‘भागबण्डाका लागि गुट भेलाको अर्थ छैन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीकै गम्भीरता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको चरम उपेक्षा देखिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि र गुट भेलाहरू भइरहेको बेला महामन्त्री पौडेलले ‘शक्ति केन्द्र खडा गरेर पार्टीमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति’ को कडा आलोचना गरे । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको पछिल्लो मनोनयन विधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनले सबै असन्तुष्ट नेताहरूलाई समितिभित्रै आएर छलफल गर्न आग्रह गरे ।

वर्तमान सरकार शक्तिशाली र जनअपेक्षित भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै बहाना बनाउने छुट नभएको बताउने उनै महामन्त्री पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी केशव सावदले गरेको कुराकानी :

यो सरकारले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रमको ‘कन्टेन्ट’ (विषयवस्तु) मा पुग्नुभन्दा पहिले, यो जुन वातावरण र परिवेशमा ल्याइयो, त्यसमै प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति बनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलभन्दा पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै खासै गम्भीर ढंगबाट नलिएको जस्तो देखियो । संसद्मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो । यसबाटै नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता नभएको जस्तो देखिन्छ ।

अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा गएर गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जुन गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘यो एउटा औपचारिकता मात्र हो, उतातिर यसो औपचारिक ढंगले चलिरहन्छ, धेरै वास्ता गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन’ भन्ने लागेजस्तो छ । अहिलेसम्मका स्थापित परम्पराहरूलाई तोड्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई एकदमै धेरै उपेक्षा गरेको देखियो ।

पहिले संसद् बोलाइयो, त्यसपछि फेरि बन्द गरियो । महत्त्वपूर्ण विषयहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याइयो, संसद्मा लैजान आवश्यक ठानिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइयो, त्यहाँ बस्न पनि आवश्यक ठानिएन । त्यसपछि त्यो छलफलको प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिएर अगाडि बढाउने कोसिस पनि गर्नुभएन ।

यसको ‘कन्टेन्ट’मा पनि खासै महत्त्वपूर्ण विषयहरू केही छैनन् । जुन जनसमर्थन प्राप्त गरेर र जुन अपेक्षाका साथ सरकार आएको थियो, त्यसअनुसारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो नि यो त !

त्यसैले प्रशंसायोग्य कुरा, नयाँ आशा सञ्चार गर्ने कुरा, देशको कायापलट हुने वा दीर्घकालीन योजना सुरु गर्ने कुरा यसमा केही पनि आएको देखिँदैन । तर, ‘कन्टेन्ट’मा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले, नीति तथा कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत गरियो र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संसद्को जुन उपेक्षा भयो, त्यसकै बढी चर्चा भइरहेको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिन पनि पुगेको छैन । विपक्षीहरू किन यति धेरै विरोधमा उत्रिएका हुन् ?

सरकार गठन भएको कति दिन भयो, त्यस आधारमा मात्रै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले गरेका काम र व्यवहारले विरोध गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा छुट्याउँछ । सरकारले सय दिन नपुग्दै विरोध गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू ल्याइसक्यो ।

अब ‘सरकारले ल्याएका कुराहरूको सय दिनपछि मात्र विरोध गर्छु’ भनेर पर्खेर बस्न मिल्छ र ? अहिले विरोध भएका कुरा सय दिन अगाडिका हुन् कि सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिका हुन् ? सरकारले गरेका कामको विरोध त अहिले नै हुन्छ नि ।

हामीले ‘सरकारले गरेका कामको गुण–दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं’ भनेका थियौं । तर, अहिले सरकारले एकपछि अर्को जुन विषयहरू ल्यायो र जस्तो व्यवहार देखायो, त्यसको आधारमा विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हो ।

अहिले त उल्टै ‘प्रतिपक्षीहरू हात बाँधेर बसे, निदाएर बसे, विरोधै गरेनन्; सरकारले यसो गरिरहेको छ, खै तपाईंहरू बोलेको ?’ भनेर सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

हाम्रो भनाइ के हो भने सरकार विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्‍यो । प्रक्रिया मिचिएको र बेवास्ता गरिएको देखिएको छ । संसद् भनेको त प्रमुख  संवैधानिक अंग हो नि । संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनु पर्दैन ?  संसद्लाई यति धेरै बेवास्ता गरेर र हेपेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदै छ । यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

