‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाँदै हुनुहुन्छ’

बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारलाई निरन्तर प्रश्न उठाउँदै र खबरदारी गर्दै आएका छन्, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ । सरकारको कार्यशैलीप्रति खरो उत्रिने र प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलका रूपमा उनले श्रम संस्कृतिलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएका छन् ।

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि त उनी सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका छन् । व्यवस्थापन नै नगरी सुकुमवासीलाई बेघर बनाएको भन्दै सरकारप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । करिब डेढ महिना पार गर्न लागेको बालेन सरकार असफल भइसकेको हर्कको निचोड छ ।

सरकारको निर्णयको आधारमा सुकुमावासी बस्तीमा चलाइएको डोजर आतंक, संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेश, विपक्षी दलहरूको भूमिका, श्रम संस्कृतिसँग उज्यालो नेपाल पार्टीको एकता चर्चा लगायतका विषयमा केन्द्रित रही अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले बालेन सरकार असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारको सफलता–असफलता मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको हो र ?

मूल्यांकन त सधैंभरि भइराखेकै हुन्छ । जुन खालको संकेत देखिएको छ, त्यसले सरकारको सफलताको संकेत देखाउँछ ।

सरकार असफल भइसकेका आधारहरू के–के हुन् त ?

उहाँले राज्य सन्तुलित तरिकाले चलाउन सक्नु भएन । उहाँ सही चालक बन्न सक्नुभएन । गाडी स्टार्ट गर्नुभयो, स्पिड हाँक्नुभयो र दुर्घटनातिर लानुभयो ।

जताततै आन्दोलन छ । मान्छेहरू कराइरहेका छन् । कोही आत्महत्या गर्न बाध्य भइराखेका छन् । घरबारविहीन हुनुपरेको अवस्था छ । त्यसकारण राज्य राम्रो तरिकाले चलिरहेको छैन । 

सरकारले बल्ल ४५ दिन त पार गर्दैछ !

४५ दिन होस् जतिसुकै होस्, राज्य राम्रो तरिकाले चलेको छैन । यो सरकारले थुप्रै बेठिक काम गरेको छ । सीमा रक्षा गर्न सकेको छैन । त्यसको लागि गम्भीर पहल गर्न सकेको छैन ।

सुकुमवासी समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर समाधान गर्नुको साटो गरिब-दु:खीलाई बुट बजार्ने काम सरकारले गरेको छ । लठ्ठी र बन्दुक देखाइरहेको छ । नेपाली सेनाले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आतंकित, आक्रोशित र आन्दोलित बनाउने काम गरेको छ । ‘ल एन्ड अर्डर’ मेन्टेन भयो त ? भएन नि ।

सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले छैन । योजना तथा विकासका कामहरूमा चासो छैन । यो सरकारले पूर्ण मन्त्रिमण्डलसमेत बनाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री चार-पाँच वटा मन्त्रालय आफैं सम्हालेर बस्नुभएको छ । मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन जस्ता अनावश्यक काममा सरकार लागेको छ ।

भएभरका डोजर जनताको बस्तीमा पठाइएको छ । सदन बैठक बोलाउने, बजेट बनाउने कुरामा हाम्रो सल्लाह लिइएको छैन । पत्रकारको उत्तर नदिने, सदनमा नबोल्ने, अध्यादेश ल्याउने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने । यी कुराहरूले सरकार प्रणालीअनुसार सन्तुलित तरिकाले चलेको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसैले, राज्य असफल हुनुअघि नै हामी सावधान हुनुपर्छ । सरकार फेल भइसकेपछि राज्य फेल हुने हो ।

जनताको सेवा-सुविधा र विकासका आकांक्षाको स्थिति के छ भनेर सुनिएको छैन । बजेट एक्लै बनाउन खोजिएको छ । आफ्नो घरको पैसा हो र ? गोजीको पैसा हो र ? होइन नि । चार-पाँच जना भेला भएर विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्ने ? 

विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्ने ती चार/पाँच जना को हुन् त ?

मन्त्रिपरिषद्बाट विदेशी ऋण लिने निर्णय गरिएको छ । ऋण लिइसकेपछि तिर्ने चाहिँ कसले हो ? ती चार-पाँच जना मन्त्रीहरूले तिर्ने हो र ? त्यो त पछि जनताले तिर्ने होला नि । विदेशी ऋणहरू लिँदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन ? डिजिटल नेपाल भन्या छ, घरी-घरी के भन्या छ । यो सरकार पूरै अपारदर्शी छ । 

यो सरकार सुशासनको मुद्दामा चुक्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

उहाँहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ । संसद्लाई छल्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । संसदको बैठक नै बोलाइएन । यी सारा कुरा संसद्मा ल्याउने होला नि । संसद्मा बहस गर्ने होला नि । आर्थिक चाहिँ मैले भनिँन । आर्थिकका विषयमा भोलिका दिनमा छानबिन होला । तर नीतिगत भ्रष्टाचारी सरकार हो यो । 

सुशासनका काम द्रुत गतिमा गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो, खराब नियतले होइन भन्ने सरकारको धारणा छ नि ?

उहाँहरूको नियत त संवैधानिक परिषद्मा देखिइहाल्यो नि । अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाइयो । परिषद्का ६ जनामध्ये ३ जना कसरी बहुमत भयो ? यस्तो फटाईं काम गरेर हुन्छ ?

यो सरकारप्रति सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म कसैलाई आशा छैन । सानातिना व्यापारीको सामान खोसेको छ । घोप्ट्याइदिएको छ । कर्मचारीहरू पनि उफ्रिराखेको देख्छु । दुई-चार दिनपछि प्रहरी पनि उफ्रिन्छ कि ! यो सरकारप्रति कोही पनि खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् ।

सुकुमवासीका विषयमा सरकारले लिएको नीतिबारे श्रम संस्कृति पार्टीको धारणा के हो ?

सरकारले पहिला योजना बनाउनुपर्थ्यो । विना योजना एक्सनमा गयो । त्यसपछि योजना बनाइरहेको छ । त्यो त गलत हो नि । पहिला योजना बनाउनु पर्छ । सल्लाह गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि राय-सल्लाह लिनुपर्छ । मैले त पहिलो दिन नै सदनमा त्यसो नगर्नु भनेको थिएँ ।

मान्छे रोइरहेका छन् । भत्काएकै ठाउँतिर असरल्ल बसेका छन् । सुकुमवासीको नाम सूचीकृत गर्ने ठाउँमा भिड देख्छु । होल्डिङ सेन्टरका नानीहरू स्कुल जान नपाएर अभिभावकहरू रिसाइराखेको, रोइराखेको देख्छु । पुलमुनि बस्या देख्छु । कुकुरसँग सुतिरा देख्छु । के गर्न खोज्या हो सरकारले ? 

सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो त ?

पहिला पहिचान गर्नुपर्थ्यो अनि व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । कति मान्छेलाई त्यहाँबाट विस्थापन गरेर पुनर्वास गराउने भन्ने योजना हुनुपर्थ्यो । प्रहरी देखाएर आतंकित बनाउन हुँदैनथ्यो । सबभन्दा पहिलो कर्तव्य मानव व्यवस्थापन पर्छ कि पर्दैन ? 

विगतमा पटकपटक सुकुमवासी आयोगहरू बने । तर समस्या समाधान भएन । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ पनि छ नि ?

आयोग बनाउनुपर्थ्यो । प्राधिकरण बनाउने भन्नुहुन्छ, के हो त्यसको कन्सेप्ट ? सदनमा छलफल गर्नुपर्छ । सबैको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्ला नि । सरकारको बुद्धि पुगेन । डाङडुङ भत्काइदियो । त्यो त दादागिरी शैली भइहाल्यो नि । राज्यसँग कोही लड्न सक्दैन, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले गरेर हुन्छ ? यसरी सुकुमवासी समस्या समाधान हुँदैन ।

‘प्लान एन्ड एक्सन’ मा जानुपर्नेमा ‘एक्सन एन्ड प्लान’ जस्तो ढंगले सरकारले एक्सन सुरु गर्‍यो । अहिले प्लान बनाउन खोजेर मान्छेहरूको बिल्लीबाठ छ । पत्र काटेर देशैभरि आंतक फैलाइएको छ ।

हामीलाई बाइपास गरिएको छ । म जस्ता थुप्रै सांसदहरूलाई बाइपास गर्ने अनि आफ्नै गोजीको पैसा जस्तो हिसाबले एकलौटी तरिकाले बजेट पास गर्न खोजेर हुन्छ ? यी सारा कुराहरू गलत छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । साना व्यवसायीको बिजोग छ । डेढ महिना अगाडि ‘नमस्ते हजुर’ भनेर भोट मागेर आएको होइन ? यति छिटो बिर्सियो ? यो सुशासन होइन, कुशासन हो । 

सरकार यसरी नै अघि बढ्दै गयो भने श्रम संस्कृति पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

हामी सदन, सडक सबैतिरबाट आवाज उठाउँछौं । अन्तत: सरकार नाङ्गो हुन्छ । किनभने, नैतिकता नै वैधता हो । नैतिक हिसाबबाट खुस्किसकेपछि वैध बन्न सकिँदैन । पछि-पछि प्रहरी, कर्मचारीले पनि टेर्न छोड्छ सरकारलाई । त्यसपछि स्टेट नै फेलियर हुन्छ । 

तपाईको पार्टीको नीति श्रम गरौं, भ्रममा नपरौं भन्ने छ । भ्रममा नपरौं भनेर सरकारप्रति लक्षित हो ?

