अल्मलिएका कम्युनिस्ट अब हिंड्नुपर्ने बाटो  

जब कुनै मान्छे कता जाने र के गर्ने भन्नेमै अल्मलिन्छ, त्यहींनेरबाट शून्यता शुरु हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फागुन २१ को निर्वाचनपछि शून्यवादमा फसेका छन्। अब कहाँ जाने ? के गर्ने ? कम्युनिस्ट नेताहरूमा स्पष्टता छैन। अलमल छ। शून्यता छ। उनीहरूका अगाडि कहालीलाग्दो ‘ब्ल्याकहोल’ छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले आफ्ना अध्यक्षको रिहाइका लागि आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ। तर, अदालतले म्याद थप गरेपछि यो विषय ‘सब–जुडिस’ बनिसकेको छ। अदालतले टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा आन्दोलन गर्दा त्यसको नैतिक धरातल कमजोर हुन्छ भन्ने तथ्य विगतमा रवि लामिछानेको गिरफ्तारीकै बेला स्पष्ट भइसकेको हो। त्यसबेला रास्वपाले अदालत विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोजेको थियो तर पछि हट्यो।

ओलीको गिरफ्तारीको विरोध गर्नु ‘प्रतिक्रियात्मक राजनीति’ हो। आफ्ना अध्यक्षलाई समाउँदा उनको पक्षमा आवाज उठाउनु स्वाभाविकै पनि होला। तर, अब एमाले नेताहरूले फागुन २१ पछिको नयाँ परिस्थितिमा आफैंले गर्ने काम र कार्ययोजना चाहिं के हो ? एमालेको आगामी कार्यक्रम के हो ? कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्म एमाले के गर्छ ? उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई के ‘बिजनेस’ दिन्छ ? योचाहिं एमालेको अस्तित्व रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण र अहम् प्रश्न हो।

प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा पनि अहिले थिलथिलो अवस्थामा छ। माधवकुमार नेपालहरूसँगको पार्टी एकतापछि ‘माओवादी’ भन्ने नाम हटेको छ। फागुन २१ को चुनावमा खराब नतिजा आएपछि यो पार्टीमा माथिदेखि तलसम्म निराशाको बादल मडारिएको छ। पार्टी कार्यकर्ताहरू निराश मात्र होइन, बेरोजगार पनि छन्। नेताहरू किंकर्तव्यविमूढ छन्। सीपी गजुरेल, जनार्दन शर्मा, राम कार्की आदिको ‘विद्रोह’ले प्रचण्डको धर्नासो छिनेको अवस्था छ।

ठूला भनिएका ओली र प्रचण्डकै पार्टीको त यस्तो हविगत छ भने अरू सानातिना कम्युनिस्टहरूको सङ्कटको के कुरा गर्ने। मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी पार्टी, चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्माहरूको प्रलोपा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को सानो नेकपादेखि लिएर अनेकन् चोइटामा विभक्त वाम समूहहरू आ–आफ्नै दुःखमा छन्। 

आपसमा कहिल्यै नमिल्ने जात

सभ्य व्यक्ति तिनलाई मानिन्छ, जसको विचार फरक भए तापनि व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिं सुमधुर रहन्छ। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरूमा ठिक उल्टो नियम लागू हुन्छ। कम्युनिस्ट नेताहरूको विचार एउटै छ तर आपसमा मिल्नै सक्दैनन्। मिले भने पनि एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालिहाल्छन्।

कम्युनिस्टहरूमा आपसमा कहिल्यै नमिल्ने ‘जातिप्रथा’ छ। एउटाले अर्कोलाई दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी, उग्रपन्थी, मध्यपन्थी, भारतपरस्त, जडसूत्रवादी, कठमुल्लावादी, लिनप्याओवादी आदि–इत्यादि विभिन्न जातका आरोप लगाउने पुरानै रोग छ। फरक विचारको बहानामा अलग्गै चुलो बसाएर ‘स्वयंपाक्य’ बन्नु कम्युनिस्टहरूको खानदानी प्रथा–परम्परा हो।

सीपी मैनालीको बेग्लै चुलो छ। ऋषि कट्टेलको अर्कै चुलो छ। मोहनविक्रम र मोहन वैद्यका बेग्लाबेग्लै चुलो–चौको छन्। विप्लवसँग छुटेर धर्मेन्द्र बास्तोलाले ‘नेकपा बहुमत’ नामको अर्कै चुलो ठड्याएका छन्। घनश्याम भुसाल, राम कार्की र जनार्दन शर्माहरूको पनि एकै ठाउँमा भात–भान्सा चल्दैन। सुदन किराती अर्कै चुलोमा भात पकाउने तयारीमा छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

