नेपाल भारतजस्तो होइन, स्वीजरल्यान्डजस्तो बन्न चाहन्छ

पुस २०७६ मा आफ्नो ३ वर्षे कार्यकाल सक्दै नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मन्जीब सिंह पुरी  बिदा भए । युरोपेली संघका लागि पनि भारतीय राजदूतको भूमिका पूरा गरेका पुरीसँग एसियन न्युज इन्टरनेसनल (एएनआई)का लागि स्मिता प्रकाशले नेपाल–भारत सम्बन्ध र अगाडिको बाटोबारे कुरा गरेकी छन् । संवादका क्रममा पुरीले नेपालले बेहोरिरहेको राजनीतिक उथलपुथलका लागि परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थापन आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् । नेपालमा देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि नभएर २ दशकदेखि नेपालमा ३ ठूला नेताले चलाइरहेको एकाधिकारको विरुद्धमा रहेको तर्क गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, पुरीसँगको कुराकानीको अनुवाद अंशः

अहिले नेपालमा के भइरहेको छ ? तपाईं त्यहाँ धेरै महत्वपूर्ण समयमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो। के तपाईंले त्यतिबेला अहिलेको अवस्था आउँदैछ भन्ने देख्नुभएको थियो ? नियमित सरकार परिवर्तन, जनताको निराशा, भ्रष्टाचारबाट दिक्क, विकासको अभाव, त्यहाँ भित्रभित्रै आक्रोश छ र उनीहरू राजतन्त्रकालीन पुरानो राम्रो समयको कुरा गरिरहेछन्, चाहे त्यो जस्तो भए पनि, यस्तो लाग्छ कि उनीहरू पछाडि फर्कन चाहन्छन् । के तपाईंले त्यहाँ कार्यरत हुँदा यस्तो भइरहेको देख्नुभएको थियो ?

तपाईंले सोधेको अन्तिम प्रश्न वा अन्तिम कथनबारे म निश्चित छैन कि उनीहरू त्यही कुराको लागि लालायित छन्। मलाई लाग्छ- यसको धेरैजसो हिस्सा हाम्रो यहाँको धारणा हो किनभने उनीहरू त्यसैका लागि लालायित छन् भनेर हामी यहाँ सोच्छौं । उनीहरू परिवर्तनको लागि व्यग्र छन्। त्यहाँका युवाहरूमा एक किसिमको निराशा छ। त्यसैले म तपाईंलाई अलिकति पछाडिको समयमा लैजान्छु।

नेपाल माओवादी विद्रोह र अन्य राजनीतिक उथलपुथलबाट गुज्रियो । नेपाल विश्वव्यापीकरणको ठूलो लाभार्थी पनि भएको छ। सन् १९९० को दशकसम्म अधिकांश नेपालीहरूसँग पासपोर्ट थिएन । त्यसपछि नेपालले आम सर्वसाधारणका लागि सुलभ ढंगले पासपोर्ट जारी गर्न थाल्यो। आज देशको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या (सायद त्योभन्दा पनि बढी) विदेशमा छन् । म भारतको कुरा गरिरहेको छैन। म खाडी मुलुक मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, दक्षिणपूर्वी एसिया, अस्ट्रेलिया, जापान आदिको कुरा गरिरहेको छु।

नेपालको रेमिट्यान्स र जीडीपी अनुपात विश्वमै सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो। नेपालले बदलिरहेको छ । यसले आफूलाई विश्वव्यापीकरणको लागि खुला राखेको छ। र, एउटा रोचक कुरा के भएको छ भने, साधारण नेपालीहरूले यी सबैको परिणामस्वरूप सशक्तीकरणको महसुस गरेका छन्। त्यसैले एक अर्थमा सन् २००६ मा परिवर्तन भयो, राजतन्त्र हटाउनुपर्‍यो । यो प्राविधिक रूपमा, नेपाली संसद्‌द्वारा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा खारेज गरिएको थियो।

जे होस्, नेपाल परिवर्तन भएको छ। यो आधुनिक संसारमा तपाईंको आकांक्षा पनि बढ्छ। तपाईंको आकांक्षा हरेक राजनीतिक प्रणालीमा सजिलै पूरा हुँदैनन्। यो प्रवृत्ति हामीले संसारभर देखिरहेका छौं, चाहे त्यो युरोप होस्, अमेरिका होस्, कहीं पनि फरक छैन। केही हदसम्म यो विश्वव्यापीकरणकै कारण हो, वा विश्वव्यापीकरणको प्रतिक्रियामा उत्पन्न निराशा हो।

अर्को कुरा, जब हामी भन्छौं ‘पुराना दिनहरू फर्काउने’ । नेपालीहरू फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने, उनीहरूले परिवर्तनका फाइदाहरू अनुभव गरिसकेका छन्।

नेपाल पहिले ‘कम विकसित देश’ थियो। अहिले पनि प्राविधिक रूपमा उही श्रेणीमा पर्छ, तर त्यो श्रेणीबाट बाहिर निस्कने प्रक्रियामा छ।

सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् । हामीले त्यसलाई अस्थिरता ठान्छौं। तर इटालीको उदाहरण हेर्नुस् त, सरकार बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, तर त्यो देश जी सेभेनको सदस्य हो।

नेपालका अधिकांश नेताहरू एउटै पृष्ठभूमिबाट छन्। उनीहरूले उस्तै खालका काम गर्छन्। यो एउटा ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तै हो, जुन जनतालाई अब झर्को लाग्न थालेको छ। नेपालमा रेन्ट-सिकिङ (अनुचित लाभ) एउटा समस्या बनेको छ।

राजनीतिक उथलपुथल छ र त्यसलाई परिपक्व ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अझ जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक छ भनेर बुझोस् भन्ने मनैदेखि चाहन्छु ।

भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि अझ धेरै परिपक्वता आवश्यक छ। जनताको आकांक्षा बढेको छ, यस्तोमा तपाईं सधैं एउटै पुरानो खेल खेल्न सक्नुहुन्न भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।

तर, राजतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनहरू भएका छन्। जब ज्ञानेन्द्र (पोखराबाट) फर्केर आउँदा त्यहाँ ठूलो भिड थियो। राजतन्त्र पक्षधर भावना त्यति बलियो छैन भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसोभए राजतन्त्र फर्काउन चाहने समूहहरूले नै भिड जम्मा गरिरहेका छन् वा यो केवल स्वाभाविक हो ?

