश त्यही बाटोमा गयो ।
विकास, रोजगारी र सुशासनजस्ता मुद्दामा अपेक्षित परिणाम नपाएपछि युवाहरूमा फ्रस्टेसन बढ्दै गयो ।

पश्चिम बंगालमा जसरी वामपन्थीहरूको पतनसँगै नयाँ राजनीतिक शक्ति उदायो । नेपालमा पनि २०७९ को चुनावबाटै रास्वपा नयाँ शक्तिको रुपमा प्रवेश गरेको गर्‍यो । यो दलले सबै प्रकारका राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न उठाउन थालेको थियो ।

युवाहरूको चुलिँदो आक्रोशकाबीच गत भदौमा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णयको विरोधको नाममा भएको दुई दिने जेजनी विद्रोहले तत्कालीन सत्ता मात्र ढालेन हालै सम्पन्न चुनावले निकै साँघुरो स्थानमा खुम्च्यायो ।

नेपालमा निकै ठूलो कम्यनिस्ट जनमत रहेको भन्ने दलहरू यसपटक सबै भन्दा कमजोर बने ।

‘२०७४ सालमा जुन वेभ आएको थियो त्यो पक्रिन सकेको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरूले जनमतलाई संगाल्न सकेनन्,’ प्राध्यापाक पोखरेल भन्छन्,’कोही कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडे कोही राप्रपासँग गठबन्धन गरे ।‘

के छ समानता र फरक ?

नेपाल र पश्चिम बंगालको राजनीतिक परिस्थितिमा केही समनता र केही परकपन पनि छन् । पश्चिम बंगालमा एउटै कम्युनिस्ट गठबन्धनले ३४ वर्ष शासन गरेको थियो । तर, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको लगातार सत्ता थिएन । यहाँका अधिकांस कम्युनिस्ट नेतृत्वका सरकार अन्य दलसँगको गठबन्धनबाट बनेका थिए ।

३० वर्षमा ३४ सरकार बने । यहाँ सरकारको स्थिरता भएन । तर कम्युनिस्टहरू गठबन्धनका नाममा पटक पटक सरकार गए ।

केपी ओली चारपटक, पुष्पकमल दाहाल तीन पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई गरी पाँच जनता त प्रधानमन्त्री नै बने । उनीहरूले अन्यभन्दा तात्विक फरकपन ल्याउन सकेनन् । बरु सत्तामा रहेका बेला उनीहरूकै पार्टीभित्रको किचलोका कारण सत्ता ढले ।

केही संरचनात्मक समानता भने देखिन्छ । लामो समयको राजनीतिक प्रभुत्वपछि बढ्ने असन्तोष, नेतृत्व संकट,नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय,जनतासँग दूरी बढ्दै जाने अवस्थामा भने पश्चिम बंगाल र यहाँ समानता देखिन्छ ।

पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट शक्तिको पतन अचानक भएको थिएन । दशकौंसम्म चुलिइरहेको असन्तोष, राजनीतिक गल्ती, नेतृत्व संकट र सामाजिक परिवर्तनको परिणाम थियो ।

‘नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू अहिले त्यही चरणमा पुगेका हुन् वा हैनन् भन्ने प्रश्नको निश्चित उत्तर दिन अझै समय बाँकी छ’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्,’यहाँ अहिले कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन अन्य शक्तिहरू पनि नयाँ वेभले बढारिएका छन् । त्यसैले यो क्षति कम्यनिस्टहरूलाई मात्र भएको हो भन्न हतारो हुन्छ ।’

तर, पछिल्लो चुनाव परिणाम र राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा चेतावनी भने अवश्य दिएको छ । यदी, पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न, नेतृत्व र नीतिमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन सकेनन् भने पश्चिम बंगालको हालतमा पुग्ने दिन नअउला भन्ने चाहिँ छैन ।