‘पतञ्जलिमा सरकारी निर्णय नमानेपछि स्पष्टीकरण सोधियो, अनि राजीनामा दिएँ’

५ जेठ, काठमाडौं । राजमार्गमा गाडी गुडिरहेका बेला अचानक माथिबाट ढुंगा खस्यो भने के हुन्छ ? चालकले सके गाडी पछाडि धकेल्छ, नसके गाडी रोकेर अगाडिको परिस्थिति आकलन गर्छ । त्यति गर्दागर्दै पनि गाडी जबर्जस्ती अघि बढ्यो भने दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।

‘हो मैले त्यही ढुंगो बनेर गलत बाटोमा गुडिरहेको गाडीलाई अवरोध गरेको थिएँ, तर उनीहरू जबर्जस्ती अघि बढे,’ करिब डेढ दशकअघिको घटना सम्झिँदै भूमिसुधार तथा मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गलत बाटोमा हिँड्दा अहिले दुर्घटना भएको हो ।’

बानियाँले गाडी भनेर तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारलाई संकेत गरेका हुन् भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर बाटोमा ढुंगो खसेको भनी सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना दिएको संकेत गरेका हुन् । उनले जोखिम देखेको निर्णयमा १६ वर्षपछि भने दुर्घटना भइछाड्यो । गतसाता अनलाइनखबरकै कार्यालयमा आएर उनले बेलिविस्तार लगाएको घटना हो, ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण ।’

‘यसो हेरिदिनुपर्‍यो’

माघ वा फागुन, २०६६ तिरको घटना हो । एउटा कुनै जमघटमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग (अहिले नाम फेरिएर भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग भएको छ) का महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँको भेट भयो ।

मुख्यसचिव घिमिरेले कुनै भूमिका नबाँधी बानियाँसँग प्रस्ताव गरेछन्, ‘स्याङ्जाका बालकृष्ण आचार्य चिनजानका मानिस हुन् । उनी पतञ्जली योगपीठमा विज्ञको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनको कुनै काम आएमा सहजीकरण गरिदिनुहोला । अनावश्यक रूपमा फाइल अड्किएर दुःख नहोस् है ।’

तालुक हाकिमले यत्तिको भन्नु के नै ठूलो कुरा भयो र ? उनले ‘हस्’ भनेर जवाफ फर्काए ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती गर्न कानुनले तोकेको भन्दा बढी जग्गा राख्न हदबन्दी छुटको सुविधा खोजेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रे लगायतका जिल्लाहरूमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । कतिपय जग्गा त्यसअघि नै खरिद भएको थियो । पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने निर्णय कानुनसम्मत थियो, त्यो प्रक्रियामा कुनै प्रश्न उठेको छैन ।

जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो । आचार्य बालकृष्ण भारतमै बस्थे । उनकै प्रयासमा नेपालमा खुलेको पतञ्जलीमा पेसाले इञ्जिनियर शालिकराम सिंहले नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गर्न थालेका थिए । पतञ्जलीका सबै काम उनले हेर्थे । उनले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने र त्यसको सट्टा अन्यत्रको जग्गा राख्ने सुविधा दिनुपर्‍यो भनी प्रस्ताव लिएर आउन थाले ।

कुनै कृषि उद्यम वा उद्योग खडा गरेर त्यसबाट रोजगारी समेत सिर्जना गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनमा तोके बाहेकको जग्गा पनि किन्न पाउने गरी हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो, जसका लागि सरकारले स्वीकृति दिनुपर्थ्यो । पतञ्जलीले त्यही सुविधाअन्तर्गत अतिरिक्त जग्गा राख्ने सुविधा पाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : अख्तियारले सुटुक्क लियो माधव नेपालसँग बयान

भूमिसम्बन्धी ऐनमै हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बेच्न वा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, त्यसबाहेकका काममा प्रयोग भए सरकारले जफत गर्न पाउँछ । संस्था वा कम्पनी विघटन भए हदबन्दी छुटको जग्गा सरकारको नाममा आउने व्यवस्था छ ।

किनेको केही महिनापछि नै पतञ्जली योगपीठका नेपाल प्रतिनिधि शालिकराम सिंहले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र त्यसका लागि काभ्रेको जग्गा बेच्न अनुमति दिनुपर्ने भनी भूमीसुधार विभागका महानिर्देशक बानियाँलाई भेट्न थाले ।

‘उनको कुरा सुन्नेवित्तिकै मलाई शंका लागिहाल्यो,’ पूर्वमहानिर्देशक बानियाँ भन्छन्, ‘सट्टापट्टाको नाममा त्यति मात्राको जग्गा दिएर कहाँ हुन्छ ? त्यसको मूल्यको कुरा हेर्नु परेन ?’

हुन पनि साँगाभञ्ज्याङमा रोपनीको ५० लाख रूपैयाँ पर्ने जग्गा ककनीपारिको डाँडामा ५० हजार पनि पर्दैनथ्यो । जग्गाको भाउको पनि अर्थ हुने भन्दै बानियाँले ‘हचुवाको भरमा कानुनमै नभएको सट्टापट्टाको अनुमति हुन नसक्ने’ जवाफ दिए ।

पतञ्जलीका प्रतिनिधि शालिकराम सिंहले फेरि कचकच गर्न थाले ।

तत्कालीन महानिर्देशक बानियाँले भने, ‘कहाँको जग्गा दिने हो ?’

