राजावादीलाई संसद् छिराएथे ओलीले, अहिले सडकमा भिड्नु पर्‍यो

२०७९ कात्तिक २० : २०७९ को चुनावअघि झापा क्षेत्र नम्बर ३ को बाह्रदशी गाउँपालिकामा सभा सकिएपछि राजेन्द्र लिङ्देन नजिकैको होटलमा खाना खान छिरे। झापामै रिपोर्टिङ गर्न पुगेकाले म त्यही कार्यक्रममा थिएँ।

लिङ्देनले नै खाना खाइरहेको होटलमा संयोगले म पनि छिरें। त्यहाँ उनी देब्रे हातले धमाधम खाना खाइरहेका थिए। मैले लिङ्देनलाई ठट्टा सहित सोधें- तपाईं त जन्मजात लेफ्टिष्ट हुनुहुँदोरहेछ कसरी सुपर राइटिष्ट बन्नुभयो? मजाककै शैलीमा लिङ्देनले तथ्य खोले- आखिर मैले चुनाव जित्ने त लेफ्टिष्टहरूकै सहयोगमा हो नि!

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि मुलुकमा दुईपटक निर्वाचन भयो। २०७४ को निर्वाचनमा राप्रपा संसदीय सिटबाट लगभग लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। राप्रपाबाट जम्मा एक्ला सांसद उनै राजेन्द्र लिङ्देन त थिए।

त्यसबेला एमालेको सहयोग नभएको भए लिङ्देनले चुनाव नजित्ने निश्चित जस्तै थियो। लिङ्देनको हकमा २०७४ को कथा २०७९ को निर्वाचनमा पनि दोहोरियो।

एमालेकै सहयोगमा लिङ्देनले झापा-३ को निर्वाचन जिते। तर यसपालि प्रतिनिधिसभामा उनी एक्लै छिरेनन्। साथमा अरू १३ जना सांसद पनि लिएर संघीय संसद्‌मा आए।

संख्या धेरै हुँदा स्वाभाविक रूपमा राप्रपाको स्वर बलियो भयो। राप्रपा बलियो हुनु भनेको स्वाभाविक रूपमा राजावादीहरूको आवाज बलियो हुनु हो। मतका हिसाबले पनि २०७४ मा २ प्रतिशत भोट नल्याएको राप्रपाले २०७९ मा करिब ९ प्रतिशत मत पायो। पृष्ठभूमिमा थुप्रै कारण छन् तीमध्ये एउटा कारण हो लिङ्देनले प्रतिनिधिसभामा पाएको स्पेस र जनतालाई मन पर्ने गरी गरेका भाषणहरू।

गणतन्त्रका संवाहक हौं भन्ने नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचारका काण्ड दिनदिनै देखेर र सुनेर नागरिक हत्तु–हैरान भइरहेका बेला लिङ्देन निकै शक्तिशाली भावनात्मक अपिल सहित आए। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भनेर पनि लिङ्देनले राजतन्त्र बिर्सिन चाहनेहरूको मन जितेका थिए। त्यसमाथि कांग्रेस-एमाले जस्ता स्थापित दलहरूको सभामै पुगेर लिङ्देनले भनिरहेका थिए- गाउँमा नेताहरू देख्दा चोर आयो भन्छन्।

यस्तै चर्का कुराहरूले लिङ्देनले जनताको मन छुँदै गए। कतिपय अवस्थामा राप्रपालाई पुरातन विचार बोकेको नयाँ दल भनेर पनि व्याख्या गर्न थालियो। तर यसरी बोल्दै मन जितेर मात्रै मत जित्न सम्भव थिएन। लिङ्देनलाई २०७९ मा पनि चुनाव जित्न एमालेकै साथ चाहिन्थ्यो। उनले लिए पनि।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नगर दमकको प्रमुखमा राप्रपाका रामबहादुर थापाको विजयले पनि ओली र लिङ्देन आपसमा मत साटासाट गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए भन्ने देखायो। एमालेकै भरोसामा राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जिते। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसद्मा गणतन्त्र ल्याउने पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्र चाहने खाँटी राजावादी राजेन्द्र लिङ्देनलाई छिराए।

२०८२ जेठ १५ : मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १७ वर्ष पुगेको दिन। रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा गणतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गर्न पुगेका राजावादीहरू र गणतन्त्र जोगाउन भनेर पुगेका एमालेहरू झण्डै–झण्डै आमनेसामनेको अवस्थामा देखिए। बीचमा सुरक्षाकर्मीको सानो घेरा थियो। एउटा पुरातन भनाइ छ नि- अभिमान र स्वाभिमानको बीचमा सानो घेरा हुन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै। शान्तिबाटिका त्यही हो २०६२ सालमा गणतन्त्र मागेर नागरिक आन्दोलनको एउटा सानो समूहले सडक आन्दोलनको सुरूवात गरेको थियो। निकै पछि मात्रै राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक आन्दोलनले गणतन्त्रको अभियानमा डोर्‍याउन सकेको थियो।

सायद त्यही दिनको तिनै घटनाहरूको स्मरण गरेर हुनुपर्छ गणतन्त्र जोगाउँछौं र गणतन्त्र चाहिंदैन भन्नेहरूको रोजाइ बिहीवार पनि शान्तिबाटिका नै हुनपुग्यो। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र राजावादीहरू हुल्न कहिले मत र कहिले मन साटेर भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामै भएका बेला सडकमा कार्यकर्ता किन उतारिरहेका हुन त्यो चाहिं बुझ्न नसकिएको हो। सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादीले भन्ने गर्थ्यो– सरकार, संसद् र सडकबाट मुलुक कब्जा गर्छौं। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि त्यस्तै लाग्यो कि!

