+
+
Shares
कभर स्टोरी :

टुक्रिएको पुस्ताः छोराछोरी अमेरिका, आमाबुबा शिविरमै

छोराछोरी र नातिनातिना अमेरिका र युरोप पुगेर नयाँ जीवन शुरू गरिसके, तर केही ज्येष्ठ शरणार्थीहरू भने झापाको शिविरमा एक्लै छन् । कोहीलाई तीन दशकको सम्झनाले यहीं बाँधेर राख्यो, कसैलाई भूटान फर्कने अधुरो आशाले ।

गौरव पोखरेल विनोद सापकोटा गौरव पोखरेल, विनोद सापकोटा
२०८२ असार २० गते ९:०२

२० असार, दमक (झापा) । सन् १९९२ मा भूटानबाट लखेटिएर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा टीकाराम मगरका साथमा पाँच भाइ छोरा र दुई छोरी थिए । नेपाली भाषी ल्होत्साम्पाको बाहुल्य रहेको चिराङ छाडेर आएका उनी पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै झापाको कन्काई नदीको तीरमा बसेका थिए ।

‘त्यसबेला खानेकुरा केही थिएन, छोराछोरीलाई भोकै राख्नु पनि भएन । बाँसको डाडुले खोले बनाएर खाइन्थ्यो’, बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका ज्येष्ठ सदस्य मगर भन्छन्, ‘अहिले त शिविरमा म एक्लै छु ।’

जिल्लाको मध्यभाग भएर बग्ने कन्काई नदी तटमा मनसुनको समयमा बाढीको जोखिम हुन्थ्यो । स्वास्थ्य उपचारको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति थियो । नदी किनारको बसाइ दीर्घकालीन विकल्प थिएन । त्यसैले तत्कालीन सरकारले नदी किनारमा बसेका शरणार्थीहरूको स्थानान्तरणका लागि विकल्पहरू खोजी गरेको थियो ।

‘नेपाली नेताहरू कोहीले ढल्केबर त कोहीले डडेल्धुरामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए, केहीले झापा र मोरङमै राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए’, भूटानका राजनीतिकर्मी डीएनएस ढकाल आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, ‘त्यसबेला भूटानले चाहिं निर्वासित नेपाली भाषी पूर्वी नेपालमा नबसुन् भन्दै लबिइङ गरेको थियो ।’

यद्यपि, पछि नेपाल सरकार र शरणार्थी मामिलामा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनएचसीआरले झापाको टिमाई, गोलधाप, खुदुनावारी र बेलडाँगी सहित मोरङको पथरी शनिश्चरेमा शरणार्थी शिविर राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसयता शिविरमा भूटानी शरणार्थीको संख्या १ लाख २० हजारसम्म पुगेको थियो । तीमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जना सन् २०१८ सम्ममा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मुलुक गएको यूएनएचसीआरको तथ्यांक छ ।

टीकाराम मगर

पुनर्वास प्रक्रिया अन्तर्गत ठूलो संख्यामा भूटानी शरणार्थी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, युरोप, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुक पुगेका छन् । तर, उमेरले १०० टेकेका टीकाराम मगर भने शिविरमा एक्लै छन् ।

‘माइलो (छोरो) भूटानमा छ, ऊ बाहेक सबै छोराछोरी, नातिनातिना अमेरिका छन्’, क्याम्पको गेट अगाडि चियापसलमा बसेर उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं फोनमा देखादेख हुन्छ, भेट नभएको त धेरै भइसक्यो ।’

उनको माइला छोरा चाहिं भूटानमा स्थानीय ड्रुक समुदायका व्यक्तिको घरमा बसेर काम गरिरहेका छन् । ‘भोटेकैमा काम गर्ने भएकाले ऊ त्यहीं छ, आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ’, मगरले अनलाइनखबरसँग सुनाए, ‘अरू छोराछोरी चाहिं कहिलेकाहीं भेट्न आउँछन् ।’

सन् २००८ देखि यूएनएचसीआर सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मध्यस्थतामा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू भयो । छोराछोरीसँगै टीकारामले समेत पुनर्वासका लागि जाने इच्छा देखाएका थिए ।

‘शुरूमा छोराहरूले के कसो हुन्छ, पहिले आफूहरू गएर हेर्ने भनेका थिए’ उनले सुनाए, ‘पछि अमेरिका जानलाई फोटो खिचेर प्रक्रियामा पनि गएको थिएँ, तर त्यहीबीच प्रक्रिया नै बन्द भयो ।’

पछि पठाउने भनिए पनि आफू यहीं रहेको उनी बताउँछन् । शिविरमा कतिपय आफ्नो मुलुक भूटान नै फर्किने चाहले समेत बसेका छन् । ‘मलाई चाहिं यो उमेरमा भूटान फर्किन मन छैन, माइलो छोरा भेट्न कहिलेकाहीं आउँछ । त्यसमै खुशी छु’ मगरले भने, ‘अब बाँकी जिन्दगी यहीं बिताउने हो ।’

अमेरिकामा उनका नातिनातिनाको समेत बिहे भइसक्यो, पनाति–पनातिनीलाई भिडियो कलमा हेरेर चित्त बुझाउँछन् । बरु उनीहरूलाई चाहिं भेट्ने चाह टीकारामको छ । ‘उनीहरूलाई पनि भेट्न मन भए आउलान् नि त !’ उनी भन्छन् ।

चौतारीमा भूटान सम्झँदै वितेका दिनहरू

भूटान पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार, छिमेक भूटानमा मलेरियाको प्रकोप फैलिएपछि तत्कालीन भारतको ब्रिटिश शासनले वन फडानीसँगै खेतीयोग्य जमिन बनाउन श्रमिकका रूपमा नेपालीलाई त्यहाँ जान प्रोत्साहित गरेको थियो ।

‘तत्कालीन भूटानी शासकले पनि दक्षिणी भूभागमा स्थायी ग्रामीण बस्ती बसाल्न खोजेका थिए, त्यसले ब्रिटिश इन्डियाको पूर्वी सीमावर्ती रक्षालाई समेत सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको थियो’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपालीको भूटानमा बसोबास भएको प्रमाण भेटिन्छ ।’

सन् १९८८ मा भएको भूटानको जनगणनाले नेपाली भाषीको जनसंख्या बढेर ४० प्रतिशत पुगिसकेको देखियो भने भूटानका ड्रुक समुदायको जनसंख्या वृद्धिदर न्यून थियो । यसपछि भूटान सरकारले ‘एक भाषा, एक भेष’को नीति लिंदै नेपाली भाषाको अध्ययन–अध्यापनमा रोक लगायो, भूटानी राष्ट्रिय पोशाक लगाउन अनिवार्य गर्‍यो

अंग्रेज इतिहासकार माइकल एरियसले पनि काठमाडौं उपत्यकाका नेवार कलाकारले बनाएका कला मार्फत सन् १६१६ देखि १६५१ मा भूटानमा नेपालीको उपस्थिति रहेको लेखेका छन् ।

बौद्ध धर्म प्रचार मार्फत समेत नेपाली भूटानसम्म पुगेको इतिहास छ । यसले नेपालीको भूटानमा बसाइँसराइ लामो समयदेखि हुँदै आएको देखाए पनि भूटानले चाहिं नेपाली भाषी ल्होत्साम्पालाई औपचारिक मान्यता दिएको सन् १९५८ मा हो । जतिबेला नेपाली भाषीलाई भूटानी नागरिकसँगै अन्य सबै अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।

विस्तारै नेपाली भाषीहरू भूटानमा राजनीतिक रूपमा पनि अघि बढिरहेका थिए । सन् १९८८ मा भएको भूटानको जनगणनाले नेपाली भाषीको जनसंख्या बढेर ४० प्रतिशत पुगिसकेको देखियो भने भूटानका ड्रुक समुदायको जनसंख्या वृद्धिदर भने नेपालीभन्दा कम थियो । यसपछि भूटान सरकारले ‘एक भाषा, एक भेष’को नीति लिंदै नेपाली समुदायलाई भूटानी संस्कृतिमा लैजाने प्रयास गर्‍यो ।