मेरो बुझाइमा यो सब पूर्ण रूपमा ‘स्वाभाविक’ भने होइन। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कुनै लामो निर्वासित जीवनबाट फर्केका थिएनन्। उनी त काठमाडौंमै बस्छन्। उनी त्यहाँ आए। राजतन्त्रको पक्षमा भएको त्यो कार्यक्रममा ५-६ हजारजति मानिस थिए। ठिक त्यसै समय, तथाकथित गणतन्त्र समर्थकहरूको प्रदर्शन पनि भयो, जसमा करिब २० हजार मानिस थिए।

नेपालमा ‘सुनौला दिनहरू फर्काऊँ’, ‘पुराना दिन नै राम्रा थिए’ भन्ने धेरै फरक-फरक समूहहरू छन् । उनीहरू ती पुराना दिनलाई राजतन्त्रसँग जोड्छन्। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्र उनीहरूका लागि एउटा प्रतीक, एक किसिमको ‘र्‍याली गर्ने केन्द्रविन्दु’ बनेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यदि तपाईंले जनताको निराशा व्यवस्थापन गर्न र युवाहरूको आक्रोशको नेतृत्व गर्न केही न केही आधार चाहिन्छ । एउटा यस्तो प्रतीक आवश्यक पर्छ । त्यसैले, निश्चय पनि राजतन्त्रको बहसलाई आफ्नो असन्तोष पोख्ने माध्यम बनाउने केही जनसंख्या छ ।

तर, अर्कोतर्फ, नेपालीहरू अहिले लोकतन्त्रको विचारसँग गहिरोसँग जोडिइसकेका छन् भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ । हो, लोकतन्त्रसँग धेरै कमजोरीहरू छन्, त्यो अलग कुरा हो। उनीहरूले चाहेको ‘पूर्णता’ सहजै मिल्ने विषय पनि होइन ।

अब उनीहरू कुन मोडलको लोकतन्त्र चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

हामी सबैको दिमागमा कुनै न कुनै कल्पना हुन्छ, हामीले काम गरिरहेको, संस्थागत लोकतन्त्र देखेका छौं । त्यसैले सोध्नुपर्छ, नेपाली जनताले आफ्नो ‘आदर्श’ ठानिरहेको लोकतन्त्र कस्तो हो ?

उनीहरूले बहुदलीय लोकतन्त्र अस्वीकार गरेका छैनन्। तर लोकतन्त्र भनेको जादुको छडी हो, जसले जीवन सजिलो बनाइदिन्छ भन्ने धेरैले सोच्छन् । समस्या यही हो ।

हामीले उदाहरण दिने गरेको युरोप, अमेरिका लगायत हुन् । तर अहिले अमेरिकालाई पनि सबैले सकारात्मक रूपमा हेर्दैनन्। यद्यपि, त्यहाँबाट धेरैले सिक्छन् । जस्तो कि- त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो नै स्वाभाविक विकासक्रम हो। तर मुख्यतः हामी युरोपेली आदर्शहरू हेर्छौं, किन ? किनभने उनीहरूले २०० वर्षदेखि लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै आएका छन् र धेरै प्रगति गरेका छन्।

त्यसैले हामी भन्छौं, ‘हेर्नुस्, लोकतन्त्रले यस्तो परिणाम ल्याउँछ।’

तर, जब हामी विकासोन्मुख देशहरूमा हेर्छौं, लोकतन्त्रले केही लाभ त दिएको छ, तर के त्यसले युरोपजस्तो जीवनस्तर ल्याएको छ ? छैन, त्यसका लागि समय लाग्छ। नेपालमा विश्वव्यापीकरण एकदम तीव्र भित्रिएको छ। त्यसैले यहाँको आकांक्षा वास्तविकताभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ।

त्यसैले नेपाली जनताले कुन मोडललाई हेरेर सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । खासगरी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुर्किएका अथवा जीवन्त लोकतन्त्र देखेका हरेकको कल्पनामा कुनै न कुनै प्रकारको शासन प्रणालीको मोडल हुन्छ । त्यसो भए, नेपाली जनताका लागि आदर्श लोकतन्त्रको मोडल कुन हो ?

बेरोजगारी, महँगी, अविकास लगायतका समस्याले युवाहरू निराश छन्। अब यस्तो आकांक्षी पुस्ताले कति समय पर्खने ?

हो, जनताले केही समय त पर्खनैपर्छ। तर उनीहरूलाई परिवर्तन ल्याउने अधिकार पनि छ, जसको उदाहरण हामीले पछिल्ला केही निर्वाचनहरूमा देखिसक्यौं। युवाहरू भएका नयाँ पार्टीहरू चुनिए, सत्तामा पनि पुगे। तर लोकतन्त्रको प्रकृति नै त्यस्तो हुन्छ । त्यसले तपाईंलाई आफ्नो साँचोमा ल्याउँछ, अनि अन्ततः फेरि मानिसहरू निराशै भइरहन्छन्।

मैले पहिले भनेजस्तै, नेपालले विकासको न्यूनतम मात्रा मात्रै होइन, त्यसभन्दा धेरै अनुभव गरिसकेको छ।

हामी प्रायः विकासको उपस्थिति ठूला सडक, अग्ला भवन, महँगा गाडीजस्ता चिजमा मात्र देख्छौं। तर विकास भनेको त्यो मात्र होइन। सामान्य नेपालीहरूमा अत्यधिक सशक्तीकरण भएको छ।

आजको सामान्य नेपाली अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा धेरै अगाडि छन् । यी सब रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी आदिका कारण हुनसक्छ । तर यो सबै उपलब्धिहरूलाई अब हामी सामान्य मान्न थालिसकेका छौं, अनि अझ धेरै चाहन्छौं।

नेपालले ग्लोबलाइजेसनको तीव्र अनुभव गरिरहेको समाज भएकाले, यहाँको आकांक्षा औसत भारतीयको भन्दा पनि बढी उचाइमा पुगेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले आफूलाई कोसँग तुलना गर्छन् ?

तपाईंले सही प्रश्न गर्नुभयो । युरोपेली युनियन, युरोपेली संसद्, युरोपका मुलुकहरूलाई हेरेर उनीहरूले भन्न खोज्छन्, ‘हामीलाई पनि यस्तो बन्नु छ।’

नेपालका युवाहरू को जस्ता बन्न चाहन्छन् ? पाकिस्तानी ? भुटानी ? भारतीय ? श्रीलंकन ? उनीहरूले आफ्नो छिमेकमा कसलाई हेरेर ‘यिनीहरू एक सफल लोकतन्त्र हुन्, हामी पनि यस्तै बन्न चाहन्छौं‘ भन्छन् ?

