हार भारतीय वामको, पीर नेपाली वामको

२३ वैशाख, काठमाडौं । छिमेकी भारतका दक्षिणी राज्यहरूमा सम्पन्न चुनावको नतिजालाई नेपालको राजनीतिक वृत्तले पनि चासोका साथ हेरेको पाइन्छ।

पश्चिम बङ्गाल, केरलमजस्ता वामपन्थी प्रभावका राज्यहरूमा निर्वाचन भएकाले नेपालको चासो स्वाभाविक हो। तर यसपटक बढी चासोका साथ हेरिनुमा भने पाँच दशकपछि भारतका कुनै पनि सरकारमा नरहनेगरी वाम पार्टीहरू बढारिनु हो।

३४ वर्ष कम्युनिस्टको सत्ता चलेको पश्चिम बङ्गालमा सन् २०११ बाटै गैरवाम सरकार चलिरहेको छ। वामपन्थी सत्ता विस्थापित गरेर आएको तृणमूल कंग्रेसलाई हराउँदै यसपटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले बहुमत ल्यायो। २९४ सिटका निम्ति भएको पश्चिम बङ्गालको निर्वाचनमा वाम पार्टीहरूले जम्मा २ सिट जिते।

१० वर्षदेखि वामपन्थीहरूको सत्ता रहेको अर्को राज्य केरलममा पनि कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो। केरलमको १४० सिटमध्ये कंग्रेसले ६३, इन्डियन मुस्लिम लिगले २२ र अन्य सहयोगी दलले १७ सिट ल्याउँदा वामपन्थीहरूले ३५ सिट जिते। यद्यपि, केरलममा कंग्रेस र वामपन्थीहरूको आलोपालो सरकार बन्ने गरेकाले ठूलो परिवर्तन मानिएको छैन।

तर पश्चिम बङ्गालबाट वाम सत्ता ढलेसँगै यसको असर त्रिपुरामा पर्नु र यो निर्वाचनबाट पनि अपेक्षित नतिजा नआउनुलाई वामपन्थीहरूले चिन्ता गरेका छन्। २० वर्षसम्म वामपन्थी सत्ता रहेको त्रिपुरामा सन् २०१८ देखि गैरवाम सरकार छ।

वाम विश्लेषक हरि रोका संसारभर दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरूले जित्ने लहर चल्दा त्यसको असर नेपाल, भारतसहितका देशहरूमा देखिएको बताउँछन्। यद्यपि, वामहरूकै कमजोरीमा टेकेर लोकप्रियतावादी शक्तिहरूले जित्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको विश्लेषण छ।

‘पश्चिम बङ्गाल, त्रिपुराका वामहरूले आफ्नो एजेन्डा छोडेर हिँडे, जसकारण उनीहरू जनताबाट अलग भए,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘भारतकै जस्तो समस्या नेपालका वामहरूमा पनि देखियो। त्यसको नतिजा भर्खरै आइसकेको छ।’

भारतीय वामहरूको पराजयलाई चासो र चिन्ताका साथ हेरिनुको पछाडि गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले नेपालका वाम शक्तिहरूलाई किनारामा धकेलिदिनु पनि हो। नेपालमा पनि २० वर्षपछि पहिलोपटक गैरवाम सरकार बनेको छ।

२०४८ सालदेखि संस्थापन शक्ति रहँदै आएको नेकपा एमाले जम्मा (प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिक १६ गरी) २५ सिटमा खुम्चिएको छ। २०६३ सालदेखि सधैँजसो सत्तामा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादीसहितका दलहरू मिलेर बनेको) ले प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिक ९ गरी १७ सिट जितेको छ। दुवै जोड्दा ४२ सिट हुन्छ।

जबकि ८ वर्षअघि, ०७४ सालको निर्वाचनमा सिङ्गो देश कम्युनिस्टमय बनेको थियो। सातमध्ये ६ प्रदेश र सङ्घीय संसद्‌मा वाम शक्तिहरूको झन्डै दुईतिहाइ थियो।

तर गत निर्वाचनमा रास्वपा एक्लैले १८२ सिट जितेकाले आउने पाँच वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा जाने सम्भावना छैन। सिट सङ्ख्याजस्तै समानुपातिक मतमा पनि कम्युनिस्टहरूले नराम्रो धक्का बेहोर्नुपरेको छ।

एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ (१३.४३ प्रतिशत) र नेकपाले ८ लाख ११ हजार ५७७ (७.४९ प्रतिशत) पाएको छ। अरू साना वामहरू नेमकिपाले ४२ हजार २९९, जनमोर्चाले २९ हजार ४५६, नेकपा मालेले ६ हजार १७२ र नेकपा संयुक्तले ४ हजार ५१५ मत पाए। प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न नसकेका साना वामहरूले थ्रेसहोल्ड कटाएनन्। २०१५ सालबाहेक कुनै पनि निर्वाचनमा यति कमजोर नतिजा वामपन्थीहरूले पाएका थिएनन्।

आफ्नै देशमा यति खराब नतिजा बेहोरिरहेका नेपालका वामपन्थीहरूलाई भारतीय विधानसभा निर्वाचनको नतिजाले झनै पीडा दिएको छ। ‘श्रीलङ्काबाहेक दक्षिण एसियामै वामपन्थीहरूले ऐतिहासिक पराजय बेहोर्नुपरेको छ। भारतको पछिल्लो नतिजाले थप चिन्ता बढाएकै छ,’ नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला भन्छन्।

