किन बल्झिरहन्छ लिपुलेक, कालापानीको घाउ ?

एकपटक फेरि हाम्रै छिमेकीहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिएको छ। नेपालको जानकारी, सहमति र संलग्नता विना लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेर एकतर्फी सौदाबाजी गरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा १९–२० अगस्ट २०२५ मा सम्पन्न विशेष प्रतिनिधि वार्तामा लिपुलेक पास मार्फत व्यापार पुन: शुरु गर्ने भारत र चीनबीच सम्झौता गरेपछि यो विषय फेरि एकपटक बल्झिएको छ।

यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, कानून, पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ? भारतले तत्कालै नेपालको दावीलाई ‘एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दावी भएकोले अस्वीकार्य छ’ भनी गरेको खण्डन अझै गम्भीर छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र भू–अधिकारलाई उपेक्षा गरेर गरिएको निर्णय हामीलाई अस्वीकार्य छ।

सहमतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्शा समावेश भइसकेको र उक्त नक्शामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनी प्रेस नोट जारी गरेको छ। ‘नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। ‘नेपाल–भारत बीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्शा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको’ बताइएको छ।

परराष्ट्रको प्रेस नोट बाहेक नेपाल सरकारले यस विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा राखिसकेको छैन। यति संवेदनशील विषयमा सरकार किन मौन छ? परराष्ट्रले एउटा विज्ञप्ति फ्याकेर औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र होइन, नेपाललाई कुनै जानकारी नदिएर लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भारत र चीन बीचको सहमतिको विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ। र, पछिल्लो अवस्था र सरकारले लिपुलेकको समस्या समाधान गर्न गरेका पहलकदमी बारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद्‍मा जानकारी गराउनुपर्दछ।

सरकार यति दिनसम्म चुप लाग्नुको रहस्य के छ ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण बिथोलिन्छ भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई सताएको हो कि ? प्रधानमन्त्रीसँग आँट छ, साँच्चिकै राष्ट्रवाद र देशभक्ति छ भने यो विषय समाधान नभएसम्मको लागि भारत र चीन भ्रमण स्थगित गर्न सक्नुपर्दछ।

१३ महिनासम्म भारत भ्रमण नगरे पनि चलेकै छ। लिपुलेककै विषयमा २०७२ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तय भइसकेको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो। अनेकौं विन्तीभाउ गरेर भारतको निगाहमा प्राप्त भ्रमणको अवसर प्रधानमन्त्रीले पक्कै छोड्नुहुन्न। यदि भ्रमण रोक्न सक्नुहुन्न भने दुवै सरकार प्रमुखसँग लिपुलेक पासको विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर समाधानको पहल गर्नुहोस्। नत्र तपाईंको ‘नक्कली राष्ट्रवाद’को मुखुण्डो उत्रिनेछ। यतिबेला प्रधानमन्त्री र सिंगो नेपाल अग्निपरीक्षामा छ।

नेपाली भूमिमा ‘इन्क्रोचमेन्ट’ गर्ने गरी यस्ता सहमति हुँदासम्म पनि हाम्रो दिल्लीस्थित राजदूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय, अनुसन्धान र सुरक्षा निकायहरू कसैलाई पनि जानकारी नहुनु वा अनदेखा गर्नु अर्को गम्भीर विषय हो। कहाँ निदाएका थिए देशको नुन–पानी खाएका हाम्रा संयन्त्र र कर्मचारीहरू ? त्यही दिल्लीमा भारत र चीनबीच यति ठूलो विषयमा सम्झौता हुँदा दूतावास वेखबर छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कमजोरी हामीमै छ।

यो दुनियाँमा बलियाकै राज हुन्छ, चितवनको जंगलमा ध्रुवे हात्तीको रजाइँ चल्छ, नेपालको सत्तामा दुई बलियाले रजगज गरिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत जस्ता बलियाको आडमा बलियो इजरायलले प्यालेस्टाइनी जनता र इरानमा नरसंहार गर्छ। यतिबेला हाम्रा बलिया छिमेकीहरूले नेपाली भूमिमा आँखा लगाएका छन्।

यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्दछ। जसरी हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्शा संसद्बाट सर्वसम्मतिले पास गरेर संविधानमा समेटेका थियौं। यो सवालमा सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारत चीनबीचको सहमतिको संयुक्त रूपमा विरोध गर्दै समस्या समाधानका लागि दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ। व्यक्ति र दलभन्दा माथि हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता हुन्छ, त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पर्ने विषयमा एकताबद्ध हुनुपर्दछ र लिपुलेकको विषयमा पनि मिलेर प्रतिकार गर्नुपर्दछ।

यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप र प्रहार भएकोले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल कूटनीतिक र राजनीतिक पहल जरूरी छ। सम्भव भएसम्म कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गरौं। वार्ताबाट समाधान भएन भने संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस)सम्म पनि पुग्नुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै देशको भ्रमण तय भएका बेला चीन–भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गरेपछि नेपाल कूटनीतिक चेपुवामा परेको छ। दुवै देशले नेपाललाई ‘वाइपास’ गरेर, नेपालको सहमति विना नेपाली भूमि अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका छन्। यस सन्दर्भमा ओलीलाई फकाउन वा दबाबका लागि पनि भारत बोलाइएको हुन सक्छ। ओली–मोदी भेटमा नेपाल–भारत सीमा समस्याको विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना देखिंदैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेण्डामा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, सीमा विवाद जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूका साथै अहिलेको जल्दोबल्दो लिपुलेक विषय पनि समेटिएको छैन।

नेपाली भूमि ‘लिपुलेक सम्झौता’बारे नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाए पनि यसलाई गोप्य राखिएको छ। त्यो पनि स्पष्ट भाषामा छैन। शायद प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बाधा पर्ने डरले एकदमै नरम र ‘काइते’ भाषामा कूटनीतिक नोट पठाइएको छ। भारतलाई ‘स्थापित मान्यताको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने’ र चीनलाई ‘यसअघि नै लिपुलेक नेपालको भएको’ उल्लेख गरेर अलगअलग भाषामा कूटनीतिक नोट पठाइएको छ। ‘यसअघि सन् २०१५ मा चीन–भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दा नेपाल सरकारले पहिलो पटक चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। कूटनीतिक नोट पठाउने विषय खासै ठूलो होइन, यो कुनै प्रोटेष्ट (विरोध) होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्ना आवाज बुलन्द र आफ्ना प्रमाणहरू सुरक्षित गर्न कूटनीतिक नोट जरूरी छ।

सन् २०१५ को सम्झौतामा लिपुलेक भन्ने उल्लेख नभएर पहिलाको परम्परागत मानसरोवर जाने बाटोलाई निरन्तरता दिने भन्ने थियो। त्यसको नेपालमा विरोध भएपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर ‘चीन र भारतको कुनै त्यस्तो सम्झौता भएको छैन’ भनेको थियो। तर, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन जुन कूटनीतिक राजनीतिक पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। सार्वभौम संसद्बाट चुच्चे नक्शा पारित गरेपछि यो विवादले नयाँ रूप लियो। नेपाली भूभागलाई हामीले आफ्नो हो भनेर दाबी गरिरहँदा भारतले त्यसमा नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुले उक्त क्षेत्र झन् विवादित बन्दै गएको छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो। नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण र तथ्यहरू सुरक्षित छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण अक्टरलोनी र अमरसिंहले हस्ताक्षर गरेको सन् १८१५ को नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएको ‘युद्धविराम सम्झौता’ हो। त्यसमा कालीतोप तथा डेढ सय जना मान्छेका लुगाकपडा र उनीहरूले प्रयोग गरेका व्यक्तिगत हातहतियार पनि नेपाल लैजान दिने गरी सम्झौता भयो। ती सामान लैजानका लागि अक्टरलोनीले खटाएको फौज शारदा क्षेत्रबाट नभएर अहिलेको विवादित कालापानीको पहाडी बाटोबाट लागेको थियो।

सम्झौतामा भनिएको छ– ‘महाकाली नदीको शिर कालीनदीमा पैताला टेकाएर पारिपट्टि चढाउनु, त्यहाँभन्दा उतापट्टि नेपाल भूभाग हो। आउँदाखेरि खुट्टाले पानी जहाँ कुल्चियो त्योसम्म भारत हो।’ कुमाउ र गढवाल सन् १८०१ को सिमाना सम्झौताले पनि नेपालको हो भन्नेमा इष्ट इन्डिया कम्पनीले हस्ताक्षर गरेको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तकमा उक्त सम्झौता प्रकाशित छ। सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ— ‘त्यहाँभन्दा अगाडि गढवाल, कुमाउ नेपालको नियन्त्रणमा छ।’ यी प्रमाणहरूले हाम्रो सिमाना स्पष्ट पार्छन्। लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतले दाबी गरेको एक दशक मात्रै भयो। त्योभन्दा पहिला उनीहरूले मानसरोवर जान प्रयोग गर्ने बाटो बेग्लै थियो। त्यो बुझाइमा चिनियाँहरूले व्यापारको कुरा त्यतिबेला गरेका हुनसक्छन्। तर अहिले भारतले त्यो बाटो बदलेर हाम्रो भूमि प्रवेश गर्‍यो। भारत मानसरोवरमा लाखौं भारतीय नेपालको बाटो भएर होइन, भारतबाट सीधै जाने अवस्था बनाउन चाहन्छ।

