भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

२९ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनाको वन पैदावर गैरकानुनी रुपमा निकासी गरेको आरोपमा बुधबार बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापासहित १३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

मेयर थापाले सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्र मासेर कृत्रिम ताल निर्माण गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । अख्तियारले यसअघि उनीमाथि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले यो मुद्दामा सबै आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

भरतताल निर्माणसँग जोडिएका थापामाथि यो तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । त्यसबाहेक उनीमाथि अर्को वन मुद्दा पनि चलिरहेको छ । भरतताल जोडिएका विषयमा थापाले निरन्तर चारवटा मुद्दा खेपेका छन् ।

अख्तियारले भरततालकै विवादमा बागमती नगरपालिकाका उपप्रमुखहरू लिलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इञ्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणी त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसादले पनि भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका छन् । अख्तियारले तत्कालीन सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य र भोला यादवमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको हो ।

तराईका जिल्लाहरूमा तिव्र रूपमा वन फडानी र अतिक्रमण हुन थालेपछि सरकारले २०३५ सालमा वन विकास गर्न सागरनाथ वन परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । तराईमा व्यवस्थित वन विकास गर्ने र त्यसबाट काठ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीका जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । त्यहाँ मुख्य रुपमा सालका काठ उत्पादन गर्ने योजना थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएर तीन तहको सरकारको कार्यविभाजन अनुसार, सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले वनक्षेत्र भित्रको नदी उकास जग्गा नगरपालिकाको कार्य क्षेत्राधिकारमा पर्ने अर्थ लगाएर पोखरी निर्माण गरेको थियो । नगरपालिकाले पोखरी निर्माण गर्दा सागरनाथ परियोजनालाई बाधा नपर्ने जिकिर गरेको थियो ।

नगरपालिकाले पोखरी निर्माण शुरु गरेपछि सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूले पोखरी निर्माण तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन एवं उत्खनन गर्न नमिल्ने लिखित जानकारी गराएका थिए । त्यसका बाबजुद २ चैत, २०७५ मा वन परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन ब्लकमा करिक १५० बिगाहा जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

वन परियोजनाको मूर्तिया शाखाले सरकारी वनजंगलमा वृक्षारोपण भएको उक्तमा पोखरी बनाउन नमिल्ने भनी जवाफ लेखेको थियो । नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले प्रक्रिया पुरा नगरी वन पैदावर उत्खनन् बापत रोयल्टी नतिरेर निकासी गरेका थिए ।

अख्तियारले विशेष संरक्षित वनक्षेत्रमा बलपूर्वक प्रवेश गरी वनपैदावरको आफूखुसी प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । उसले त्यहाँ पोखरी निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन समेत नभएको दाबी गरेको छ ।

विशेष अदालतमा दायर भएको आरोपपत्र अनुसार, सागरनाथ वन विकास परियोजनामा ४७ लाख घनमिटर वन पैदावर (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन भएको थियो । त्यसको रोयल्टी असुली नगरी निकासी गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान भएको हो ।

त्यसक्रममा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, बोल्टर, मस्कट र बालुवा गरी ७ करोड ३९ लाख क्यूफिट वन पैदावर गैरकानूनी रुपमा लगेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले त्यो बापत ५८ करोड ६२ लाख रुपैंया अनियमितता भएको दावी गरेको हो ।

अख्तियारले नगरपालिकाका मेयर भरत थापासहित अरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ । सागरनाथ वन परियोजनाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचार भएको देखेर पनि नियन्त्रणका लागि प्रयास नगरेको र नगरपालिकाको गलत क्रियाकलापमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको हो ।

अख्तियारले २७ चैत, २०८० मा बागमतीका मेयर भरत थापामाथि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर्‍याउँदै एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

४ जेठ, २०८२ मा भरततालको विषयमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । अख्तियारले माछा नै नभएको ठाँउमा माछापोखरी बनेको भनी रकम निकासा गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार सहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कूल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै अख्तियारले थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमार मोक्तान, निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेलविरुद्ध चलेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

विशेष अदालते भरतताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख हानीनोक्सानी गरेको ठहरसहित मेयर थापालाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । विशेष अदालतले गत २२ साउनमा दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

११ वैशाख, २०८२ मा वन मन्त्रालयले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान लगायतविरुद्ध अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको उक्त मुद्दामा एक अर्ब ४९ करोड बिगो र दुई वर्ष कैद सजाय माग गरिएको उक्त मुद्दामा आरोपितहरूले गैरकानुनी रुपमा वनपैदावर चोरीनिकासी गरेको आरोप छ ।