प्रहरी रिपोर्ट भन्छ- विस्फोटमा दुई मारिए, उच्च अदालतको जिकिर- कहीँबाट पुष्टि भएन

१९ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालत, वीरगञ्जले रौतहटका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिँदा विस्फोट भएको प्रमाणित नभएको र इँटाभट्टामा दुईजनालाई जलाइएको पुष्टि नहुने आधार देखाएको थियो ।

आलम आफ्ना भाइका साथ राजपुरस्थित काका शेख इद्रिशको घरमा बस्ने गर्थे । त्यही घरमा विस्फोट भएको थियो । त्यसपछि मृतक र घाइतेहरूलाई नजिकैको इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप छ ।

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले मूलतः रौतहटको राजपुरस्थित शेर इद्रिश (मोहम्मद आफताब आलमका काका)को घरमा विस्फोट नभएको भन्ने तर्क अघि सारेर सफाइको आधार बनाएको देखिन्थ्यो ।

मुद्दाका मिसिलहरू अध्ययन गर्दा त्यो दिन राजपुरमा विस्फोट भएको भन्ने कैयौं प्रमाण पेस गरेको देखिन्छ । कैयौ साक्षीहरूले संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन (२७ चैत, २०६४) मा इद्रिशको घरमा बम विस्फोट भएको र त्यस क्रममा दुईजनाको ज्यान गएको बताएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन, स्वयं रौतहट प्रहरीले समेत आलमको घरमा विस्फोट भएको र केही व्यक्तिको हताहती भएको विवरण सहितको पत्र मानव अधिकार आयोगमा पठाएको देखिन्छ । प्रहरीले दुई पटकसम्म मानव अधिकार आयोगमा यसबारे स्पष्ट खुलाएर पत्राचार गरेको थियो ।

उजुरी परेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे खुलाइदिन निर्देशन दिँदै रौतहट प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पठाएको पत्रमा नारायण सिंह राजपुतको छोरा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत अनि रोक्साना खातुनको छोरा ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु भएको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो गाउँले देखेको रौतहट विस्फोट न्यायाधीशले देखेनन्

विस्फोटको घटनामा आफ्ना सन्तानको मृत्यु भएको खबर पाए पनि उनीहरूका बाबु-आमाले शव समेत पाएनन् । त्यसपछि नारायण सिंह राजपुत अनि रोक्साना खातुनले छुट्टाछुट्टै जाहेरी दिए । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि दुवैले ९ वैशाख २०६५ मा हुलाकबाट जाहेरी दर्खास्त पठाएका थिए । तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपानेले जाहेरी दर्ता गर्नै दिएका थिएनन् ।

तर, हुलाकमार्फत जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यो दरखास्त सनाखत गराउन इलाका प्रहरी कार्यालय गंगापिपरा रौतहट पठाइदियो । अनि इलाका प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दिने दुवैथरी काठमाडौं गएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन ढिला गरेको थियो । घटनाको करिब ३ सातापछि अर्थात् १८ वैशाखमा मात्रै प्रहरीले जाहेरी दरखास्त लिएको थियो ।

त्यतिबेला प्रहरीले साक्षीहरू नआएको, उनीलाई उपस्थित गराई बयान, कागज समेत गराउने काम भइरहेको भनी जवाफ लेखेको थियो । एसपी लक्ष्मण नेउपाने स्वयंले आफ्ना कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ नभएको बरु अनुसन्धानले गति लिइरहेको जवाफ दिएका थिए ।

मुद्दामा संलग्न कागजातअनुसार, विस्फोटपछि राजपुरस्थित मोहम्मद आफताब आलमको घरमा जान खोजेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई रौतहट प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले रोकेका थिए । उनीहरूलाई आफू खटिएको जिम्मेवारीमा ध्यान दिन निर्देशन दिँदै न्यौपानेले आफू नै घटनास्थल जाने जवाफ दिएका थिए, त्यसपछि प्रहरी नै उनको घरमा जान सकेन ।

त्यसपछि पनि एसपी न्यौपानेमाथि प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग गरेको र अनुसन्धानलाई अघि नबढाएको आरोप लागिरहेको थियो । दुर्भाग्यवश उनी २०७२ सालको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा मारिन पुगे । पुरानो घटनाको यथार्थ उनको मृत्युसँगै बाहिर आउन पाएन ।

घटनाको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको थिएन । न्यौपाने रौतहट हुँदासम्म आलम परिवारले प्रमाण नष्ट गर्ने भरपुर मौका पायो । उनको सरुवापछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उच्च अदालतले नदेखेको ‘रौतहट नरसंहार’

मानव अधिकार आयोगले माघ, २०६६ मा फेरि रौतहट प्रहरीलाई अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी मागेको थियो । त्यतिबेला रौतहट प्रहरी प्रमुख फेरिएका थिए, पिताम्बर अधिकारी ।

घटनाको डेढ वर्षपछि प्रहरीले आलमको घरमा दुईवटा सकेट बम र अर्को सुतली बम विस्फोट भएको सुनिएको भनी पत्राचार गरेको थियो । उसले पछि प्रहरीहरू घटनास्थल पुग्दा केही खुल्न नआएको भनी जवाफ पठाएको थियो ।

प्रहरीले मानव अधिकार आयोगमा पठाएको विवरणपत्रमा ‘बुझ्न जाँदा त्यो दिन बेलुकी धाँधली गर्न आलमले बम बनाएको र जनतालाई त्रास देखाउन डर देखाउने क्रममा बम बनाउँदा विस्फोट भएको भन्ने’ विवरण समावेश छ । प्रहरीले स्पष्ट रूपमा २४ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र २३ वर्षको ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु भएको विवरण खुलाएको छ ।

त्यतिबेला मानव अधिकार आयोगमा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले पनि उजुरी दिएका थिए । एमाले उम्मेद्वार शैलेन्द्र साह, माओवादीका सुरेन्द्र जयसवाल, मधेशी जनअधिकार फोरमका अब्दुल जवार, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नागेन्द्रप्रसाद सिंह लगायतले घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।

आलमको घरमा पुगेका ओसी अख्तर मियाँ विस्फोटको घटनापछि हराएका थिए । खोज्न जाँदा अख्तरको जुत्ता र स्विटर भेटिएको थियो । उनकी आमा रोक्साना खातुनले विस्फोटमा परी ओसी अख्तर मारिएको भनी बयान गरेकी थिइन्, पछि उनको समेत अज्ञात समूहले हत्या गर्‍यो ।

घटना लगत्तै नारायण सिंह राजपुतलाई पनि त्यसैगरी आफ्नो छोरा पिन्टु हराएकोमा चिन्ता थियो । पछि बुझ्दै जाँदा उनले छोराको निधन भएको खबर पाए । विस्फोटमा परी केही घाइते भएको र उनीहरूको भारतमा उपचार भइरहेको भन्ने हल्ला आएपछि नारायण सिंहलाई केही आशा जाग्यो । उनी भारत जाँदा मोतिहारीमा डा. रहमानको क्लिनिकमा फुदिन भन्ने व्यक्तिको उपचार भइरहेको देखे । फुदिनको मुखमा मास्क थियो र अक्सिजन दिइरहेको देखेको थिएँ भनी नारायण सिंहले बयान गरेका छन् ।

घटनापछि रोक्साना खातुनको त किटानी जाहेरी नै परेको थियो । विस्फोट भएर घर क्षतविक्षत भएको भनेको तर घटनास्थल हेर्दा बारदतस्थल फेला नपरेको भनी प्रहरीले मानव अधिकार आयोगमा जवाफ लेखेको थियो ।

प्रहरीले मानव अधिकार आयोगलाई पठाएको पत्रअनुसार, त्यतिबेला सराजुल मियाँ भन्ने व्यक्तिले घटनास्थलबारे बयान गरेका थिए । बयानअनुसार, शेख इद्रिसको घरमा हेर्दा २ वटा कार्टुनमा बम बनाएर राखिएको थियो । त्यहाँ १५/१६ जना मानिसले काम गरिरहेको भनी बयान गरेका थिए ।

विस्फोटपछि उनी फेरि घटनास्थल हेर्न गए । विस्फोटपछि आफूले त्यहाँ घाइतेहरू देखेको भन्दै उनले त्यस क्रममा घाइते ओसी अख्तर मियाँलाई उपचारका लागि लैजान खोज्दा आलमका भाइ महताब आलमले लखेटेको बताएका थिए । त्यही राति घाइतेहरूलाई ट्याक्टरमा राखेर इँटाभट्टामा लगेको र त्यही जलाएको भनी उनले बयान गरेका छन् ।

त्यतिबेला प्रहरीले आलमको घरमा बम विस्फोट भएको र केहीको मृत्यु भएको भनी स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटमा पठाएको प्रतिवेदनमा ‘शेख इद्रिशको घरमा बम विस्फोट हुँदा ओसी अख्तर समेतको मृत्यु भएको देखिँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको बारदात स्थापित हुन आयो’ भनी राय लेखेको थियो ।

प्रहरीले कांग्रेसका तत्कालीन सांसद आफताब आलम, उनका भाइ महताब आलमलाई मुद्दा चलाउने भनी राय लेखेकोमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटले पछि प्रमाण भेटिएका बखत निर्णय गर्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने राय लेखेको थियो । त्यो रायलाई पुनरावेदन, सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले सदर गरेका थिए ।

रौतहट प्रहरीले मानव अधिकार आयोगमा पठाएको पत्र र प्रतिवेदनहरूमा आफताब आलम बस्ने गरेको काका शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको र त्यसबाट दुईजनाको ज्यान गएको विवरण समावेश छ । त्यो पत्रलाई प्रहरीले पछिल्लो मुद्दाको मिसिलमा समावेश गरेको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले विस्फोटको प्रमाण नभेटिएको भनी फैसला गर्‍यो । उनीहरूको राय उदृत गर्दै उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेका थिए, ‘संकलित प्रमाणबाट आलमको घरमा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको ।’