आलम प्रकरणमा उच्चको अनौठो ठहर- ‘इँटाभट्टामा जलाइएकाहरूको लास भेटिएन, हत्या भन्न मिलेन’

१६ असार, काठमाडौं । बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको आरोप खेपेका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले गत महिना सफाइ दियो । फैसला लगत्तै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषद्मा झिकाएर उनीहरूमाथि छानबिन चलिरहेको छ ।

न्यायपरिषद्मा तानिएर अनुसन्धान चलिरहेका बेला न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनले एक महिनाअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरे । उनीहरू विरुद्ध गठन भएको छानबिन समितिले त्यो फैसलामाथि समेत अध्ययन थालेको छ ।

फैसला गर्दा दुई न्यायाधीशले लिएको आधार र तर्कमा प्रश्न गर्न मिल्ने कैयौं ठाउँ छन् । जो–जो साक्षीहरूले आलमको पक्षमा बयान वा बकपत्र गरेका छन्, न्यायाधीशहरूले तिनलाई प्रमाण मानेर सहजै स्वीकारेको देखिन्छ । जसले आलमको विपक्षमा र पीडितको पक्षमा बयान वा बकपत्र गरेका छन्, तिनमाथि कुनै न कुनै खोट देखाएर उनीहरूको भनाइ वा विवरणलाई प्रमाण मान्न इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।

२७ चैत, २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको घटनालगत्तै माओवादी, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । कैयौं वर्षसम्म घटनाको अनुसन्धान नै भएन भन्ने विषय यसअघि पनि पटक–पटक उल्लेख भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एकैचोटि साउन, २०७६ मा जाहेरीवालाहरूसँग घटना विवरण कागज भएको थियो । तीमध्ये कैयौंले त्यो जाहेरीलाई आफ्नो होइन भनी बताए भने केही अदालत गएनन् ।

जाहेरी दिनेहरू बकपत्रमा उपस्थित नभएको र भएकाहरूले उल्टो बकपत्र गरेको भन्दै उच्च अदालतले ‘जाहेरी बेहोरा विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण योग्य रहेको देखिएन’ भनेको छ ।

‘सुरक्षा बलमाथि नै प्रश्न गर्ने ?’

मुद्दा चल्नासाथ नै पीडितका साक्षीहरूमाथि सुरक्षा चुनौती बढेको थियो । जिल्ला अदालत रौतहटले साक्षीहरूको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई निवासमा सुरक्षित रूपमा राख्नु र त्यहाँबाट अदालत ल्याउँदा सुरक्षा दिनु भनेर प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

तीमध्ये केही जाहेरीकर्ता र साक्षीहरूले अदालतमा उल्टो बकपत्र गरेका थिए । जिल्ला अदालतले फैसलामै ‘जाहेरवाला लगायत वादी पक्षका साक्षी गवाहहरू अदालतमा प्रतिकूल (होस्टाइल) हुनु, जाहेरवालाहरूको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ…’ भनी औंल्याएको थियो, जसका बारेमा उच्च अदालतको फैसला मौन देखिन्छ ।

विस्फोटमा आफ्ना छोराहरू मारिएको भन्दै १८ वैशाख २०६५ मा नारायणसिंह राजपूत र रोक्साना खातुनले प्रहरीमा अलग–अलग जाहेरी दिएका थिए । नारायणसिंह राजपूतले दिएको जाहेरीमा ‘अपराधीहरूले सुरक्षा बल समेतको सहयोग लिई निज घाइते छोरालाई इलाज गराउनुको सट्टा सो गाउँको इँटा पकाउने भट्टामा बाहिर रहेको दाउरा हाल्ने प्वालमा घाइते छोरालाई हाली जलाई लास बेपत्ता गराएको’ भन्ने उल्लेख थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

उच्च अदालतले नदेखेको ‘रौतहट नरसंहार’

रोक्साना खातुनको जाहेरीमा भनिएको थियो– ‘तिम्रो छोरा मरिसक्यो, तिम्रो छोराको जुत्तासम्म शेख मोबिन आलमको जिम्मामा छ भनी जुत्तासम्म फिर्ता दिएको, अपराधीहरूले सुरक्षा बल प्रशासन समेतको सहयोग र सक्रियतामा घटना र अपराधको दसी सबुद लोप पार्ने षड्यन्त्र रची मारी छोराको लाससम्म नदिएको ।’

