सिंगो गाउँले देखेको रौतहट विस्फोट न्यायाधीशले देखेनन्

१६ जेठ, काठमाडौं । ‘आलम लगायतका व्यक्तिहरूले बोरामा ल्याएका मानिसहरू पालैपालो निकाल्दै इँटा पोल्ने भुङ्ग्रोमा हाल्न लागे । केही व्यक्तिलाई ज्यूँदै बोरामा हाले । किनभने, बोराको पोको चल्मलाएको थियो ।’ -एक साक्षीले प्रहरीलाई दिएको बयान ।

ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना अनेक प्रलोभन लत्याउँदै छोराको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्रिय थिइन् । तर ८ माघ, २०६७ मा माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा अज्ञात समूहले गोली हानी उनको हत्या गर्‍यो । त्यसपछि ओसीको न्यायमा बोल्नेहरूको मुख बन्द भयो ।

कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमका काका शेख इद्रिशको घरमा १८ वर्षअघि भएको विस्फोट र त्यसपछिका घटनाक्रम कति भयानक थिए भनेर जान्न माथिका दुई उदाहरण पर्याप्त छन् । अनेक प्रयास र मिहिनेतबाट प्रहरीले मुद्दामा प्रमाण जुटाएकोमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमसहित ४ जनालाई ज्यानमुद्दाबाट सफाइ दियो ।

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको घटनापछि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन कांग्रेस उम्मेदवार आलमका काकाको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटको घटना बाहिरिने डरले आलम लगायतले घाइतेहरूलाई ज्युँदै नजिकैको इँटाभट्टामा पोलेको प्रहरीको आरोप थियो । त्यस क्रममा मृतकहरूलाई पनि इँटाभट्टामा हालिएको थियो ।

घटनाका बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । सरकारले आफ्ना उम्मेदवार जोडिएको विस्फोटको घटना ढाकछोप गर्न राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेको थियो । जाहेरी दर्ता नगर्ने, दर्ता गरे पनि अनुसन्धान अघि नबढ्ने लगायतका समस्याहरू भए । जसोतसो अनुसन्धान अघि बढेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेबाट मुद्दा नचल्ने निर्णयसम्म भयो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नू’ भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि बल्ल मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । घटनाको १५ वर्षपछि अनुसन्धान थाल्दा धेरै प्रमाण लोप भइसकेका थिए । जाहेरी दिने पीडित आमाको गोली हानी हत्या भएको थियो ।

जसोतसो निकै कठिनाइका साथ प्रहरीले प्रमाण जुटाएर अभियोजन गरेको घटनामा जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

बुधबार उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिएपछि शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले राय किताबको संक्षिप्त विवरण सुनाएका थिए । राय किताबमा न्यायाधीशहरूले ३ विषयलाई जोड दिन खोजेको देखिन्थ्यो ।

पहिलो, विस्फोट भएको र त्यसमा कोही मारिएको भन्ने पुष्टि नभएकाले असार, २०६५ मा अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।

दोस्रो, अहिले संकलन भएको प्रमाणले पनि आलमको काकाको घरमा बम विस्फोट भएको पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । रायमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘संकलित प्रमाणबाट आलमको घरमा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको ।’

विस्फोट नै नभएको ठहर्‍याएपछि व्यक्ति मारिएको र बेपत्ता पारिएको भन्ने आरोपलाई खारेज गर्न कुनै कठिनाइ भएन । न्यायाधीशहरूले कुनै पनि प्रमाणले ‘मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको’ ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउने तेस्रो आधार बनाए ।

के परिस्थिति त्यस्तै थियो त ? न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनले भनेजस्तो त्यो ठाउँमा बम विस्फोट भएका कुनै प्रमाण मुद्दाको मिसिलमा पेस भएका थिएनन् ? विस्फोट भएको देख्ने कुनै साक्षी थिएनन् ?

घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा लगिएको भन्ने विवरण कुनै साक्षीविनाको दाबी मात्रै थियो ? मुद्दामा न्यायाधीशहरूले सफाइ दिन लिएको आधार र त्यसको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुअघि रौतहट विस्फोटको घटना र त्यसलाई ढाकछोप गर्न राज्य संयन्त्रले देखाएको सक्रियताबारे बुझौं ।

चुरोट सल्केपछिको विस्फोट…

२७ चैत, २०६४ को साँझ मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमय थियो । साँझ साढे ६ बजे रौटहटको राजपुरस्थित मोहम्मद आफताब आलम बस्दै आएको काका शेख इद्रिशको घरमा ठूलो विस्फोट भयो ।

भोलिपल्ट हुने संविधानसभा निर्वाचनमा ठाउँ–ठाउँमा विस्फोट गराई अरुलाई तर्साउने र आफूले बुथ कब्जा गर्ने योजनाअनुसार आलमको घरमा कार्यकर्ताहरूले बम बनाइरहेका थिए ।

त्यहीँ रहेका एकजनाले सल्काएको चुरोटबाट सल्किएको बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटबाट नारायणसिंह राजपुतका छोरा २२ वर्षका ओसी अख्तर र अन्य व्यक्ति घाइते भए । प्रतिस्पर्धी अरु दलका उम्मेदवारहरूले आलममाथि ‘आफू विजयी हुन र अरुलाई तर्साउन बम विस्फोट गरेको’ आरोप लगाए ।

विस्फोटबाट घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि लैजानुको साटो आलमले नजिकैको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर खरानी बनाएको पीडित परिवारको आरोप थियो । उनीहरूले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गरेन । उनीहरूले आलमसहित शेख भदई, शेख मोविन आलम, शेख सराज, मोहम्बर मोहताब आलम समेतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

आलममाथि लास बेपत्ता पारेको आरोप थियो । घटनास्थलबाट केही प्रमाण संकलन भएपछि प्रहरीले ‘लास नभेटिएको र उनीहरूमाथिको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको’ भनी मुद्दा नचल्ने राय तयार पार्‍यो । ३० असार, २०६५ मा महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय लिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

उच्च अदालतले नदेखेको ‘रौतहट नरसंहार’

बञ्जाडेले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको ।’

मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले २७ चैत, २०६४ मा बम विस्फोट भएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गर्न आदेश दियो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै कारबाही नगरी केवल ‘जिल्लामा चिठी पठाएको’ जवाफ लेखेर औपचारिकता पूरा गर्‍यो । २०७० सालसम्म पत्राचार चलिरह्यो, अनुसन्धानको काम अघि बढेन ।

अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेपछि पीडितका कानुन व्यवसायीले अर्को अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराए । सर्वोच्चले ६ असार, २०७६ मा चेतावनीयुक्त आदेश दियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको आदेशमा भनिएको थियो, ‘यस आदेश प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विस्तृत विवरण सहितको गोप्य प्रतिवेदन यस अदालतमा पेस गर्नू ।’

त्यसको साढे ३ महिनापछि बल्ल आलम पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि अघि बढेको ज्यानमुद्दामा जिल्ला अदालतले आलम लगायतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि अहिले उच्च अदालतले त्यो फैसला उल्ट्याएको हो ।

उच्च अदालतले नदेखेको विस्फोट

हामीले घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न भएका प्रहरी, मुद्दाको अभियोजनका बेला रौतहटमा कार्यरत सरकारी वकिल अनि मुद्दामा संलग्न कागजातहरू हेरेका थियौं । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ अनि मुद्दाको मिसिल हेर्दा के देखिन्छ भने, त्यो दिन शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको पुष्टि गर्न अधिकतम मिहिनेत भएको थियो ।

प्रमाण संकलन र साक्षी जुटाउने काममा प्रहरीले यतिसम्म मिहिनेत गरेको थियो कि, अनुसन्धानको क्रममा अभ्यास नै नभएको तौरतरिका अपनाएर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी)सँग समेत कागज गराइएको थियो । दुवैजना संविधानसभा निर्वाचनमा खटिँदा देशभरको सूचना संयन्त्र संकलनमा संलग्न थिए र विस्फोटका घटना थाहा पाएका थिए ।

