पतञ्जलि प्रकरणमा दुई महिनासम्म रोकिएको थियो निर्णय, आयुक्त चन्दले गरेका छैनन् हस्ताक्षर

२३ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग १७ चैत, २०८१ मा बयान लियो । त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात २२ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनामाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय गरेको दुई महिनापछि अर्थात २०८२ जेठ २२ गतेमात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय आयोगभित्र सर्वसम्मतिले गरेको भनिए पनि आयुक्त जयबहादुर चन्दले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बैठकको निर्णयमा उनले फरक मत पनि लेखेका छैनन् ।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो दिन उहाँ आयोगमा उपस्थित भएपनि बैठकको निर्णयमा उहाँको हस्ताक्षर छैन । पछि गर्ने भनेर थाँती राखेको पनि हुनसक्छ ।’

अख्तियारको योजना अनुसार, निर्णय भएको दिन रातारात फाइलहरु तयार गर्ने र भोलिपल्ट बिहान विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने थियो । तर दुई महिनासम्म अख्तियारले निर्णय गर्न सकेन । त्यसको कारण थियो, ‘राजनीतिक दबाब ।’

लामो समयसम्म गोप्य राखेको र सर्वोच्च अदालतले माग्दा समेत अरु कागजात पेश गरेर टारेको अख्तियारले अनुसन्धानमा निकै गोप्यता कायम राखेको थियो । सबै काम टुंगिएर पदाधिकारीहरुको बैठकमा प्रस्ताव पेश हुनासाथ अख्तियारका पदाधिकारीहरुले थाम्नै नसक्ने दबाब खेपे ।

‘यति लामो समयसम्म गोप्य हुने तर बैठकमा पेश हुनासाथ राजनीतिक तहमा लिक भएपछि हामीले के नै गर्नसक्थौं र ?’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गर्दा मुद्दामा ढिलाइ भएको हो ।’

प्रायः संवेदनशील मुद्दाहरुमा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुको अन्तिममा बयान लिने र तत्काल निर्णय गरेर अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको अभ्यास छ । निर्णय भएको दिन अख्तियारका ४/५ जना कर्मचारीहरु राति अबेरसम्म बसेर मुद्दाका आवश्यक कागजात र फाइलहरु तयार गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालको बयान : पतञ्जलि निर्णयबारे मलाई केही याद छैन, बदनियत पनि होइन

निर्णयकै रातिदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु एकाएक सक्रिय भएका थिए । प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले नै ‘प्रतिकुल परिस्थिति निम्तिन सक्ने’ भन्दै मुद्दा लैजान रोकेको थियो ।

लगत्तै सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अरु नेताहरुले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई त्यसरी मुद्दा दायर गर्न नहुने भनी चर्को दबाब दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले मुद्दाको तयारी गरेका सबै कागजात त्यत्तिकै थन्क्यायो ।

घटनाको करिब दुई महिनापछि मात्रै अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा मुद्दा चलाएको हो । स्रोतका अनुसार, अदालतमा मुद्दा लैजानुअघि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले केही उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञहरुलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए ।

अख्तियारले करिब डेढ वर्ष अघिदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको थियो । शुरुमा तल्ला तहका कर्मचारीबाट शुरु भएको अनुसन्धान उच्चपदस्थ कर्मचारी हुँदै राजनीतिक तहसम्म पुगेको थियो, अन्तिममा मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान भएको हो ।

‘उहाँलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो, प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार शुरुमा बयानका लागि बोलायौं’ अख्तियार सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । आउन तयार हुनुभएन ।’

त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले नेपालको जवाफबारे दुई आयुक्तको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । जसरी पनि बयानका लागि डाक्नु भन्ने निर्देशन भएपनि अख्तियारको टोलीले बयानमा नआए सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यही सूचना संघीय संसद सचिवालयमा टाँस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अघिल्लोपटकझैं अख्तियारको टोली घरमा आए बयानका लागि तयार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेका पालामा अख्तियार सचिव सहितको टोली रातिमा घरमा पठाई ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणबारे बयान लिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला झैं यसपटक पनि आफ्नो निवासमा आएर बयान लिन आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो ।

‘आफू अशक्त भएकाले अख्तियार आएर बयान दिन सक्दिनँ’ भन्ने लिखित निवेदन दिएमा मात्रै त्यसबारेमा सोच्न सकिने भन्दै अख्तियार नेतृत्वले त्यसमा शर्त राख्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालबारे अख्तियारको निष्कर्ष : ‘कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाए’

नेतृत्वले ‘बयान दिएको एकाध दिनमा फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेमा आयोग र स्वयं तपाईलाई पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने’ भनी चेतावनी सहितको सन्देश पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँ आयोगमै उपस्थित भएर बयान दिनुभएको हो ।’

स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान गरेर सार्वजनिक छवि धुमिल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार नेतृत्वले ‘निकै गोप्य रुपमा बयान हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने’ आश्वासन दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, बयानको तयारीका क्रममा पनि निकै गोप्यता र सतर्कता अपनाइएको थियो । आयोगभित्रका सीमित व्यक्तिबाहेक अरुलाई माधव नेपाल बयानमा आएको र गएको सुइँकोसम्म थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालको राजनीतिमा सूर्यग्रहण

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबी, ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालसहित को-कोविरुद्ध दायर भयो भ्रष्टाचार मुद्दा ?

यो पनि पढ्नुहोस

अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि हुनसक्छ भ्रष्टाचारमा छानबिन

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि के हुन्छ ? (भिडिओ ब्रिफिङ)

यो पनि पढ्नुहोस

तारागाउँको अनियमिततामा मुछिएका सर्राफ परिवारलाई पतञ्जलिमा भ्रष्टाचार मुद्दा