यो बजेटसँग जोडिएको कुरा के छ भने, सरकार भर्खरै निर्वाचनपछाडि बनेको हो । यो सरकारले जनताबाट यति ठूलो विश्वास प्राप्त गरेको छ । इतिहासमै यति धेरै विश्वास प्राप्त गरेको शक्तिशाली सरकार बनेको थिएन ।

मान्छेहरूले २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले पनि त दुईतिहाइ ल्याउनुभएको थियो भन्छन्, तर त्यो बेलामा गणतन्त्रको सरकार थिएन र अनेकौं दबाबहरू त्यो सरकारले झेल्नुपरेको स्थिति थियो ।

मेरो विचारमा आज त्यो समस्या छैन । त्यसैले यति शक्तिशाली सरकार, जो पाँच वर्षका लागि बनेको छ; त्यो सरकारले ल्याउने बजेट निर्वाचनमा जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको हुनुपर्छ । आमनागरिकले जुन ढंगबाट सुधारको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।

यो सरकारको आर्थिक नीति भनेकै बजेट हो । त्यसैले यो बजेटमार्फत् रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले वाचापत्रमा जे कुरा लेखेको छ, त्यो कुरा आउनुपर्छ । त्यसमाथि यत्रो धेरै भरोसा गरिएका प्रधानमन्त्री । मलाई लाग्छ इतिहासमै नेपाली जनताले यति धेरै माया र विश्वास गरेको राजनीतिको अर्को पात्रै छैन । त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आउने बजेट हो यो ।

अनि बजेट ल्याउने व्यक्ति, जो आफूलाई आर्थिक विज्ञका रूपमा परिचित गराउन सफल हुनुहुन्छ र जसले हिजोका सरकारहरूका आर्थिक नीतिका कमी–कमजोरीबारे राम्रो ढंगबाट टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सुधारहरूका बारेमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यस्तो व्यक्ति स्वयं अर्थमन्त्री भएर ल्याएको बजेटले कुनै पनि विषय नछोएको हुनु हुँदैन । यो कुनै पनि बेथितिको निरन्तरता हुनुहुँदैन; बेथिति अन्त्य गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ ।

बजेटसँग प्रशासन जोडिन्छ । सुशासन जोडिन्छ । परराष्ट्र जोडिन्छ । रक्षा जोडिन्छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कलाकार, बजेटसँग नजोडिने कुनै कुरै हुँदैन । त्यसैले यी सबै क्षेत्र जोडिएको बजेटले सबै क्षेत्रका बेथितिहरू अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यसले सबै पक्षलाई छोएको हुनुपर्छ ।

उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने– ‘हामी पूर्वाधार अथवा अरू ठाउँहरूमा खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं, सुशासनका निम्ति मात्रै हामी काम गर्छौं अथवा त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छौं’ । सुशासन त कम बजेट खर्च गरेर पनि कायम गर्न सकिने विषय हो । यो त कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने कुरा हो ।

तर, सुशासन कायम गर्ने नाममा निजी क्षेत्रको लगानी घट्ने, बिजनेस सेक्टरमा (व्यावसायिक क्षेत्रमा) उत्साह नहुने, सय रुपैयाँको सामानमा कर लिएर भएपनि जनतालाई मार्कामा पार्ने स्थिति हुनु हुँदैन ।

धेरै कुरा गर्छु भनेर एकैचोटि सुरु गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले क्रमशः यी कुराहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि लिएर जानुपर्छ ।

उहाँहरूसँग पाँच वर्षको समय छ, आत्तिनु पर्दैन । आज सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उहाँहरूले योजना ल्याउन सक्नुहुन्छ । स्थिरता किन चाहिएको हो ? यसैका निम्ति चाहिएको हो ।

हाम्रो बेलामा जस्तो ‘गठबन्धन सरकार छ, लामो समय जान सक्दैन’ भन्ने बाहना अहिले छैन ।

