कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

२०६३ को अन्तरिम संसद् बनेयता २०८२ भदौसम्म नेपालको संसद्को शक्ति विन्यासले कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागिता विना सरकार बन्न दिंदैनथ्यो ।

२०१९ देखि २०३९ सम्मका पञ्चायती चुनाव बाहेक २००७ सालयता भएका स्थानीय तथा केन्द्रीय तहका सबै निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका कम्युनिस्टहरूले २०४८ देखि नै संसद्मा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेका उपस्थिति जनाएका थिए ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने समेत हैसियत नभएका र १०५ सिटको संसद्मा चार सिट मात्र जितेका कम्युनिस्टहरूले पञ्चायत विरोधी संघर्षको बेला गरेको कठोर संघर्षका कारण शक्ति आर्जन गरेका थिए । २०४८ सालमा पुग्दा २०५ मा ८३ जति सिट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जिते । २०५१ सालमा नेकपा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो र पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनायो ।

२०६४ मा पुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पाएको मत र सिट संख्या दुवै हिसाबले संविधानसभामा सबैभन्दा शक्तिशाली बने । त्यतिबेला ५७ प्रतिशत भन्दा बढी मत र ६१ प्रतिशत सिट कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि २०७४ मा उनीहरूको कुल मतको ४८ प्रतिशत र कुल सिटको ६४ प्रतिशत भन्दा बढी जितेका थिए । त्यसयता ओरालो लाग्दै गएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसपटक भने हीनताबोधले ग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा पाएको मत २३ प्रतिशत जति छ र संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १७ सिट जितेर कम्युनिस्टहरू निम्छरो तेस्रो शक्तिमा झरेका छन् ।

नेपालको संसद्मा २० वर्षपछि पहिलो पटक कम्युनिस्टहरू सहभागी नभएको सरकार बन्ने गणितीय अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्को भाषामा कम्युनिस्टहरू सत्ताबाट सडकमा धकेलिएका छन् ।

२०६३ पछि सत्तामा वर्चस्व स्थापित गर्दै आएका, ५ जना प्रधानमन्त्री उत्पादन गरेका, दुईपटक राष्ट्रपति चुनेका, ५ जनालाई सभामुख बनाएका, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वर्चस्व स्थापित गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन यसरी ओरालो लागे ? यसका कारणहरू के हुन सक्छन् ? नेपालको आगामी राजनीतिक शक्ति संघर्षमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव फेरि प्रभावशाली होला कि झन् कमजोर भएर जाला ? शक्ति फेरि आर्जन गर्न उनीहरूका सम्भावना के छन् ? यी विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

तर त्यस अगाडि सार्वजनिक वृत्तमा कम्युनिस्टहरूको पराजयलाई कसरी चित्रण गरिंदैछ र यसको अर्थ के हो भन्ने विषयबाट प्रवेश गरौं ।

अनुदारवादी भाष्य

१४ मार्चको एकाबिहानै सीएनएनको अनलाइन संस्करणमा नेपालको निर्वाचनबाट भएको बालेनको उदयको पृष्ठभूमि सहित एउटा लामो रिपोर्ट छापियो । दि र्‍यापर हु रेल्ड अगेनिष्ट करप्सन नाउ सेट टु बि नेपाल्स न्यु लिडर शीर्षकमा र्‍िह मोगुलले लेखेको समाचारको एक ठाउँ भनिएको छ : वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै आएको संस्थापनको शक्ति गत वर्षको सरकार विरोधी प्रदर्शन पछि (उनीहरूको हातबाट) फुस्क्यो जसमा ५० जना भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र देशका लामो समय देखिका पूर्व नेता केपी शर्मा ओलीको कम्युनिस्ट सरकार ढालेको थियो ।

यसको अर्थ हुन्छ, नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले ‘कम्युनिस्ट सरकार’ ढालेको थियो । त्यसका बलमा रास्वपाले अहिले चुनावी बहुमत ल्याएको छ र बालेन नयाँ नेताका रूपमा अगाडि आएका छन् । विश्वव्यापी पाठक र दर्शक भएको सीएनएनले प्रकाशित गरेको यो समाचार पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू र त्यसमार्फत आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्ने पश्चिमा शासकवर्ग नेपालका बारेमा कस्तो भाष्य बनाउन चाहन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो संकेत मात्र हो (कसै–कसैलाई भूराजनीति शब्दका प्रति अरुचि छ भन्दैमा वास्तविकता बदलिंदैन) ।

भदौ आन्दोलनको बेला नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए, उनी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष अवश्य हुन् तर त्यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार थियो भन्नु गलत न्यारेटिभ स्थापित गर्ने प्रयास नै हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा नेपालको त्यतिबेलासम्मको मुख्य उदारवादी दल नेपाली कांग्रेस सहभागी सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेर प्रचार गरिनु विचारधारात्मक रूपमा कम्युनिस्ट विरोधी भाष्य स्थापना गर्ने अनर्थपूर्ण प्रयासकै एउटा अंग हो । स्वयं देउवा या गगन थापा अगाडि सरेर त्यसलाई कम्युनिस्ट सरकारै थियो भन्छन् भने पनि इतिहासले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन ।

ठिक त्यस्तै भाष्य अहिले नेपालकै उदारवादी खेमाका दाहिने ढल्कुवा बौद्धिकहरूले स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पराजित भएका छन् त्यो त साँचो हो । तर यससँगै नेपाली कांग्रेस जस्तो परम्परागत रूपमा उदारवादी राजनीतिको प्रतिनिधि मानिएको शक्ति पनि पराजित भएको छ । मधेशमा आधारित पहिचानवादी राजनीति गरिरहेका र क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका दलहरू पनि अस्तित्वविहीन जस्ता भएका छन् ।

राजा फर्काउने र हिन्दू राज्य बनाउन चाहने राप्रपाको प्रदर्शन पनि २०४८ यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । समग्रमा २०४८ देखि यताको राजनीतिका मुख्य सबै खेलाडीहरू कमजोर भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूप्रति मात्रै लक्षित गरेर यिनीहरू सकिए भन्दै मिडियामा आतिसवाजी गर्नेहरूको इतिहास चेतबारे दया मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

कम्युनिस्ट राजनीतिको बन्ध्याकरण भएको, कम्युनिस्ट वर्चस्वबाट नेपाल मुक्त भएको भन्दै रास्वपाको जितको जश्न मनाइरहेका यी महानुभावहरू पनि नेपालमा ठ्याक्कै ट्रम्पीय दक्षिणपन्थ या अनुदारवादको वर्चस्व विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्ने समय आएको छ । धेरै सम्भावना छ युरो अमेरिका सेन्ट्रिक विश्व व्यवस्था अनुकूलको वैचारिक सांस्कृतिक प्रभाव बोेकेको यो पंक्तिले नेपालमा उदारवादको स्पेस खुम्च्याउने सम्भावित दक्षिणपन्थी प्रयासलाई मलजल गर्नेछ ।

समाजवाद, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनमा समावेशी सहभागिताको विरोध गर्ने नियतको वैचारिक आधार नवअनुदारवादबाटै नि:सृत देखिन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रोफेसर ज्विग्न्यु व्रिजेन्स्कीका ब्रेनचाइल्डहरू छापा र इलेक्ट्रोनिक माध्यमहरूमा बर्खे भ्यागुता झैं ट्यारट्यार गर्न थालेका छन् । यो वैचारिक आधार नै हो मदुरोलाई अपहरण गरिरहेको । गाजामा बम वर्षा गरेर आम बालबालिकाको कत्लेआम गरिरहेको । इरानी विद्यालयका बालबालिकामाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर खुशी मनाइरहेको ।

श्रमजीवी तथा कम आयस्ता भएको वर्ग, सीमान्तीकरणमा परेको समुदाय, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरू संकुचित गर्ने र समाजलाई कज्याएर कमाउन सक्नेका लागि मात्र बस्न योग्य बनाउने स्वच्छन्द पूँजीवादको जमानामा फर्काउन चाहने यो तप्काले कसरी समाजलाई कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट खेमामा बाँड्न चाहन्छ, विचारधारात्मक भिन्नता भएकै कारण कम्युनिस्टहरूको दानवीकरण गर्न कस्सिएको छ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ । उदारवादी खेमाको यो स्तरको वैचारिक स्खलनले नेपाललाई पनि दक्षिणपन्थी अनुदारवादको दलनतिर धकेल्न सहयोग गर्नेछ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू जहिले पनि उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरेरै आएका छन् । ती पुष्पलाल होउन् या मनमोहन अधिकारी; मदन भण्डारी होउन् या झलनाथ खनाल यिनले निरंकुश शासन सत्ताका विपक्षमा, राजाको तानाशाहीका विपक्षमा नै राजनीति गरेका थिए ।