आहुतिले अलग्गै चुलो बसाएका छन्। बाबुराम भट्टराईको आफ्नै चुलो छ तथापि उनलाई आफ्नो चुलोमा भन्दा पनि ‘पपुलिस्टहरू’को चुलोमा पाकेको खाना मन पर्न थालेको छ, उतैतिर नमस्कार गर्दै हिंडिरहेका छन्। एमालेभित्र ओली र विद्यादेवी भण्डारी समूह बीच पानी बाराबार बढ्दै गएको छ। प्रचण्ड र ओली बीचमा त झन् छुवाछूतकै स्थिति छ। माधवकुमार नेपालको नाम लिंदा ओलीलाई कुल्ला गर्न मन लाग्छ। झलनाथ खनालको पनि लाइन अर्कै छ।

कथित ‘वैचारिक मतभेद’को रातो जामा लगाएर डफली बजाइरहेका यी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू न आपसमा मिल्न सक्छन्, न त एक्लै अगाडि बढ्न। यिनीहरूको अवस्था गुणरत्नमालाको श्लोक जस्तै बनेको छ– आधा देह छ सर्पले निलिएको त्यो भ्यागुतो तैपनि, झिंगा निल्दछ सासले खिची–खिची आनन्द भोगौँ भनि।

आखिर, कम्युनिस्टको लाल जामा लगाएका नेपालका यी नेताहरूले किन एकै ठाउँमा बसेर जनताको सेवा गर्न नसकेका होलान् ? सबैभन्दा पहिले हल गर्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक प्रश्न नै यही हो। तर, हल गर्न सकिने प्रश्न होइन। अर्थात्, नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको भवितव्य नै यही हो– आपसमा मिल्दै नमिल्ने। विचार र व्यवहारमा फरक नदेखिए पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध अत्यन्तै खराब रहने। एकापसमा छि:छि:, दुर्दुर गरिरहने। 

वैचारिक शून्यता, सांस्कृतिक विचलन

एमाले, माओवादी, नेकपा वा जुनसुकै नाममा रहेका भए तापनि नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अहिले देखिएको साझा समस्या हो वैचारिक शून्यता। अर्थात्– अब के गर्ने भन्ने बाटोको विषयमा देखिएको गम्भीर अलमल र रिक्तता।

नेकपा एमालेका नेताहरूमा अझैसम्म दम्भ यथावत् छ। पार्टीभित्रैका नेताहरू बीच वैमनस्य बढेको छ। मदन भण्डारीले अघि सारेको जबज भात खाँदा आचमनी गर्ने मन्त्र जस्तो मात्रै बनेको छ, व्यवहारमा स्टालिनपथ र सामन्ती शैली हावी छ। माओवादीका नेताहरू जनताबाट पूर्ण रूपमा कटेको अवस्थामा छन्।

पार्टी नेताहरूको जीवनशैली भ्रष्ट एवं ‘दलाल’हरूको जस्तै बनेको अवस्था छ। परिवारवाद, गुट र कृपावादले पार्टी अस्तव्यस्त छ। महिला हिंसाको बात लागेका मान्छेलाई च्याप्ने प्रवृत्ति बढेको छ। आलोचना गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई खाँगोले झैं पानीखेदो गर्ने संस्कार शीर्ष भनिएका नेताहरूमा व्याप्त छ। बिचौलियाहरूसँगको उठबसका कारण कतिखेर जेल जानुपर्ने हो, ठेगान छैन। आफ्ना मित्रहरूलाई बिर्सने र ठूल्ठूला बिचौलियासँग सहवास गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ। सहकारी पीडितको पक्षमा नबोल्ने, तर ठगहरूको पक्षमा वकालत गर्ने वर्गविरोधी चरित्र उदाङ्गो बनेको छ।

सारमा भन्नुपर्दा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू विचारले शून्य मात्र बनेका छैनन्, व्यवहारमा पनि भ्रष्ट बन्दै गएका छन्। न विचार छ, न व्यवहार। न त अगाडि जाने ठोस कार्यक्रम नै छ। छ त केवल शून्यता मात्रै।

हो, इतिहासमा यी वामपन्थी नेताहरूले देशलाई योगदान नगरेका होइनन्। तर, अब इतिहासको ब्याजले मात्रै देश अगाडि बढ्दैन। अब के गर्ने ? यसको जवाफ नखोजी इतिहासको बखान गरेर मात्र अब जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। 

अब के गर्ने त ?