स्मिता, नेपालमा प्रायः एउटा आदर्श बिक्री गरिन्छ, ‘नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाउने।’ उनीहरू बुझ्छन् । भारत लामो समयदेखि बहुदलीय लोकतन्त्र अभ्यासरत देश हो । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन भारतले सघाएको थियो। त्यो उनीहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार्छन्।

तर, उनीहरूको आकांक्षा केवल ‘सामान्य विकासोन्मुख देश’ बन्ने चाहनामा सीमित छैन। विदेशमा गएर काम गर्ने क्रममा उनीहरूले जुन सम्भावनाहरू देखेका छन्, त्यही कुरा उनीहरू नेपालमै चाहन्छन्। तर त्यहाँसम्म पुग्न धेरै समय लाग्छ ।

अर्को कुरा पनि भन्नैपर्छ- नेताहरूले फाइदाजनक ठान्ने नेपालको भौगोलिक बनावट वास्तवमा निकै चुनौतीपूर्ण छ। पहाडी भूगोल, विकटता र संसारकै दुई विशाल मुलुक (भारत र चीन) बीचको संवेदनशील अवस्थितिले नेपालको राजनीति सजिलो छैन।

यसले वास्तवमै परिपक्व नेतृत्वको आवश्यकता माग गर्छ । त्यस्तो नेतृत्व, जसले दुई छिमेकी देशहरूसँगै पश्चिमी विश्वसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न सकोस् । साथै, जनताको आकांक्षालाई बुझ्न सकोस्। राजनीति ‘पुरानै शैलीमा’ चलाइरहन सकिँदैन । अझ म, मेरो पद, मेरो परिवार जस्ता सोच अब चल्दैन।

अब दुई छिमेकी शक्तिको कुरा गरौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायः भारतलाई दोष दिने गर्छन्। त्यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?  ‘इन्डिया कार्ड‘ भनेको के हो?

‘इन्डिया कार्ड’ कुनै विशेष नेताले बनाएको भाष्य होइन। यो नेपालको पुरानै राजनीतिक रणनीति हो। नेपाली राजनीतिक सोचमा पहिचानको राजनीति (आइडेन्टिटी पोलिटिक्स) लामो समयदेखि रहिआएको छ । यो हालसालैदेखि होइन, नेपाल एकीकरणको समय अर्थात् सन् १७०० को दशक अन्त्यतिरदेखि । त्यतिबेलादेखि नै नेपाल सधैं आफूलाई भारतभन्दा अलग पहिचान दिन खोज्दै आएको छ ।

तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ, तर बेलायतले दरबारिया परम्परामा भारतीय राजकुमारहरूलाई छुट्टै राख्थ्यो, नेपालीहरू सधैं विदेशी प्रतिनिधिसँग बसेका हुन्थे।

सन् १९३० को दशकदेखि नै काठमाडौंमा रहेको ब्रिटिस दूतावासले दिल्लीलाई होइन, सिधै लन्डनलाई रिपोर्ट गर्थ्यो। त्यसैले नेपालीहरूले सधैं आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रकै रूपमा हेर्दै आएका छन् । जसले बेलायती शक्ति वा अन्यसँग सम्बन्ध राखे पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई सीमित पार्न खोजेका छन्। राजनीतिज्ञहरूले भने यो ‘पहिचान’ लाई बारम्बार प्रयोग गर्छन्।

हाम्रा फेसन, हाम्रो खाना, हाम्रो संगीत सबै उनीहरूले मन पराउँछन्, त्यसमा कुनै समस्या छैन। उनीहरू भारत आउँछन्, यहाँ काम गर्छन्, कम्पनीहरू चलाउँछन्, त्यो सबै कुरा सत्य हो। तर राजनीतिक तहमा भने यो ‘इन्डिया कार्ड’ सधैं सजिलो अस्त्र बनेको छ।

यो ‘हामीमाथि अन्याय भयो’ भन्ने मनोविज्ञान प्रयोग गरेर जनमत बटुल्ने औजार हो। ओलीजीले पनि सन् २०१५ को नाकाबन्दीको प्रसंगलाई त्यही रूपमा प्रयोग गरे। २० वर्षअघि ओलीलाई हामी भारतमैत्री नेताका रूपमा चिन्थ्यौं । महाकाली सम्झौताका पक्षमा बोल्ने नेतामध्ये उनी एक थिए। तर राजनीतिमा मान्छेहरू बदलिन्छन्, भूमिकाहरू बदलिन्छन्।

आफूसँग ‘इन्डिया कार्ड’ छ भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा छ र उनीहरूसँग आवश्यक परे प्रयोग गर्न हिच्किचाउँदैनन्। किनभने उनीहरूको प्राथमिकता सत्ताको कुर्सी, जागिर टिकाउने, ‘रेन्ट सिकिङ’ जस्ता कुरामा केन्द्रित छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्तिको वास्तविकता यही हो ।

के त्यो नाकाबन्दीको चोट अझै बाँकी छ?

त्यो चोट बाँकी छैन भन्न सकिँदैन, किनभने त्यो यति धेरै पुरानो पनि होइन। त्यो त म जानुभन्दा अलिकति अघि मात्र हो । त्यो सन् २०१५ मा भयो । सन् २०१७ मा गएँ । त्यसैले त्यो समयका मानिसहरू अझै सक्रिय छन्, उनीहरूका लागि त्यो ताजा स्मृति हो। तपाईंले त्यस्तो कुरालाई पूर्ण रूपमा बिर्सने अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न।

ओलीजी आज त्यति सक्रिय रूपमा त्यो कार्ड खेल्दैनन् होला, तर त्यतिबेला खेल्दा उनले ठूलो सफलता पाए। जस्तै: उनले त्यो विवादास्पद नक्सा जुन गलत थियो, व्यावहारिक थिएन, अगाडि ल्याउँदा पनि संसदमा सबैजसो सांसदहरूले समर्थन गरे। किनभने जब राष्ट्रवादको कार्ड खेलिन्छ, त्यो नकार्न कठिन हुन्छ । जबकि, त्यो उचित होइन भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ ।

यसैबाट नेपाललाई परिपक्व राजनीति किन चाहिन्छ भन्ने बुझिन्छ । अहिलेको राजनीतिमा ‘मेरो कुर्सी’, ‘मेरो परिवार’, ‘मेरो फाइदा’ प्रमुख भइरहेको छ ।

तपाईंले नेपालको भारतभन्दा फरक, छुट्टै पहिचान छ भन्नुभयो । के त्यो क्यानडा र अमेरिकाको जस्तै सम्बन्ध हो ?