हामीले ल्याएका नीतिहरूले लामो समय निरन्तरता पाउँदैनन् भन्ने अवस्था अहिलेको सरकारलाई छैन । उहाँहरूले कहीँ पनि बहाना बनाउन मिल्ने ठाउँ छैन । आफैं विज्ञ हुनुहुन्छ, आफैंले एकदमै प्रगतिशील कुराहरू गर्नुभएको छ । ती कुरा पत्याएर जनताले उहाँहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी विश्वास र समर्थन दिएको स्थिति छ ।

अनि सरकारको अवधि पनि पाँच वर्षको छ । त्यसैले यो बेला नभएको कुरा कहिल्यै हुँदैन । यो बजेटमा नभएको कुरा अर्को बजेटमा गर्छु, अहिले सुरु नगरिएको कुरा अर्को बजेटमा सुरु गर्छु भन्न पाइँदैन । त्यसकारण अहिले नै धेरै कुराको सुरुवात हुन जरुरी छ ।

सीमित आर्थिक क्षमताभित्र बसेर असीमित कामहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसमा सरकारले सही ढंगबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्‍यो । हाम्रो आर्थिक क्षेत्र डामाडोल छ । त्यो आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेटले कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएका कारण सबैतिर महँगीको मारमा जनता परेको स्थिति छ । सरकारले सबै कुरालाई करको दायराभित्र ल्याउने र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर, राजस्व लिने नाममा जनतालाई मार्कामा पार्ने अवस्था सरकारले बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, जसले धेरै ठूलो क्षति पुग्छ ।

त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने, दीर्घकालीन ढंगबाट सुरुवात गरिएको देखिने गरी पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । अनि सुशासन कायम हुने गरी नीतिगत सुधारका विषयहरू ल्याइनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकदमै धेरै बेथिति र विसङ्गतिहरू छन्, तिनलाई अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ र शिक्षा–स्वास्थ्यमा विशेष ढंगले लगानी बढाउनुपर्छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा दरबन्दी पुगेन, त्यसकारण विद्यालय राम्रो हुन सकेन’ भन्ने जुन कुरा छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अनि यो स्वास्थ्य बिमा जुन छ, यो सरकारको सयबुँदे कार्यक्रममा परेन । यसलाई खारेजीको बाटोतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिन्छ । विगतमा म समेत रहेको सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेन । मेरै करकाप र जिद्दीका कारणले त्यसलाई अगाडि बढाइएको थियो ।

त्यसैले सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमासँग जोड्ने, संस्थागत क्षेत्रका रोजगारीमा रहेका सबै मान्छेको योगदान पुग्ने स्थिति निर्माण गर्ने, बिमा बोर्डले आम्दानी गर्ने अवस्था सुनिश्चित बनाउने र चाहिनेलाई बिमा रकम पाँच लाख पुर्‍याउने कार्यक्रम सरकारले यो बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकारले आफ्नो दायित्व प्रस्ट ढंगले पूरा गर्ने गरी यो बजेट आउनुपर्छ ।

अहिले पनि प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन छ । यो सत्ता गठबन्धनमा केही खटपट आइरहेको हो ?

कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरामा समस्या भन्दा पनि त्यो हाम्रो बाध्यता हो । किनभने प्रदेशहरूमा गठबन्धन नगरिकन सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन ।

त्यसैले केन्द्रीय तहमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनभन्दा पनि तल (प्रदेश र पालिकामा) सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा त्यहाँ रहनुभएका साथीहरूले गरेको व्यवहारलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

अहिले हामी प्रदेश र पालिका सरकारहरूमा छौं । एकातिर हामी ‘केन्द्र सरकार यसरी चल्नुपर्छ’ भनिरहेका छौं भने अर्कोतिर मान्छेले ‘तपाईंहरूले चलाइरहेका प्रदेश र पालिका सरकारहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि ?’ भनेर प्रश्न त गरिहाल्छन् ।

त्यसैले अहिलेसम्म चार वर्षभन्दा बढी समय भयो । यो समयमा कतिपय राम्रा कामहरू पनि भएका छन् र कतिपय असन्तुष्टिहरू पनि छन् । अब हामीसँग जम्मा एक वर्षको समय बाँकी छ । यो समयलाई अलिकति फरक ढंगले चलेको ‘म्यासेज’ (सन्देश) दिने गरी हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यदि, नयाँ सन्देश दिने गरी हामीले सरकार सञ्चालन गर्न सक्छौं भने यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिऊँ । यदि सन्देश दिने गरी सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन, टीका–टिप्पणी नै बढ्ने स्थिति हुन्छ र सरकारमा भएर पनि खासै अर्थ रहँदैन भने गठबन्धन गरी–गरी सरकारमा बस्न किन जरुरी भयो र ?

