नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल हाल्नसक्ने प्रचण्डको दाबीमा कत्तिको सत्यता छ ?

९ असोज, काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार सरकारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तीव्र बनाउनसक्ने भनी अभिव्यक्ति दिए ।

उनले लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्नसक्ने बताउँदै त्यसपछि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने र अनुकूलको निर्वाचन गराउने जिकिर गरे ।

दुई साता अघिसम्म प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत रहेका दाहालले त्यसमा प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय रहेको समेत दाबी गरे ।

प्रचण्डले पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन मार्फत नै नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्ने दाबी गरेपनि यथार्थमा भने उनको दाबी सही छैन । उनले गरेका जिकिर विभिन्न चार आधारबाट स्वत: खण्डित हुने देखिन्छ ।

सरकारले होइन, अख्तियारले गर्छ अनुसन्धान

नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तोकिएको छ, सरकारलाई होइन ।

कुनै भ्रष्टाचारको घटनामा सरकारले अनुसन्धान गर्ने आयोग नै गठन गरेपछि त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेसम्म हो, आरोपितलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने हैसियत राख्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘दलका नेतालाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने चलखेल हुनसक्छ’

२०६१ सालमा शाही घोषणामार्फत् राजाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेर केही नेताहरूलाई थुनामा राखेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता क्रियाकलाप गैरसंवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो, भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने प्रबन्ध अहिलेको संविधानमा छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबारको सम्बोधनमा विगतको भ्रष्टाचारबारे सरकार स्पष्ट भएको र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् ।

सरकारले कारबाही गर्ने भनेपनि त्यस्तो काम तथ्याक र प्रमाण संकलन, शंकास्पदहरूको बयानको हदसम्म सीमित हुन्छ ।

सुरुवाती प्रक्रियादेखिको अनुसन्धान भने फेरि अख्तियारले नै सुरु गर्नुपर्छ ।

दलहरुले नियुक्त गरेकाहरू छन्, अख्तियारमा

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट पनि गरिसकेका छन् ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्रिय बनाउनसक्छ भन्ने अर्को तर्क हुनसक्ला । तर अख्तियारका सबै पदाधिकारी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन् ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउन चाहने नयाँ सरकारलाई अरू होइन, अख्तियारका तिनै पदाधिकारीहरू बाधक बन्ने देखिन्छ । यस्तोमा समेत सरकारले चाहेजस्तो अख्तियारले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने अवस्था छैन ।

मानौ, दबावमा परेरै काम गरेपनि अख्तियारले उनीहरूलाई बयानमा बोलाउनेसम्म हो ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सबैजसो नेताहरू अहिले सार्वजनिक पदमा छैनन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरू अनि सभामुख र उपसभामुख पनि भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने क्षमतामा छैनन् ।

पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने अभ्यास छैन

प्रचण्डको जिकिर अनुसार सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय नै भएपनि त्यसको अनुसन्धान लगायतका काम अख्तियारले गर्ने प्रसंग माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।

र, अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा पनि शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने अभ्यास छैन ।

रंगेहात घुस सहित पक्राउ परेकाहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम र केही अपवादजन्य घटनामा बाहेक अख्तियारले कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

मुद्दा चलेपनि विशेष अदालतले निकै कम मुद्दामा आरोपितहरूलाई थुनामा राखेको छ, नत्र धरौटीमा छाड्ने अभ्यास नै प्रचलनमा छ । र, आरोपितहरू कैदीको रूपमा थुनामा जान विशेष अदालत मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतबाटै दोषी ठहर हुनुपर्छ ।