तपाईंले धेरै उपयुक्त तुलना गर्नुभयो। ट्रम्पले ‘५१औं राज्य’ भनेर व्यंग्यमा बोलेको देश क्यानडा थियो, मेक्सिको होइन । यद्यपि, मेक्सिकोसँग पनि लामो सीमा छ। यो कुरा त्यस्तै हो। रुस र युक्रेनको बारेमा सोच्नुहोस्। यसलाई उस्तै तरिकाले हेर्न सकिन्छ ।

याद गर्नुहोस्, नेपाल सायद दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र-राज्य हो। किनभने जब पृथ्वीनारायण शाहले १७०० को दशकको अन्त्यमा तिनीहरूलाई एकीकरण गरे, यो राष्ट्र-राज्य सिर्जना भयो र त्यसबेला बढ्दो इस्ट-इन्डिया कम्पनीले यसलाई मान्यता दिन थाल्यो र यससँग सम्झौता गर्न थाल्यो।

त्यसैले उनीहरूले सधैं आफैंमा गर्व गरेका छन् र विगत २०० वर्षहरूमा विश्वव्यापी राजनीतिको विकासको फाइदा उठाएका छन्। हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालले सधैं आफ्ना वैश्विक सम्बन्धहरूको फाइदा उठाएको छ, विदेश मन्त्रालयमा, शक्ति केन्द्रहरूमा, हामीले यसलाई बुझेका छौं। तर जनमानसमा धारणा भने चाँडै परिवर्तन हुँदैन।

नेपाल-भारतबीच गहिरो सभ्यतागत सम्बन्ध छ तर संसार राष्ट्र-राज्यहरू पनि हो। राष्ट्रहरूको आफ्नै हित, आफ्नै शासन प्रणाली हुन्छ। नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र-राज्य हो । १८औं शताब्दीको अन्त्यमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि त्यसलाई इस्ट-इन्डिया कम्पनीले मान्यता दिइसकेको थियो।

नेपालमा हिन्दी भाषाको सार्वजनिक प्रयोग लोकप्रिय छैन। नेपालीहरू बुझ्छन् तर जवाफ अंग्रेजीमा दिन्छन्, चाहे त्यो कमजोर अंग्रेजी नै किन नहोस्। उनीहरू तपाईं पनि नेपालीमै कुरा गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छन् । आजकल त भारतीय टेलिशृंखलाहरूभन्दा दक्षिण कोरियन वा ब्राजिलियन सामग्रीहरू बढी रुचाइएको छ।

अहिले भारतको नेपालसँग सीमा लगायतका मुख्य विवादहरू के हुन् ?

नेपालले भारतप्रति विशेषगरी सुरक्षाको मामिलामा केही हदसम्म झुकाव राखोस् भन्ने भारतको चासो हो । नेपालले चीनलाई स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील हुने ठाउँ दिनु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो।

मुख्य विवादहरूमा कालापानी र विवादास्पद नक्सा लगायत हुन्, जुन अहिले अलिकति थन्किएको छ। तर एकपटक संविधान संशोधनजस्तो कदम चालिसकेपछि त्यसलाई फर्काउनु कठिन हुन्छ।

व्यापार, सम्पर्क आदि सामान्य विषय हुन्, जहाँ भारत उदार हुन सक्थ्यो। तर भारतभित्रै धेरैले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्छन्। नेपाली राजनीतिमा भने यस्ता विषयहरू सधैं राजनीतिक कोणबाट हेरिन्छन् । यसमा पहिचान जोगाउने, कुर्सी जोगाउने मानसिकताले काम गर्छ।

नक्सा लगायतका विवादहरूमा किन निरन्तर खेलिन्छ ? के यसबाट नेपाली नेताहरूलाई लाभ हुन्छ ?

मेरो विचारमा त्यस्तो होइन। तर नक्सा विवाद हेर्नूस्, ओली गम्भीर राजनीतिक संकटमा थिए। प्रचण्डले शक्ति अदलीबदलीको सम्झौता सम्झाउँदै उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका थिए। ओलीले त्यो टार्न राष्ट्रवादको अन्तिम अस्त्र चलाए । नयाँ नक्सा ल्याए।

यसले तत्कालिक लाभ दियो। कसैले पनि त्यसको विरोध गर्न सकेन, किनभने राष्ट्रवादको नाममा त्यस्तो कदम ‘पवित्र’ बन्न जान्छ। जबकि, त्यो मूर्खता हो।

यस्तो राजनीति खतरनाक हुन्छ । नक्साङ्कनको मामिलालाई संविधानमा राख्नु गम्भीर विषय हो।

भारतले त्यसलाई रोक्न केही गरेन ?

जब त्यस्तो राष्ट्रवादी कार्ड खेलिन्छ, दुई/चार जनाले मात्र विरोधमा मत दिन सक्छन्, धेरैले सक्दैनन् । किनभने त्यसले उनीहरूको आफ्नै मतमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। ‘भारतविरोधी’ कार्ड त्यहाँको सबैभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक अस्त्र हो। यसले मतलब गर्दैन कि मानिसहरू भारत आउँछन्, यहाँका अस्पताल, डाक्टर, खाना, फिल्म सबै प्रयोग गर्छन्। तर राष्ट्र-राज्यको खेलमा, यो पहिचानको विषय बन्न जान्छ। मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा भारतविरोधी बन्छन् ।

ओलीले पनि त्यही गरे।  जुनबेला उनलाई लाग्यो कि अब केही गर्नुपर्छ । अब म चीनले उनको दिमागमा आइडिया हालिदिएको होला भनेर भन्न चाहन्न, तर सम्भव छ। तर अन्ततः उनले त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा देखे र यो नेपाली राजनीतिमा स्वाभाविक छ।

त्यसो भए नेपालमा चीनको प्रभाव भारतका लागि कति खतरनाक हो?

हामी सजग हुनैपर्छ। चिनियाँहरू अहिले नेपालभरि छन्, उनीहरूसँग आर्थिक क्षमता बढी छ, तसर्थ धेरै कुरा गर्न सक्छन्।

हामीले नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीहरू बढेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले अझ बढी संलग्नता देखाउनुपर्ने समय हो। हाम्रा र नेपालका सम्बन्धहरूमा धेरै प्राकृतिक सकारात्मकता छन्।

हो, चुनौतीहरू छन् । चीन मात्रै होइन, आजको अवस्थामा सायद अरु चुनौतीहरू झनै गम्भीर छन्। जस्तो कि नेपालमा पश्चिमीकरण, इसाई मिसनरीहरूको प्रभाव, दक्षिण कोरियाली मिसनरीहरू, यी सबै मिसिएर एक प्रकारको दबाबपूर्ण/शक्तिशाली मिश्रण बनेको छ।

पाकिस्तानको प्रभाव त अझ छुट्टै छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीले अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, जति कठिन लागे पनि संवाद गर्नुपर्छ । नेपाल हाम्रो आफ्नै जस्तो लाग्छ, समाजिक रूपमै सम्बन्ध गहिरो छ। त्यसैले सरकारले पनि कूटनीतिक मिहिनेत दोब्बरले बढाउनु जरुरी छ।

के पश्चिमी प्रभाव केवल सांस्कृतिक हो ? वा थप रणनीतिक खतरा पनि हुनसक्छ ?

