दर्ता भएको ६ महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउँछौं : विशेष अदालत

३२ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले आफूकहाँ दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दालाई सकेसम्म ६ महिनाभित्र नै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायण सिंह राईले विशेष परिस्थितीमा बाहेक दर्ता भएका मुद्दाहरु ६ महिनाभित्रै टुंगिने बताए ।

‘भारतमा कागजात प्रमाणिकरण गर्न पठाउने र कतिपय तेस्रो मुलुकबाट प्रमाण झिकाउनुपर्ने मुद्दाहरु चाहेर पनि छिटो फैसला हुन सक्दैनन्,’ विशेष अदालतका सदस्य राईले भने, ‘ती बाहेकका मुद्दाहरु हामीले कानूनले तोकेकै अवधिमा टुंग्याउने नीति लिएका छौं । एका अपवाद बाहेक अरुमा सफलता पाएकै छौं ।’

नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएर जागिर खाएका अधिकांश आरोपितहरुले भारतको विहारस्थित विभिन्न शिक्षालयका नामबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गर्छन् ।

उनीहरुको प्रमाणपत्र परीक्षणका लागि विशेष अदालतले आफ्नो कर्मचारी सहित परीक्षा बोर्डका प्रतिनिधिलाई भारत पठाउने गर्छ । त्यसक्रममा नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा तोकिएको समयमा फैसला हुन सक्दैनन् ।

ती बाहेक कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरुमाथि विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लाग्ने गर्छ । दुरसञ्चार क्षेत्रको श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिएका विकल र सुनिल पौडेलको बैंक खाता र कारोवार सिंगापुरमा भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । विशेष अदालतका अनुसार, सिंगापुर लगायतका मुलुकबाट त्यस्ता प्रमाणहरु झिकाउनुपर्ने भएकाले समयमा मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन ।

विशेष अदालतमा अहिले ८२ वटा मुद्दा विचाराधिन छन् । तीमध्ये छ महिना नाघेका मुद्दा ११ वटा छन् भने बाँकी ७१ वटा मुद्दा छ महिनायताका हुन् । विशेष अदालत ऐनमा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पाँच वर्षअघि ८ सय ४३ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ रहेको विशेष अदालतमा पछिल्लो दुई वर्षयता मुद्दा टुंग्याउने क्रम तिब्र बनेको छ । गतवर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा फस्यौंट गरेको विशेष अदालतले यसपाली ६१ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फैसला गरेको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो चार महिनामा बढी मुद्दा दर्ता गरेको र तिनीहरुलाई टुंग्याउन समय लागेको विशेष अदालतका सदस्य राईले बताए ।

विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रर कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार, छ महिनाभित्रै मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्यलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राख्ने योजना छ । अदालतले एकैपटक प्रमाण बुझ्ने, नेपाल र विदेशबाट समेत मुद्दामा बहस गर्नदिने सुविधा ल्याएर छिटोछरितो रुपमा मुद्दाको फैसला गरेको उनले बताए ।

‘विशेष अदालतमा तोकिएको दरबन्दीको निकै कम संख्यामा कर्मचारी छौं’ उनले भने, ‘अतिरिक्त समयमा काम गरेर भएपनि छिटोछरितो रुपमा मुद्दा टुंग्याउने योजनामा विशेष अदालत सफल भएको छ ।’

यसअघि जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरुको सहयोगमा मात्रै मुद्दा चलेका व्यक्तिहरुको ठेगानामा म्याद तामेल हुने गरेकोमा विशेष अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफैले म्याद तामेल गर्ने गरेको छ ।

जुनसुकै ठाँउबाट पनि भर्चुअल बहस गर्ने सुविधा पाएका कानून व्यवसायीहरुले सकेसम्म मुद्दा स्थगित गर्दैनन् । विशेष अदालतले केही मुद्दाहरुमा सुनुवाईपूर्व दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुलाई बोलाएर समय व्यवस्थापन र छलफल समेत गरेको छ ।