सन् २०१९ (वि.सं. २०७७) मा भारतले त्यही नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियो। त्यो बेला हालकै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार थियो। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्शा जारी गरेपछि त्यो बेला सरकारले भारतलाई दोस्रो पटक ‘कूटनीतिक नोट’मात्र होइन ‘प्रोटेष्ट नोट’ नै पठाएको थियो। नेपालले २०७७ जेठ ५ गते उक्त क्षेत्र समेटेर ‘नयाँ प्रशासनिक नक्शा’ जारी गर्‍यो। जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट ‘नयाँ चुच्चे नक्शा’ समेटेको ‘निसाना छाप’ राखेर संविधान संशोधन गरेको थियो। नेपालको चुच्चे नक्शालाई भारत र चीनले मान्यता दिएका भए यो समस्याको विषय बन्ने थिएन। भारतद्वारा अतिक्रमित उक्त जमिनका विषयमा भारत मौन बस्नु उसको रणनीति होला, तर चीन पनि मौन बस्नुले समस्या बल्झियो। यद्यपि आज हाम्रो चुच्चे नक्शा कार्यान्वयन नभएर संविधानको पानामा रोइरहेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने मुख्य पात्र केपी ओली नै हुन्। जसले कालापानीको सीमा विवाद समाधान नगरी ३० वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि गर्न हतारिए। महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा पहिले कालापानी सीमाको मुद्दा टुंग्याउन सचेत नागरिकहरूले आवाज नउठाएका होइनन्। तर, त्यो जनआवाज सुनिएन। ३० वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि गर्दा सीमा विवाद समाधान गरेको भए, अहिले यो बल्झिने थिएन र पञ्चेश्वर परियोजना पनि सम्पन्न भइसक्ने थियो। तर, तत्कालीन सत्ता र प्रतिपक्षले महाकाली नदी भारतलाई सुम्पन हतार गर्दा आज यो अवस्था व्यहोर्नु परेको छ।

राष्ट्रिय संप्रभुताको सिद्धान्तबाट हेर्दा हाम्रो जमिन हाम्रो नक्शामा राख्न भारतलाई सोध्नुपर्ने होइन। भारतले अखण्ड भारत भनेर नेपालको भाग सहितको नक्शा छाप्छ भने हामीले पनि नक्शा छाप्न सक्छौं। हाम्रो भूमिमा हाम्रा नागरिक छन्, हिजो हाम्रै मतदाता नामावली थियो। यो हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो। त्यसैले नक्शा पास गर्दा जस्तै अब खोसिएको नेपाली भूमिमाथिको हक फिर्ता लिन पनि सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेछ।

यतिबेला चर्चा भए जस्तो लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु होइन। त्रिदेशीय विन्दु प्रमाणित गराउने भारतको चाहना छ। त्रिदेशीय विन्दु भन्ने हो भने विरोधको अर्थ रहन्न। त्रिदेशीय विन्दु त्यसबाट करिब ५० किमि पश्चिम जोलिङकाङ हिमालमा पर्ने ६ हजार १८० मिटरको लिम्पियाधुराको टाकुरा भएको विभिन्न प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ। कुटी नजिक रहेको कालोपानीको ताल नै कालापानी भएको नेपालको नक्शामा उल्लेख छ। त्यसको छेउमा कालीको मन्दिर समेत छ। महाकाली नदीको उद्गमस्थल पनि त्यहीं हो। भारतले अतिक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नेपालको तिब्बत जाने बाटो पनि त्यही नै थियो।

कुटी, नाबी, गुन्जी लगायत गाउँहरू अतिक्रमणपछि भारतले एकलौटी रूपमा नेपालको व्यास गाविस–१ स्थित तुलसी न्युराङमा नक्कली काली मन्दिर र सानो पोखरी बनाएर कालापानी नामकरण गरेको थियो। तुलसी न्युराङमा निर्मित नक्कली कालापानी छेउबाट बग्ने खोला कालापानी खोला होइन। व्यास ऋषि हिमशृङ्खलाको पश्चिमी भागमा अवस्थित लिपुलेक पानी ढलोको हिसाबले दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण भाग नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्छ र उत्तरी भाग चीनको तिब्बतको ताक्लाकोट।