नत्र ठूलो शक्ति भएरै सत्तामा पुगेकाहरूले सानो शक्तिसँग सडकमा पौंठेजोरी गर्नुको खास अर्थ हुँदैन पनि। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गरिएको कार्यक्रममा राजावादीहरूमाथि कटाक्ष गरिसकेका थिए।

‘इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश राजतन्त्र र जनताबीच संघर्ष र सम्झौताहरू भए। जनतासँग भएका सम्झौताहरूलाई पटक–पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए’ प्रधानमन्त्री ओलीले टुँडिखेलबाट भने, ‘जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात वंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको छ।’

तर, जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो भनेर किमार्थ भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘स्वतन्त्रताको अभ्यासमा हुर्केको आजको समाजले जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो किमार्थ भन्न सक्दैन। हजारौं शहीदको बलिदान र लाखौं नेपालीको सपनाभन्दा अढाइसय वर्षसम्म बदनाम शासन चलाएर देशलाई पछौटे अवस्थामा पुर्‍याउने एउटा वंशको विशेषाधिकार कुनै अर्थमा पनि ठूलो हुनै सक्दैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्वतन्त्रताको मलिलो जमिनमा उम्रिएको जनताको सपना दरबारको भित्तामा लगेर टाँस्सियोस्– कसैले भन्न सक्दैन।’

राजावादीहरूको पछिल्ला गतिविधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले मात्रै होइन अरू राजनीतिक दल र नेताहरू पनि तर्सिएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह विदा मनाउन पोखरा पुगेका बेला होस् या पूजा गर्न मनकामना पुग्दा गणतन्त्र ल्याएका दलका नेताहरूको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया आउने गर्छ। तर मुलुकबाट राजा हटेको २० वर्ष र गणतन्त्र आएको १७ वर्ष भइसक्दा आफूहरू नै पो निरंकुश भइसक्यौं कि भन्ने अनूभति उनीहरूले गर्दैनन्। गणतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा जनताले कसैबाट महसुस गरेका छन् भने त्यो आफूहरू नै हौं भन्ने कुरा उनीहरू बुझ्दैनन्, बुझेर पनि प्रकट गर्न चाहन्नन्।

आखिर आफूलाई कमजोर देखाउने चाहना कसको पो हुन्छ र ? नत्र जम्माजम्मी ८ प्रतिशत मात्रै मत ल्याएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गणतन्त्र ढालेर राजतन्त्र ल्याउँछौं भन्ने भाषण नै गर्दैनथे। लिङ्देनले त बिहीवारको प्रदर्शन राजतन्त्रको पक्षमा जनमतसंग्रह नै भएको दाबी गरे।

‘राप्रपा लगायतका शक्तिहरू एकठाउँ उभिएर गणतन्त्रको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने भनेर घोषणा गरेपछि उहाँले (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) पनि गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि सडकमा आऊ भन्नुभयो’ लिङ्देनले एमाले जनप्रदर्शनप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘देशभरबाट जसरी कार्यकर्तालाई आह्वान गर्‍यौं (हामीले), उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो। राज्यशक्ति प्रयोग गरेर ल्याएको गणतन्त्र पक्षधरको अघिको प्रदर्शन देखिहालियो नि हैन त ?’

तुलनात्मक रूपमा राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शन एमालेको प्रदर्शन भन्दा ठूलो थियो। एमालेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै लिङ्देनले यसो भने पनि उनले भन्न छुटाएको पनि एउटा कुरा छ- जसरी उनीहरूको प्रदर्शनमा दुर्गा प्रसाईं समूह बाहेक सबै राजावादीहरू सहभागी थिए, त्यसरी नै एमालेको प्रदर्शनमा सबै गणतन्त्रवादी सहभागी थिएनन्।

हुनत यो गणतन्त्र चाहनेहरूमध्ये एउटा समूहको मात्रै प्रदर्शन हो। तर जो–कसैले जो–कसैलाई प्रश्न गर्न पाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा ज्ञानेन्द्र शाहहरू पनि सडकमा आउन सक्छन्, राजेन्द्र लिङ्देनहरूले पनि प्रदर्शन गर्न पाउँछन् भनेर गणतन्त्रका मसिहाहरूले बुझ्नुपर्छ। सत्तालाई खबरदारी गर्न पूर्वराजाले पनि पाउनुपर्छ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको तर्क पनि यस्तै छ। उनी राजावादीहरूको प्रदर्शनबाट आत्तिन आवश्यक नरहेको बताउँछन्। बरु राजावादीहरूले पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको भेद फरक रहेको अनुभूति गर्न पाएको बताउँछन्। ‘हिजो राजाले गणतन्त्रको पक्षमा बोल्दा गोली चलाउँथे। तर यो गणतान्त्रिक सरकार हो, यसले राजावादीहरूकै प्रदर्शनको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ’, पुन भन्छन्। उनी राजावादीहरूको आन्दोलनबाट व्यवस्थामा कुनै चुनौती देख्दैनन्।

तर गणतन्त्रमा आएदेखि नेतृत्वमा रहेकाहरू र पालैपालो सत्ता धानिरहेकाहरूबाट नै गणतन्त्र जोखिममा छ भन्न चाहिं उनले पनि सकेका छैनन्।