माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जलि जग्गाका मुख्य नाइके शालिग्राम

२२ जेठ, काठमाडौं । काभ्रेको साँगास्थित पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री, मुख्यसचिवकी श्रीमती सहितका ९३ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

मुद्दा दायर भएका ९३ जनामध्येको यसको मुख्य केन्द्रमा रहेका व्यक्ति हुन्, शालिग्राम सिंह । पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा मिलाउनेदेखि बेचबिखन गर्नेसम्म उनको मुख्य भूमिका मानिन्छ । उनकै सक्रियतामा हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनेदेखि महँगोमा बेच्नेसम्मको काम भएको छ ।

सिंहकै मुख्य सक्रियतामा भएको यो काममा उनी मात्रै नभएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसम्म कनेक्सन देखिएको बताउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले महेन्द्रज्योति कम्पनी सञ्चालनको लागि भन्दै हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो कम्म्पनीले पछि शालिग्रामकै मुख्य भूमिका नाफा खाने उद्देश्यले कानुनविपरीत महँगोमा उक्त जग्गा बेचेको समेत थियो ।

पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख समेत रहेका शालिग्रामले पतञ्जलिको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्ने अख्तियारी पाएका थिए । उनकै मुख्य भूमिकामा यो काम भएको अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

शालिग्रामको मुख्य डिजाइनमा मालपोत कार्यालयदेखि त्यहाँका सरकारी कर्मचारी, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेका कर्मचारी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मिलाएर यो काम भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । यसरी छुटमा पाएको जग्गा सट्टापट्टा गरेर किनबेच गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

पतञ्जलिको यो जग्गा प्रकरणका मुख्य व्यक्ति शालिग्राम धनुषाका हुन् । पेसाले इन्जिनियर उनी नेपाल इन्जिनिरिङ काउन्सिलको उपाध्यक्ष समेत बनेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिन्छन् । स्रोतका अनुसार सिंह कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला निकट थिए ।

कांग्रेसका नेताहरू निकट रहेर आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै उनी पतञ्जलिमा जोडिन पुगेका थिए । सुरु-सुरुमा उनी योगका लागि पतञ्जलि जान्थे । त्यसपछि पतञ्जलिलाई विश्वासमा लिएर उनी त्यसको नेपाल प्रमुखसम्म बन्न सफल भएको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यो जग्गाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

त्यतिबेला सीआईबीको प्रमुखमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली थिए । ज्ञवालीको पालामा यो जग्गा प्रकरणमा रहेका व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ समेत भएको थियो । तर सीआईबी सोधपुछका लागि शालिग्रामलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी त्यतिबेलै फरार भइसकेका थिए ।

‘त्यतिबेला हामीले केही व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका छौं । उहाँहरूले यसको सम्पूर्ण जिम्मा शालिग्रामलाई नै दिएको बताउनुभएको थियो । तर शालिग्रामलाई खोज्दा सम्पर्कमा आउनु भएन । फरार भइसक्नु भएछ ।’, त्यतिबेलाका एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पतञ्जलिका रामदेव र बालकृष्ण आचार्यले पनि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शालिग्रामकै रहेको दाबी गरेका थिए । सीआईबीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि १७ असार २०८१ मा यो जग्गा किनबेच रोक्काका लागि मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि जग्गा कारोबार रोकिएको थियो । यो जग्गाबारे सीआईबी र अख्तियारले एकसाथ अनुसन्धान गरेका थिए ।

सामान्य परिवारमा जन्मिएका शालिग्राम बृहत्तर जनकपुर परिषद्का अध्यक्ष समेत बनेका थिए । २८ पुस २०७४ मा उनी बृहत्तर जनकपुरको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले लामो समयसम्म परिषद्‌को गाडी समेत फिर्ता गरेका थिएनन् । त्यसपछि परिषद्ले पटक-पटक गाडी फिर्ता गर्न भन्दै पत्राचार समेत गरेको थियो ।

उनको पालामा बृहत्तर जनकपुर परिषद्‌मा समेत अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पतञ्जलिको जग्गा ब्रिक्रीबाट आएको रकम पनि अन्य देशहरूमा पुगेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

शालिग्राम प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म नेक्सस बनाएर बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्ति रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । पतञ्जलीकै नाममा रहेको बैंक खाताबाट २० पुस २०७८ मा ५ करोड मिटरब्याजमा रकम लगानी गरेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको थियो ।

के हो पतञ्जली जग्गा प्रकरण ?

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग‍रेको थियो ।

कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।