माधव नेपालमाथि मुद्दा लागेको पतञ्जलि प्रकरण के हो ?

२२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपाललगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

आखिर पतञ्जलि प्रकरण के हो ?

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पतञ्जलिमा सरकारी निर्णय नमानेपछि स्पष्टीकरण सोधियो, अनि राजीनामा दिएँ’

कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीकै नाममा निर्णय

हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रूपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेटाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ ।

त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो ।

लामो समयसम्म कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालसँग बयान लिएलगत्तै अख्तियारले लिएको थियो मुद्दा चलाउने निर्णय

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा मालपोत अधिकृतहरू वेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन अध्ययन गरेका विभागका एक अधिकृतका अनुसार, त्यतिबेला काभ्रेमा करिब ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा किनिएको कतिपय जग्गा अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बेचेको पनि भेटिएको छ । पतञ्जलिले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो ।

समितिले जग्गाको बिक्री मूल्य हेर्ने र बेचेपछिको रकमको प्रयोगवारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्‍ले जग्गा बेचेपछि प्राप्त हुने रकम अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सर्त विपरीत रकम यथावत् राखेको भेटिएको भनी प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।