कांग्रेससँग संयुक्त जनआन्दोलनको वकालत गर्ने, संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने पुष्पलाल, कांग्रेससँग उसले नबोलाउँदा पनि सत्याग्रहमा सामेल हुने मनमोहन, २०४६ को आन्दोलनलाई कांग्रेस कम्युनिस्ट सहकार्यको मोर्चा बनाउन प्रस्ताव राख्ने र संयुक्त वाममोर्चाको स्थापनामा भूमिका खेल्ने मदन भण्डारी, मनमोहन र साहना प्रधानहरू, निर्मल लामा र विष्णुबहादुर मानन्धरहरूलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको लडाइँबाट अलग गरेर हेर्न खोज्नु इतिहास मेट्न खोज्नु सरह हो ।

अर्थात् नेपालको उदारवादी लोकतन्त्रको जुन जग छ त्यसको हुर्काइमा कम्युनिस्टहरूको योगदान अवमूल्यन गर्न खोज्नु जनअधिकारका विपक्षमा उभिनु नै हो । संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउन माग राख्ने र त्यसरी संविधान बनेपछि त्यस मातहत अघि बढिरहेका माओवादी लगायत कम्युनिस्ट घटकहरू पनि यही प्रणालीका अंग हुन् । अहिले गैर कांग्रेस (अनुदारवादी) रुझानको रास्वपाको उदयको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रणालीगत व्यवस्था कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा स्थापित भएको हो । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूलाई उदार राजनीतिक प्रणालीबाटै अलग कित्तामा राखेर उनीहरूको मृत्युको कामना गर्नेहरू प्रकारान्तरले अनुदारवादी दक्षिणपन्थीहरू मात्रै हुनसक्छन् ।

किन पराजित भए कम्युनिस्टहरू ?

नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले तीन वटा कारणले शक्ति आर्जन गरेका थिए । पहिलो, उनीहरूले निरन्तर रूपमा गरेको संगठन र उठाएका जनसंघर्षहरू । यस्तो संघर्ष उठाउने काम तुलसीलालदेखि भीमदत्त पन्तसम्म, एकदेव आलेदेखि झापालीहरूसम्म, पुष्पलालदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्म अनेक नेताहरूले गरेका थिए । किसानहरूका पक्षमा नारायणमान विजुक्छेले भक्तपुरमा गरेको संघर्षले नै त्यहाँका गरिब मोही किसानलाई मध्यम वर्गमा उकालेको थियो । सुकुम्वासी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन, यातायात मजदुरहरूका अलग आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन कम्युनिस्टहरूकै कारण उठेका र सफल भएका थिए । यस्तै आन्दोलनमा सामेल हुँदा मारिएका शहीदहरू, जेल बसेका, यातना सहेका, भूमिगत भएका र आन्दोलनका अनेक मोर्चामा सामेल भएका क्याडरहरूले नै कम्युनिस्टहरूलाई देशभर फैलाएका थिए ।

झापाको विद्रोह र माओवादी सशस्त्र युद्ध जोत्नेलाई जमिन दिने, दलितहरूमाथिको उत्पीडन र सीमान्तीकरण अन्त्य गर्ने, जातीय तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने, महिलामाथिका सबै शोषण विरुद्ध नयाँ समाज बनाउने नारामा उठेका थिए । जहिलेसम्म कम्युनिस्टहरू आन्दोलनमा थिए तहिलेसम्म तिनले आफ्नो जीवनशैलीलाई पनि जनताले आफ्नै ठान्ने गरी सरल बनाएका थिए ।