कानुन व्यवसायीको कोटाबाट अर्जुन महर्जन दुई वर्षअघि मात्रै न्यायाधीश नियुक्त भए पनि न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुसँग भने उच्च अदालतको एक दशक लामो अनुभव थियो । विशेष अदालतमा रहँदा कैयौं इजलासको नेतृत्व गरेका थारुले नेतृत्व गरेको इजलासले ‘बम विस्फोटको वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको’ भने तापनि मुद्दाको मिसिलले भने त्यसो भन्दैन ।

प्रमाण हेर्दा बम विस्फोटको पुष्टि हुने एक दर्जनजति आधार छन्, जसलाई न्याय निरूपणका क्रममा अनदेखा गरेको स्पष्ट देखिन्छ । मुद्दाका साक्षी होइन, संविधानसभा निर्वाचनको बेला मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको प्रहरी संयन्त्रका दुई वरिष्ठ अधिकारीले विस्फोटको पुष्टि गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले विस्फोटको घटनाबारे जिल्लाबाट आफूलाई रिपोर्टिङ भएको बताएका थिए । उनले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसँग भनेका थिए, ‘त्यतिखेर बम विष्फोट भयो, केही मानिस घाइते भएको र केही मृत्यु भएको भन्नेसम्म रिपोर्टिङ भएको थियो ।’

उनले जस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरणकुमार गौतमले पनि ‘रौतहटको राजपुर फरहदवामा विष्फोट भएको र केही व्यक्तिहरू हताहत भएको भने बुझिन आएको छ’ भनी आफूलाई रिपोर्ट भएको बताएका थिए ।

फिल्डमा खटिएका अर्का डीएसपी पुरुषोत्तम कँडेलका अनुसार, विस्फोटको घटनापछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसँग उनले घटनास्थल जान अनुमति मागेका थिए । एसपी न्यौपानेले आफू नै घटनास्थलमा जाने भन्दै मातहतका प्रहरीलाई मतदान बुथको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

इन्स्पेक्टर इन्द्रप्रसाद सुवेदी त्यतिबेला भर्खरै तालिम सकेर रौतहट खटिएका थिए । विस्फोटपछि घटनास्थल जान खोज्दा उनलाई एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले प्रहरी कार्यालयमा आउनू भनी फर्काएका थिए । सई दीपककुमार गुप्ताले विस्फोट नै भएको भनी प्रतिवेदन दिएका थिए ।

सबैको बयान हेर्दा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले अरु प्रहरीलाई घटनास्थल जान नदिई बाटोबाट फर्काएको र आफू मात्रै त्यहाँ गएको देखिन्छ । पछि उनले अनुसन्धान नै निस्तेज बनाउन अनेक भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

राज्य संयन्त्रमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरू बाहेक घटनासँग जोडिएका साक्षीहरूले पनि विस्फोट भएको बताएका थिए । मुद्दाको कागजात हेर्दा तीमध्ये केही त प्रत्यक्षदर्शी समेत हुन् ।

तीमध्येका एक साक्षी हुन्, रामबहादुर साह । उनका अनुसार, घटनापछि शेख इद्रिशको घरबाटा धुवाँको मुस्लो निस्किएको थियो । घटनास्थलमा जाँदा मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ महताक आलम, सगीर आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, मोबिल आलम, भेदे लगायत घटनास्थलमा रहेको उनले बताएका थिए ।

घटनास्थलमा १५/१६ जना घाइते रहेको र तीमध्ये केही मरिसकेको भइसकेको भन्दै उनले बयानमा माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले घाइते र लासलाई बोरामा हालेर कसिरहेको बताएका थिए । उनले बयानमा भनेका थिए, ‘घटना भएकै रातिदेखि घर मर्मत गरेका थिए, भोलिपल्टसम्म मर्मत भइसकेको थियो ।’