नेपाली भाषाको अध्ययन–अध्यापनमा रोक लगाइयो भने भूटानी राष्ट्रिय पोशाक लगाउन अनिवार्य गरियो । त्यसबेला तत्कालीन भूटानी राजाका सल्लाहकार समेत रहेका टेकनाथ रिजालले भूटानको यो कदमको विरोध गरेका थिए ।

दक्षिण भूटानको लामिडाँडा क्षेत्रबाट चुनाव जितेर उनी जनप्रतिनिधि समेत बनिसकेका थिए । यस्तोमा रिजाल सहितका अधिकारकर्मीहरूको नेतृत्वमा भूटानको नीतिको विरोधमा प्रदर्शन शुरू भयो ।

भूटानी राजतन्त्रात्मक शासनले देशद्रोहको आरोपमा नेपालीलाई पक्राउ गर्दै नेपाली मुलका मानिसहरूको नागरिकतालाई फर्जी घोषणा गरिदियो । त्यसपछि मगर सहितका नेपाली भाषी विस्थापित भएर देश छाड्नु परेको थियो । ‘त्यसरी आएको फर्किएर फेरि कसरी त्यहीं जानू ?’ मगर प्रश्न गर्छन्, ‘बरु बाँकी जीवन शिविरकै चौतारीमा विताउने हो ।’

दमक–३, बेलडाँगीको गेटबाट ३०० मिटर अगाडि शरणार्थी शिविरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर चौतारी बनाइएको छ ।

पुनर्वासमा गएर अमेरिकामा वितेका राईबहादुर सुब्बाको नाममा बनाइएको चौतारामा गफिइरहेका ७८ वर्षीय सुकलाल राई शिविरबाट छोराछोरी पुस्ता जति सबै अमेरिका गएपछि बुढाबुढी मात्रै बाँकी रहेको सुनाउँछन् ।

उनको चाहिं तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रममा नजानु पछाडि फरक कारण छ । ‘छोराछोरीले जाउँ भनेका थिए तर, किन–किन उता जानै मन लागेन’ राई भन्छन्, ‘त्यसैले एप्लाई नै गरिएन पो !’

‘भूटान नै जान मन थियो कि ?’ प्रश्न सोध्ने वित्तिकै उनले भने, ‘किन–किन ! मनले अर्को देश जान मान्दै मानेन ।’ उनको बुझाइमा, कम्तीमा नेपालमा रहँदा भाषा र संस्कृति मिल्छ, अर्को मुलुक जाँदा झन् के हुने हो भन्ने लाग्यो ।

भूटानबाट निर्वासित भएर सुरुवाततिरै आउनेमध्येका राईले पुनर्वासमा जाने इच्छा व्यक्त नगरेपछि उनी यहीं रहे । अहिले उनको दैनिकी ज्येष्ठ नागरिक चौतारीमै गफिएर बित्छ । साँझ परेपछि चाहिं ‘सेक्टर बी १’ को हट नम्बर ४०० मा फर्किन्छन् । यो त्यही झुप्रो हो, जुन एक दशक अघिसम्म भरिभराउ हुन्थ्यो, चाडपर्वमा बेग्लै रौनक हुन्थ्यो ।

नेपाल सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीको पक्षमा कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् । बरु पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहितका नेताहरू जोडिएको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले आफूहरूको मुद्दा झन् ओझेलमा परेको उनीहरू महसुस गर्छन्

तर, अहिले के चाडपर्व के अरू बेला । ‘छोरी ज्वाइँसँगै अमेरिकामा छे, कहिलेकाहीं पैसा पठाउँछे’ राई भन्छन्, ‘जेनतेन चलेकै छ ।’ बरु बेलाबखत भूटानमा छँदाका दिनहरू भने उनी सम्झिरहन्छन् । ‘साढे ३ एकड जति जग्गा थियो, खेती गरिन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त शिविरको यही घेराभित्र छाप्रोमा बस्या छौं ।’