जवाफमा शालिकरामले भने, ‘छेउकुना वा यतै कतैको मिलाम्ला नि ।’

शालिकरामले मौलिक रूपमा मात्रै प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । त्यतिञ्जेल पतञ्जलीसम्बन्धी फाइल विभागमा पुगेको थिएन ।

‘शालिकरामको योजना पहिलेदेखि नै गडबडयुक्त रहेछ,’ बाँनिया भन्छन्, ‘मबाट काम नहुने देखेपछि सोझै भूमिसुधारमन्त्री (डम्बर श्रेष्ठ)लाई सम्बोधन गरेर निवेदन लेखेछन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘श्री सचिव, आवश्यक कारबाही गर्नू’ भनी तोक लगाए । त्यतिबेला छविलाल पन्त भूमिसुधार सचिव थिए । सचिव पन्तले उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीलाई टिप्पणी उठाउन लगाए । उनले चतुर्‍याइँपूर्वक ‘पेस भई आएको बेहोराका सम्बन्धमा यथोचित निर्णयार्थ’ भनी फाइल पेस गरे ।

त्यही शैलीमा त्यो फाइल मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसामु पेस भयो । उनले ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनअनुसार फाइल पेस गरेको छु’ भनी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने फाइलमाथि निर्णय गरे । त्यही आधारमा फाइल मन्त्रिपरिषद्मा गयो । बानियाँ भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दियो, त्यहीँबाट ठूलो बदमासी भयो ।’ अभिलेख हेर्दा ६ चैत, २०६६ मा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको देखिन्छ ।

‘मेरो विवेकले मानेन’

त्यतिबेलासम्म पूर्वमहानिर्देशक बानियाँलाई त्यसबारेमा विस्तृत थाहा थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयमा पत्र पठायो । मन्त्रालयले विभागमा चिठी लेख्यो । त्यो सोझै महानिर्देशक बानियाँसँग ठोक्कियो । उनले टेबुलमा आइसकेको चिठी हेरे ।

‘अनि सबै कानुन हेरेँ, विगतका अभ्यासबारे जानकारी लिएँ, अनि साथीहरूसँग कुरा गरें,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मेरो विवेकले मान्दै मानेन । मैले त्यहाँ भयंकर जालझेल देखेँ ।’ निर्णय हुनुअघि नै महानिर्देशक बानियाँलाई एकपछि अर्को प्रलोभन आयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालसँग बयान लिएलगत्तै अख्तियारले लिएको थियो मुद्दा चलाउने निर्णय

पतञ्जलिको जग्गा किन्ने तयारीमा रहेका काष्ठमण्डप हाउजिङका मानिसहरूले उनलाई फकाउन खोजे । त्यसबाहेक भेषराज शर्मा, कालु गुरुङ, मीनमान श्रेष्ठ लगायतहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा चासो र रुचि राखेर तारन्तार पछ्याएको उनी बताउँछन् । हाल थुनामा रहेका जग्गा एवं हाउजिङ व्यवसायी इच्छाराज तामाङले अलि बढी नै जोडबल गरेका थिए ।

पतञ्जलीसम्बन्धी फाइलमा कतै पतञ्जली आयुर्वेद प्रतिष्ठान भन्ने संस्थाको नाम थियो, जुन गैरनाफामूलक हो । त्यस्तो संस्था विघटन हुँदा सम्पत्ति स्वतः सरकारीकरण हुन्छ । पछि फेरि पतञ्जली आयुर्वेद प्रालिको नाममा फाइलहरू आए । कम्पनी र प्रतिष्ठानको नाममा कति/कति जग्गा छ, कतै छुट्याइएको थिएन ।

त्यसपछि महानिर्देशक बानियाँले लिखित रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ लेखे । उनले निर्णयमा ‘यो निर्णय कानुनसम्मत देखिएन । कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेर फाइल भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाइदिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको अगाडि म सहससचिव को नै हुँ र ? फाइल फिर्ता पठाएको भोलिपल्ट तँलाई किन कारबाही नगर्ने ? भनी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे,’ बानियाँ भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गर्न नसकिने भनी पत्र लेखेकाले निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत तिमीलाई किन कारबाही नगर्ने भनी पत्र लेखिएको थियो ।’ स्पष्टीकरण सोध्ने व्यक्ति तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त थिए ।

जवाफमा बानियाँले यो–यो कारणले यो निर्णय कानुनसम्मत छैन । यो कार्यान्वयन गर्दा सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्छ । तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उचित र कानुनसम्मत नदेखिएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर बानियाँले जवाफ लेखे ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्ने निर्णय संक्षिप्त मात्रै थियो । स्पष्टीकरणमा त्यसको विस्तृत आधार र कारण खुलाएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पर्नेछ भन्ने बेहोरालाई विशेष महत्व दिएर लेखेको थिएँ । मैले त्यो निर्णय नै अवैध हो भनिदिएको थिएँ ।’