पराजयपछिको अलमल 

आफ्नै शर्मनाक पराजयको चोटलाई कोट्याउनेगरी आएको भारतको चुनावी नतिजा हेरिरहेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राम्रोसँग समीक्षासमेत गर्न सकेको देखिँदैन। मुख्यगरी एमाले ठूलो सङ्कटमा छ। अहिलेसम्म यो पार्टीले समीक्षा थालेको छैन।

तर नेताहरूले पार्टी पराजयको कारण पहिचान गरी सच्चिनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाउने गरेका छन्। ‘जनताको परिवर्तित चाहना सम्बोधन गर्न हामी कहाँ चुक्यौँ ? हाम्रो भनाइ र गराइबीच के समस्या भयो ?’ उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपर्ने कारणबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।’

वाम विश्लेषक हरि रोका पनि आमजनताको एजेन्डा बोक्न नसकेकै कारण नेपालका वाम शक्तिहरूले पराजय बेहोर्नुपरेको बताउँछन्। ‘नेपालका वामहरूले आफ्नो विचारधारा, एजेन्डा र कार्यक्रम बिर्सिए। केही कर्पोरेट हाउसलाई साथ दिने र सामान्य मानिसका एजेन्डामा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखियो,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘सामान्य मानिसका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा पपुलिजम हाबी भयो।’

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा विशाल विजयको पृष्ठभूमिबाट निरन्तर ओरालो झरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने आफ्नो पार्टीभित्र पुनर्गठनको गतिविधि बढाइसकेका छन्। गत १९ चैतदेखि १४ वैशाखसम्म केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठक राखेर आगामी मङ्सिरमा एकता महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।

यो महाधिवेशनबाट नेतृत्व पुनर्गठनसमेत हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय गराउने, वक्तव्य जारी गर्नेदेखि अभिव्यक्ति दिनेसमेत गरिरहेकाले नेताहरू सशङ्कित देखिन्छन्।

कार्य संयोजन समितिको निर्णय समेटेर प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले १९ वैशाखमा जारी गरेको वक्तव्यमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता प्रसङ्ग उल्लेख छ। ‘पार्टी पुनर्गठनको उपरोक्त प्रक्रियासँगै सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ।

यो वक्तव्य आउनुअघि प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका दिन दिएको मन्तव्यमा पनि एकताको आह्वान गरेका थिए। ‘… समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता आजको आवश्यकता बनेको छ,’ ९ वैशाखमा जारी प्रचण्डको मन्तव्यमा भनिएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले पनि कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकताबारे अभिव्यक्ति दिने र पहलकदमी लिएको तथ्यले पनि नेताहरू सशङ्कित भएको बुझ्न सकिन्छ। ‘केपी ओली र प्रचण्डलाई नै नेता मानेर हामीले एकता गरिसकेकै हो, त्यो अभ्यास विफल भइसक्यो,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘अस्तित्व रक्षाको स्थितिमा पुगेका कम्युनिस्टहरूको पुनर्गठन अब उहाँहरूलाई नेतृत्व मानेर सम्भव छैन।’

नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि तत्काल पार्टी एकता हुने सम्भव देख्दैनन्। ‘समस्याहरूको एकता गरेर त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले आआफ्नो पार्टीको पुनर्गठन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अरू विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।’

अर्थात्, शर्मनाक पराजयपछि पनि नेपालका वामहरूले अलमल चिर्न सकेको देखिँदैन। ओली र प्रचण्डहरूलाई राखेरै जाने कि नेतृत्व बदलेर पुनर्गठनको यात्रा थाल्ने भन्नेमा मतभेद कायम छ। एमालेको समीक्षा बैठक नबस्नुको कारण ओलीलाई जोगाउने कि हटाउने भन्ने नै हो।

थुप्रै वाम नेता र विश्लेषकहरू, नेतृत्व पुनर्गठन नगरी नेपालका वाम शक्तिको पुनर्स्थापना हुन नसक्ने निष्कर्षमा देखिन्छन्। ‘पपुलिजमबाट आएको सत्ताले मुलुकको समस्या हल गर्न सक्दैन। त्यसैले लेफ्ट शक्ति फेरि पनि उठ्न सक्छ,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘तर वामहरूले विचारधारा र कार्यक्रमहरूमा बहस गर्नुपर्छ। मुख्यगरी नेतृत्व पुनर्गठन गर्नुपर्छ।’

विश्लेषक एवम् नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसाल पनि वामहरूको पराजयमा यसको मूल नेतृत्वको कमजोरी देख्छन्। ‘नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय र पहिचानको एजेन्डासमेत कम्युनिस्टहरूकै कारण सम्भव भयो। तर यो आन्दोलनको गुरुत्व र प्रभाव क्षेत्र बोक्न सक्ने नेतृत्वको अभावमा वाम पार्टीहरू पराजित भयौँ,’ भूसाल भन्छन्।

ओली र प्रचण्डले आन्दोलनलाई सत्ताको खेल बनाइदिएका कारण आजको स्थिति आएको उनको विश्लेषण छ। ‘उहाँहरू सत्ताको खेलाडी बन्नुभयो र जनताले वाम आन्दोलनलाई नचिन्ने बनाइदिनुभयो,’ भूसाल भन्छन्।