यस्ता खालका विषयहरू धेरै आइरहेका छन् । त्यसैले अहिले कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने मात्र होइन हामीले बनाएको सरकारले कसरी डेलिभर गर्न सक्छ ? कसरी प्रश्न नउठ्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्छ र नयाँ ढंबाट काम गर्न सक्छ  भन्नेबारेमा संवाद भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यसै साता परिवर्तन हुने कुरा पनि थियो । अस्ति भर्खरै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पनि फर्किनुभएको छ । कहिले परिवर्तन हुन्छ कर्णालीको सरकार ?

प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा सरकार परिवर्तनको विषय छलफलमै छ । कांग्रेस–एमालेबीच पनि छलफल भइरहेको छ । पुरानो समझदारी नयाँ आवश्यकताअनुसार पनि सरकारहरू बदलिने परिस्थिति बनेको छ ।

यो खासगरी केका लागि हो भने, त्यहाँको सन्तुलन मिलाउनका लागि हो । त्यो सन्तुलन फेरि किन मिलाउने भन्दा, यो एक वर्षभित्र चल्ने तरिका फेर्ने, नयाँ सन्देश दिने र जनतालाई ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने गरी सरकारहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि हो ।

त्यसैले सरकार परिवर्तन भन्नाले पूरै गठबन्धन परिवर्तन हुने होइन, सरकारमा जाने साथीहरू मात्र अदलबदल हुने स्थिति बन्न सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा केही समययता किचलो देखिन्छ । असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधिहरू गरिरहेको छ । यसलाई पार्टीले कसरी लिएको छ ?

हेर्नुस्, कांग्रेसमा व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा धेरै अगाडिदेखि जटिल बन्दै आएको छ । व्यक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया व्यवस्थित नभएका कारण गुटहरू बन्ने, गुट भेलाहरू हुने र संस्थापनलाई दबाब दिने काम विगतमा हामीले पनि गर्‍यौं, अहिले पनि भइरहेको छ । त्यसैले गुटभेलाहरू हुने विषयलाई हामीले नौलो र अस्वाभाविक मानिरहेका छैनौं ।

तर, कुरा के हो भने, देशले कांग्रेससँग के अपेक्षा गरेको छ, त्यतातिर नलागेर हामी आफ्नै विषयमा अल्झिरहने, आफ्नै असन्तुष्टि प्रकट गरिरहने ?  हाम्रो झगडाका बारेमा जनता सुन्न चाहिरहेका छैनन् । हामीलाई पनि यी झगडाहरूसँग खासै मतलब छैन । यो त नागरिकका निम्ति हामीले जे जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय नै होइन ।

त्यसैले एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर विशेष अधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यो विशेष अधिवेशनलाई सबैले स्वीकार्नु भएको छ । अब त्यो विशेष अधिवेशनको म्यान्डेटभित्र बसेर हामीले बाहिर रहनुभएका नेता तथा साथीहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्नेछ । त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम हो र हामी समेट्न खोजिरहेका पनि छौं ।

समेट्ने भनेको कस्तो हो भने, जो नेता वा साथीसँग जे क्षमता र अनुभव छ, अनि उहाँहरूले कसरी पार्टीलाई योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ, त्यसैका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषय हो । त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सवालमा केन्द्रीय समितिमा केही मनोनीत सिटहरू छन् ।

ती मनोनीत सिटहरूमा केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा बाहिर रहनुभएका पुराना, अनुभवी र सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा समर्पित गर्नुभएका नेताहरूलाई ल्याएर समेट्न चाहन्छौं । समेट्ने सुरुवात पनि गरेका छौं र यसलाई हामी निरन्तरता दिँदै छौं ।

केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र सबैलाई समेटिसकेपछि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य १५ औं महाधिवेशन हो । १५ औं महाधिवेशन तयारीका निम्ति जुन–जुन समितिहरू बन्छन्, त्यसमा पक्षधरताको आधारमा समावेशिता कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

अधिवेशन गर्नका लागि सदस्यता व्यवस्थापन समिति, विवाद निरूपण समिति, निर्वाचन समितिलगायतका समितिहरू बन्छन् ।

मनोनीतको कुरा गर्दै गर्दा संस्थापत इतरका दुईवटा विचार समूहको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरूले ‘मनोनयनले एकतामा ठेस पुग्यो’ भनेर आपत्ति जनाइरहनुभएको छ । सल्लाह नै नगरिकन केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गर्नुभएको हो ?