स्पष्टीकरणपछि उनीमाथि थप कारबाही भएन, कारबाही गरे त्यो निर्णयको भण्डाफोर हुनसक्ने डर मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरूलाई थियो । घटनाको ३/४ दिनपछि सरकारले सहसचिव बानियाँलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटायो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्यो । उनी करिब ३/४ महिना अतिरिक्त समूह (बोलीचालीको भाषामा बरण्डा)मा रहे । उनको पक्षमा बोल्ने कोही थिएनन् । १० वर्ष सहसचिवको रूपमा काम गरेका उनको थप २ वर्ष अवधि बाँकी थियो । बिरक्तिएका उनी एकाएक राजीनामा दिएर हिँडे ।

बानियाँपछि जीतबहादुर थापा भूमिसुधार तथा मालपोत विभागको महानिर्देशक बने । जिम्मेवारी पाएकै दिन उनले पतञ्जलीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरे । विवादास्पद निर्णयका कारण उनी अहिले अख्तियार धाइरहेका छन् ।

‘मेरो के दोष ?’

५/६ महिनाअघिको कुरा हो, अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक बानियाँलाई टंगालस्थित कार्यालयमा बोलायो । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले उनलाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोधे । उनीहरूले त्यतिबेलाको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ? भनेर सोधे । बानियाँले ‘निर्णय गर्न उचित नदेखेको’ भनी जवाफ दिए ।

‘त्यो घटनामा भ्रष्टाचारका लागि उर्वर भूमि बनाउने काम मन्त्रिपरिषद्बाटै सुरु भएको थियो । त्यसबाट विशुद्ध कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय भएको थियो,’ आफूले अख्तियारमा दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै बानियाँ भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कसैलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भने त्यो कसरी नीतिगत निर्णय भयो ? नीतिगत निर्णय भनेर सबै गलत कामको ढाकछोप गर्न मिल्छ र ?’

पतञ्जलीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन महानिर्देशक जीतबहादुर थापाले फाइल मालपोत कार्यालय, धुलिखेल पठाए । त्यतिबेला अख्तियारबाट सूर्यनाथ उपाध्यायजस्ता खरो प्रमुख आयुक्त अवकाश भइसकेका थिए, नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिएनन् । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा काम गर्दा केही फरक नपर्ने देखेपछि कर्मचारीहरूले धमाधम जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिए ।

त्यस क्रममा कर्मचारीहरूले कुन जग्गाको सट्टामा कुन जग्गा सरकारीकरण गर्ने, त्यसको मूल्यको त हिसाबकिताब नै गरेनन् । एकआपसको विवरण नभिडाई तुलनात्मक अध्ययन समेत नगरी जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको थियो । विभाग र जिल्लामा गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा ३०/३५ कर्मचारी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा जोडिएका रहेछन् ।

तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा अस्वीकार गरेपछिको स्पष्टीकरण, जवाफ र सरुवाबारे समेत अख्तियारले सूचना संकलन गरेको रहेछ । बानियाँ आफूले त्यतिबेलाको स्पष्टीकरणपत्र अख्तियारलाई दिए । उनी भन्छन्, ‘अब त सायद अख्तियारले मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरणको जवाफ पनि झिकाएर हेर्‍यो होला ।’

बानियाँले अख्तियारमा गएर आफ्ना भनाइ राखेको ५/६ महिना भइसकेको छ । उनलाई अहिले माथिल्ला पदमा भएकाहरूले कुनै दबाब र प्रलोभन दिएका छैनन् । तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीहरूले ‘हाम्रा विरुद्ध यताउता गएर नबोलिदिनुहोला है’ भनेर सन्देश पठाएका छन् ।

एकजना कर्मचारीले उनलाई मुखै खोलेर भनेछन्, ‘सर त हिम्मलितो हुनुहुन्थ्यो, यो काम गर्दिनँ भनेर आँट्नुभयो । दबाबमा परियो, हामीले आँट्न सकेनौं । अहिले अप्ठेरो नपारिदिनुहोला है ।’

अहिले आए हेर्दा तत्कालीन महानिर्देशक बानियाँलाई आफ्नो निर्णयप्रति सन्तोष लागेको छ । आफूले दिएको राय कार्यान्वयन गरेको भए त्यतिबेलाका राजनीतिज्ञ र अरु कर्मचारीहरूले अहिले कुनै अप्ठेरो खेप्न पर्दैनथ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । अख्तियारले मुद्दा लैजान सक्यो भने आफूलाई साक्षी बनाउँछ भन्ने उनको आकलन छ । त्यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतमा गएर खरो बकपत्र गर्न पनि उनी मानसिक रूपमा तयार छन् ।

‘मलाई त त्यतिबेला बेस्सरी हेपेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने यो सहसचिवको हैसियत के हो भनेर झम्टिएका थिए,’ बानियाँले सुरुकै प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘बाटोमा ढुंगा खसिसकेपछि गाडीमा हिँड्नेले केही गडबड हुँदैछ है भन्ने त ख्याल गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला सतर्क गराएकै हो, अब मेरो के दोष ?’