हो, साँच्चै भन्नुपर्दा यो केवल सांस्कृतिक होइन। उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा हामीले शेख हसिनामै सबै विश्वास गर्‍यौं, तर अहिले मुहम्मद युनुसको विषयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो के नेपालमा पनि हुनसक्छ कि ?

नेपालमा पश्चिमी प्रभाव, चीनको प्रभाव, मिसनरीहरूको प्रभाव, यी सबै मिसिएर गम्भीर मिश्रण बनेको छ। के तपाईंलाई थाहा छ, अफगानिस्तानपछि एसियामा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमै छन् ?

त्यसैले हामी र पश्चिमी विश्व सबै कुरा एउटै दृष्टिकोणमा हेर्छौं भन्ने छैन। उदाहरणका लागि, नेपालले आफूलाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्छ भने हामीलाई कस्तो लाग्छ ? हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुक हौं, तर संसारकै सबैभन्दा ठूलो हिन्दू जनसंख्या भएको देश हौं । त्यसैले यस्तो परिवर्तनले हामीलाई सहज लाग्न सक्छ।

तर, चिनियाँहरू वा पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई त्यो कस्तो लाग्छ, त्यो फरक विषय हो। संविधान बनाउने बेलामा देखिएको पश्चिमी सोचको प्रभावलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। तर यस्ता चिजहरू अब यथार्थ भइसकेका छन्।

नेपाल र भारतका सम्बन्धबारे लागि तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

म पुरानो धारको मान्छे हुँ । रवीन्द्रनाथ टेगोरको ‘एकला चलो रे’ भन्ने भावनामा विश्वास गर्ने मानिस । नेपालका लागि यो अहिले धेरै चुनौतीपूर्ण घडी हो।

कुनै बेला अफगानिस्तानमा ‘ग्रेट गेम‘ खेलिन्थ्यो । के नेपालमा पनि यस्तो खेल फेरि सुरु हुन्छ ?

म भन्छु- त्यो समय सकिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको नेपालमा उपस्थितिपछि मात्र भारतको दूतावास नेपाल आयो। त्यतिबेला धेरै शक्ति संघर्ष थियो, तिब्बतको विषय चर्चामा थियो।

तर, त्यसपछि अमेरिका-चीन सम्बन्ध, सन् १९७१ पछि फेरिए। अहिले चीनको आर्थिक शक्ति, पूर्वाधार क्षमताहरू सबै बढेका छन्। तर यो असम्भव चुनौती होइन । चुनौती छ तर हामी अझै पनि प्रमुख खेलाडी हौं।
हामीले केवल गम्भीरता देखाउनुपर्छ र निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ ।

भारतले नेपालमा अझ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाल अत्यन्त महत्वपूर्ण देश हो। हामी संसारकै सबैभन्दा ठूलो समाज, पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र, छिट्टै तेस्रो देश बन्दैछौं । हाम्रा क्षमताहरू बढ्दै छन्, नेपाली जनताको आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्ने शक्ति पनि बढ्दैछ।

म राजदूत हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूले सोध्थे, ‘के गर्ने?’  मैले भनें, ‘सीमामा मलहरू खोल।’ सिलिगुडी जाँदा, मलहरू नेपालीहरूले भरिएका छन्। अहिले गोरखपुरमा पनि मल खुलेका छन् । त्यहाँ पनि नेपालीहरू आउँछन् । त्यसैले यस्तो किसिमको सहज सम्बन्ध निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ।

एउटा समय थियो जब भारतीयहरू नेपाल जान्थे, किनभने त्यहाँ सामान सस्तो पाइन्थ्यो। म सायद गलत छैन भने मेरो पहिलो लिभाइज जिन्स पनि नेपालबाट आएको हो।

चिन्ता नलिनुहोस्, मेरो पनि त्यही हो। स्कुल सकेर कलेज सुरु नहुँदासम्मको ६ महिनाको समयमा हामी दुईजना काठमाडौँ गएका थियौं । मुख्य उद्देश्य भनेको र्‍याङ्ग्लरको जिन्स किन्नु र मिल्कमेड कन्डेन्स्ड मिल्क पिउनु थियो, जुन त्यसबेला निकै महँगो मानिन्थ्यो।

तपाईं १९८० को दशकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?

लगभग, ७० को अन्त्यतिर होला। म अरुहरूभन्दा अलिक पुरानो हुँ। तर फेरि किन यस्तो परिवर्तन आयो भने हामीले नीति परिवर्तन गर्‍यौं। भारतमा अब संरक्षणवादी अर्थतन्त्र छैन। तर नेपालले अझै कारमा ३०० प्रतिशत कर लगाउँछ। पहिला हामी चिन्तित हुन्थ्यौं कि नेपालबाट कार आयात हुन्छ। अहिले त उनीहरू नै भारतबाट कार आयात हुन्छ कि भनेर चिन्तित छन्।

तर पेट्रोल संकट चाहिँ सकिएको हो?

छैन। नेपालमा सबै पेट्रोल भारतबाटै जान्छ । अहिले त हामीसँग पाइपलाइन पनि छ। बिहारको बरौनीदेखि नेपाल सीमा नजिक भारतीय तेल निगमको डिपोसम्म पाइपलाइन निर्माणको काम निकै छिट्टो सम्पन्न भयो । जब दुई प्रधानमन्त्रीले भर्चुअली पाइपलाइन उद्घाटन गरे, प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद दिँदै भने, ‘नेपालमा पेट्रोलको मूल्यप्रति लिटर यति रुपैयाँले घटेको छ।’ यसले देखाउँछ, भारतसँगको सम्पर्कले सिधा जनतालाई प्रभाव पर्छ। राजनीतिक नेताहरू जे सुकै खेल खेलून्, जनताले त्यहाँ फरक महसुस गर्छन्।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पाकिस्तानमा बलुचिस्तान समस्याका कारण अवरुद्ध छ। नेपालमा त्यसको प्रभाव के छ ? के नेपाली जनतामा चीनको विस्तारवादी आकांक्षाबारे डर छ ?

‘डर’ भन्ने शब्द सजिलै प्रयोग गर्न सकिने होइन। तर उनीहरू जान्दछन्, चीनको शक्ति कति छ। उनीहरू सोच्दछन्, चीनसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्नैपर्छ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, यदि केही असहज स्थिति आयो भने उनीहरू आफैं जोगिन सक्दैनन्। कसैले सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा धेरै विश्वास गर्दैनन्। यो पुरानो यथार्थ हो।

नेपालले बीआरआई अन्तर्गत अहिलेसम्म ऋण लिएको छैन। पछिल्लो ओलीको भ्रमणमा एउटा सम्झौता भयो जुन ‘अनुदान हो कि ऋण’ भन्ने अस्पष्ट छ। उनीहरू ऋणप्रति सजग छन्। उनीहरू भन्छन्- ‘अब हामी कुनै ऋण लिँदैनौं, किनभने तिर्न सक्ने अवस्था छैन।’ तर कहिलेकाहीँ उनीहरू चिप्लिन्छन्, किनभने तत्कालीन फाइदा मात्र हेर्छन् ।

झण्डै १० वर्षअघि प्रचण्ड र ओली दुवै चीन गएका थिए। त्यहाँबाट छोटो दूरी उडानका लागि विमान किने, तर ती जहाज आज सेता हात्ती बनेका छन् । न पाटपूर्जा छन् न पाइलट ।

तटस्थता अर्थात समदूरी कायम राख्न उनीहरूलाई कति गाह्रो छ ?