उच्च अदालतले दुवै जनाको जाहेरीमा उल्लिखित व्यहोरामा रहेको ‘सुरक्षा बल’ भन्ने शब्दलाई बोल्ड गरी महत्व दिएको छ । अनि सफाइ दिने आधारको रूपमा भनेको छ– ‘सुरक्षा बलको सहयोग लिई लास बेपत्ता पारिएको भनिए तापनि अभियोगपत्रमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिवादी नै बनाइएको देखिंदैन ।’

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले जाहेरीवालाहरू प्रत्यक्षदर्शी नभएको भन्दै उनीहरूले प्रहरीमा पेश गरेको विवरणमा प्रश्न गरेका छन् । फैसलामा उनीहरूलाई घटनास्थल कसरी जानकारी भयो भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न छ ।

‘सुरक्षा बलको सहयोग लिई लास बेपत्ता पारिएको जाहेरी बेहोरा विश्वसनीय देखिन आएन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘निज जाहेरवालाको अदालतमा बकपत्र हुन नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ ।’

मारिएकी आमा किन बकपत्रमा आइनन् ?

जाहेरीकर्ता मध्येकी एक रोक्साना खातुनको अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी हत्या गरेको थियो, उच्च अदालतले हत्या भएकी जाहेरीवाला किन अदालतमा बकपत्र गर्न आइनन् भनी प्रश्न उठाएको हो । उनको हत्याको विषयवस्तुबारे फैसलामा केही उल्लेख छैन ।

पीडितहरूले दिएको जाहेरी र बयान अनुसार, बम विस्फोटपछि मारिएका र घाइतेहरूलाई बोरामा हालेर मोहम्मद आफताब आलम र उनका सहयोगीहरूले इँटाभट्टाको आगोमा खसालेका थिए ।

न्यायाधीशद्वयले इँटाभट्टमा हालेर पोलिंदा मासु जले पनि हड्डी खरानी हुनसक्ने र त्यसको परीक्षण गर्दा यथार्थ पत्ता लाग्नसक्ने भन्दै खरानी किन परीक्षण भएन भनी प्रश्न गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो गाउँले देखेको रौतहट विस्फोट न्यायाधीशले देखेनन्

त्यतिबेला रौतहट प्रहरीको नेतृत्व गरेका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेमाथि आलमसँग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजपुर गाउँ नै आलम समूहको कब्जामा थियो र प्रहरी समेत त्यहाँ जानसक्ने अवस्था थिएन । १२ वर्षसम्म अनुसन्धान गर्न राज्यस्तरबाट नै अवरोध भएको घटनामा अदालतले ‘मान्छे पोलेको घटनास्थलको खरानी किन परीक्षण नगरेको ?’ भनी प्रश्न उठाएको हो ।

उच्च अदालतले बम विस्फोटको घटनास्थलमा समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कांग्रेसका पूर्व सांसद शेख इद्रिशको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । शेख इद्रिशको निधनपछि आफताब आलम त्यही घरमा बस्थे ।

मुद्दामा बयान गरेका कतिपयले त्यसलाई शेख इद्रिशको घर भनेका छन् भने कतिपयले आलमकै घरमा विस्फोट भएको भनी बयान गरेका छन् । त्यतिबेला आलमको खास घरमा केही भएको थिएन । त्यही छिद्रमा खेलेर न्यायाधीशहरूले फैसला गरेका छन्, ‘विस्फोटको दाबी भएको घर शेख इद्रिशको हो वा आलमको हो, अनुसन्धान स्पष्ट थिएन ।’

फरार प्रतिवादीलाई मृतक भन्ने ?

