‘अख्तियारकै प्रमुख संलग्न निर्णयमाथि अनुसन्धान भएनछ’

२१ मंसिर, काठमाडौं। विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदलाई प्रारम्भिक रुपमा अघि बढाउने तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईको निर्णयमाथि कुनै प्रश्न नउठेको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको छ।

वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दाको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको तत्कालिक सञ्चालक समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

२ वैशाख, २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राईको नेतृत्वमा बसेको बैठकले २ वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन सचिव राई निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि झण्डैं ४ वर्षदेखि अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् । उनकै नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयबाट अघि बढेको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीमा उनकै नेतृत्वको अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

आठ वर्षअघि निगम सञ्चालक समितिले ‘खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरीद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयबाट वाइडबडी खरिद गरिएको, भ्रष्टाचार पनि भएको भन्दै विशेष अदालतले त्यो निर्णयमाथि प्रश्न नगरिएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।

‘निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइडबडी खरीद उपसमिति’ गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरंता स्वरुप खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तर आरोप पत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिंदैन ।’