
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट भएर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका चार व्यक्तिलाई अध्यागमन कानून उल्लंघनको आरोपमा जरिवाना र भुटान निष्कासनको निर्णय भएको छ
- अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुलाई स्थान हदभित्र राख्ने र ६० दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सन् १९९० देखि भुटानबाट लखेटिएका व्यक्तिहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरी बसेका छन् र करिब १ लाख २० हजार व्यक्तिहरू पुनर्वास भएका छन् ।
९ असार, काठमाडौं । अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट भएर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका चार व्यक्तिलाई जरिवाना गराउने निर्णय भएको छ ।
अध्यागमन कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा जरिवानासँगै कागजात पेश गरे भुटान निष्कासन गर्ने निर्णय भएका अध्यागमन विभागका प्रमुख गोविन्द रिजालले बताए । यद्यपि, भुटानको राहदानी वा यात्रा कागजात पेश नगरेसम्म तोकिएको स्थान हदभित्र रहने गरी नेपालमै बस्न दिने समेत निर्णय भएको उनले जनाए ।
भारत हुँदै झापा आइपुगेका आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङलाई १५ चैत २०८१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले विना कागजात आएको आरोपमा पक्राउ गरेर उनीहरुलाई अध्यागमन कार्यालय, मेचीनगरमा बुझाइदिएको थियो ।
आशिषका बुबा नारायणकुमार सुवेदीले अनलाइनखबरलाई बताएअनुसार, उनीहरुलाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरेर नयाँ दिल्ली हुँदै भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुर्याइएको थियो ।
विमानस्थलमा उनीहरुको सबै कागजात जफत गरेका भुटानी अधिकारीहरुले २४ घन्टाभित्रै उनीहरुलाई भारतसँगको सीमा फुन्सोलिङमा छाडिदिएको थियो । त्यसपछि ३० हजार रुपैयाँसहित उनीहरुलाई भारत हुँदै नेपाल जान भन्दै ट्याक्सी चढाइएको थियो ।
त्यसपछि काँकड्भिट्टा नाका हुँदै उनीहरु नेपाल प्रवेश गरेका थिए । झापामा पक्राउ परेपछि आशिषका बुबा नारायणले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन समेत दिएका थिए ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले १२ वैशाखमा चारै जनालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो भने उनीहरुलाई स्थान हद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तर गर्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘अदालतको आदेशलाई समेत ख्याल गर्दै हामीले तोकिएको स्थान हदभित्रै राख्ने गरी निर्णय गरेका छौं’, विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, ‘उहाँहरुको बयानबाट समेत सबै भुटानी हो भन्ने भएकाले भोलि यात्रा कागजात र राहदानी पेश गरेका बेला त्यहीँ निस्कासन गर्नेछौं ।’
अध्यागमन ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार यो निर्णय गरिएको रिजालले बताए । उनले भने, ‘जरिवाना समेत अधिकतम ५० हजार गर्ने व्यवस्था छ ।’
सन् १९९० देखि भुटानबाट लखेटिएर आएका व्यक्तिहरु भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर झापा र मोरङमा बसेका थिए । सरकारी तथ्यांक अनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यसरी आउनेको संख्या करिब १ लाख २० हजार पुगेको थियो ।
तीमध्ये सन् २०१८ सम्ममा १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना भएका थिए । त्यही कार्यक्रम अन्तरगत यी चार जना समेत अमेरिका पुगेका थिए । तर, त्यहाँ उनीहरु प्रहरीको संलग्नता हुने विवादमा मुछिएपछि केही समय हिरासतमा राखिएर डिपोर्ट भएका थिए ।
विगतमा भुटानी शरणार्थीका रुपमा दर्ता भएका ६ हजार ५७७ जना अझै झापाको शरणार्थी शिविरमा छन् ।
प्रतिक्रिया 4