प्रहरीले घटनाको पुष्ट्याईंका लागि निकै मिहिनेत गरेको थियो । तत्कालीन आईजी ओमविक्रम राणा, एआईजी किरणराज गौतम र एसएसपी पुरुषोत्तम कँडेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म विस्फोटको रिपोर्ट आएको भनी कागज गरेका थिए, जसलाई उच्च अदालतले कुनै उल्लेख गरेको छैन ।

कसैले पनि लासलाई इँटाभट्टामा जलाएर नष्ट गर्ने खालको गम्भीर कसुर गर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालतले इँटाभट्टाका कामदारहरूले त्यसमा सहमति दिएको कुरा अनुमान गर्न नसकिने भनेको छ । अनि यदि अनुमति दिएको भनी उनीहरूलाई किन मुद्दा चलेन भनी प्रश्न समेत गरेको छ ।

उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले मारिएका भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंह राजपूत र ओसी अख्तर मियाँ ज्यूँदै हुनसक्ने देखाउन पेश भएका अनेक दलिल र तर्कलाई टपक्कै टिपेको देखिन्छ ।

त्रिलोकप्रताप मारिनुअघि नै उनी विरुद्ध मानव ओसारपसारमा मुद्दा चलेको भन्दै त्यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले नै उनलाई फरार भनेकाले मारिएको मान्न नसकिने व्याख्या गरेको हो ।

घटनापछि ओसी अख्तर मियाँकी आमाले रोक्साना खातुनले छोराको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन निकै प्रयास गरिन् । त्यसक्रममा उनीमाथि गोली प्रहार गरी हत्या भयो । ओसी अख्तरकी पत्नी अमला खातुनलाई भने आलमहरूले प्रभावित पारिसकेका थिए । उनले कात्तिक, २०७६ मा आफ्नो पति मजदूरीको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको भनी बयान गरिन् ।

अनि उनका बाबु (मृतक ओसी अख्तर मियाँका ससुरा)ले पनि संविधानसभा निर्वाचनको ३/४ दिनपछि ‘आफूले ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रतापलाई सर्लाहीको लालबन्दीमा भेटेको’ भनी बकपत्र गरे ।

उच्च अदालतले त्यस्तो बकपत्रलाई कुनै सन्देह विना नै स्वीकार गरेको छ ।

बम कहाँ पड्कियो ? काका कि भतिजकोमा ?

भूलवश: भएको विस्फोटपछि शेख इद्रिशको घर क्षतिग्रस्त भएको थियो । छानाका झिंगटी (खबडा)हरू फुटेका थिए । रातारात आलम परिवारले घर मर्मत गरेको थियो भने फुटेका खबडाहरू हटाएर नयाँ फेरेको थियो । त्यो विवरण इन्सेक लगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा पनि छ ।

उच्च अदालतले अरू फेरबदल गरे पनि भित्तामा अन्यत्रबाट ल्याएर माकुराको जालो राख्न नसकिने भन्दै त्यो घरमा विस्फोट नभएको भनेको छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै आलमको अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको घटनास्थल मुचुल्कालाई उसले प्रमाण मानेको छ ।

‘विस्फोट दावी भएको गोठघर सामान्य रहेको छ । कोठामा कुनै विस्फोट भएको छैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले तयार गरेको घटनास्थल मुचुल्कामा बम विस्फोट नभएको र इँट्टाभट्टामा मानिस जलाएको नदेखिएको ।’

बम विस्फोटपछि रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले विभिन्न ठाउँमा छरिएका प्रहरीलाई घटनास्थल पुग्न दिएका थिएनन् । आफंै घटनास्थल पुगेका उनले आलम परिवारलाई प्रमाण लोप गर्न सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

चौतर्फी दबाबपछि मात्रै प्रहरीले घटनाको तीन सातापछि अर्थात् २० वैशाख २०६५ मा विस्फोट भएको घरमा खानतलासी लिएको थियो । त्यतिबेलासम्म आलम सांसद भइसकेका थिए, त्यो तीन साता आलमलाई आफू विरुद्धको प्रमाण लुकाउन पर्याप्त समय थियो । उच्च अदालतले सफाइ दिने आधारमध्ये दसी–प्रमाण नभेटिएको भन्ने छ ।

घटनासँग सम्बन्धित सामान वा भौतिक वस्तुलाई दसी भनिन्छ र त्यो अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । उच्च अदालतले सफाइ दिने आधारमा ‘अपराधसँग प्रमाण लाग्ने दसीका सामान फेला नपरेको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले आलम विरुद्धको मुद्दामा अपनाएको तौरतरिका पनि रोचक छ । आलमको विपक्षमा घटना विवरण कागज गरेका, उनका विरुद्ध बोलेका विवरणलाई अनेक खोट देखाएर प्रमाण मान्न अस्वीकार गरेका छन् । अदालतमा बकपत्र नगर्नेहरूमाथि त प्रश्न उठ्ने भइहाल्यो, बकपत्र गर्ने हरेकमाथि कुनै न कुनै खोट लगाएको देखिन्छ ।