‘नेपाल शान्ति क्षेत्र होस्’ भन्ने प्रस्ताव धेरै पहिले आएको थियो। तर यस्ता विषयहरूमा कानुनी पाटो धेरै हुन्छ। नेपाल भन्छ- हामी भारतप्रति सभ्यताको हिसाबले नजिक छौं, तर चीन र पश्चिमी देशहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। उनीहरू भन्छन्, ‘हामी राम्रो खेल खेलिरहेका छौं।’

तर, जब आन्तरिक रूपमा अस्थिरता आउँछ, त्यो खेल नोक्सानमा जान सक्छ। त्यसैले परिपक्व राजनीतिक संयमता अत्यन्त जरुरी हुन्छ।

नेपाल फाइन्सियल एक्सन टास्कफोर्सको ग्रे लिस्टमा पर्‍यो । किन भयो यस्तो ?

हो, भ्रष्टाचार, रेन्ट-सिकिङ त छन् नै। तर मुख्य कारण हो- सामर्थ्यको अभाव। मनी लन्डरिङ नियन्त्रण गर्न कानुन त चाहिन्छ नै, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न भौतिक संरचना, दक्ष कर्मचारी, नियमनकारी संयन्त्र पनि चाहिन्छ। ती सबै कुराहरू नेपालसँग छैनन्।

नेपाल लामो समयदेखि आफ्नै केन्द्रीय बैंक प्रणालीमा गर्व गर्छ, ‘हामी अरूको भर नपर्ने’ भन्ने सोच्छ । तर त्यो सोचले सजिलो बनाउँदैन। यस्ता देशहरू सजिलै तिनिहरूको प्रयोगमा आउन सक्छन्, जसले गलत गतिविधि गर्न खोज्छन्।

नेपालले यो बुझ्छ तर सीमित क्षमताका कारण पनि नयाँ उपाय अपनाउन गाह्रो छ। ।

जब तपाईँले त्यस्ता तत्वहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, पाकिस्तानसँग सम्बन्धित कुरा गर्नैपर्छ । उनीहरूले नेपाल हुँदै भारतमा हतियार, लागू पदार्थ र नक्कली नोट भित्र्याउने रणनीति अपनाउँछन्। तपाईँ नेपालमा रहँदा यसलाई कसरी सामना गर्नुभयो ? अहिलेको स्थिति के छ ?

हेर्नुहोस्, म यो ‘पाकिस्तानी कारोबार’ भन्ने कुरा अत्यधिक गरेर प्रस्तुत गर्न चाहन्न। भारतसँग नेपाल सीमामा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने मजबुत संरचना छ । हाम्रो सुरक्षा एजेन्सीहरूको दक्षताका कारण हामीले यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छौँ। नेपाल प्रहरीसँग पनि हाम्रो राम्रो सहकार्य छ। देशहरू खेल खेल्छन्, तर भारतले कहिल्यै पनि सजगता घटाउँदैन चाहे पाकिस्तान होस् वा अरु।

आईसी-८१४ अपहरणपछि भारत र नेपालबीच प्रत्यक्ष उडान बन्द गरिएको हो । त्यसपछि भौतिक रूपमा पनि यो सजिलो छैन, यद्यपि असम्भव भने होइन। तर हामी सजग छौँ, व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ।

भारतको जस्तै पाकिस्तानको पनि काठमाडौँमा ठूलो दूतावास छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। के त्यो सही हो ?

होइन, त्यो सत्य होइन। पाकिस्तानको दूतावास हाम्रो जति ठूलो छैन । क्षमता पनि छैन। उनीहरूको कार्यालय सानो छ र कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारले उनीहरूको गतिविधिमा नियन्त्रण पनि लगाएको छ। हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध सभ्यतागत र ऐतिहासिक हो । त्यो बिल्कुलै फरक स्तरमा छ। पाकिस्तानले आफ्ना दूतावासहरूबाट यस्तो गतिविधि दुनियाँभर गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ र हामी त्यसबारे सजग छौँ।

रविन्द्र सिंह (रअ अधिकारी) पनि नेपालमार्ग हुँदै अमेरिका भागेका थिए भन्ने पनि चर्चा हुने गरेको छ नि ?

त्यो पाकिस्तानसँग सम्बन्धित होइन। त्यो त अमेरिकनहरूले नै नेपालमार्ग हुँदै बाहिर निकालेका थिए। हामीसँग खुला सीमा छ, जहाँबाट पासपोर्ट होइन, आधार कार्ड वा भोटर आईडी देखाएर सहजै नेपाल जान सकिन्छ। त्यो घटनामा कसले लाभ उठायो भन्ने स्पष्ट छैन, तर त्यो पाकिस्तानसँग जोडिएको थिएन।

भारतविरुद्ध हुने गतिविधिका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने तत्वहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ?

हो, तर हामी यसलाई रमाइलोको रूपमा पनि लिन सक्छौं। म नेपालमा राजदूत हुँदा बाबा राम रहीम पक्राउ परेपछि ‘हनीप्रित सिंह’ काठमाडौँमा लुकेकी छन् भनेर हल्ला फैलियो। मनिषा कोइरालाले मलाई फोन गरेर भनिन्- म कहाँ हनीप्रित सिंह खोज्दै पत्रकारहरू आइरहेका छन् ! त्यसबेला मलाई नै थाहा थिएन कि हनीप्रित सिंह को हुन् ! यस्तो धेरै कथा छन्, तर यस्ता कारणले हामीले भारत-नेपालबीचको खुला जनसम्पर्क बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हैन।

हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक/स्रोतालाई पनि ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्ध भनेको के हो, बुझाइदिनु न ?

‘रोटी-बेटी’ सम्बन्ध भनेको सभ्यतागत सम्बन्धको प्रतीक हो। सीमापारि एउटै जाति, धर्म र परम्पराका मानिसहरू छन् । उनीहरूबीच विवाह हुन्छ, उस्तै खाना खान्छन्, उस्तै मन्दिर जान्छन्। यो सम्बन्ध ‘पहाड’ अर्थात् पहाडी क्षेत्र जस्तै उत्तराखण्ड र सुदूरपश्चिम नेपालको क्षेत्रमा अझै मजबुत छ। पहिले त सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं आउनु परे पनि भारत हुँदै आउनुपर्थ्यो।

भारतले ‘बिग ब्रदर’ अर्थात् ठूलो दाजुजस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने आरोप नेपालमा पनि छ ?