लिपुलेक टाकुराको दक्षिण—पश्चिमी भन्ज्याङ नाका भारतीय अतिक्रमणपूर्व सन् १९६२ सम्म नेपालीले प्रयोग गर्थे। भारतले अतिक्रमणपछि गुन्जीहुँदै तुलसी न्युराङ (नक्कली कालापानी) भएर एकतर्फी र अवैध रूपमा यही नाका प्रयोग गरिरहेको थियो। अहिले आएर यस नाकामा चीनको समर्थनबाट भारतलाई ठूलो कूटनीतिक सफलता प्राप्त भएको छ। अर्कोतर्फ लिपुको दक्षिणपूर्वी भन्ज्याङ नाकाको प्रयोग सन् १९६३ देखि नेपालले गर्दै आएको छ। जसलाई स्थानीय भाषामा लिपुधुरा (लिपुलेक) भनिन्छ।

जतिबेलासम्म कुमाउ नेपालको थियो, नेपाल एकीकृत थियो, कालीखोलाको बारेमा पनि समस्या थिएन। जब ब्रिटिशले हामीबाट कुमाउ र गढवाल खोस्यो, त्यसपछि समस्या आयो। भारतले गढवाल र कुमाउ लिने कुरै गलत हो। दुर्भाग्य भनौं सन् १९५० को सन्धिबाट हामीले त्यसलाई त्याग्यौं। एक दशकअघिसम्म त्यहाँ मन्दिर थियो, मन्दिरमा नेपाल थियो। पहिलाको परम्परागत मानसरोवर जाने बाटो काली नदीको पारिपट्टिको भीरबाट थियो भन्ने कुरा चिनियाँलाई नेपालका पदाधिकारीहरूले बताउन सकेका छैनन्। अहिले उनीहरू खोलाको वारिपट्टिबाट काली नदीको दाहिने पट्टिको हामीले बनाएको बाटोबाट गएर हामीले बनाएको कालीको मन्दिर क्याप्चर गरे। सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले मौखिक रूपमा ‘अहिले त्यो प्रयोग गर्न दिनू’ भने भन्ने भनाइ छ। काली नदीको पारिपट्टि कुमाउ हो र त्योभन्दा वारिपट्टि काली नदी सहित नेपाल हो भन्ने कुरा प्रमाणित छ।

 निष्कर्ष

महाकाली नदी सीमा नदी र यसको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्शा, पत्राचार, जनगणना र जलविज्ञान सम्बन्धी प्रमाणहरूले स्पष्ट गरेको छ। यो प्रामाणिक विषय हो, महाकाली नदीपूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपालको अभिन्न भूभाग हो। हामीसँग यसको लालपुर्जा समेत छ। त्यसैले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि नेपालले भारत–चीन बीचको सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जोडदार आवाज र दबाब दिनु जरूरी छ। हामीसँग सयौं प्रमाण हुँदाहुँदै दुई देशबीच सम्झौता हुनु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो।

नेपाल द्वन्द्व चाहँदैन र हामीले द्वन्द्वको बाटो रोज्नु पनि हुँदैन। तर भारतले एकतर्फी प्रयोग गरेको र अहिले भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको नेपाली भूमिमा नेपालले आफ्नो हक स्थापित गर्दै सो जमिन फिर्ता लिनुपर्दछ। यसका लागि कूटनीतिक, राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण पहल अघि बढाउनुपर्दछ। तसर्थ, सस्तो लोकप्रियताका लागि चुच्चे नक्शालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइरहनुभन्दा समस्या समाधान गर्न नेपालले कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले कूटनीतिक भाषामा भनेका थिए– ‘नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल हो’। त्यसैले नेपालले परिपक्व तरिकाले हाम्रा प्रमाण यी हुन् भनेर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने गरी उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ। त्यसरी समाधान नभए संसद्बाट सर्वसहमतिमा पारित गरी संविधानमा समेटिएको चुच्चे नक्शा सहितका ‘भारतले प्रयोग गरेको यो जमिन हाम्रो हो, हाम्रा प्रमाण यी हुन्’ भनेर हामीसँग भएका प्रमाण लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्दछ।