घटना विवरण कागज गरेका सराजुल मियाँले त्यो दिन शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको र मानिसहरू मरेको बताएका थिए । उनले अदालतमा बकपत्र नगरेको भन्दै उच्च अदालतले त्यसलाई प्रमाण मान्न मिलेन भनेको छ । अदालतमै गएर घटना विवरण कागज गरेका शैलेन्द्र साहमाथि ‘शेख इद्रिश वा आलमको घरमा विस्फोट भएको हो, खुलाउन नसकेको’ भन्दै उनको बकपत्रलाई अस्वीकार गरेको छ ।

हेर्न जानेले फोटो किन नखिचेको ?

न्यायाधीशहरूले कतिसम्म तर्क गरेका छन् भने, घटना भएको भए हातहातमा फोन हुने गाउँलेहरूले किन फोटो खिचेनन् भन्ने प्रश्न समेत छ । ‘२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अघि स्मार्ट मोबाइलको प्रयोग सामान्य रहेको’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका उनीहरूले फोन मार्फत विभिन्न मिडियालाई खबर गर्न सक्नेले किन फोटो नखिचेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

अदालतमा समेत बकपत्र गरेका एमालेका तत्कालीन उम्मेदवार शैलेन्द्र साहमाथि प्रश्न गर्दै उच्च अदालतले भनेको छ– ‘निजले फोटो खिची पेश नगरेको अवस्था समेतबाट निजले प्रत्यक्ष देखेको भन्ने भनाइ विश्वासयोग्य देखिन आएन ।’

विस्फोटपछि आलम परिवारले वरपरका छिमेकीहरूलाई घटनास्थलमा जानै नदिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ । जो घटनास्थलमा गए, उनीहरू पनि लखेटिएका छन् । घटनास्थल देखेकाहरूलाई अनेक प्रभाव र प्रलोभनबाट निस्तेज पारिएको थियो । जसले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीमा मौकाको कागज गराए, तिनलाई अदालत उपस्थित नहुन अर्को तहको धम्की आए ।

एकपछि अर्को प्रतिकूलता हुँदा समेत अदालतमै गएर बकपत्र गरेकाहरूको विवरणलाई उच्च अदालतले प्रमाण नै मान्न नसकिने व्याख्या गरेको हो । फैसलामा न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनले भनेका छन्– ‘साक्षीले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रत्यक्षदर्शी हुँ भनी विवरण खुलाएको आधारमा मात्र निर्णायक प्रमाण ग्रहण गर्न सक्दैन । साक्षीको प्रत्यक्षदर्शिता वस्तुपरक र यथार्थपरक देखिनुपर्छ र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थित हुनुपर्छ ।’

अदालतमा समेत उपस्थित भएर घटनाको यथार्थ विवरण सहित बकपत्र गर्ने सीमित व्यक्तिमध्ये एक हुन्, एमालेका तत्कालीन उम्मेदवार शैलेन्द्र साह । मुद्दा लागेका मोहम्मद आफताब आलमका साक्षीहरूले ‘शैलेन्द्र साहले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न उजुरी दिएको’ भनिदिए ।

न्यायाधीशहरूले त्यसलाई आधार मानेर साहको बकपत्रलाई प्रमाण मानेनन् । फैसलामा उनीहरूले भनेका छन्– ‘साक्षी शैलेन्द्र साह र प्रतिवादी (आफताब आलम)बीचको प्रतिद्वन्द्विता देखिएकोमा विरोधाभासयुक्त बकपत्रलाई विश्वसनीय र स्वतन्त्र प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन ।’

विस्फोटपछि पीडितहरूले उजुरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन । न्यायका लागि लड्नेहरूले अनेक धम्की र प्रलोभन खेपिरहे । पीडितहरूले पटक–पटक सर्वोच्च अदालत आएर अनुसन्धान अघि बढाउने आदेश माग्नुपरेको थियो ।