हो, यस्तो सोच पाइन्छ। तर दिवंगत विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजजी भन्थिन्- यो पश्चिमी शैलीको ‘ठूलो दाजु’ हैन, बरु ‘बडाभाइ’ हो जसले स्याहार र हेरचाह गर्छ। आलोचना गर्न चाहनेहरूले सधैँ यस्तो कुरा उठाउनेछन्। तर हामीले हाम्रो आर्थिक उन्नतिलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। नेपालले हाम्रो अर्थतन्त्रबाट फाइदा उठाउनु सकारात्मक हो। हामीले पनि आफ्नो प्रभाव सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘रोटी-बेटी’ सम्बन्ध बलियो बनाइराख्नुपर्छ। आर्थिक दृष्टिले पनि हामी एकअर्कासँग गाँसिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने अन्ततः ‘पैसाको महत्व’ त छँदैछ।

नेपालको आर्थिक मामिला र पूर्वाधार विकासमा भारतीय लगानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, होइन र ?

हो, पक्का पनि । तर अब नेपालसँग अरू धेरै विकल्पहरू पनि छन्। सन् १९६० को दशकदेखि नै जब हामीले केही सडक बनायौं, नेपालले चिनियाँहरूलाई पनि सडक निर्माणमा निम्तो दिएको हो।

जहाँसम्म जलविद्युत परियोजनाहरूको कुरा छ, नेपालको दक्षिण एसियामै पहिलो जलविद्युत आयोजना सन् १९०० को दशकको सुरुतिर भएको थियो। तर त्यसपछि धेरै काम भएन। अब भारतको सहयोगमा बन्न लागेको पहिलो ठूला परियोजनामध्ये ‘अरुण-३’ आउँदैछ, जुन केही वर्षमा सञ्चालनमा आउनेछ।

यस आयोजनाअन्तर्गत दुई चरणमा करिब १५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। यो काठमाडौंको उत्तरपूर्वी भागमा रहेको भूभागको आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना बोकेको आयोजना हो । यसले भारत-नेपाल व्यापार असन्तुलनलाई समेत बदल्न सक्छ। यसले सशक्तीकरणमा पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

अब अरु नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरू पनि आइरहेका छन् । हामी ती सबैमा सक्रिय हुनुपर्छ। मेरो विचारमा ‘कनेक्टिभिटी’ नै भारत-नेपाल सम्बन्ध कायम राख्ने मुख्य सूत्र हो। हामी अब साइकल चढेर सीमा पार गर्ने समाजमा छैनौं । हामी उड्न चाहन्छौं, गाडीमा जान चाहन्छौं। कम्तीमा हाम्रो सीमा क्षेत्रमा राम्रो पूर्वाधार बनाउनुपर्छ र नेपालले आफ्नो पक्षबाट पनि काम गरिरहेको छ।

नेपाली मिडियामा भारतविरोधी धारणा पनि देखिन्छ?

हो, त्यस्तो पाइन्छ र तपाईंले त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने त्यो नेपालमा पहिचानमा आधारित राजनीतिसँग जोडिएको छ। राजतन्त्रको समयमा नै यस्तो प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । ‘भारतको नीति हाम्रो लागि उपयुक्त छ कि छैन, हामी विचार गर्छौं’ भन्ने सोच थियो, सिधै स्वीकार गर्दैनथे।

पहिला प्रश्न गर्ने, अनि सम्भव भए अस्वीकार गर्ने, यो शैली विकास भएको छ । तर यसो भन्दैमा ती भारतविरोधी लेख लेख्नेहरू भारतमा आएर छोले-भटुरे खान चाहँदैनन् भन्ने होइन।

केही हदसम्म त्यो उखानजस्तै हो– ‘याङ्की गो होम, बट टेक मि विथ यू‘।

यो परम्परागत मिडियादेखि लिएर सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको छ। जब मानिसहरू विदेश गएर संसार देख्छन्, तब उनीहरूको भाषण अझ धारिलो र ध्रुवीकृत हुन जान्छ। पहिले दुईवटा मात्र अखबार हुन्थे, अब सबै ट्विटर र इन्स्टाग्राममा छन् । जे मन लाग्यो त्यही लेख्छन्, यद्यपि आफैँ उल्टो काम गरिरहेका हुन्छन्।

मानव स्वभाव यस्तै हो । यो राष्ट्र-राज्य र सभ्यताबीचको द्वन्द्व पनि हो।

भारतमा माओवादी विद्रोह नामेट हुने दाबी भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ?

नेपालमा माओवादीहरू राजनीतिक मूलधारमा समाहित भइसकेका छन्। प्रचण्डजस्ता नेताले प्रधानमन्त्रीको पद तीन पटक सम्हालिसकेका छन्।

चरम वामपन्थी विचारधारा बोकेका केही साना समूहहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । म नेपालमा हुँदा अरुण-३ परियोजना बनिरहेका बेला केहीले धम्की दिएको सम्झन्छु । तर उनीहरूले केही गर्न सकेनन्।

कहिलेकाहीँ भारतीय दूतावासलाई लक्षित गर्दै धम्की दिने गर्थे । तर साँच्चिकै केही हुन सक्थ्यो त ? जवाफ हो- छैन।

कतिपय नेपाली नेताहरूसँग पनि यस्ता घटना भएका देखिन्थे । केही गम्भीर, केही हिंसात्मक पनि। तर त्यो नेपालभित्रैको सानो, सीमित समस्या हो।

राजतन्त्रबारे पनि सोध्न मन लागेको थियो– के नेपालमा राजतन्त्र फर्किनु भारतको हितमा छ ? वा यो भारतको चासोको विषय नै होइन ?

हाम्रोबीच एउटा साझा धारणा छ- हामी सबै नेपाललाई लोकतान्त्रिक रूपमा नै हेर्दै हुर्किएका हौं। अहिले नेपाली जनताले पनि यही धारणा मजबुत बनाएका छन्।

राजतन्त्र फर्काउने भनिएको कुरा के हो ? धेरै भए पनि ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ भन्ने सोच हुनसक्छ, तर त्यो पनि प्रष्ट छैन।

राजतन्त्रबारे डर के हो भने, इतिहासले देखाएको छ- सुरुमा संवैधानिक भनिए पनि पछि राजाहरूले अधिकार सँगाल्न थाल्छन्, निरंकुश बन्न खोज्छन्।

भारतका लागि राजतन्त्रको विगत खासै राम्रो थिएन। चीन र पाकिस्तानतिर झुकावका धेरै प्रयासहरू राजतन्त्रकै समयमा भएका थिए। २०० वर्ष लामो राजतन्त्रले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाएको त थिएन, होइन र ?