भ्रम होइन, श्रमले बन्ने हो नि देश । सरकारले अहिले गर्न नहुने काम धेरै गरिरहेको छ । मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नतिर लाग्या छ । नामले के गर्छ र ? तपाईंको नाम गोकुल होस् या कृष्ण । असल मान्छे भए भैगो नि । मालपोतलाई भूमि प्रशासन भन्ने रे । त्यही हो सुशासन ? 

मन्त्रालयको संख्या घटाउनु उचित होइन र ?

त्यसको औचित्य के त ? सरकारले दुई दिन छुट्टी दिने भन्यो । पाठ्यभार घटायो ? ‘वर्क लोड इक्वल्स टु वर्क फोर्स’ भन्छ के । पाँच जना मान्छेले बोक्ने भारीलाई कर्मचारी धेरै भयो भनेर कटौती गरी दुई जनालाई मात्रै बोक्न लगायो भने बाँकी तीन जनाको भारीले पनि दुई जना थिचिँदा काममा प्रभावकारिता हुन्छ ?

बिदा मात्रै राखेर हुँदैन । त्यो ६ दिनको काम हामीले गर्नु पर्दैन ? कानुन संशोधन गरिएको छैन । घटाइदिउँ भन्ने हिसाबले सरकार चल्दा भोलि कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ होला त ?

सरकारमा हुने साथीहरूले ‘वर्क फोर्स र वर्क लोड’ के हो बुझ्नु भएको छैन । वर्क हार्ड अर वोक स्मार्ट भन्छ के । हामीले स्मार्ट काम गर्ने कि हार्ड काम गर्ने त ? 

इन्धन खपतमा कमी गर्न बिदा हुने दिन थपेको सरकारी भनाइ छ नि ?

इन्धन खपत कमी गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा होला । मैले के भन्दैछु भने प्रभावकारी काम गर्ने हो भने दक्षतापूर्ण काम गर्ने कर्मचारीको क्याल्कुलेसन हुनुपर्छ । मार्सल लगाएर र सिटी बजाएर ९ बजे यहाँ आइहाल्नु भनेर मात्रै हुँदैन ।

सरकार कर्मचारीलाई कजाउने तरिकाले लागेको छ । घुसखोर कर्मचारीहरू पनि होलान् । तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने ठाउँ छँदैछ । तर सबै कर्मचारी फटाहा नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?

कर्मचारी संयन्त्रमा अनावश्यक राजनीति नहोस् भनेर यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ । तर, त्यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे अलिकति अध्ययन उहाँहरूले गर्नुपर्छ ।

हाम्रो कर्मचारी संगठन छैन । भर्खर जन्मेको पार्टी भएकोले यो स्वाभाविकै हो । विद्यार्थीलाई राजनीतिक चेतना, सहभागिता र एउटा छनोटको अधिकार हुन्छ । सरकारले त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ, त्यो पाटो गलत छ । तर कलेजभित्र धेरै पार्टीगत राजनीति हुँदा पठनपाठनमा असर गर्ने भएकोले नियन्त्रण गर्ने कुरा त सही नै हो ।

भर्खरै खुलेको श्रम संस्कृति पार्टी कसरी चलिरहेको छ भन्ने आम चासो छ । पार्टी कसरी चलिरहेको छ ?

सबै तहको समिति बनाउने भन्ने कुरा छ । अहिले पार्टी ‘अन्डर कन्स्ट्रक्सन’ जस्तै छ । दल दर्ता गर्ने बित्तिकै चुनावमा कुद्नुपर्‍यो । जनसमर्थन जे-जति छ, त्यो मतमै अभिव्यक्त भइहाल्यो । कति चाहिँ मतमा अभिव्यक्त हुन नपाएको पनि छ । तिनीहरूलाई पनि संगठित गर्दैछौं । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्छौं । पार्टी संरचना प्रदेश र जिल्लाहरूमा बनाउँदै छौं । 

श्रम संस्कृतिले उज्यालो पार्टीसँग एकता गर्दा कस्तो होला भनेर स्टाटस लेख्नुभएको थियो । एकताका लागि संवाद भएको हो र ?