आगामी दिनमा के गर्ने त ? अब यसबारे नेपालका वामपन्थीहरूलाई एउटा छोटो सुझाव दिऔं।

एक– बालेन सरकारले २०४६ पछिका नेताहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भनिरहेको छ। सुशासनका लागि बिचौलिया र भ्रष्टहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ। वामपन्थीहरूले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। रास्वपा नजिकका व्यक्तिलाई जोगाउने र चयनात्मक अभियोजन लगाउने प्रयास भयो भने त्यसमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ।

पिलो निचोरेर फाल्दा शरीरको वजन घट्दैन, त्यसैले कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताहरू नै भ्रष्ट ठहरिए भने तिनलाई बोक्नुहुँदैन, ठोक्नुपर्छ। दूधबाट झिंगा निकाले जसरी भ्रष्टहरूलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ। बहुविवाह, महिला हिंसा लगायत विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई बचाउनुहुँदैन। सुशासनका लागि चालिएको अभियानमा वामपन्थीले साथ दिनुपर्छ। न्यायको पक्षमा उभिनैपर्छ।

दुई– अब नेपालका वामपन्थीले छरिएर होइन, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एमाले, माओवादी लगायत साना–ठूला सबै पार्टीहरूले एउटै ‘सोसलिस्ट पार्टी (सोपा)’ बनाए हुन्छ। कम्युनिस्ट नाम राखिराख्न आवश्यक छैन। यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले आन्तरिक तयारी गरी तीन महिनाभित्रमा ‘सोसलिस्ट पार्टी’को घोषणा गर्नुपर्छ। साथमा आगामी ५ वर्षमा गर्ने कामहरूको कार्ययोजना समेत सँगै सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

तीन– पुरानै नेताहरू राखेर बनाइने ‘सोसलिस्ट पार्टी’ चल्दैन। त्यसर्थ, एउटा ‘ज्येष्ठ कम्युनिस्ट काउन्सिल’ वा सल्लाहकार टाइपको प्रतिष्ठान जस्तो बनाएर ओली, विद्या, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, मोहनविक्रम, चित्रबहादुर, सीपी, वामदेव लगायत सबै पुराना नेताहरूलाई त्यसैमा थन्क्याउनुपर्छ र सक्रिय राजनीति छाड्न लगाउनुपर्छ। त्यहाँ बस्न नमान्नेहरूलाई व्यक्तिगत जीवन बिताउन दिइनुपर्छ। र, यो काम शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, राम कार्की आदि दोस्रो तहका नेताहरूले आपसमा मिलेर गर्नुपर्छ।

चार– नेपालका दोस्रो पुस्ताका कम्युनिस्ट नेताहरू असान्दर्भिक भइसकेका छन्। अब केपी ओलीको विकल्प शंकर पोखरेल–योगेश भट्टराई हुने वा प्रचण्डको विकल्प वर्षमान–जनार्दन हुने स्थिति पनि टरिसकेको छ। केही वर्ष अगाडि नै गरेको भए यसको औचित्य रहन्थ्यो तर जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ को चुनावपछि ५५–६० कटेका नेताहरूको पनि सान्दर्भिकता सकियो। अहिले नाति पुस्ताले देश चलाइरहेको छ। त्यसर्थ, अब कम्युनिस्टहरूले पनि तेस्रो पुस्तामा गएर नेताहरू खोज्नुपर्छ। बुढो पुस्तालाई प्रतिष्ठानमा थन्क्याएपछि शंकर पोखरेलहरूले नयाँ पुस्ता खोज्नका लागि जनतामाझ जानुपर्छ। अर्थात्, यो दोस्रो पुस्ताले अब पुस्तान्तरणका लागि भरिया वा पुलको काम गर्नुपर्छ र राजनीतिबाट अवकाश लिनुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

पाँच– नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग नेताको भीड छ। पार्टी सङ्गठनको जालो छ। तर, कार्यक्रम छैन। जनताको बीचमा के काम गर्ने हो भन्ने कुनै इलम छैन। त्यसर्थ, ‘सोसलिस्ट पार्टी’ बनाइरहँदा सँगसँगै नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना पनि बनाइनुपर्छ। जसरी बालेन सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ, त्यसैगरी वामपन्थीहरूले पनि अब गर्ने काम के हो ? लेखेर स्पष्ट रूपमा कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। गोजीमा कार्ययोजना नबोकी हिंड्न हुँदैन।

