डोजर आतंकको बाछिटा : त्रासमा बराहक्षेत्रका सुकुमवासी

३०  वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा १२ वैशाखदेखि डोजर चलाउन सुरु गर्‍यो । दशकौं अघिका सुकुमवासीका छाप्रा माटोमा मिले ।

पछिल्लो समय काठमाडौंमा चलेको डोजर आतंकको बाछिटा पूर्वका सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोबासका क्षेत्रहरूसम्म पुगेको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमा पनि काठमाडौंका सुकुमवासी वस्तीकै जस्तो त्रास देखियो ।

बराहक्षेत्र नगरपालिका–९ निवासी अर्जुन चन्द्रवंशी दिउँसोको चर्को घाममा हातका रेखाहरू नियाल्दै थिए । ती रेखाहरूमा जीवनभरको कठोर परिश्रम र विस्थापनका चोटहरू थिए । उनको अनुहारमा देखिने थकानभन्दा बढी आवाजमा राज्यप्रतिको आक्रोश र गहिरो पीडा झल्किन्थ्यो ।

‘यदि हामीलाई यहाँबाट लखेट्ने नै हो भने पहिला उचित विकल्प देऊ,’ उनी प्रश्न भन्छन्, ‘हाम्रो जग्गा त खोलाले निलिदियो, अब हामी के गर्ने ? कहाँ जाने ?’

यहाँका मानिसहरूको भविष्य अहिले अनिश्चयको दलदलमा फसेको छ । कोशी नदीको अनियन्त्रित बहाव र सरकारको कदमबीच पिसिएका यी बासिन्दाहरूको व्यथा सुन्दा जोकोहीको मन भारी हुन्छ ।

अर्जुनको परिवार २०१८ सालदेखि नै यस क्षेत्रमा बस्दै आएको छ । अर्जुन गम्भीर मुद्रामा भन्छन्, ‘हामी यहाँ २०१८ सालदेखि नै बसेका हौँ । २०२६ को सर्भे र २०२८ सालमा सरकारबाटै पुर्जा पाएका थियौँ । १२ बिघा जग्गा थियो हाम्रो, त्यो सरकारले नै दिएको वैधानिक सम्पत्ति थियो ।’ तर समयको गतिसँगै उनीहरूको जीवनमा नियतिले अर्कै मोड ल्याइदिएको छ ।

नदीले बगाएको सपना र जग्गाको कथा

२०३९ सालमा कोशी उर्लियो । नदीमा आएको भिषण बाढीले अर्जुन चन्द्रवंशी र उनको परिवारलाई कहिल्यै निको नहुने घाउ दिएर गयो । १२ बिघा नम्बरी जग्गा, जुन उनीहरूको पुस्तौँदेखिको सम्पत्ति र बाँच्ने आधार थियो, त्यसलाई नदीको बहावले निलिदियो ।

‘खोलाले हाम्रो सबै जग्गा बगायो,’ अर्जुनले वर्षौं पुरानो पीडा खोतले, ‘त्यसपछि हामीसँग कुनै विकल्प रहेन । परिवार पाल्न र ज्यान जोगाउन पश्चिमतर्फ सरेर जंगल फडानी गर्न बाध्य भयौँ ।’ रुख–बिरुवा काटेर र जङ्गल सफा गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने कार्य अत्यन्तै कष्टकर थियो ।

बाँच्नका लागि जग्गाको खोजी गरियो । खोजीमा कठोर सङ्घर्ष भोग्नुपर्‍यो । तर यो सङ्घर्षको मूल्य पनि उनीहरूले महँगो चुकाउनुपर्‍यो । अर्जुन सम्झन्छन्, ‘हामीलाई ठूलो कारबाही गरियो, हाम्रा कैयौँ साथीहरू थुनामा परे । एकातिर जायजेथा बगेको थियो, अर्कोतिर जेल जाने त्रास । त्यो समय वर्णन गर्नै नसकिने थियो ।’

त्यो चरम सङ्कटका बीच विस्थापितहरूका लागि एउटा आशाको किरण देखियो । तत्कालीन प्रधानपञ्च पदम खड्काले जनताको पक्षमा उभिएर उनीहरूको मर्कालाई सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्‍याउने आँट गरे ।

