+
+
Shares

सरकारको नयाँ प्रस्तावः बिहेको उमेर हद २० वर्ष नै, तर १६ मै बिहे गरे बदर नहुने

विशेषज्ञ भन्छन्- १६ वर्षमै विवाह र गर्भाधारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले खतरनाक

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८२ जेठ ४ गते २२:२०
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा १६ वर्ष उमेर पुगेका किशोर-किशोरीको विवाह बदर नहुने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
  • संशोधनले १६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको विवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने प्रयास गरेको छ।
  • विशेषज्ञहरूले १६ वर्षको उमेरमा विवाह स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने र यसले किशोरीको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने बताएका छन्।

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विवाहको उमेर र किशोर-किशोरीबीचको यौनसम्बन्धलाई लचिलो बनाउने गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले १६ वर्षमाथिका किशोर-किशोरीको विवाह बदर नहुने मार्ग प्रशस्त गर्दैछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘१६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले आपसी मञ्जुरीमा विवाह गरी २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म अलग–अलग बस्न मञ्जुर भएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराई छाड्न सक्नेछन् ।’

वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता १ भदौ २०७५ देखि लागु भएको थियो, जसमा २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो काम गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

तर, सरकार ७ वर्षअघि बनाएको कानुनलाई पुनः परिमार्जन गर्न जुटेको छ ।

प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरिएमा मात्र स्वतः बदर हुनेछ ।

संशोधन भने १६ वर्ष नाघेका व्यक्तिको विवाह बदर नहुने प्रस्ताव छ । तर १६ वर्ष भन्दामाथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे वा विवाह गराउनेलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव भने गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको मस्यौदा ।

यस्तै, १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षसम्मका उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा ५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

किशोर-किशोरीले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाहको निर्णय चित्त नबुझेमा विवाह बदर गराउन पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

तर, विवाहपछि सन्तान जन्मिसकेको वा पत्नी गर्भवती भइसकेको अवस्थामा भने विवाह बदर हुन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपाने लामो बहसपछि विवाह गर्न २० वर्ष नै पुग्नुपर्ने मौजुदा व्यवस्था कायम राख्ने तर १६ वर्ष नाघेका किशोर-किशोरीको हकमा विवाह भइहालेमा त्यसलाई बदर नगराउने निष्कर्षमा पुगिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार उक्त संशोधन प्रस्तावमा राखिएको १६ वर्षको सीमामाथि धेरै प्रतिक्रिया आएको छ ।

कलिलै उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीको जीवन नै अस्तव्यस्त हुने, अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने र बच्चा जन्माएर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताले श्रीमान् वा परिवारकै भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

‘धेरैले १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह बदर नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्,’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस विषयमा थप छलफल भइरहेको छ । यसबारेमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्छौं ।’

नेपाली समाजमा २० वर्ष नपुगी धेरैको विवाह हुने गरेको छ । नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा मुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनअनुसार २० वर्षमा विवाह हुँदा पनि छिट्टै बच्चा जन्माउँदा महिलाको उमेर कम्तीमा २१ वर्षको हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ तथ्यांकले १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गरेको देखाएको छ ।

यसलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को किशोरीको संख्या (१४ लाख ७१ हजार) सँग तुलना गर्दा यो अंक २ लाख ६ हजार हुन आउँछ ।

कानुनले नै गैरकानुनी मानेको अवस्थामै लुकीछिपी गरेर कलिलो उमेरमै बच्चा जन्माउने दर अत्यधिक रहेको अवस्थामा १६ वर्षभन्दा माथिको विवाह बदर नहुने कानुन लागु हुँदा यसले झन् प्रश्रय पाउने विज्ञको ठम्याइ छ ।

विज्ञका अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष तोक्नुको पछाडि वैज्ञानिक आधार छ । विशेषगरी महिला २० वर्ष नपुग्दासम्म सन्तान उत्पादनका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नहुने चिकित्सक बताउँछन् ।

सरकारले पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्नसक्ने र बालबच्चा जन्माउन शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप नै २० वर्ष तोकेको थियो । तर अहिले १६ वर्षभन्दा माथि हुने विवाह बदर नहुने अवस्थाले झन् विकराल अवस्था ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

१६ वर्षकै उमेरमा अघोषित विवाहले मान्यता पाउँदा किशोरीमा शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा समेत असर पर्ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा तुरून्तै गर्भाधारणले किशोरीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन मानसिक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ ।

प्रतीकात्मक तस्वीर ।

१६ वर्षमै विवाह स्वास्थ्यका लागि खतरनाक

कम उमेरमा विवाह र गर्भाधारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने विशेषज्ञ बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार १६ वर्षमै अघोषित विवाहको प्रस्ताव स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले अव्यावहारिक छ ।

वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी भन्छन्, ‘किशोर–किशोरी उमेर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस समयमा मानसिकसँगै शारीरिक विकास भइरहेको हुन्छ । १६ वर्षमै अघोषित विवाहको प्रस्ताव त्यति व्यावहारिक देखिँदैन ।’

किशोर–किशोरीमा कुनै पनि कुराको निर्णय गर्ने क्षमतासमेत विकास भएको हुँदैन ।

बच्चा जन्माउनका लागि प्रजनन् अंग परिपक्व नहुँदा आमा र शिशु दुवै स्वस्थ हुँदैनन् । किशोरावस्था बाल्यकाल र वयस्कको बीचको अवस्था भएकोले आफूमा हुने परिवर्तनलाई सहज रूपमा बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

‘१६ वर्षमै किशोरी मानसिक रूपमा पनि आमा बन्न तयार भएकी हुँदिनन्,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘ हर्मोन र महिनावारी पूर्ण परिपक्व हुनका लागि कम्तीमा २० वर्ष लाग्छ । पाठेघर पनि सानो हुन्छ । बच्चा पाउने बाटो र हड्डीको बनावट पूर्ण विकास नभएकाले सुत्केरी हुँदा आमाको मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ ।’

संशोधन मस्यौदामा समावेश गरिएको व्यवस्थालाई फौजदारी कानुनमा ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ भनिन्छ । जसले समान उमेर समूहका किशोर-किशोरीबीच हुने यौनसम्बन्धलाई कानुनी झमेलाबाट मुक्त राख्छ ।

अर्का वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पदमराज पन्तले पनि यसमा सहमति जनाउँदै भने, ‘शारीरिक रूपमा पूर्ण तयार नहुँदै बच्चा जन्माउँदा बच्चा र आमा दुवैलाई जोखिम हुन्छ । आमाबाट जन्मिने शिशुहरूको वृद्धि विकास कम हुन्छ । बच्चालाई समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।’

चिकित्सकका अनुसार कलिलै उमेरमा गर्भवती हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गर्भपतनको उच्च जोखिम, मानसिक समस्या, सुत्केरी अवस्थामा मृत्युको उच्च जोखिम रहन्छ ।

यस विषयलाई यौनका रूपमा मात्रै सीमित नराखेर व्यक्तिगत, आर्थिक र सामाजिक पाटोबाट पनि केलाउनुपर्ने विशेषज्ञ बताउँछन् ।

कलिलै उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीको जीवन नै अस्तव्यस्त हुने, अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने र बच्चा जन्माएर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताले श्रीमान् वा परिवारकै भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

‘हरेक विषयमा अरुमाथि निर्भर हुनुपर्ने भएपछि किशोरी आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य, सन्तान नजन्माउन वा बालबालिकाप्रति गरिने निर्णयका लागि स्वतन्त्र हुँदिनन्,’ डा. सुवेदी भन्छन् ।

‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ को परिकल्पना

संशोधन प्रस्तावमार्फत कानुन मन्त्रालयले १६ वर्ष उमेर पुगेका किशोर-किशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धमा हुने कारबाही पनि खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको छ ।

हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिसँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखेमा पनि बलात्कार मानिने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिता संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालक भएमा र निजहरूबीच उमेरको अन्तर ३ वर्ष वा सो भन्दा कम भएमा निजहरूबीच सहमतिमा करणी भएकोमा ३ वर्षसम्म सजाय हुनेछ । र, १६ वर्ष उमेर पूरा भई १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी भएमा जरबजस्ती करणीको कसूरमा हुने आधा सजाय हुनेछ ।’

संशोधन मस्यौदामा समावेश गरिएको व्यवस्थालाई फौजदारी कानुनमा ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ भनिन्छ । जसले समान उमेर समूहका किशोर-किशोरीबीच हुने यौनसम्बन्धलाई कानुनी झमेलाबाट मुक्त राख्छ ।

अमेरिकाका विभिन्न राज्यसहित थुप्रै मुलुकमा कम उमेर समूहका किशोर–किशोरी विरुद्ध लागु हुनेगरी ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ छ । भारतको अदालतले पनि त्यो कानुनलाई विभिन्न मुद्दामा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएको भेटिन्छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा किशोर-किशोरीबीच सहमतिमा यौनसम्बन्ध हुनसक्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

न्यौपानेका अनुसार समान उमेर भएका नाबालकको हकमा प्रेमको आधारमा हुने यौनसम्पर्कमा एकले अर्कोलाई शोषण गर्ने नियत सम्बन्ध नराख्ने भएकाले अन्य जबरजस्ती करणी सरह हेर्न नहुने प्रस्ताव राखिएको छ ।

‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ नेपालमा पहिलो पटक लागु गर्न लागिएको हो,’ न्यौपानेले भने ।

नेपालमा पछिल्लो समय किशोर-किशोरीबीचको यौनसम्बन्धलाई कानुनी वैधता दिनुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेको छ ।

२०८० चैतमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशका विभिन्न जेल तथा बाल सुधारगृहमा पठाएको संसदीय उपसमितिले अनुगमनमा धेरै किशोर बलात्कारको आरोपमा जेलमा हुँदा विवाह उमेर कम गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।

किशोरले आफ्नै किशोरी साथीसँग सहमतिमा यौनसम्पर्क राख्दा बलात्कारको आरोपमा सजाय पाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा, १० माघ २०८० मा सरकारले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले बलात्कारसम्बन्धी हालको कानुनी प्रावधानले धेरै किशोर कानुनको जालोमा फसेको ठहर गर्दै ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ लागु गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले नै लुकीछिपी बालविवाह बढ्दो रहेको अवस्थामा कानुनले नै लचिलो बनाउँदा बालविवाहले थप प्रश्रय पाउने देखिन्छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले पनि कानुन बनाएर रोक्न सकिएको छैन । अन्य हिसाबले किशोरहरू झन् पीडित भएको देखिएको छ ।’

न्यौपाने हालको कानुनी व्यवस्थाले कतिपय अवस्थामा जटिलता सिर्जना गरेको बताउँछन् ।

‘२० वर्षभन्दा मुनिका कतिपय किशोर-किशोरीले उमेर नपुगी सहमतिमै विवाह गर्छन् । तर किशोरीको पक्षलाई स्वीकार नभएपछि जबरजस्ती करणीमा रूपान्तरण भएको अवस्थामा सजाय पाउने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ को प्रस्ताव गरिएको हो ।’

न्यौपानेका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा जबरजस्ती करणीको परिभाषामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । हालसम्म केटा मात्र दोषी हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी किशोर र किशोरी दुवैले जबरजस्ती करणी गर्नसक्ने प्रावधान राखिने भएको छ । तर यो व्यवस्था पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालक भएको अवस्थामा र १८ वर्षभन्दा मुनिकामा मात्र लागु हुने प्रस्ताव छ ।

न्यौपानेले अब अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए ।

‘सम्बन्धित निकायबाट आएको सुझावलाई मिलाइरहेका छौं । चाँडै नै यस विषयको निष्कर्षमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ।

फाइल तस्वीर ।

नेपाली समाजमा अझै पनि यौन शिक्षा र किशोरकिशोरीको यौन स्वास्थ्यबारे खुला छलफल हुन नसकेको अवस्थामा ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ लागु गर्न कठिन हुने विशेषज्ञ बताउँछन् ।

किशोरावस्थामा विवाह र गर्भाधारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने बताइरहँदा समाजशास्त्रीहरूले यसलाई सामाजिक र शैक्षिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सा समाजशास्त्री प्रा.डा. मधुसुदन सुवेदी रोमियो एन्ड जुलियट ल लागु गर्ने हो भने विद्यालय तहमा प्रभावकारी यौन शिक्षा पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डा. सुवेदीका अनुसार नेपाली समाजमा यौनसम्बन्धको धारणा पश्चिमी समाजको भन्दा ठिक विपरीत छ । केही दशक अगाडिसम्म विद्यालय तहमा यौनको विषय पढाउन शिक्षक समेत लाज मान्थे । ‘हामी त्यो संस्कारबाट हुर्किएर अहिले कम्तीमा पढ्नुपर्छ र यौनसम्पर्कका बारेमा छलफल गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं । तर यो पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन् ।

विद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्यक्रममा यौन परिपक्वता भनेको के हो ? यौन सम्पर्क गर्दा स्व–नियन्त्रण कसरी गर्ने र यौन सम्पर्क गर्दा गर्भरहन नदिन कस्ता साधन प्रयोग गर्ने भनेर किशोर-किशोरीलाई बुझाउन जरूरी रहेको डा. सुवेदी बताउँछन् ।

तर, यसको बारेमा खुला रूपमा छलफल हुन नसकेका कारण यौन सम्पर्कको बारेमा पढाउँदा केटाकेटी बिग्रिन्छन् भन्ने सोचबाट समाज ग्रसित उनको भनाइ छ ।

‘हामी मुद्दा-मामिला, जेल तथा कानुनभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनौं । सामाजिक पाटोलाई पनि बृहत रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

लेखक
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?