यसलाई के भन्ने ! वास्तवमा जसले असन्तुष्टि अथवा असहमति प्रकट गर्नुभएको छ । आदरणीय ती नेताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईंसँगै रहनुभएको कुनै एकजना साथी केन्द्रीय समितिभित्र आउनुभएको छ भने मेरो विचारमा उहाँहरूले त्यसमा खुसी मान्नुपर्ने हो ।

तपाईंले योग्य, क्षमतावान् र योगदान गर्न सक्ने मान्छे बाहिर भए भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । तीमध्ये जो भित्र आउनुपर्ने थियो, उहाँहरू आउनुभयो र अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त हो । तर जो आउनुभयो, त्यो मान्छे नै बेठीक थियो भन्नु स्वाभाविक होइन ।

बाहिर रहनुभएका जसले पार्टीलाई योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले केन्द्रीय समितिभित्र ल्याएका हौं । के ती पात्रहरू केन्द्रीय समितिमा ल्याउन अनुपयुक्त हुनुहुन्थ्यो ? उहाँहरू आउँदा पार्टीलाई केही नकारात्मक असर पर्ने त केही पनि छैन । उहाँहरू पहिले पनि केन्द्रीय समितिमा काम गरिसक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ र अहिले पनि ल्याइएको छ । यसमा असहमति प्रकट गर्नुपर्ने कारण के छ ?

जहाँसम्म सल्लाह भएन भन्ने कुरा छ, यो ‘शक्ति केन्द्र कायम गरिरहनुपर्छ’ भन्ने सोच हो । यस्तो शक्ति केन्द्र कायम रहिरहँदा पार्टी भागबण्डामा जान्छ । यो भागबण्डा गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त होइन । सबै नेता तथा साथीहरूको एउटा सेन्ट्रल कमिटी छ । बरु त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ र त्यहीभित्र छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

सिनियर नेताहरू जसले धेरै योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढंगबाट केन्द्रीय समितिमा ल्याउन जरुरी छ । हामी त्यो गर्न चाहन्छौं । तर, त्यसमा उहाँहरूलाई सहमत गराउन सकिरहेका छैनौं । सहमत गराउने हाम्रो प्रयास अझै जारी छ ।

भर्खरै देउवा समूहको काठमाडौंमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न भएको छ । त्यो भेलाले १५ औं महाधिवेशनका लागि ‘सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । के त्यो सम्भव छ ?

विधान एकातिर छ, विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट एकातिर छ । साझा सहमतिको भनेर छुट्टै समिति त बनाउन मिल्दैन होला नि । त्यसकारण साझा सहमति खोज्ने भनेको यही केन्द्रीय समितिभित्र आएर, यहीभित्र छलफल गरेर हो ।

यो समिति लामो समय जाने होइन । यसले बीचमा चुनाव परेर टिकट बाँड्ने पनि होइन । यसको काम १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो ।

१५ औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नका निम्ति धेरै आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ, धेरै कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ । त्यसैले १५ औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले ‘रिजर्भेसन’ राख्यो भने त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौं ।

तर, निष्पक्ष अधिवेशन गर्ने भन्दैमा भइरहेको मौजुदा समितिमाथि प्रश्न उठाएर अर्कै समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नु सम्भव हुँदैन । केन्द्रीय समिति र तयारी समिति अर्कै बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा न विधानले दिन्छ, न विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेटभित्र यो पर्छ ।

खासगरी हामीले कार्यसमितिबाट नै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्नका निम्ति सबै सिनियर नेताहरू समितिमा आउन आवश्यक छ । हामी उहाँहरूलाई समितिभित्र आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौं । समितिभित्र आउनुभएपछि हामी त्यहीँ छलफल गर्न सक्छौं ।