विराटनगरमा राजाको सवारी भइरहेका बेला खड्काले बाढी र विस्थापनको वास्तविक तस्वीर समेटिएको प्रतिवेदन राजासमक्ष पेस गरे । जनताको बाध्यता सुनेपछि राजाबाट एउटा स्पष्ट आदेश जारी भयो ।

अर्जुन राजाको त्यतिबेलाको आदेश सम्झन्छन्, ‘राजाले भन्नुभयो, ठिक छ । जबसम्म सट्टा जग्गाको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म बालीनाली हुने ठाउँमा उनीहरूलाई जोतभोग गर्न दिनुस् । जुन दिन सट्टा भर्ना भेटिन्छ, त्यस दिन जग्गा छोड्नुपर्छ ।’

यो आदेशमा अस्थायी आश्रय र भविष्यमा दिइने सट्टा जग्गाको सुनिश्चितताका सर्तहरू थिए । विस्थापितहरूले यसलाई राज्यको एउटा बलियो प्रतिबद्धताका रूपमा लिएका थिए ।

तर विडम्बना, दशकौँ बिते पनि त्यो बाचा आजसम्म अधुरै छ । ‘हाम्रो नम्बरी जग्गाको सट्टामा अर्को जमिन दिने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म केही व्यवस्था भएन,’ अर्जुन गुनासो गर्छन् । राज्यको ढिलासुस्ती र उदासिनताका कारण अहिले उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।

काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइँदै गरेको सुन्दा उनको मन सिरिङ्ग भएको थियो । अव्यवस्थित बसोबासको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागु हुने सुन्दा उनी भन्छन्, ‘सट्टा जग्गा कहिल्यै दिइएन, तर अहिले आएर प्रशासनले सिधै भन्छ– यहाँबाट हट । हामी कहाँ जानू भन्नुस् त ?’

यस्तै नियति भोग्दै भुपेश

७० वर्ष पुगिसकेका भुपेश चन्द्रवंशीको जीवन सुनसरीको श्रीलङ्का टप्पुमा व्यतित भएको छ । उनका बुबा र ससुराले यहीँ अन्तिम सास फेरे । छोराछोरी यहीँ जन्मिए, हुर्किए । र, यही माटोमा आफ्नो संसार बसाए ।

‘मेरो उमेर ७० वर्ष पुग्यो । म २०४० को दशकदेखि यहीँ छु,’ भुपेश आफ्ना पुराना दिनहरू सम्झँदै भन्छन्, ‘हाम्रा पुर्खाले यही माटोमा दम तोडे । डुङ्गा पल्टिएर कति मानिसहरू कोशीमै बिलाए । यो टप्पु नै हाम्रो जीवनको आधार हो ।’

अहिले अचानक प्रशासनले ठाउँ छोड्न दिएको चेतावनीले उनलाई मर्माहत तुल्याएको छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले आएर हट्नुपर्छ भन्दै आतङ्क मच्चाइएको छ । हामी कहाँ जाने ? के खाने ? हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन ।’

श्रीलङ्का टप्पुमा किसिम–किसिमका मानिसहरू एकत्रित भएका छन् । कसैको पहिले नम्बरी जग्गा थियो भने कोही तत्कालीन सुकुमवासीहरू हुन् । तर उनीहरू सबैको एउटै साझा पीडा छ– कोशीले उठिबास लगाएपछि उनीहरू यहाँ ओत लाग्न आइपुगेका थिए ।

अहिले यो टप्पुमा पक्की घरहरू बनिसकेका छन् र मानिसहरूले आफ्नो जीवनको जग यहीँ गाडिसकेका छन् । ‘घरद्वार सबै पक्की बनिसकेका छन्, अब यहाँबाट उखेलिएर कहाँ जानु ?,’ जीवनका अनिश्चितताले उनलाई अचानक अँचेट्छ ।

जनावरको सुरक्षा, मानिसको उपेक्षा

भुपेशले वन्यजन्तु आरक्षको विडम्बनापूर्ण यथार्थलाई निकै मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । कोशी टप्पुमा हात्ती, गैँडा र अर्ना जस्ता जनावरहरू कानुनी रूपमा संरक्षित छन् । तर त्यहाँका मानिसको जीवन भने सधैँ जोखिममा छ ।