२०६४ सालको घटनामा जेठ, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले पुन: अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । त्यसपछि फेरि अनुसन्धान अघि बढेन । २०७६ सालमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि करिब २५ वटा जति नयाँ प्रमाण संकलन भएका थिए ।

१२ वर्षपछि घटना विवरण गर्नेमध्ये ९ जनाले अदालतमा गएर बकपत्र गरेका थिए । यसका बाबजुद समेत उच्च अदालतले उनीहरूमाथि एकपछि अर्को प्रश्न गरेको छ । फोटो नखिचेको भन्दै प्रश्न गरेको छ । पत्रकारहरू घटनास्थल पुगेर किन फोटो खिचेनन् भन्ने प्रश्न समेत फैसलामा छ ।

दुई सय गज टाढाकाले सबै देख्छ ?

उच्च अदालतले एकठाउँमा २०६४ सालमा भएको घटनामा २०७६ सालमा घटना विवरण कागज गर्नुको कुनै युक्तियुक्त कारण पेश हुन नसकेको भनेको छ । जबकि त्यही मुद्दाको मिसिलमा जाहेरी दर्ता गर्दाका अड्चनदेखि अदालतले अवहेलनाको कारबाही चेतावनी नदिंदासम्म अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेका विवरणका फेहरिस्त समावेश छन् ।

न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले प्रमाणको मूल्यांकनमा वस्तुपरकता र तटस्थताका सिद्धान्त पालना गर्न नसकेको देखिन्छ । साक्षीहरूमध्ये जसले ‘विस्फोट भएको होइन, आलम निर्दोष हुन्’ भनिदिएको छ, उनीहरूको बकपत्रलाई सहजै प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । जसले ‘घटना भएको हो, देख्ने म छु’ भनेर बकपत्र गरेका छन्, तिनमा अनेक खोट र कैफियत देखाएर प्रमाणको रूपमा अस्वीकार गरेको उदाहरण फैसलामा बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

बकपत्रमा देखिएका सामान्य विरोधाभासलाई पनि इजलासले ग्रहण गर्न नमिल्ने दाबी भनेको छ । परीक्षण साह तेलीले ‘घटनास्थल आफ्नो घरभन्दा २०० मिटर मात्रै टाढा रहेको अनि आफूले प्रत्यक्ष देखेको’ भनी बयान गरेका थिए । त्यसैमा प्रश्न उठाई इजलासले भनेको छ– ‘निज घटनाको प्रत्यक्षदर्शी रहेको भनेतापनि बारदात भनिएको मिति र समयमा २०० गज टाढा रहेको घरबाट सबै घटनाहरू देखेको कुरा विश्वसनीय देखिन आएन ।’

इजलासले मोहम्मद आफताब आलमले रौतहटको राजपुरमा चलाइरहेको हैकम, त्यहाँ वरपरका छिमेकीहरूको अवस्था र घटनाको पृष्ठभूमि केलाउन नखोजेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरूले ‘यति भयानक भनिएको बारदातको सूचना १२ वर्षसम्म किन प्रहरीलाई नदिएको ?’ भनी जाहेरीकर्तालाई प्रश्न गरेका छन् ।

जाहेरी दर्ता गर्दा पीडितहरूले खेपेको सास्तीबारे न्यायाधीशहरूले कुनै हेक्का राखेको देखिंदैन । फैसलामा ‘छरछिमेकले किन प्रतिकार नगरेको ?’ भन्ने खालको प्रश्न अघि सारेर घटना नै नभएको दलिललाई स्वीकारेको देखिन्छ ।

विस्फोट रहेछ, तर बम नै हो भन्न मिलेन

आफ्नै सन्तान गायब भएकोमा पीडित परिवारका सदस्यले दिएको जाहेरीलाई इजलासले नजरअन्दाज गरेको छ । अनि छिमेकीहरूले किन जाहेरी नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ । उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ– ‘घटना गराउने व्यक्तिका विरुद्ध पीडित पक्षबाट स्वाभाविक रूपमा किटानी अभिव्यक्ति आउनुपर्दछ तब मात्र त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिन्छ ।’