विस्थापनको दोहोरो अध्याय

भूटानबाट लखेटिएर झापा हुँदै प्रवेश गर्दा मनबहादुर मगर चाहिं २० वर्ष पुगेका थिए । ‘जिन्दगीको झण्डै ३०/३५ वर्ष यहीं खाई–हुर्की भइसक्यो केको अब अमेरिका !’ उनले भने, ‘अहिले त्यहाँबाट पनि फर्किन थाल्यो भन्छन्, झन् साह्रो मन मरिसक्यो ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा अध्यागमन नीतिका कारण अहिले भूटानी शरणार्थीहरू समेत डिपोर्ट भएर शिविरमा आइरहेका छन् । तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका पुगेका आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङ भूटान डिपोर्ट भएपछि हल्लीखल्ली भयो ।

चार्टर्ड विमानमा फर्किएका उनीहरूलाई भूटानले २४ घन्टाभित्रै भारतसँगको सीमा क्षेत्र फुन्सोलिङमा छाडिदिएको थियो । त्यसपछि ३० हजार रुपैयाँ सहित उनीहरूलाई भारत हुँदै नेपाल जान भन्दै ट्याक्सी चढाइएको थियो ।

भूटानले फेरि लखेटेपछि काँकडभिट्टा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको खबर पाएलगत्तै १५ चैत २०८१ मा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, विगतमा शरण दिएको देशले समेत पक्राउ गरेर राज्यविहीन बनाइएको भन्दै आशिषका बुबा नारायणले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए । यसपछि अदालतले उनीहरूलाई छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले उनीहरूलाई स्थान हद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तर गर्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो । अध्यागमन विभागले चाहिं उनीहरूलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानासँगै भूटान निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘त्यसका लागि राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र पेश गर्न भनेका छौं’ विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजाल भन्छन्, ‘त्यो पेश नगरेसम्म तोकिएको स्थान हदभित्र रहने गरी बस्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।’

अध्यागमन विभागको यो निर्णयपछि शरणार्थी शिविरमा झन् तनाव बढेको छ । आशिषका बुबा नारायणकुमार सुवेदीका अनुसार, भूटानले स्वीकार नगरेपछि कम्तीमा २० जना भूटानी शरणार्थी अमेरिकाबाट फर्किएर शिविरमा आइपुगेका छन् ।

‘तर, नेपाल सरकारले यति अनौठो निर्णय गरिदियो कि सबैको बिचल्ली हुने स्थिति छ’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूलाई भूटानले ट्राभल डकुमेन्ट वा राहदानी दिने भए किन त्यहाँबाट फेरि लखेट्थ्यो ?’

नेपालले पहिले शरण दिएका नागरिकलाई दोस्रो पटक पनि राज्यविहीन बनाउन खोजेको भन्दै सुवेदीले यो निर्णय विरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारी गरिरहेका छन् । यद्यपि, अहिले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आउनेको संख्या बढेपछि शिविरमा थप समस्या देखिन थालेको छ ।

डिपोर्ट भएर आएका सन्देश गिरी, २४, भूटान डिपोर्ट गर्ने निर्णयले आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । उनका बुबाआमा र परिवारका सबै सदस्य अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यमा छन् ।

‘म डिपोर्ट भएर आएर १० दिनसम्म दमकको होटलमा बसें, त्यहाँ बस्ने पैसा समेत तिर्न नसक्ने भएपछि कैयौं दिन भौंतारिएको थिएँ’ उनले अनलाइनखबरसँग सुनाए, ‘त्यसपछि म जस्तै अरू मानिसहरू पनि शिविरमा आएको थाहा पाएपछि बेलडाँगी आएँ ।’

आफूसँग परिचय पत्र नहुँदा केही काम गर्न पनि नसकेको भन्दै सन्देश भन्छन्, ‘अहिले फेरि बस्न नपाउने भन्छन्, के गर्ने केही सोच्न सकेको छैन ।’

बाँकी रहेका सम्झना

शिविरमा रहेका ८२ वर्षीय सुकबहादुर तामाङ चाहिं तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा नजानुको कारण अलि भिन्न छ । दिवंगत श्रीमती मनमाया तामाङको सम्झनाका लागि आफू बेलडाँगीको शरणार्थी शिविर नछाड्ने उनी बताउँछन् ।