उज्यालो नेपाल पार्टीसँग संवाद भइराखेको छ । तर धेरै चरणका संवादहरू पार गर्नुपर्ने देख्छु । पहिलो चरणको संवाद भएको छ । 

प्रस्ताव तपाईबाट र उताबाट कस्तो कस्तो आएको छ ?

त्यो चाहिँ अहिले नभनौँ । जेहोस् मिल्यो भने राम्रो हो भन्ने हिसाबले हाम्रो संवाद भइरहेको छ । 

पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नमा सोच्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उताबाट आएको सुनिएको थियो । हो र ?

विभिन्न मागहरू लिएर आउनुहुन्छ । अनि ती मागहरूमा कुरा भइरहेको छ । संवादले मूर्त रूप लिन्छ-लिँदैन एउटा कुरा हो । 

एकता सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ?

त्यो बारेमा अहिले भन्दिनँ । 

बजेट ल्याउने समय आउन लाग्यो । विगतमा बजेटका लागि सांसदहरूले मन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने अवस्था थियो । विवादित बनेको सांसद विकास कोषलाई नाम परिवर्तन गरेर पनि बजेट विनियोजन गरिँदै आएको थियो । तपाईंलाई आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

मन्त्रीहरूले बजेट भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ/बुझाउनुपर्छ । सरकार नै प्रष्ट छैन- कृषिलाई गर्ने कि शिक्षालाई, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गर्ने कि पर्यटनलाई । हाम्रो राजस्व कति हो ? आन्तरिक राजस्वले कति धान्छ । प्रशासनिक खर्च कति हो ?

विदेशीले यति ऋण दिन्छ, त्यसको आधारमा चल्छु भन्ने हिसाबले सरकार हिँड्न हुँदैन । श्रम संस्कृतिको पोलिसी चाहिँ बरु आफैं दुःख गरौं भन्ने छ । श्रमबाट गर्दा एक करोडमा १० करोडको काम गर्न सकिन्छ । विदेशी ऋण आइसकेपछि ऋण त हो नि भनेर वास्ता पनि नहुँदो रहेछ । चुहावट अपचलन हुने डर हुन्छ ।

सबै कुरा सरकारको केन्द्रीय तहबाट मन्त्रालयको तहबाट सम्बोधन गर्न सकिँदैन/भ्याइँदैन भन्ने स्थिति हो भने संसदीय विकास कोषलाई सांसदको विकास कोष बनाउनु अपरिहार्य छ । अनियमितता भएको भन्ने हो भने मन्त्रालयले गरेको पनि अनियमितता होला नि ।

नीतिगत अनियमितताको विरोध गर्नुपर्छ । मलाई भोट नआएको ठाउँमा पैसा लगाउँदिनँ है भन्ने हिसाबले म गएँ भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जहाँबाट मलाई भोट आयो, त्यहाँ खन्याउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबबाट सोचें भने त्यो पनि नीतिगत भ्रष्टचार हो ।

मैले राख्ने त जनताकै आवश्यकता हो । यदि जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मैले मन्त्रालयमा दिएका फाइलहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । मेरो क्षेत्रमा के-के आवश्यकता छ भन्ने मलाई थाहा हुन्छ, मन्त्रीलाई होइन । 

तपाई र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्‌मा भेटेको दृश्य त सबैले देखे । त्यसपछि तपाईंहरूबीच संवाद भएको छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको छ । हाम्रो सम्बन्ध राम्रै छ । तर सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन थाल्नुभएपछि म सन्तुष्ट छैन । सुकुमवासीको कुरालाई लिएर भने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन । 

सरकार ट्र्याक बाहिर गइरहेको तपाईंको बुझाइ रहेछ । सही ट्र्याकमा ल्याउन विपक्षीहरू एकै ठाउँमा आउने अवस्था हुन्छ ?

त्यही भएर यहाँ म बोल्या छु । अब विपक्षीहरूको संयुक्त विरोधका कार्यक्रमहरू हुन्छन् । अध्यादेशविरुद्ध छलफल गर्न कांग्रेसले बैठक बोलाएको थियो । कारणवश हामी सबै बाहिर थियौँ । त्यसमा हाम्रो एक्यबद्धता छ । मुद्दामा हामी एक भएर जान्छौं । सरकार ट्र्याक बाहिर जान खोज्दा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम विपक्षी दल त हो । सधैंभरि सरकारलाई प्रश्न गरिरहन्छौं/कराइरहन्छौं ।

भिडियो/तस्वीरः चन्द्र आले