आलमसँगको मिलेमतोमा विस्फोट लगत्तै प्रहरीले कुनै घटना नभएको भन्ने आशयमा वैशाख, २०६५ घटनास्थल मुचुल्का तयार गरेको थियो । आलमका केही साक्षीहरूले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूहरूलाई कुटेर बोल्न बाध्य पारेको बताएका थिए, त्यही आधारमा उच्च अदालतले उनीहरूको बयानलाई प्रमाण मानेको छैन ।

आलम पक्षका साक्षीहरूले ‘आफूहरू कुटिएको’ भन्ने बताउनासाथ त्यसलाई विश्वास गरेका न्यायाधीशहरूले पीडितहरूले न्याय पाउने क्रममा खेपेको अवरोध र हैरानीमा केही बोलेको छैन । छोराको हत्यारा विरुद्ध आवाज उठाउने रोक्साना खातुनलाई दिनदहाडै गोली हानिएको घटनामा फैसला मौन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरू विरुद्ध थप उजुरी

सफी अहमद पीडितका साक्षीमध्ये एक हुन्, उनको शरीरमा विस्फोटको खत छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आफ्नो प्रतिवेदनमा कुनै विस्फोटका कारण उनको शरीरमा खत रहेको खुलाएको छ । तर न्यायाधीशद्वयले ‘ब्लाष्ट इञ्जुरी’(विस्फोटपछि घाइते भई शरीरमा बसेको दाग) भने पनि त्यो बम विस्फोटकै दाग हो भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विस्फोटबाट घाइते भएका अर्का व्यक्ति हुन्, गौरीशंकर राम चमार । इँटाभट्टामा काम गर्ने उनी पैसा माग्न आलमको घर पुगेका थिए । उनको पनि शरीरमा खत छ । विस्फोटपछि उनी केही समय बेहोस भए । होस आएपछि भारतमा रहेका नातेदारलाई फोन गरेर बोलाए र उतै उपचार गरे ।

तर न्यायाधीशहरूले ‘बेहोस भई लडेको व्यक्तिले अरूलाई कसरी फोन गर्न सक्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । स्टोभ पड्किएर उनी घाइते भएको भन्दै उनको बकपत्रको प्रमाण अस्वीकृत भएको छ । आलमको घर र इँटाभट्टामा काम गर्नेहरूले गौरीशंकरलाई नचिनेको न्यायाधीशहरूले फैसलामा लेखेका छन्– ‘परस्परमा विरोधाभासयुक्त बकपत्र समेतका आधारमा निज गौरीशंकर रामको बकपत्र सत्यतामा आधारित नरहेकोले विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहणयोग्य रहेको देखिएन ।’

जिल्ला अदालतको फैसला भने ठिक अर्कै छ । जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले यी दुई व्यक्तिको बकपत्रलाई घटना पुष्टि हुने महत्वपूर्ण आधार मानेका थिए । उनले फैसलामा ‘सफी अहमद र शंकर भनिने गौरीशंकर राम चमारको जाहेरी तथा बकपत्रलाई आलम लगायतले अन्यथा सावित गर्न नसकेको’ भन्दै त्यो दिन विस्फोट भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

उम्मेदवारहरूको बकपत्र अर्थात् उच्चस्तरको प्रमाण

त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न नेपालमा कार्यालय खोलेको थियो । घटनाबारे थाहा पाएको उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालयका टोली सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण घटनास्थल जान कठिनाइ भयो । त्यही बेलामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानवअधिकारकर्मीहरूको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

उनले आलमको घरमा विस्फोट भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अरू प्रमाणको अभावमा त्यो बलियो ‘परिस्थितिजन्य प्रमाण’ थियो । तर उच्च अदालतले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ का प्रावधान विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ठहर गरिदियो । आलमको घरमा विस्फोट भएको भन्ने मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे त फैसलामा कुनै उल्लेख छैन

यो पनि पढ्नुहोस

श्रीनारायणको प्रश्न- प्रधानन्यायाधीशज्यू, पिन्टुको हत्यारा जोगाउनेलाई कहिले कारबाही हुन्छ ?