‘जीवनसाथीलाई भूटानबाट लिएर आएको थिएँ, उनी यहीं बितिन्, म पनि उनी बितेकै घरमा प्राण त्याग्छु भनेर यहीं बसें’, सुकबहादुरले झण्डै आधा जीवन साथमै विताएको आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झिए, ‘छोराछोरीले जाउँ भन्थे, तर मेरो मनले मान्दै मानेन ।’

सुकबहादुर तामाङ

उनले २०२३/२४ सालतिर भूटानमा मागी विवाह गरेका थिए । २०५० मा लखेटिएर आउँदा श्रीमती सहित कन्काई नदी तटमा बसेका थिए । ‘उनी वितेको ९ वर्षजति भइसक्यो, कहिलेकाहीं छोराहरू भेट्न नेपालै आउँछन्’ तामाङले भने, ‘कहिलेकाहीं अलिअलि पैसा पनि पठाउँछन्, बाँचिएकै छ ।’

नजिकै रहेको वृद्धाश्रमबाट पनि उनले कहिलेकाहीं खाना र औषधि पाउँछन् । ‘अब म त यतै मर्छु भन्ने सोचले बसेको छु’ उनले भने, ‘भूटान फर्किने चाहना छैन, बरु श्रीमती बितेकै ठाउँमा मेरो प्राण जाओस् !’

सुकबहादुरको जन्म भूटानको गेलेफुमा भएको थियो, पत्नीको घर चिराङमा थियो । त्यहाँ उनीहरूको सुपारीको बगान पनि थियो, खेतीपाती पनि गर्थे । शिविरमा उनी दौंतरीहरूसँग कहिलेकाहीं पुराना दिनहरूको सम्झना गरिरहन्छन् ।

शिविरमा रहेकी ५७ वर्षीय दुर्गा विष्ट चाहिं यो समयमा आएर आफूलाई भूटानै पठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको बताउँछिन् । हुनत उनले पहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमका लागि आवेदन पनि दिएकी थिइन् । तर, कागजातमा भएको केही समस्याका कारण योग्य भइनन् ।

उनका जेठो छोरा र छोरी अमेरिका पुगिसकेका छन्, एउटा छोरा र नातिसँग शिविरमा बसिरहेकी छन् । ‘परिवार सबै साथमै भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर अब उमेर ढल्किसक्यो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यतिबेला न अमेरिका जान सकिन्छ, न त अरू मुलुक । बरु भूटान नै फर्किन पाए हुन्थ्यो ।’

शिविरमा अहिले बिहान–बेलुकाको छाक जुटाउन समेत गाह्रो हुने गरेको दुर्गा बताउँछिन् । ‘पैसा उताबाट नआए भोकै बस्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘जाँगर पनि मरेर गइसक्यो ।’

दुर्गा विष्ट

भूटानमा उनीहरूको १०० मुरी धान फल्ने खेत थियो । ‘त्यो माटोको आज पनि याद आउँछ’ विगततिर फर्किंदा उनी भावुक सुनिन्छिन्, ‘सक्छौ, परिवारलाई एउटै ठाउँमा राख, सक्दैनौ भने हामीलाई जन्मिएको माटोमा फर्काइदेऊ !’

शिविरका पूर्व क्याम्प सचिव समेत रहेका डीबी सुब्बा सहित अगुवाले चाहिं भूटानी शरणार्थी फिर्ती अभियान चलाइरहेका छन् ।

‘तेस्रो मुलुक पुनर्वास वा नेपालमा स्थायी रूपमा राख्ने कुरा कुनै समाधान होइन, स्थायी समाधान भनेको हाम्रो घर फिर्ती नै हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सन् २०१९ मा यूएनएचसीआरले गरेको विवरण संकलनमा २ हजार ३४० जनाले हामी घर फर्किन्छौं भनेर हस्ताक्षर सहित नाम टिपाएका थिए ।’

विगतमा अन्यायपूर्ण तरिकाले देश निकाला गरिएकाले त्यो गलत थियो भन्ने स्थापित गर्न समेत केही व्यक्ति भए पनि भूटान फर्किनुपर्ने कतिपय अधिकारकर्मीको तर्क छ । ‘धेरै त तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मुलुकमा हुनुहुन्छ’ हाल हेगमा रहेका भूटानी अधिकारकर्मी राम कार्की भन्छन्, ‘तर शिविरमा भएका मध्ये इच्छुक जतिको भूटान फिर्ती भए एउटा सन्देश पनि जानेथियो ।’

गएको २१ मंसिरमा भूटानका राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वाङचुक काठमाडौं आएका बेला समेत यो विषयमा केही पहल होस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । तर, त्यही विषय उठ्न सक्ने डरले हुन सक्छ, भूटानी पक्षले त्यो भ्रमणलाई औपचारिक नै बनाउन चाहेन ।

उनी छोटो समयका लागि आएको भए पनि भूटानी राजाको भ्रमणका बेला भूटानी शरणार्थी मामलामा कुरा राख्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो अवसरमा आफूहरूका समस्या राखिदिन पहल नहुँदा भूटान फर्किन चाहने शरणार्थी निराश बनेको भूटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राई बताउँछन् ।

‘हामीलाई राजनीतिक कारणले शरणार्थी बनाइएको थियो, त्यसैले राजनीतिक रूपमा समाधान गरेर भूटान फर्काइनुपर्छ भन्ने माग हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि बहुपक्षीय वार्ता होस् भन्ने माग हो, वातावरण निर्माण गर्न यस्ता भ्रमण र भेटले सहयोग गर्न सक्थ्यो ।’

तर नेपाल सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीको पक्षमा कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् । बरु पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहितका नेताहरू जोडिएको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले आफूहरूको मुद्दा झन् ओझेलमा परेको उनीहरू महसुस गर्छन् ।

‘जसरी राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा नेपाली युवालाई भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने योजना बाहिर आयो, त्यसले हाम्रो अभियानलाई झन् असर पुर्‍यायो’ घर फिर्ती अभियानका डीबी सुब्बा भन्छन्, ‘सरकारले यो विषयमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, तर कूटनीतिक दबाब, अन्योल र सुस्त प्रतिक्रियाले हामीलाई निराश बनाएको छ ।’

राम कार्की, भूटानी अधिकारकर्मी

अहिले झापा र मोरङको शरणार्थी शिविरमा मुख्य गरी तीनथरीका मानिसहरू देखिन्छन् । पहिलो समूह, भूटान नै फर्किएर जानुपर्छ भन्ने अडान लिएर बसेका छन् । ‘भूटानको बौद्धिक समुदाय पनि उनीहरूको पक्षमा छ, अर्को एउटा समूह चाहिं तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’ अधिकारकर्मी कार्की भन्छन्, ‘पुनर्वासमा जाने भन्नेहरू चाहिं त्यस्ता मानिसहरू हुनुहुन्छ, जसको परिवार दुई देशमा छुटेको छ ।’

तेस्रो वर्ग चाहिं नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अडानमा छ । ‘उहाँहरू नेपालले आफूहरूलाई नागरिकता दिएर राखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यस्तोमा तीन वटै पक्षको मागलाई विचार गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ’ उनले थपे, ‘तीन पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई मात्र पाखा लगाएर समाधान गर्न खोजियो भने समस्या समाधान हुँदैन ।’

उनका अनुसार, पुनर्वास र स्थानीयस्तरमै राख्ने (लोकल इन्टिग्रेसन) प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुनसक्छ । तर भूटान फर्किने (रिपाट्रिएसन) अडान राख्नेहरूको सवालमा भने नेपाल सरकारले अझ सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले देखिएको सरकारी सुस्तता हटाएर यसका लागि प्रोएक्टिभ पहल गर्नु जरूरी छ’ कार्की थप्छन्, ‘हजार/दुई हजार मानिस मात्रै भूटानले फिर्ता लियो भने पनि यसले दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्छ ।’

लेखक
गौरव पोखरेल

पोखरेल अनलाइनखबरका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

विनोद सापकोटा

सापकोटा झापामा रहेर पत्रकारिता गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?