पतञ्जलि योगपीठ प्रकरण : कहिले के भयो ? (समयरेखा)

२२ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेको हो ।

यसअघि अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसँग बयान लिएको थियो ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन ।

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो ।

२४ मंसिर २०६४
पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा जग्गा खरिद गर्न शुरु गरेको ।

९ पुस २०६४
कम्पनीले काभ्रेमाल ७०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको ।

११ पुस २०६४
मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको ।

२५ असार २०६५
कम्पनीले नासिकास्थान साँगामा ७०० रोपनी जग्गा खरिद गर्दा स्थानीयलाई बाधा नपु¥याउने सर्जमिन गरेको । कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिन फाइल विभागमा पठाउन मालपोत कार्यालय, काभ्रेले पत्राचार गरेको ।

१९ माघ २०६५
मालपोत कार्यालय काभ्रेले कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सहमति दिएको ।

१३ फागुन २०६५
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, काभ्रेबाट जग्गाधनी हिटिचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जलि योगपीठको जग्गा धितो राख्न सहमति दिएको । सोही दिन सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्रबाट लिखत पारित गरी रोक्का जनाई जानकारी दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार ।

१५ फागुन २०६५
तत्कालीन सनराईज बैंकमा कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुरक्षण बापत धितो राख्न कर्जा प्रवाह गरेको ।

११ भदौ २०६६
पतञ्जलि र काष्ठमण्डप होम्सबीच योगपीठले गैरकानुनी तबरले किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री सम्झौता गरी बैना लेनदेन गरेको ।

२४ मंसिर २०६६
पतञ्जलिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने सुविधा दिन मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइदिन जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको ।

३० मंसिर २०६६
विभागबाट जग्गा खरिद गर्ने तालिका पेस गर्न लगाउने, विधानमा लेखिएका उद्देश्य विपरीत काम हुन गएमा कारबाही गर्ने गरी अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था मिलाई कानुन बमोजिम हदबन्दी छुट दिने राय पेस गरेको ।

१७ पुस २०६६
पतञ्जलिले हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री सट्टापट्टा गर्न पाउँ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको ।

२२ पुस २०६६
पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानेगरी पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको । सो प्रस्तावको निर्णय हुनुपर्ने भन्ने व्यहोरामा पतञ्जलिलाई हदबन्दी भन्दा बढी दाङमा ७५ बिगाहा, लमजुङमा ३०० रोपनी, स्याङजामा २५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोकमा ८१५ रोपनी, चितवनमा १५ बिगाहा, धनुषामा २५ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा १५० रोपनी, बारा र पर्सामा ४० विगाहा जग्गा ५ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिने भनी उल्लेख भएको ।

२२ पुस २०६६
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन गरेको ।

२९ पुस २०६६
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने’ निर्णय भएको ।

१८ माघ २०६६
मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको बैठकबाट ‘निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’ मा ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरीद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरीद गरिएको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलिलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ थप गर्ने गरी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको ।

१ चैत २०६६
भूमि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बेचविखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतको लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन दिएकोले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनी निर्णय गरेको ।

६ चैत २०६६
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा १८ माघ २०६६ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको ।

१३ चैत २०६६
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णयको जानकारी गराएको ।

१७ चैत २०६६
विभागले मन्त्रालयसँग मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णयअनुसार निर्णय कार्यान्वयनको लागि निर्देशन माग गरेको ।

२४ चैत २०६६
विभागले मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको १८ माघ २०६६ र २७ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयको जानकारी मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पठाएको ।

२६ चैत २०६६
मन्त्रालयबाट महानिर्देशक केशरबहादुर बानियासँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्, विधेयक समितिको १८ माघ २०६६ र मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णय पठाउने निर्णय भएको ।

१७ जेठ २०६७
विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको हुँदा आवश्यक निर्देशन माग गरी पत्राचार गरेको ।

८ असार २०६७
तत्कालीन सनराइज बैंकबाट पतञ्जलिले धितो पारित गरिदिएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट गर्ने र उनीहरूको नाममा हक हस्तान्तरण भई गएको उक्त जग्गाहरू उक्त कम्पनीको कर्जामा पुनः धितो कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको ।

९ असार २०६७
शर्तनामाको कागज गराई लिखत पारित गर्न गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाउने निर्णय ।

२० असार २०६७
तत्कालीन सनराईज बैंकले २० असार २०६७ मा पतञ्जलिको नाममा भएको जग्गा त्यहाँ कार्यालयको र.नं. १०४५७ (१६ फागुन २०६५०) को पारित लिखतबाट रोक्का राखिएको जग्गाहरूको रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पत्राचार गरेको ।

२१ असार २०६७
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी सोही दिन पतञ्जलिको नाममा भएको साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसको ३१४–१५–२–१ रोपनी जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जना व्यक्तिको नाममा पारित गरेको ।