जिल्ला अदालतले एक दर्जनजति मौकाको कागज, बयानहरू अनि केही स्थलगत प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै त्यो दिन विस्फोट भएको ठम्याएको थियो । ‘प्रमाणहरूबाट २७ चैत, २०६४ मा शेख इद्रिशको गोठघरमा विष्फोट भएको तथ्य स्थापित हुन्छ’ भन्ने जिल्ला अदालत रौतहटको फैसलालाई उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको हो ।

पोको चल्मलाएको थियो

मेवालाल राय यादव अर्का साक्षी हुन, जसले दुईवटा शव देखेका थिए । घटनास्थल पुग्दा आलम लगायतले आफूहरूलाई लखेटेको भन्दै उनले त्यहाँ कैयांै घाइते भई छट्पटाइरहेको देखेका थिए ।

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘छट्पटाइरहेका व्यक्तिहरूलाई जुटको बोरामा हाल्दै गरेका थिए । त्यसपछि रातो ट्याक्टरको टेलरमा हालेर मुस्ताक आलमको राजा इँटाभट्टातर्फ लिएर गए ।’

परीक्षण साह तेलीले पनि त्यसैगरी बयान दिँदै घाइतेहरू कसैको कानमा चोट लागेको, कसैको तिघ्रामा घाउ भएको बताएका थिए । दुईवटा लास बोरामा कसेर ट्याक्टरमा राखिएको भन्दै उनले आफूलाई गाली गरेर घटनास्थलबाट लखेटिएको बताएका थिए ।

गौरीशंकर राम चमार जाहेरीकर्तामध्येका एक हुन् । उनका अनुसार, इँटाभट्टामा काम गरेको पैसा माग्न आलमको घरमा गएको केहीबेरमै ठूलो आवाजले विस्फोट भएको थियो । घटनापछि घाइते अवस्थामा आफू भागेको अनि पछि ससुरालीले भारतको सीतामढीमा उपचार गरेको उनले बताएका थिए ।

बम विस्फोटबाट केही व्यक्ति मारिएको अनि घाइतेलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा लगिएको प्रत्यक्षदर्शी हुन्, रविकुमार । विस्फोट लगत्तै घटनास्थल पुगेका उनले क्षतविक्षत अवस्थामा घाइतेहरू छट्पटाइरहेको देखेका थिए ।

‘१५/१६ जना व्यक्ति क्षतविक्षत अवस्थामा थिए । कसैको एउटा हातै थिएन । कान, पेट, छाती, खुट्टामा समेत चोट लागेकाहरू छट्पटाइरहेका थिए ।’ उनले केहीको नामै लिएर उनीहरूले घाइते र मृतकलाई ट्याक्टरमा हालेर लगेको बयान दिएका थिए । उनले त्यो ट्याक्टर पश्चिमतिर लागेको बताएका थिए, जहाँ राजा इँटाभट्टा थियो ।

हरिनारायण साहले ती घाइते र मृतकलाई इँटाभट्टामा हालिएको बयान दिँदै संलग्नहरूको नाम ‘पोलेका’ थिए । वरपर आएकाहरूलाई भगाइएको भन्दै उनले घटनाको कुनै प्रमाण बाँकी नराखिएको बताएका थिए ।

रौतहट विस्फोटको आरोपपत्रमा एक साक्षीको बयान समावेश छ । जसअनुसार, घटनाको भोलिपल्ट इँटाभट्टामा गहुँको भुसा छरपष्ट थियो । शंका लागेर उनले भाइलाई भुसाबारे सोध्दा जवाफमा भाइले ‘विस्फोटबाट घाइते भएकाहरूलाई आलम, महताब आलम, शेख भदई, मोबिन आलम, शेख सेराज लगायत अन्य नचिनेको हिन्दी भाषा बोल्ने ३/४ जना समेतले ल्याई इँटा पकाउने भुङ्ग्रोेमा जिउँदै पालै–पालो हालेको’ बताएका थिए ।