भारतीय हेपाइमा विपक्षमा, सिक्किम निल्ने र नेपाललाई पनि दबाबमा राख्ने भारतीय हस्तक्षेपका विपक्षमा र राष्ट्रियताका पक्षमा उठाएका अनेक आन्दोलन र संघर्षहरूले कम्युनिस्टहरूलाई देशमा स्थापित गरेको थियो । राष्ट्रियताको मुद्दामा कम्युनिस्टहरूका केही अतिवादी सोच नभएका होइनन् तर उनीहरूको उत्थानका लागि यस सम्बन्धी अडानले महत्वपूर्ण काम गरेको थियो ।

समग्रमा कम्युनिस्टहरूले न्याय र जनअधिकारका पक्षमा उठाएका आवाज, राष्ट्रियता र जनजीविकाका पक्षमा गरेका संघर्ष र उठाएका वर्गसंघर्ष अनि त्यसका लागि गरिएका त्याग र बलिदानका आधारमा आफ्नो शक्ति आर्जन गरेका थिए ।

जहिलेसम्म साम्राज्यवाद रहन्छ र राष्ट्रियताको संघर्ष यो या त्यो रूपमा जारी रहन्छ त्यतिबेलासम्म कम्युनिस्टहरूका लागि शक्ति आर्जन गर्ने स्पेस रहिरहन्छ । जहिलेसम्म समाजमा गरिबी र असमानता रहन्छ, विभेद र शोषण रहन्छ कम्युनिस्टहरू उम्रिरहन्छन् । जहिलेसम्म वर्ग रहन्छ वर्गसंघर्ष पनि जारी रहन्छ । वर्गसंघर्ष रहुञ्जेल कम्युनिस्टहरू पनि रहिरहन्छन् । अरू राजनीतिक शक्ति र समूहहरू जस्तै तिनको पनि उत्थान र पतन भइरहन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्टहरूको उत्थान र पतन एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा उपस्थित भएका हुन् । आम जनताका र खासगरी गरिब किसान र ग्रामीण मध्यमवर्गमा आधारित रहेर आर्जन गरेको यिनको उत्थानको पछिल्लो कारण शहरी मध्यमवर्गको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी तिनले लिएको उदारवादी राजनीतिक अभ्यसको बाटो हो ।

एमालेले जबजका नाममा र माओवादीले संविधानसभाका नाममा आरम्भ गरेको यही संसदीय उदारवादी प्रणालीको अभ्यासमा गैर मार्क्सवादी बुर्जुवा शैली अनुसरण गर्दा उनीहरू अन्तत: आम जनसरोकारका मुद्दाहरूबाट सम्पत्तिशाली वर्गको सेवामा पुगेर पछारिए । कठिन समयमा संघर्ष गर्दा र शक्ति आर्जन गर्दा गरिब र श्रमजीवी वर्ग तथा निम्न मध्यमवर्गका हितहरूको कुरा उठाउने गरेका कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि त्यही वर्गको हितबाट पछि हटे । न उनीहरू आफैंले सेवा गरेको पूँजीपति वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधि बन्न सके न श्रमजीवी र निम्न पूँजीपति वर्गका रहे ।

यस प्रकारको वैचारिक विचलन र वर्ग आधारबाट पन्छिदै जाँदा उनीहरू चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फसे । जनताले हेरिरहेको थियो । अन्तत: जसले काँधमा चढाएर कम्युनिस्टहरूलाई सत्ताको आसनमा पुर्‍याएको थियो उसले काँधबाट खसालिदियो । यसपालिको परिणाम त्यही हो ।

सरकारको तथ्यांकले भन्छ देशमा झण्डै ६० लाख जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीमा छ । यो गरिबहरूको ठूलो आशा र भरोसा कम्युनिस्टहरूका प्रति थियो । त्यसले कम्युनिस्टहरूलाई मत दिने गरेको थियो । तर सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले यसका हितमा काम नगर्दा यसपटक कतै पनि गरिबहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिएनन् । उनीहरूले बरु रास्वपाका नाराहरूमा आफ्ना लागि केही सम्भावना देखे ।

धोका पाएको अनुभूति गरेको हुँदा खाने वर्गले कम्युनिस्टहरूलाई छाड्यो र रास्वपालाई चाख्ने गरी मत परिवर्तन गर्न पुग्यो । स्वाभाविक थियो हुँदा खाने वर्गका लागि कम्युनिस्टहरू आफ्ना हुन्थेनन् ।