विधानले जे विषय प्रदत्त गरेको छ, त्यो दायराभित्र बसेर हामी सहमति निर्माण गर्न चाहन्छौं । १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सबैलाई निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसैले १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि समितिभित्र आएर छलफल गरौं ।

तपाईंहरूले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेपछि महाधिवेशनमा भाग लिन सकिने छैन भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । तर, तपाईंहरूभन्दा बाहिर रहेको समूहले अद्यावधिक नगर्ने भनिराख्नुभएको छ । यो कसरी अगाडि जान्छ, अब के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, अद्यावधिक भनेको अपडेट हो । हामीले यसलाई डिजिटल्ली अपडेट गर्न खोजेका हौं । डिजिटल्ली अपडेट कसको गरिन्छ ? जो सदस्य भइसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको सदस्य भइसक्नु भएकाहरूले ‘डिजिटल्ली अपडेट गर्छु’ भन्दा ‘नगर’ भन्न मिल्दैन ।

पार्टीको इतिहासलाई सुरक्षित राख्छु, पार्टीका सदस्यहरूको योगदानलाई सुरक्षित गर्छु र पार्टीको डिजिटल रूपान्तरण गर्छु भनेर भन्दा ‘गर्न दिन्न’ भन्न मिल्दैन । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन ।

यो नयाँ सदस्य बनाउन लागेको होइन । नयाँ सदस्य बनाएर आफ्नो अनुकूल बनाउन लागेको होइन । यो त पुराना सदस्यलाई अद्यावधिक गर्न खोजेको हो ।

आजको डिजिटल युगमा पार्टीलाई ‘डिजिटलाइज गर्छु’ भन्दा म गर्न दिन्न भन्न मिल्छ ?  अनि अरू कसैलाई नगर भन्न मिल्छ ? त्यसैले यो त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा कागजमा भएको विषयलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने र सुरक्षित गर्ने कुरा हो ।

त्यसले भोलि वडामा चुनाव लड्नेलाई चुनाव जिताउँछ, प्रदेशमा चुनाव लड्नेलाई जिताउँछ अथवा पार्टीलाई निर्वाचनमा जिताउन मद्दत गर्छ । पार्टीको कुनै पनि तहको संरचनाको सम्बन्ध पार्टीका सदस्यसँग सजिलो गरी स्थापित हुने स्थिति बनाउँछ ।

यसले पार्टीका सदस्यको सम्बन्ध पार्टी नेतृत्वसँग सजिलो गरी हुने स्थिति बनाउँछ । सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ । सदस्यसमक्ष पार्टीको सूचना र धारणा सजिलो गरी पुर्‍याउँछ । पार्टीका गतिविधिहरूमा साथीहरूलाई जोड्नका निम्ति सजिलो गरी खबर गर्ने स्थिति निर्माण गर्छ । अर्थात्, पार्टीलाई डिजिटल्ली अपडेट गर्छ ।

यो कुरा कसैले ‘मान्ने’ अनि कसैले ‘नगर भन्ने’ कुरा त पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले यो अद्यावधिक हो । अद्यावधिक कसको गर्ने हो ? जो सदस्य भइसक्नुभएको छ, उहाँहरूको गर्ने हो । योगदान गर्नुभएकाहरूको योगदान कसैले नमेट्ने गरी सुरक्षित गर्न खोजिएको हो ।

पार्टीका सदस्यको रुचि के छ, कुन सामाजिक सञ्जालको कार्यक्रममा जोडिएको छ, त्यो थाहा पाउन खोजिएको हो । सदस्यको टेलिफोन नम्बर लिन खोजिएको हो । यसले पार्टीलाई के अहित गर्छ ?

केही दिनअघि सभापति गगन थापाले शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यो भेटमा के कुराकानी भएको थियो ? असन्तुष्ट समूहलाई एकतामा ल्याउन तपाईंहरू के प्रयास गरिराख्नुभएको छ ?