इँटाभट्टामा काम गर्ने अर्का साक्षी मध्यरातमा ट्याक्टरको आवाजले ब्युँतिएका थिए । उठेर हेर्दा सँगै काम गर्ने मिस्त्रीसहित आलमको डफ्फा उनले देखे । उनका अनुसार, आलमको टोलीले ठूलो स्वरमा गाली गरेर भाग्न आदेश दिएका थिए । ‘बोरामा ल्याएका मानिसहरू पालैपालो निकाल्दै इँटा पोल्ने भुङ्ग्रोमा हाल्न लागे’ ती साक्षीको बयान समावेश गर्दै आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘केही व्यक्तिलाई ज्युँदै बोरामा हालेका थिए । किनभने, बोराको पोको चल्मलाएको थियो ।’

विस्फोटबाट एउटा पाखो उडेको घर हतारहतार मर्मत गरिएको थियो । पछि त्यहाँ मानव अधिकारकर्मी, इन्सेक, नेपाल बार एसोसिएसन र मानव अधिकार आयोगको टोली गएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

त्यो घर नयाँ खवडा (झिँगटी)ले छाएको थियो भने बाँसको भाटा भेरिएको थियो । घरमा नयाँ फुस राखिएको थियो । थप अध्ययन गर्न खोज्दा अधिकारकर्मीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए । पीडितहरूलाई केही नबोल्न धम्की दिइएको विवरण सहितको स्थलगत प्रतिवेदन मुद्दाको मिसिलमा पेस भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आलम छुटेसँगै त्रसित परिवार भन्छ- अब सर्वोच्च जान्छौं, सास रहेसम्म लड्छौं

मौकाको कागज गर्ने कैयौंले पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको बयान गरेका थिए । ओसी अख्तरको आमा रुक्साना अनेक प्रलोभन लत्याउँदै छोराको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्रिय थिइन् । तर ८ माघ, २०६७ मा माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा अज्ञात समूहले गोली हानी उनको हत्या गर्‍यो । त्यसमाथिको छानबिन समेत अलपत्र छ ।

मुद्दाको मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरू मूल्यांकन गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुन हदसम्मको बेपरवाह थिए भन्ने उदाहरण हो, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन । उक्त प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा रौटहट राजपुरमा विस्फोट भएको र केहीको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘२७ चैतको साँझ राजपुर फरदहवामा बम विस्फोट भई घटना भएको पाइयो । सो घटनामा परी केही संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको समेत हुनसक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘पिन्टु सिंह र ओसी अख्तरको सोही घटनामा परी मृत्यु भएको हुनसक्ने देखिन्छ । सो रात घटना घटेको हो र उनीहरू घटनालाई लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा आयोगको टोली विश्वस्त रहेको ।’

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष केदारप्रसाद उपाध्याय अनि सदस्यहरू रामनगिना सिंह र गौरी प्रधानको टोलले उक्त निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यो गाउँ नै आलम परिवारको कब्जामा रहेको र तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले उनीहरूसँगको मिलेमतोमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा घटनास्थलको नमुना विधि–विज्ञान अनुसन्धान हुने कुरै थिएन । न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले त्यही छिद्रलाई सफाइ दिने आधार बनाए । सिंगो गाउँले देखेको विष्फोटको घटना न्यायाधीशले देखेनन् ।

उनीहरूले राय किताबमा लेखेका छन्, ‘विष्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरुले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

आलम पक्राउ पर्दा एमाले र माओवादीको एकीकरणमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार थियो । आलम पक्राउ परेर मुद्दा अघि बढ्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई कतिपयले अहिलेको फैसलासँग जोडेर हेरेका छन् ।

देउवाले १ कात्तिक २०७६ मा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस विरुद्धको षडयन्त्रस्वरूप आलम पक्राउ परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

त्यसको १५ महिनापछि आलमको बचाउमा अर्को अभिव्यक्ति दिए । १९ फागुन, २०७७ मा रौतहट पुगेका देउवाले आफूले आलम छुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापतिले आलमको बचाउमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, अनि कांग्रेस कोटामै नियुक्ति न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु नेतृत्वको इजलासले कमजोर धरातल र आधार टेकेर विवादास्पद रूपमा सफाइ दिँदा निष्पक्ष न्याय निरूपणमाथि आशंका बढेको हो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै न्यायपरिषद्‌मा न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जन विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ ।