कम्युनिस्टहरूको सर्मनाक हार

२३ फागुन, काठमाडौं। भक्तपुरलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को किल्ला मानिन्थ्यो, थियो पनि। २०४८ सालयताका निर्वाचन कहिल्यै नहारेकाले भक्तपुर–१ लाई कतिपयले ‘उत्तर कोरिया’ पनि भन्थे। किनकि त्यहाँ नेमकिपालाई हराउन कसैले सकेका थिएनन्।

तर यसपटक नारायणमान बिजुक्छेले पञ्चायतकालमै गाडेको किल्ला पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उखेलेको छ। रास्वपाका रुकेश रञ्जितले ३३ हजार ४३६ मत ल्याएर जित्दा नेमकिपाका प्रेम सुवाल २८ हजार १४७ मतमा सीमित रहँदै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने।

यस्तो नतिजाबाट स्वयं नेमकिपासँगै सिंगो राष्ट्रिय राजनीति नै चकित छ। सम्भवतः रास्वपाका नेताहरूलाई पनि भक्तपुर–१ को नतिजाले अचम्मित पारेको हुन सक्छ।

अब नेमकिपाको गहिरो जरा गाडिएको भक्तपुर–१ मै नेमकिपाले जितेन भने राजधानी उपत्यकामा कम्युनिस्टहरूको हैसियत सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्थात्, काठमाडौंका १०, ललितपुरका ३ र भक्तपुरका २ गरी १५ वटै सिटमा रास्वपा उम्मेदवारले जितेका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो नतिजा कहिल्यै आएको थिएन। राणाले गराउने नगर निर्वाचन होस् अथवा पञ्चायतका निर्वाचनहरूमा समेत कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरूले जितेका थिए।

विशेषगरी कम्युनिस्टहरूका निम्ति यहाँको जनमत सधैँ सहयोगी र प्रिय थियो। भक्तपुरमा नेमकिपाको अलग पहिचान कायम राखिराख्न मात्र नभएर आजको एमालेको जग बसाल्न समेत राजधानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार सिट जित्दा एक सिट यहीँ थियो। तुल्सीलाल अमात्यले राजधानी क्षेत्रबाटै जितेका थिए। पञ्चायतका बेला पनि भूमिगत कम्युनिस्टहरू लुकाएर राख्नेदेखि जनपक्षीय उम्मेदवार जिताउने कामसमेत राजधानीकै जनताले गरे।

एमालेकै सशक्त पर्याय बन्न पुगेको सूर्य चिह्नलाई राजधानी काठमाडौंले नै स्थापित गरिदिएको थियो। २०४३ सालको निर्वाचनमा पद्मरत्न तुलाधरले सूर्य चिह्न प्रयोग गरेका थिए। जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर उनले जितेपछि सूर्य चिह्नको प्रचार देशव्यापी भयो।

०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा राजधानीले अभूतपूर्व समर्थन सूर्य चिह्नलाई गर्‍यो। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौं–१ बाट हराए। मदनले काठमाडौं–५ बाट पनि जितेका थिए। यो निर्वाचनपछि राजधानीमा एमाले एउटा सशक्त शक्तिका रूपमा स्थापित भयो।

०६४ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित माओवादी उम्मेदवारहरूले सानदार जित निकाले। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई माओवादीका झक्कुप्रसाद सुवेदीले जितेका थिए। चिन्दै नचिनेको झक्कुलाई जिताउनुमा जनताको विश्वासबाहेक अरूथोक बलियो आधार थिएन।

अरू निर्वाचनहरूमा पनि राजधानीले कांग्रेससहित कम्युनिस्टहरू जिताउँदै आएको थियो। तर पहिलोपटक ८ दशक लामा राजनीतिक शक्तिहरूलाई जमानत जोगाउनकै मुस्किल पर्नेगरी पराजित गरिदिएको छ। एमालेका संस्थापक नेता ईश्वर पोखरेलकै जमानत जफत भयो।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन, कम्युनिस्टहरूकै व्यवहारका कारण आजको स्थिति आएको बताउँछन्। ‘भुइँतहका जुन समस्या छन्, ती समस्यालाई बोक्न र उठाउन धेरै चुके। आम मान्छेसँगको सम्बन्धविच्छेद भयो,’ उनी भन्छन्।

सामन्तवादी शैलीको विरोध गरेर आएका नेताहरूले आफूलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोज्दा जनताले विकल्प खोजेको हुन सक्ने पनि उनको विश्लेषण छ। ‘सत्तामा हुँदा पञ्चायतकालीन शासकभन्दा भिन्न देखिएन। भ्रष्ट र दलाललाई पोस्ने र उनीहरूकै चाहनामा सत्ता चलाउने भन्ने भयो,’ विश्लेषक महर्जन भन्छन्, ‘जनताले यस्ता कम्युनिस्टको विकल्प खोजिरहेका थिए। यसपालि रास्वपाले काम गर्छ भनेर आएपछि विश्वास गरे।’