छ– अब वामपन्थीले बनाउने कार्ययोजना गाउँकेन्द्रित हुनुपर्छ। गाउँमा बढेको सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नका लागि अभियान चलाइनुपर्छ। गाउँमा यतिबेला जाँडरक्सी, जुवातास, लुडो खेल्ने विकृति बढेको छ। पुरुषहरू काम नगर्ने र महिलामाथि घरायसी कामको भार बढ्ने गरेको छ। इलम नगर्ने र अल्छी बन्ने संस्कार व्याप्त छ। कोठेबारीमा तरकारी नरोप्ने, बजारबाट चाउचाउ किनेर खाने चलन बढेको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि कसैले पनि सकारात्मक सामाजिक अभियान चलाएको पाइँदैन। अब यो कामको जिम्मा वामपन्थीहरूले लिनुपर्छ।

सात– रास्वपा कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति हो। वामपन्थी विरोधी दल हो। त्यसैले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले धनीमानीको मात्र सेवा गर्ने, सरकारको आलोचनामा बोल्नेहरूको मुख बन्द गर्ने, शहरियाहरूलाई मात्रै ध्यान दिने, गाउँका जनतालाई बेवास्ता गर्ने, भूमिहीनहरूलाई बेवास्ता गर्ने, वास्तविक विकासको काममा भन्दा पनि ‘स्टन्ट’मा जोड गर्ने जस्ता कामहरू गर्ने जोखिम छ।

तसर्थ, वामपन्थीहरूले गाउँका मुद्दा र भुइँ तहका उत्पीडित जनताका मुद्दा दह्रोसँग बोक्नुपर्छ। वामपन्थीहरू किसान, मजदुर र सीमान्त समुदायको साथी बन्न सक्नुपर्छ। सिंहदरबार वरिपरि घुमेर, फेसबुकमा सरकारलाई गाली गरेर मात्र अब वामपन्थीहरूको कार्यभार पूरा हुँदैन। र, यो काम ओली र प्रचण्डको गोडामुनि बसेर होइन, नयाँ ‘सोसलिस्ट पार्टी’ बनाएर थालनी गर्न सक्ने हो भने नेपालमा वामपन्थीहरूको पुनर्जागरण सम्भव हुनेछ; अन्यथा, ओली–प्रचण्डसँगै वाम आन्दोलन पनि सती जाने निश्चित छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरू मात्रै बदनाम भएका हुन्, वामपन्थीहरूको औचित्य सकिएको होइन। जहिलेसम्म शोषण र विभेद रहन्छ, त्यहाँ वामपन्थीहरू रहन्छन्। अहिले हामीले देखिरहेका छौं, अमेरिकामा पनि ट्रम्प विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

अब अलिकति संसदीय मोर्चामा वामपन्थीको स्थितिबारे चर्चा गरौं। अर्थात् सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको अवस्थाबारे चर्चा गरौं। 

प्रतिनिधिसभामा वामपन्थीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने मौका

संसद्को शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत (१८२ सिट) ल्याएर पाँच वर्षका लागि सत्तारोहण सुनिश्चित गरेको छ। नेपाली कांग्रेस ३८ सिट जितेर दोस्रो दल, अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको छ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेले २५ सिट र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले १७ सिट जितेका छन्। संसद्‌मा ६ वटा मात्र दल आएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीसँग ७ र राप्रपासँग ५ सिट छ। एउटा स्वतन्त्र सिट महावीर पुनले जितेका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमाले र नेकपा जोड्दा कम्युनिस्टहरूको ४२ सिट छ।

एमाले र नेकपा बीच पार्टी एकता भयो भने विपक्षी दलको नेता वामपन्थीहरूको हातमा आउनेछ। विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुने भएकाले संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरूमा वामपन्थीको भूमिका रहनेछ। अन्यथा वामपन्थीहरूले सत्ताभन्दा निकै टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा वामपन्थीहरू रहँदा सरकारलाई खबरदारी गर्न उनीहरू प्रखर बन्न सक्छन्। जनताले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कम्युनिस्टलाई सम्झनेछन्। र, कांग्रेसको पहिचान तेस्रो दलका रूपमा हुनेछ। कम्युनिस्टहरूले राम्रोसँग सरकार चलाउन नजाने पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा भने कांग्रेसको भन्दा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति कडा रहने गरेको छ। अहिले वामपन्थीहरूले कम्तीमा आफूलाई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो शक्ति बनाउने काम गरे र जनताको बीचमा प्रखर ढङ्गबाट प्रस्तुत भए भने आगामी पाँच वर्षपछिसम्म पनि नेपाली राजनीतिमा उनीहरूको सान्दर्भिकता रहन सक्छ। 