हामीले भन्यौं नि, हामीले लामो समय पर्ख्यौं । जो नेताहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो– योग्य, क्षमतावान् र पार्टीलाई योगदान गर्न सक्ने; उहाँहरूलाई पार्टीभित्र समेट्नका निम्ति सल्लाहबाटै टुंग्याउन हामीले लामो समय पर्ख्यौं । तर, त्यसमा के भयो भने, ‘समितिभित्र आएर समाधान हुँदैन, छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा मात्रै आइरह्यो ।

त्यसो भएर त्यो त सम्भव थिएन । त्यसैले जो बाहिर हुनुहुन्छ, जो समितिभित्र आउन र योगदान गर्न चाहनुहुन्छ, जो योग्य हुनुहुन्छ र लामो समय काम गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ; उहाँहरूको पहिलो चरणको मनोनयन भएको स्थिति छ ।

योभन्दा पछाडि चरणबद्ध रूपमा हामी यसरी नै बाहिर रहनुभएका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिभित्र ल्याउने परिस्थिति बनाउँछौं । उहाँहरूलाई हामी त्यो आग्रह गरिरहेका छौं ।

अब यसपछि, यो अधिवेशनको तयारीका निम्ति हामी सबैलाई समेटेर समितिहरू बनाउँछौं । यो तयारीको कामलाई हामी रफ्तारमा अगाडि बढाउँछौं किनकि यसको समय थोरै छ । यो त निश्चित समयभित्र जसरी पनि गर्नुपर्नेछ । यो हुन सकेन भने त विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण हामीलाई समय धेरै छैन, अब धेरै पर्खन सक्ने स्थिति छैन ।

हामीले अनुरोध गर्‍यौं, आग्रह गर्‍यौं– ‘तपाईंहरू आइदिनुस्, समितिभित्र बसिदिनुस्, समितिभित्रै बसेर हामी निर्णयहरू गरौं, अधिवेशनको तयारीहरू गरौं’ । हामीले आग्रह गर्दा जस–जसले स्वीकार गर्नुभयो, उहाँहरू समितिभित्र आउने स्थिति बनेको छ । अझै ‘अरू ढंगबाट जानुपर्छ’ भनेर जिरह गरिरहनुभएका नेताहरूलाई हामी कन्भिन्स (सहमत) गराउने कोसिस गर्छौं, गरिरहेकै छौं ।

यहाँहरू नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदेश भेलाहरू गरिराख्नुभएको छ । त्यहाँ आउने प्रदेशस्तरका जनप्रतिनिधिहरू या तल्लो तहका नेताहरूको मनोदशा के पाइराख्नुभएको छ ?

एक त निर्वाचन हामीले हारेका छौं, यसले पनि साथीहरूलाई अलि उत्साहित बनाएको छैन । त्यसमाथि समाचारहरू के आइरहन्छ भने फलानो नेताले फलानो ठाउँमा भेला गर्नुभयो, यसो भएन भने हामी मान्दैनौं भन्नुभयो; फलानो नेताले अर्को ठाउँमा भेला गर्नुभयो ।

यो कुराले साथीहरू झन् असाध्यै धेरै दुःखी हुनुहुन्छ ।

त्यसैले उहाँहरू भन्नुहुन्छ, ‘के–के गरेर मिल्ने हो, मिलाउनुहोस् । जनताले अहिले यस्तो कुरा सुन्नै चाहिरहेका छैनन् ।’

हामीलाई गाउँमा बस्दा एकदम धेरै अप्ठ्यारो भयो । ‘तिमीहरू जतिखेर पनि भागबण्डाकै कुरा गर्ने, जतिखेर पनि मलाई यसो चाहियो भनिरहने, आपसमा मिल्नै नसक्ने; तिमीहरूका लागि पदै प्रधान हो ?’ भनेर साथीहरूले हामीसँग दुखेसो गर्नुभएको छ । गाउँमा बसेर कांग्रेसको भलोका निम्ति काम गर्न चाहनेहरूलाई यो पदको राजनीतिले एकदमै धेरै अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ ।

तेस्रो कुरा, संसदीय राजनीतिमा कि त सत्ताको भूमिका हुन्छ, कि त प्रतिपक्षको । हामी अहिले सत्तामा छैनौं भन्दैमा भूमिकाविहीन छौं भन्ने बुझ्नु हुँदैन । हामीलाई अझ महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त भएको छ । त्यो भूमिकालाई जनताको पक्षमा एकदमै सशक्त ढंगले कसरी निर्वाह गर्न सक्छौं, त्यसको एउटा बाटो तय गर्न साथीहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ । त्यो बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सोध्नकै लागि हामीले तल्लो तहसम्म अभियान सञ्चालन गरेका हौं ।