त्यसैले यो सजिलो विषय होइन । यो नेपालीहरूको आन्तरिक विषय हो।

तर, एउटा फरक कुरा के हो भने, अन्य देशमा जस्तै राजा हटेपछि निर्वासनमा जान्थे, तर नेपालमा पूर्वराजा १५/२० वर्ष भयो, कुनै ठूलो विवादबिना काठमाडौंमै बसिरहेका छन् ।

तर कतिपयले भन्छन्, उनीहरूको एउटा खुट्टो सधैँ बेलायत वा कतै हुन्छ, होइन र?

मलाई लाग्दैन कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको खुट्टो कतै अरू ठाउँमा छ। उहाँ कहिलेकाहीँ उपचारका लागि बैंकक जानुहुन्छ, इत्यादि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर धेरै मानिसहरू थाइल्यान्ड पनि आउँछन्, तीमध्ये ठूलो मात्रामा भारत पनि आउँछन् । तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भन्ने कुरा मानिसहरूको आ-आफ्नै प्राथमिकतामा निर्भर गर्छ।

त्यसैले, मैले तपाईंलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने, मलाई थाहा छ कि हामीभित्र राजतन्त्र, हिन्दू राज्य आदि राम्रो हुन्छ भन्ने एक प्रकारको भावना छ। म यसलाई स्वीकार गर्दै भन्न चाहन्छु कि, हो, यो भावना कहाँबाट आउँछ भन्ने म बुझ्छु, तर यस्ता प्रकारका निर्णयहरू र आह्वानहरू गर्ने अधिकार वास्तवमा नेपाली जनतालाई नै छ। र, उनीहरूका राजनीतिक नेतृत्व यस विषयमा विवेकशील हुनुपर्छ कि नेपाल लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ, जुन मेरो विचारमा अब पूर्ण रूपमा स्वीकार्य भइसकेको कुरा हो। आन्दोलनकारीहरूले समेत अब हामीलाई लोकतन्त्र चाहिँदैन भन्दैनन्।

वास्तवमा, उनीहरूको असन्तुष्टिको मुख्य जड के हो भने, उनीहरूलाई लाग्छ कि पछिल्लो २० वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पदमा एकाधिकार जमाएका तीन जना व्यक्तिहरूमा केही परिवर्तन आउँदा नै एक प्रकारको अन्त्य… (वा समस्याको समाधान) आउन सक्छ।

‘म्युजिकल चेयर जस्तो ? 

हो। नयाँ पुस्ताका मानिसहरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दो छ। परिवर्तन नै आशाको आधार बन्न सक्छ।

अन्त्यमा तपाईँको कार्यकालबारे कुरा गरौं । नेपालमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ? राम्रा र नराम्रा पक्ष के–के थिए ?

म आफ्नो करिअरभरि नेपालमा कहिल्यै पोस्टिङ भइनँ । अन्तिम कार्यकालमा मात्र म नेपाल राजदूत भएर गएँ। मैले नेपाल डेस्क पनि सम्हालेको थिइनँ।

मेरो अफिसियल करिअरमा नेपाल पहिलोपटक गएको थिएँ । प्रधानमन्त्री आई.के. गुजराललाई लिएर गएको थिएँ, त्यो पनि उपप्रोटोकल प्रमुखको रूपमा । सम्भवतः त्यो सार्क शिखर सम्मेलनको सिलसिलामा थियो ।

त्यसैले म कुनै ‘पूर्वाग्रह’ बोकेर नेपाल गएको थिइनँ। बाल्यकालमा स्कुल सकेपछि घुम्न र ट्रेकिङ गर्न नेपाल गएको थिएँ । वास्तवमा त्यो रमाइलो अनुभव थियो।

यसअघि मैले नेपालबारे बनाएका सबै भ्रान्तिहरू आदि त्यहाँ पुग्दा हटे। त्यसैले नेपाल निःसन्देह मेरो लागि एउटा खुलासा/रहस्योद्घाटन जस्तो बन्यो । ती भ्रम भनेको नेपाल गरिब छ, अल्पविकसित छ इत्यादि। पक्कै झुप्राबस्ती, अव्यवस्थित विकास लगायतका केही चुनौतीहरू छन् ।

तर, मैले छिट्टै बुझेँ ग्लोबलाइजेसनले नेपाललाई धेरै परिवर्तन गरिसकेको रहेछ। आजको सामान्य गाउँले नेपाली नागरिकसमेत सशक्त भएका छन् । दुनियाँबारे जानकार छन्, सबैसँग स्मार्टफोन छ।

म तपाईंलाई भनूँ, भारतमा कुनै वरिष्ठ पदाधिकारी गाउँमा गएर बैठक बस्दा त्यहाँ कसैले छलफलको माइन्युट (बैठक पुस्तिका) तयार गरेर हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् र ?

भारतको राजदूतको रूपमा म नेपालको कुना-कुना घुम्न पाउँदा धेरै खुसी थिएँ। म जुन गाउँमा गएँ, जहाँ गएँ, उनीहरूले धेरै राम्रो बैठक गर्थे र अन्तमा हामीलाई हस्ताक्षर गर्नका लागि छलफलको माइन्युट तयार पार्थे।

त्यहाँ त नोट टेकर पनि हुन्थे ?

हो । नेपाल सामाजिक रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो धेरै सुन्दर छ, स्वागतशील छ । र, अर्को रोचक पक्ष के छ भने, परम्परावादी समाज भएकोले सबै मन्दिर जान्छन् । कम्युनिस्टहरू पनि पशुपतिनाथ जान्छन्। त्यसमा कुनै समस्या छैन। त्यहाँ एक किसिमको उदार चिन्तन पनि देखिन्छ।

नेपाल अब पुरानो अवस्थामा छैन । यो एक बदलिएको, सशक्त समाज हो। मेरो विचारमा, अब यस्तो राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको छ जसले अहिलेको परिवर्तनलाई बुझोस् र त्यो परिवर्तनसँग आउने चुनौतीहरूलाई स्वीकार्न सकोस्।

किनकि, अब त्यहाँ उच्च आकांक्षा भएको जनसंख्या छ जसको अपेक्षा पूरा गर्नु गाह्रो छ, तर प्रयास गर्नु अत्यावश्यक छ।

युरोपमा पनि अहिले त्यस्तै देखिँदैछ। नेपाल र युरोपको सन्दर्भ भिन्नै हो तर आकांक्षाहरू भने अक्सर समान खालका हुन्छन्। नेपालका नेताहरू अब त्यसप्रति सजग हुन जरुरी छ।