माधव नेपाल मुछिएको पतञ्जलि, तस्वीरमा हेर्नुस् काभ्रेको जग्गा

२२ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

यसँगै पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणबारे धेरैलाई चासो बढेको छ । उक्त जग्गा सट्टापट्टा भएको ठाउँ अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत २२ किलो भन्ने ठाउँमा पर्छ ।

पतञ्जलिले साविक काभ्रे जिल्लाको नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको छ, त्यही जग्गामा मात्रै पतञ्जलि केन्द्र सञ्चालनमा छ ।

त्यस स्थानमा सोभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाएको भन्दै संस्थाको मूल उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति दिनुहुन भनी पतञ्जलिका संचालक शालिग्राम सिंहले भूमिसुधारमन्त्री समक्ष मिति १७ फागुन २०६६ मा निवेदन दिएका थिए ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ ।

तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो । 

कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालसहित को-कोविरुद्ध दायर भयो भ्रष्टाचार मुद्दा ?