अहिले देशैभरि यो अभियान भइरहेको छ । सदस्यता अद्यावधिक अभियान भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रमहरू एकदमै धेरै भइरहेका छन् । यसले पार्टीका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा बस्ने, फेरि चलायमान बनाउने र गतिशील बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

त्यसैले आन्तरिक द्वन्द्व, विग्रह वा असन्तुष्टिका कुराभन्दा पनि पार्टीका गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउने र पार्टीको बाटो तय गर्ने सिलसिलामा सबै तहका साथीहरूलाई समेटेर छलफल गर्ने र स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

यो गर्नका निम्ति हामीले देशैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गइरहेका छौं । कार्यक्रममा साथीहरू धेरै सहभागी हुनुभएको छ, आफ्ना कुराहरू राखिरहनुभएको छ । कार्यक्रमहरू एकदम अन्तर्क्रियात्मक छन् ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय सभापतिदेखि त्यस क्षेत्रका सबै तहका साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा निर्वाचनपछि पहिलो पटक हामीले सञ्चालन गरेको यो अभियानले कांग्रेसका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा बसाउने, छलफल गर्ने र नयाँ शिराबाट पार्टीलाई अगाडि लैजाने परिस्थिति बनेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

केही दिनअघि यहाँहरूले १३ भ्रातृ संगठनमध्ये पाँचवटा भ्रातृ संगठनहरूको म्याद थप नगरेर स्वतः विघटन गर्नुभयो । त्यसमध्ये महिला संघ मात्रै गठन भएको छ, अध्यक्ष चयन गर्नुभएको छ । बाँकी चार संगठनको नेतृत्व कहिले आउँछ ?

यसलाई विघटन भन्दा पनि पहिलेको कार्यसमितिले ‘यतिभित्र अधिवेशन गर्ने’ भनेर जुन समयावधि तोकेको थियो, त्यो कटिसकेको छ र हामीले समयावधि कटेका भ्रातृ संगठनहरूको म्याद थप गरेनौं ।

यसको मतलब, अब ती भ्रातृ संगठनको नेतृत्व निरन्तर कायम रहेको अवस्था छैन । अब हामी नयाँ नेतृत्व ल्याउनका निम्ति छलफल गरिरहेका छौं । तपाईंले भन्नुभएजस्तै, महिला संघमा हामीले नयाँ नेतृत्व ल्याइसकेका छौं । अब नेविसंघ, तरुण दल र दलित संघमा नयाँ नेतृत्वका निम्ति छलफल भइरहेको छ । यो एकदमै छिटो हुन्छ ।

महाधिवेशन गर्ने भनेर बाँकी भ्रातृ संगठनहरूलाई यहाँहरूले यथावत् राख्नुभएको छ । तोकेको मितिभित्र महाधिवेशन भएन भने के ती समितिहरू पनि भंग हुन्छन् ?

तोकिएको मितिभित्रै अधिवेशन गर्नका निम्ति पार्टीले सहजीकरण गर्छ । जस्तै– नेपाल थारू संघको अधिवेशन जेठमा हुँदै छ । लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले ‘हामी एकदम छिटो अधिवेशन गर्छौं, हाम्रो पूरा तयारी भइसकेको छ’ भनेर भन्नुभएको कारणले म्याद सकिए पनि हामीले उहाँहरूको अवस्था बुझेर निर्णय गर्ने भनेका छौं ।

त्यसैले अधिवेशनको तयारी भएको अवस्थामा हामी कसैलाई पनि विघटन गर्दैनौं ।  अधिवेशन गर्नका निम्ति सहजीकरण गर्छौं । हाम्रो सहजीकरणपश्चात् पनि अधिवेशन हुन सकेन भने फेरि नयाँ सिराबाट जानुपर्ने हुन्छ । अहिले तत्काल विघटन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने अवस्था यी तीनवटा भ्रातृ संगठनबाहेक अरूको छैन ।