राष्ट्रिय सभामा ठूलो दल बन्ने मौका

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४ सांसद रहँदा एमालेका एक जना मनोनीत सहित ११ सांसद छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग राष्ट्रिय सभामा सभाका अध्यक्ष बाहेक १७ सांसद छन्। लोसपाका एक जना (महन्थ ठाकुर) छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक सांसद छन्। अब एउटा मनोनीत सिटमा रास्वपाका सांसद आउने सम्भावना छ।

राष्ट्रिय सभाको कुल ५९ सिटको शक्ति सन्तुलन हेर्दा विधेयक पारित गर्न चाहिने बहुमतका लागि ३० सिट आवश्यक पर्छ। जबकि, यहाँ एमाले, नेकपा र जनमोर्चा लगायतका वामपन्थीहरू मिल्दा उनीहरूको कुल सिट २९ हुन जान्छ। जसपाका दुई जना सांसदले सघाउने हो भने राष्ट्रिय सभामा वामपन्थीहरूको ३१ सिट सहित बहुमत पुग्छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सभामा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन भएमा उनीहरूको ३५ सिट पुग्ने देखिन्छ। खास मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सभामा वामपन्थीहरू मिल्छन् या कांग्रेससँग मिलेर आपसमा झगडा गर्छन् ? यो भविष्यले नै बताउनेछ। तर, यतिसम्म भन्न सकिन्छ, कम्तीमा आगामी दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय सभामा वामपन्थीहरूको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ।

एमाले र नेकपाका नेताहरूले अब प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनि राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल बन्न सकिने मौकाको सदुपयोग गर्लान् ? तत्कालै यसको सम्भावना देखिएको छैन।

मिसन २०८४ को अर्को चुनौती

स्थानीय सरकार र प्रदेश सभाको चुनाव २०८४ सालमा हुनेछ। त्यो चुनाव नहुन्जेल ती तहहरूमा वामपन्थीको उपस्थिति कायमै रहनेछ। तर, त्यसबेलासम्म सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन्।

जस्तो– स्थानीय तह र प्रदेश तहले सामुदायिक एवं स्थानीय मिडियालाई दिंदै आएको विज्ञापन केन्द्र सरकारको एउटै सूचनाबाट रोकिएको छ। सिंहदरबारबाट यस प्रकारको ठाडो नीतिगत हस्तक्षेप र दबाब अब स्थानीय तहसम्म अझ बढ्दै जानेछ।

अर्को, रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जुन प्रकारको लोकप्रिय मत पाएको छ, त्यसको राजनीतिक दबाब आगामी स्थानीय र प्रदेशको चुनावमा वाम–कांग्रेस जस्ता पुराना पार्टीहरूले राम्रैसँग बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

अझ, रास्वपाको वाचापत्र हेर्ने हो भने यसले स्थानीय तहको निर्दलीय चुनाव गर्ने बताएको छ। राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाइसकेको सरकारले अब स्थानीय चुनाव पनि निर्दलीय बनायो भने राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व प्रदेश सभा र सिंहदरबारमा मात्र सीमित रहने निश्चित छ।

रास्वपाले प्रदेश सभाको पनि पुनःसंरचना गर्ने बताइसकेको छ। चुनावअघि सार्वजनिक भएको वाचापत्रमा यसको विस्तृत खाका प्रस्तुत नगरिए पनि पार्टीका डकुमेन्टहरू हेर्दा उसले मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने र प्रदेश सभामा चाहिं पालिकाका प्रमुखहरू स्वतः सदस्य रहने किसिमको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। आगामी दुई वर्षमा संविधान संशोधन गरेर त्यही मोडलमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने प्रदेशमा ५५० सांसद चुनिने बाटो बन्द हुन गई राजनीतिक दलका ‘होलटाइमर’ नेताहरूले थप बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रास्वपा नेतृत्वको सरकार र सत्तारुढ दलले दिन सक्ने नीतिगत एवं राजनीतिक दबाबबाट आफूहरूलाई कसरी जोगाउने ? मिसन २०८४ का बारेमा वामपन्थीहरूसँग के छ योजना ? यतातिर ओली, प्रचण्ड वा उनका सारथिहरूले सोच्नै भ्याएका छैनन्। आपसमा गाँड कोराकोर गर्दैमा र बालेन–रविमाथि सत्तोसराप गर्दैमा कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भ्याई–नभ्याई छ।

अन्त्यमा प्रार्थना गरौं– हे भगवान् नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सद्बुद्धि देऊ !