यसबाहेक कम्युनिस्टहरूले पार्टीमा विचारधारात्मक बहस र संघर्षलाई निषेध गर्ने बाटो लिए । कुनै नेतालाई अर्को कसैले चुनौती दियो भने उसले या पार्टी छाड्नुपर्ने या दल विभाजित हुने परम्परा नै बन्यो । कसैले विचारधारात्मक रूपमा नेतृत्वलाई चुनौती दिंदै आफूलाई पार्टी सदस्यहरूका बीच स्थापित गर्न, परीक्षण गर्न र महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा जान असम्भव जस्तै बनाइयो ।

दलभित्र बीसौं तीसौं वर्ष निरन्तर पार्टी निर्माणमा काम गरेका नेतालाई पन्छाएर एक हातले पार्टी प्रवेशको सिन्दुर र अर्को हातले टिकट दिएर पठाउने चलन बसालियो (वीरेन्द्र कनौडिया, इस्तियाक राई र प्रदिप यादव पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन्) । यसमध्येका कनौडिया विचार वर्ग र चरित्र कुनै दृष्टिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार हुन योग्य थिएनन् । अनि केको सिद्धान्त केको विचारधारा ? केको अन्तरपार्टी जनवाद केको मास मोबिलाइजेशन ? कम्युनिस्टहरू पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्न थाले ।

एमाले नेता किरण गुरुङका शब्दमा जनताले कम्युनिस्टहरूलाई २०७४ मा जुन मौका दिएका थिए त्यसलाई सम्हाल्न नसकेपछि जनताले पिठ्युँ फर्काए । यसपालि पार्टी सदस्य भन्दा समानुपातिक मत कम आएका ठाउँ पनि देखिए ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणाली ध्वस्त पारियो । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको गायत्री मन्त्र त जपियो तर पार्टीलाई नेताका मातहत, एक जनाको जमिन्दारीमा रूपान्तरण गरियो । पार्टीभित्रको जिम्मेवारी, लाभ र अवसरको बाँडफाँट जमिन्दारका रूपमा नेताले गर्न थाले । निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा न जनवाद रह्यो न केन्द्रीयताको अर्थ कायम रह्यो ।

सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य र समानताका पक्षमा उभिनुपर्ने ठाउँमा विस्तारै विस्तारै परम्परागत वर्चस्वशाली वर्गको स्वार्थ साधना गर्ने गरी सत्तालाई प्रयोग गरियो । कोशीको नामकरणका विषयमा जनजातिहरूले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो । मुक्कुमलुङमा भइरहेको केवलकार निर्माणका विषयमा प्रश्न गर्दा दमन गरियो । यस्तो काममा कम्युनिस्टहरू पो अघि सरे !

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने र सडकमा आएको नागरिकलाई गोली दाग्ने काम गरेपछि लोकतन्त्र या जनवादप्रतिको कम्युनिस्टहरूको निष्ठामा प्रश्न उठ्यो । त्यसका प्रति आत्मालोचित भएर जनतासँग माफी माग्नुको साटो जनतालाई नै दोष र धम्की दिन थालेपछि जनताले पनि आफ्नो हातमा भएको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले जनतालाई हेपेपछि योभन्दा फरक नतिजा अपेक्षा पनि त गर्न सकिंदैनथ्यो ।

किसानहरू सीमान्तमा धकेलिएर बिल्लीवाठ पर्दा कम्युनिस्ट सरकारहरूले ठोस विकल्प दिन सकेनन् । बजारमा बिचौलियाको नियन्त्रण हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताको पक्षमा हस्तक्षेप गरेनन् । केही गरेका थिए भने पनि ती स्थानीय तहका पहलमा मात्र भएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट या कम्युनिस्ट सरकारको संरक्षणमा बिचौलिया र क्रोनी वर्ग निर्माण हुँदै गयो । जसका विरुद्ध लड्न कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको हो उसैको सेवकमा बदलिएको नेता देखेपछि जनताले तिरस्कार गर्ने नै भयो ।

परम्परागत रूपमा जनवाद, जनजीविका र राष्ट्रियताको कुरा गरेर जनताको विश्वास जित्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यी तीनवटै मोर्चामा सम्झौता गर्दै गएपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अहिलेसम्म त यो चेतावनीको तहमा छ, कम्युनिस्टहरू सुध्रेनन् भने अर्कोपटकदेखि यो स्थायी दण्डका रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ ।

मार्क्सवादको प्रयोग हुन थालेको सय डेढ सय वर्ष मात्र भयो । पूँजीवादको विकास भएको ६ सय वर्षजति पुग्यो । जसरी पूँजीवादले लामो समयसम्म सामन्तवादसँग लडाइँ लड्दै हार्दै, पछारिंदै उठेको थियो समाजवाद पनि त्यस्तै हो । अरू सयौं वर्ष यसले आफ्नो सत्यको पुष्टि गरिरहनुपर्नेछ ।

यो चुनावी हार नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाएका उपलब्धिका तुलनामा निकै सानो र अस्थायी धक्का हो । उनीहरू उठ्न सम्भव छ । उठेर दह्रो खुट्टा टेकेनन् भने समाज र इतिहासले अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूका विकल्पमा अर्को नेता र पार्टी जन्माउने छ ।

सम्भावना

सिएस लेविसले एकठाउँमा भनेका छन् कि यदि गलत बाटोमा छौ भने पुरानै ठाउँमा फर्क र सही बाटोबाट हिंड । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र तिनका नेता–कार्यकर्ताले अहिले आपसमा गलगाँड कोराकोर गर्नु भन्दा कहाँनिर बाटो बिराइयो भनेर बहस गर्नुपर्ने हो ।

उनीहरूको पुनरागमनको सम्भावना आफ्नै इतिहासतिर फर्केर कुन कार्यनीतिले शक्ति आर्जन भएको थियो, कस्तो विचारका वरपर जनतालाई गोलबन्द गरिएको थियो, कस्तो कार्यशैली अपनाइएको थियो, संगठन कसरी चलाइएको थियो र जनतासँग सम्बन्ध कसरी विश्वासिलो बनेको थियो भनेर उत्खनन् गर्नुमा निहित छ । त्यसलाई उहिलेकै जस्तो जस्ताको तस्तै फलो गर्न सम्भव छैन ।

अहिलेको बहसको लक्ष्य आजको जनताले खोजेको परिवर्तन र रूपान्तरणलाई नेतृत्व गर्न सक्ने कार्यनीति कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो नारा, कस्तो संगठन र कार्यकर्ता हुनुपर्ने र कसरी आधुनिक प्रविधिलाई यस्तो विचारको प्रचार र संगठनमा लगाउने भन्ने विषय निर्क्योल गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । यसो गर्न सके भने कम्युनिस्टहरूको पुनरागमन सम्भव छ ।

यस्तो सम्भावना कम्युनिस्टहरूलाई राजनीतिक सत्ता आवश्यक भएकाले या नेताहरूलाई सरकारमा जानुपरेका कारणले हुने होइन । बरु समाज र यसको अर्थ–राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चरित्रमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थितिको आवश्यकताका पक्षहरू मौजुद छन् । यसै पनि ५० प्रतिशत जति जनसंख्या गरिब छ र त्यसमध्येको ६० लाख दैनिक जीवनमा संकट अनुभव गरिबसेको छ । रोजगारीको अभाव छ, भएका रोजगारीबाट जीविकाका लागि अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु खरिद गर्न असम्भव छ । परिवारहरूको विघटनको दर तीव्र रूपमा बढेको छ । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको जीवन असुरक्षित छ । महिलामाथिको विभेद, बलात्कार र हत्याका घटनाले कहालीलाग्दो अवस्था देखाउँछन् । आदिवासी र जनजाति समुदाय, मुस्लिम र दलितहरू संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगबाट समेत वञ्चित छन् । भूमिहीन र गरिब किसानको बेहाल छ । जो अर्धदासका रूपमा श्रम बिक्री गर्न महानगरहरूमा पुगेका छन् तिनको ठूलो हिस्साले खेपेको सास्ती र दमन उहिलेको लण्डनको सर्वहारा सम्झाउने खालको छ, केवल रूप फरक ।

समाजमा विद्यमान यस्ता विभेद, असमानता र गरिबीका विपक्षमा संगठन गर्ने, आन्दोलन गर्ने र उनीहरूको अधिकार तथा आत्मसम्मानका लागि उनीहरूलाई नै सचेत बनाउने र अघि बढाउने काम कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने हो । चाहे सरकारमा जाँदा होस् चाहे सडकमा या संसद्मा रहँदा गर्नुपर्ने काम नै त्यही हो । सरकारमा छँदा राज्यको स्रोत परिचालन र कानूनी व्यवस्था मार्पmत समाजमा न्याय स्थापना गर्ने, समावेशी र सहभागितामूलक विकास, आर्थिक वृद्धिको न्यायोचित वितरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापना गर्ने काम कम्युनिस्टहरूकै हो । पहिचानको माग सम्बोधन गर्ने काम कम्युनिस्टहरूले नै गर्नुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय चरित्रको औद्योगिक विकासका पूर्वाधार बनाउने, प्रगतिशील पूँजीवादको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र किसानलाई कृषिबाट सहज जीवनयापन सम्भव छ भन्ने निश्चित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूकै हो । सरकार या राज्यको सेवा प्रवाहलाई सहज र सोझा सिधा लाटासोझाले र सम्भ्रान्तहरूले समान रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने काम कम्युनिस्टहरूकै हो ।

यति गर्न नसके किन सकिएन, कसले बाधा पुर्‍यायो, यसमा नेपालको दलाल पूँजीपति र बिचौलियाको भूमिका छ भने कसरी हटाउने, वैदेशिक पूँजी र शक्तिको दबाब छ भने त्यसबारे जनतालाई सिधा–सिधा भन्ने भूमिका पनि कम्युनिस्टहरूकै हो । कम्युनिस्टले नगरे समयले तिनैलाई पर्खेर बस्ने छैन ।

वर्ग समन्वयको बाटोले अन्तत: स्रोतमाथि नियन्त्रण भएकाको हित गर्छ त्यसैले कुन वर्गको पक्षधरता लिने हो भन्ने स्पष्टास्पष्टी भन्नुपर्ने पनि कम्युनिस्टहरूले नै हो । संघीयतालाई अमल गर्ने, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, विकास र रूपान्तरणमा जनतालाई परिचालन गर्ने र आम मासलाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउने काम पनि कम्युनिस्टहरूकै हो ।

तर २०७० यता, खासगरी २०७२ यता सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई शासक ठान्न थाले । जनताको प्रतिनिधि बन्न छाडे । आफूले जनताका कुरा सुन्ने होइन जनताले आफ्ना कुरा सुनुुन् भन्न थाले, ठालु भए, जीवनशैली हेर्दा नै जनताबाट टाढा हुँदै गए । जुन वर्गको नाममा राजनीति गरेको हो त्यो वर्ग बाहेकको हितमा राज्यका नीति बनाउने, स्रोत परिचालन गर्ने र आफू पनि उसैको सेवक बन्ने ध्याउन्नमा लागे । संसद् र पार्टीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा उल्टो उसैमाथि जाइलागे । लोकतन्त्रलाई सीमित गर्दै लैजाने प्रयास गरे । बिचौलियालाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी शक्ति या वैचारिक प्रतिद्वन्द्वीसँग सत्ता समीकरण गर्दै चुनावी गठबन्धन गर्दै हिंडे । जनताले हेरिरहेको थियो, मौका पाउँदा सजाय दियो ।

अब फर्केर उही बाटो समात्ने हो भने, जनतातिर फर्कने र ऊसँग माफी मागेर उसको सेवामा लाग्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको पुनरागमन सम्भव छ । तर यसका लागि पहिलो र अन्तिम शर्त उनीहरूले आफ्नो विचारधारात्मक धरातल भने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो शर्त त्यस्तो विचारधाराका आधारमा आफ्ना कार्यनीतिका कार्यसूचीहरू तयार पार्नु हो ।

तेस्रो यस्तो विचारधारा र कार्यसूची लागू गर्न योग्य नेतृत्व निर्माण गर्नु हो ।

चौथो, कार्यनीति अनुसारको संगठन निर्माण गर्नु हो ।

अब मूलत: मास अपिल गर्न सक्ने र वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएका नवपुस्ताका युवाहरूलाई आफ्ना विचार अगाडि सारेर प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान गर्नु, प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गरेर नेतृत्वमा जाने बाटो खुला गर्नु र वडा तहदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व पार्टी सदस्यहरूको लोकप्रिय मतका आधारमा छनोट गर्ने वैधानिक व्यवस्था मिलाउनु हो । पार्टी प्रवेश र बहिर्गमनलाई सहज बनाउनु तर विचारधाराका आधारभूत पक्षहरूको सीमा कोर्नु पार्टीलाई जीवन्त बनाउने उपाय हो ।

कम्युनिस्ट नेताहरूले बुझुन् दुई तीन पुस्ता मिलेर आर्जन गरेको शक्ति केही वर्षको सत्तागमनमा नै ध्वस्त हुनुका कारण न अमेरिका या भारत हो, न रास्वपा या दलाल पूँजीपति र बिचौलिया हुन् । उनीहरूले तिम्रो शक्ति आर्जन गरिदिएका होइनन् नष्ट गर्ने क्षमता पनि राख्दैनथे । कारण आफैंभित्र छ खोजेर उपचार गर्न सके फेरि जीवन रहन्छ ।

नेताहरूका विषयमा

विचार–नीति–संगठन–नेतृत्व क्षेत्रको पुनर्गठन नगरी कम्युनिस्टहरूले जनताको विश्वास जित्ने छैनन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै खासगरी नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको चर्चा हुन थालेको छ । अहिलेसम्म औपचारिक फोरममा नभएर सञ्चारका विभिन्न माध्यममा नेता तथा कार्यकर्ताले चलाएको यो बहसमा पुनर्गठनको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू राखिएका छन् । यसप्रकारको बहस सम्भवत: नेकपामा पनि प्रवेश गर्नेछ । तर, दुवै पार्टीहरूको नेतृत्वले आफू चैं सही नै भएको, आफ्नो विकल्प नभएको दावी गर्नेछ । लामो समय सत्ताको स्वादमा लट्ठिएका हुनाले सत्ता बाहिर पनि जीवन छ भन्ने उनीहरूलाई नलागेको हुन सक्छ ।

नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले नै कुनै समय अपिल गर्दा जनताले दिएको सकारात्मक प्रतिक्रिया अब पाउन असम्भव छ । मान्छे पनि उही हो भन्ने गरेको विचार पनि उही हो, जनता पनि उनै हुन् हिजो अपिल सुन्थे अब नसुन्ने भए । उनीहरूको समय बित्यो फर्केर आउनेवाला छैन । फेरि पार्टी नेता बनेर जनविश्वास जित्छु भन्ने कुरा पुसमा रोपेर चैतमा जुम्ली मार्सी फलाउँछु भने जस्तै हो । उहाँहरूलाई लेखनाथ पौडेलको यो कविता एकपटक पढ्न अनुरोध छ ।

उही कुलो खेत बीउ पनि उही,

उसै गरी रोपिदिए पनि कहीं ।

हुँदैन धान्याऽदिक चैत्रमा किन ?

तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन !

तपाईंहरूले गरेको अपिलले देश हल्लन्थ्यो, जनता जाग्थे, तुफान सिर्जना हुन्थ्यो । थाहा पाउनु भो नि अब खरानी पनि उड्दैन । मुख्य जिम्मेवारी भने ५० मुनिका भविष्य भएका नेता–कार्यकर्ताको हो । उनीहरू सच्चिने कि सक्किने निर्णय छिटो लेउन् ।

(यो आलेख लेख्दै गर्दा एमालेले स्थानीय तह जित्ने गरेको तर यसपालि रास्वपाभन्दा कम मत आएको एउटा गाउँ कमिटीका सचिवले फोन गरे । उनको चिन्ता थियो: कमरेड ओली नै नेतृत्वमा रहने हो भने स्थानीय चुनावमा टिकट दिन मान्छे पनि पाइँदैन । व्यक्तिका बारेमा मेरा खासै रुचि अरुचि छैनन्, छन् भने पनि यो आलेख त्यसको लागि उचित स्थान होइन । यति त भन्नै पर्छ कि अब पनि जनताका कुरा नसुने अहिलेको भन्दा बुरा हाल हुनेछ ।)

विज्ञेषु किमधिकम् !