‘एउटा जनावर मर्‍यो भने राज्यले कडा कारबाही गर्छ, तर मान्छेको पीडा कसैले देख्दैन,’ भुपेश भन्छन्, ‘जङ्गली जनावरले हाम्रो बाली नष्ट गर्दा न कुनै क्षतिपूर्ति पाइन्छ न त कसैले हेरचाह नै गर्छ ।’

वर्षौंदेखि यहाँका किसानहरूले रातभर जाग्राम बसेर र घेराबन्दी गरेर आफ्नो बाली जोगाउँदै आएका छन् । तर प्रशासन र सेना उनीहरूको दु:ख सुन्न होइन, उनीहरूलाई थुन्न र हप्काउन आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । भुपेश पीडा पोख्छन्, ‘आर्मी र प्रशासन आउँछन्, तर हाम्रो सुरक्षाका लागि होइन, हामीलाई घरबाटै उठाएर लान ।’

दशकौँदेखि अधुरै वाचा

कोशी टप्पुका बासिन्दाहरूको यो सङ्कट आजको होइन, दशकौँदेखि थुप्रिएको पीडा हो । मुलुकमा व्यवस्था र सरकारहरू पटक–पटक बदलिए । तर यी विस्थापितहरूको स्थायी समाधान कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन ।

अर्जुनका अनुसार, उनीहरूले वर्षौंदेखि प्रत्येक सरकारसँग दुई वटा ठोस माग राख्दै आएका छन् । पहिलो, कोशीले बगाएको उनीहरूको नम्बरी जग्गाको सट्टामा नयाँ जग्गा उपलब्ध गराइयोस्, जुन राजाले दशकौँअघि वाचा गरेका थिए ।

दोस्रो, यदि वर्तमान बसोबास क्षेत्र खाली गराउनै पर्ने हो भने, पहिला उनीहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापना गरियोस् ।

‘कि त हामी बसेको ठाउँ व्यवस्थित गरिदेऊ, कि हाम्रो नम्बरी जग्गाको सट्टाभर्ना देऊ,’ अर्जुन भन्छन्, ‘विकल्प पाए हामी खुसीसाथ यो ठाउँ छोड्न तयार छौँ ।’

अहिले कोशी टप्पु क्षेत्रमा एउटा गहिरो भय र आशङ्का व्याप्त छ । सरकारले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास हटाउने निर्णय गरेसँगै यहाँका बासिन्दाहरू आफूहरूलाई सधैँका लागि लखेटिने त्रासमा छन् । अर्जुनका अनुसार, सुकुमवासीलाई अपराधी जस्तै व्यवहार गरेर हटाउन खोज्दा यहाँ आतङ्क सिर्जना भएको छ ।

७० वर्षका भुपेशका लागि त यो झन् अस्तित्वकै लडाइँ बनेको छ । जहाँ पूरै जीवन बिताइयो, त्यहाँबाट बुढ्यौलीमा अचानक उखेलिनु पर्दाको पीडा असह्य छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अचानक हटाउँदा हामी कहाँ जाने, के खाने ? सरकारले हाम्रो पीडा बुझ्नु पर्दैन ?’

‘हामी शरणार्थी होइनौं’

अर्जुन र भुपेश दुवैले एउटा कुरामा जोड दिएका छन्– उनीहरू कुनै बाहिरबाट आएका घुसपैठिया होइनन् । उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् र आफ्नै देशको सरकारसँग न्यायको भिख मागिरहेका छन् । ‘हामी यहीँका जनता हौँ, नेपाल सरकारकै जग्गामा बसेका छौँ,’ अर्जुन आत्मसम्मानका साथ भन्छन् ।

उनीहरूलाई भिराइने ‘सुकुमवासी’ बिल्लाले वैध अधिकार र इतिहासलाई ओझेलमा पार्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरूका पुर्खासँग आफैंले आर्जिएको जग्गा थियो । तर नदीले बगाएपछि सरकारले सट्टा जग्गा दिने वाचा पूरा नगर्दा उनीहरू यहाँ ओत लाग्न आइपुगेका हुन् । यो उनीहरूको अपराध होइन । राज्यको असफलता हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो मुसहर बस्ती लालपुर्जाविहीन