श्रीनारायण राजपूतको भनाइमा, उनका छोरा पिन्टु (त्रिलोकप्रताप राजपूत)लाई २० चैतदेखि नै आलमले चुनाव प्रसारप्रसारमा लगेका थिए । छिमेकीहरूले चुनाव प्रचारमा स्वेच्छाले लैजान्छन् र त्यसको कुनै प्रमाण हुँदैन । उच्च अदालतले ‘पिन्टुलाई आलमले नियन्त्रणमा लिएको कतैबाट पुष्टि नहुने’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

घटनामा मारिएका भनिएका ओसी अख्तर पनि चुनाव प्रसारप्रसारमा खटिएका थिए । घटनापछि आलमले उनकी आमा रोक्साना खातुनलाई ओसीको जुत्ता, मोजा र स्वेटर दिएका थिए । विस्फोटको प्रमाण भेटिने वा रगत लागेको भए आलमले ती रोक्सानालाई दिने नै थिएनन् । ती सामान परीक्षण गर्दा रगत लागेको भेटिने कुरै थिएन । अदालतले ती सामानको परीक्षण प्रतिवेदनलाई विस्फोट भएको पुष्टि नहुने आधार मानिदियो ।

विस्फोटपछि मधेशी जनअधिकार फोरमका अब्दुल जवार, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नागेन्द्रप्रसाद सिन्हा र स्वतन्त्र उम्मेदवार रामविनोद साहले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । १२ वर्षपछि अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूहरूले जाहेरी नदिएको भनी बकपत्र गरे, जसलाई उच्च अदालतले उच्चकोटिको प्रमाण मानेको छ । फैसलामा भनिएको छ– ‘संविधानसभाका तत्कालीन उम्मेदवारहरूले नै बम विस्फोट लगायत कुनै पनि वारदात भएको छैन भनी गरेको बकपत्र उच्चस्तरको प्रमाणको रूपमा ग्रहणयोग्य देखिन्छ ।’

व्यक्ति हराउनु र मारिनु फरक हो

छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने भनी न्यायको आवाज उठाउँदै ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनको हत्या भयो । तर ओसीकी पत्नी अमला खातुनले शुरूदेखि नै आलमको पक्षमा बकपत्र गरिन् ।

अमलाकै बाबु र काकाले घटनाको केही दिनपछि उनीहरूलाई लालबन्दीमा देखेको भनी बयान गरे, जसलाई उच्च अदालतले प्रमाण मानेको छ । उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ– ‘कुनै व्यक्तिको अवस्था अज्ञात हुनु र त्यस्ता व्यक्तिको हत्या हुनु अलग–अलग कुरा हुन् । कुनै व्यक्तिको स्थिति अज्ञात रहेको भन्ने आधारमा मात्र ज्यान मारेको कसूर स्थापित हुनसक्दैन ।’

रौतहटमा मोहम्मद आफताब आलमको दवदवा रहेको र घटना दबाउन प्रहरी परिचालन भएको बेलामा तयार पारिएका सबैजसो कागजातलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेको उच्च अदालतले २०७६ सालमा भएका अनुसन्धान, जुटाइएका कागजातलाई भने प्रमाणको रूपमा स्वीकारेको देखिंदैन ।

जिल्ला अदालतले त्यतिबेला कोरा इन्कारले मात्रै आरोपितहरूले सफाइ पाउन नसक्ने फैसला गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले फैसलामा ‘प्रमाण, परिस्थिति, परिबन्ध सबै आफू विरुद्ध सोझिएपछि ‘गरेको होइन, थाहा छैन, जान्दिनँ, चिन्दिनँ’ भन्ने खालको कोरा इन्कारीले प्रतिवादीहरूको बचाउ गर्ने कुरा हुँदैन’ भनी फैसला गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले त्यो दिन राजपुरस्थित शेख इद्रिशको घरमा विस्फोटको पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु भएको यकिन हुन नसकेको ठहर्‍यायो । फैसलाको निष्कर्षमा उल्लेख छ– ‘अवस्था अज्ञात रहेको आधारमा मात्र ती व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले इँटा भट्टामा जलाई मारेको भनी अर्थ गर्नु फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र अनुकूल हुन सक्दैन ।’

आलमको मुद्दामा न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारूले तयार पारेको रायलाई अर्का न्यायाधीश अर्जुन महर्जनले समर्थन गरेको देखिन्छ । पूर्णपाठ तयार गर्नुअघि नै उनीहरूलाई न्यायपरिषद्ले काठमाडौं झिकाइसकेको थियो ।