‘मन्त्रिपरिषद्‌कै मुखिया रहेका प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएपछि थेग्न सकिनँ’

२२ जेठ, काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डेढ वर्षअघि बयान दिँदै तत्कालीन सचिव पन्तले भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मातहतका कर्मचारीहरूले समेत दबाब दिएको र त्यो आफूले थेग्न नसकेको जिकिर गरेका छन् ।

२०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वसचिव पन्त मन्त्री समेत भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

तत्कालीन सचिव पन्तले पतञ्जलिको जग्गा मिलाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दबाब परेको र त्यो दबाब आफूसम्म आइपुगेको बयान गरेका छन् । कानुन अधिकृत कलानिधि शर्माले मुनाफारहित कम्पनी भनी विश्वासमा पारेकाले आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै उनले सबै कागजात हेरेर सम्भव नहुने बयान दिएका छन् ।

उनले बयानमा पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवबाट दबाब आउने गरेको बताएका छन् । ‘मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट तारन्तारको दबाबका कारणले कार्यनीति परिमार्जनकै स्थितिमा भए पनि उक्त प्रस्ताव पठाउनका लागि मन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेस गरिएको र टिप्पणीबाट निर्णय भए अनुसार प्रस्ताव गएको हो,’ सचिव पन्तले बयानमा भनेका छन्‌, ‘मन्त्रिपरिषद्‌कै मुखिया प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्थितिमा सचिवले रोक्नसक्ने स्थिति पनि हुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीको दबाबका कारण मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने अवस्था बनेको र त्यसले गर्दा आफूलाई पनि दबाब आएको उनको जिकिर छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तावमै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनी उल्लेख गरेका थिए । मन्त्रीले आफूलाई कुनै राय नदिई सोझै टिप्पणी पेस गर्न भनेको तत्कालीन सचिव पन्तको जिकिर थियो ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले समेत दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । घिमिरेले तारन्तार दबाब दिएको र कुनै सकारात्मक काम नगरेमा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने पतञ्जलिका समग्र कारबाही (खरिद/बिक्री) मा थेग्नै नसक्ने राजनितिक दबाब परेको स्पष्ट छ ।’

उनीहरू बाहेक आफू मातहतका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धि सुवेदी र कानुन अधिकृत कलानिधि पौडेलबाट दबाब हुने गरेको उनको आरोप छ । ती कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवकै दबाबमा सहयोग पुग्ने काम गरेको भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उहाँहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, पतञ्जलि योगपीठको काम गराउन दिलोज्यानले संलग्न भएको हुँदा दबाब बेहोर्नुपरेको थियो ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मातहतका कर्मचारीहरू त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने भन्दै उनले नामै किटेर अरुमाथि आरोप लगाएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘हामी जस्ता इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक दबाब दिई जबरजस्ती काम लिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा निजहरूलाई यस्तो गलत काम गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धि सुवेदी तथा कानुन अधिकृत कलानिधि शर्मा दोषी हुन् ।’