एमालेका पुराना नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि नेताहरूकै व्यवहारका कारण कम्युनिस्ट शक्तिले धक्का खानुपरेको स्वीकार्छिन्। ‘अनेक कारणमध्ये एउटा कारण त राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व बदलिन सकेन। नयाँ सोच, नयाँ भिजन लिएर अगाडि बढ्न सकेन,’ उनी भन्छिन्, ‘केपी ओलीको दम्भ हेर्नुस्, प्रचण्डको ताल हेर्नुस्। बेलैमा युवा पुस्तालाई अवसर दिएको भए पुनर्संरचना गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यसमा लागेनन्, अहिले धक्का खानुपर्‍यो।’

हुन पनि राजधानी उपत्यकाकै जस्तो अवस्था देशभर छ। शनिबार दिउँसोसम्म एमालेले ३ र नेकपाले २ गरी जम्मा ५ सिट जितेका छन्। अग्रता लिएका क्षेत्रहरू समेत असाध्यै थोरै छन्। अग्रता लिएका क्षेत्र जोगाउन सकेनन् भने यो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्ति लगभग २०१५ सालकै अवस्थामा पुग्नेछ।

दुई दर्जन शक्तिबीच एकता गरेर नेकपा बनाउँदा पनि प्रचण्डले निर्वाचन जित्न पूर्वी रुकुम पुग्नुपर्‍यो। ६ माघमा नोमिनेसन दर्ता गरेपछि पूरा समय त्यहीँ बस्दा पनि बल्ल जिते।

२०७२ सालदेखि चारपटक गरी ६ वर्ष यो देशको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै क्षेत्र झापा–५ मा गएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनले हराइदिए। अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहे पनि ४० हजार बढीको फराकिलो अन्तर निकालेर बालेनले जित सुनिश्चित गरेका छन्।

ओली भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए। तर उनीसहित एमालेबाट उम्मेदवार बनेका सबै पदाधिकारी हार्दैछन्। आफ्नै बलियो प्रभाव (कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरी) मा एमाले ‘क्लिन स्विप’ हुँदैछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गले छोएका जिल्लाहरूमा एमाले उम्मेदवार लज्जास्पद पराजय बेहोर्दैछन्।

मधेश प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्युनिस्टहरू नजित्ने पक्काजस्तै भइसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफ्नै गृह जिल्ला रौतहट–१ बाट दोस्रोपटक हारेका छन्। प्रभाव क्षेत्र खोजेर सर्लाही–३ गएका नारायणकाजी श्रेष्ठ हारेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रबाहेक सबैतिर रास्वपा उम्मेदवारसँग कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन्।

वैभवपूर्ण इतिहास

एकल बहुमत सुनिश्चित गरिसकेको रास्वपाबाट कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दल र साना शक्तिहरू पनि पराजित हुन पुगेका छन्। तर ठूलो असर भने कम्युनिस्टहरूमै पर्ने देखिन्छ।

जबकि ८ वर्षअघि सम्पन्न २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको जगजगी थियो। एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्दै चुनावमा लडेको र एकता गरेर बनेको नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ थियो।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग मात्र १७६ सिट थियो। एमालेले ८० प्रत्यक्षसहित १२१ र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सहित ५४ सिट जितेको थियो। नेमकिपा र जनमोर्चाले एक/एक सिट जितेका थिए। कम्युनिस्टहरूसँग प्रत्यक्षतर्फ मात्र ११८ सिट थियो। समानुपातिकतर्फ प्राप्त हुने पार्टी मत हेर्दा कम्युनिस्टहरूले ४८.५८ प्रतिशत पाएका थिए। ७ मध्ये ६ प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाएका थिए।

जनमतकै हिसाब गर्दा योभन्दा ठूलो जगजगी २०६४ सालमा थियो। सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी, संसदीय राजनीति गरिरहेको एमालेसहितका दलहरूले त्यो चुनावमा ५५.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए।

६०१ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादी एक्लैले २२९ सिट जितेको थियो।प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये आधा १२० सिट माओवादीले जितेको थियो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी एमालेले १०८, मालेले ९, जनमोर्चाले ८, नेकपा संयुक्तले ५, जनमोर्चाले ४ र नेमकिपाले ५ सिट जितेका थिए। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सांसद संख्या ३६८ जना थियो। नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो असाधारण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा कम्युनिस्टहरू ठूलै आकारमा घटे। पार्टी मततर्फ ४४.५६ प्रतिशत कम्युनिस्टहरूले पाएका थिए। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले १८५, माओवादीले ८३, मालेले ५, जनमोर्चाले ३, नेकपा संयुक्तले ३ र नेमकिपाले ४ सिट गरी कम्युनिस्टहरूसँग २८३ जना सांसद थिए।

अहिलेसम्मका निर्वाचनहरूमा प्राप्त जनमतअनुसार कम्युनिस्टहरूले औसतमा ३८.५ प्रतिशत जनमत पाएका छन्। सबैभन्दा थोरै जनमत २०१५ सालमै पाएका थिए। चार सिट मात्रै जितेको त्यो चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारहरूले १ लाख २९ हजार १४२ (७.२ प्रतिशत) मत पाएका थिए। कम्युनिस्टहरूले पञ्चायतकै चुनाव उपयोग गर्दा पनि उत्साहपूर्ण नतिजा पाएका थिए।

बहुदल स्थापनापछि त कम्युनिस्टहरू संस्थापक शक्ति नै बन्न पुगे। २०४८ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले ३४.३६ प्रतिशत मत पाएका थिए। एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले ९ र नेमकिपाले २ सिट गरी ८० सिटमा कम्युनिस्टहरूले जितेका थिए।

२०५१ सालमा जनमोर्चा फ्याक्टरले सहभागिता जनाएन। तर चुनावमा भाग लिएका कम्युनिस्टहरूले ३३.९२ प्रतिशत मत पाएका थिए। ८८ सिटसहित एमालेले पहिलो शक्ति बन्दै नौमहिने लोकप्रिय सरकारको नेतृत्व नै गरेको थियो। नेमकिपाले ४ सिट जितेकाले कम्युनिस्टहरूको सिट संख्या ९२ थियो।

२०५६ सालमा मत प्रतिशत बढे पनि सिट संख्या घटेको थियो। यो निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको ४१.०३ प्रतिशत मत थियो। तर एमाले फुटेर बनेको मालेले ५ लाख ६७ हजार ९८७ मत (६.५९ प्रतिशत) पाए पनि कुनै उम्मेदवारले जित्न नसक्दा कम्युनिस्टहरूको सिट संख्या घटेको थियो। यो निर्वाचनमा एमालेले ७१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले १ र नेमकिपाले १ सिट गरी ७८ सिट कम्युनिस्टहरूले जितेका थिए।

जनमत उल्लेख्य हुँदा पनि कम सिट जित्नुमा कम्युनिस्टहरू एकभन्दा धेरै घटक हुनु कारण रहँदै आएको छ। गत चुनाव ०७९ सालमा त कम्युनिस्टहरू नै एकअर्काविरुद्ध प्रमुख प्रतिस्पर्धी बन्न पुगेका थिए।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लडेकाले ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेदवार थिएनन्। यी क्षेत्रहरूमा कांग्रेसको समर्थन कम्युनिस्ट उम्मेदवारलाई थियो।

अर्थात्, कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर पनि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेका थिए। ०७९ को निर्वाचनबाट कम्युनिस्टले जितेको सिट संख्या १२१ थियो। एमालेले (प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिक ३४) ७८, माओवादीले (प्रत्यक्ष १८ र समानुपातिक १४) ३२, एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १०, जनमोर्चा र नेमकिपाले एक/एक सिट जितेका थिए। ०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मत ४२.५५ प्रतिशत थियो।

तर यसपटक कम्युनिस्टहरूको समानुपातिकतर्फ पनि असाध्यै कमजोर हुने देखिएको छ। विश्लेषकहरू यो निर्वाचनपछि कम्युनिस्टहरू ठूलै संकटमा धकेलिएको बताउँछन्। ‘मान्छेहरूले हेरेका छन्। नयाँले पनि केही गरेन भने अर्कोपटक यिनीहरूको हालत हुने पनि यस्तै हो,’ राजनीतिक विश्लेषक महर्जन भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा फेरि कुन उठ्छ भन्न सकिन्न। तर तत्काल कम्युनिस्टहरूका यही नारा र अनुहारले कम्युनिस्टहरू उठ्न सक्दैनन्।’

एमाले नेतृ शाक्य पनि कम्युनिस्टहरूमाथि ठूलै चुनौती आइलागेको बताउँछिन्। तर सच्चिएर अगाडि बढ्दा फेरि उठ्न सकिने उनको आत्मविश्वास पनि छ। ‘सच्चिन र बदलिन जरुरी छ। जनताको चाहना र भावना बुझ्न जरुरी छ,’ शाक्य भन्छिन्, ‘कम्युनिस्टको विचार मर्दैन, हामी उठ्न सक्छौँ।’