तथ्य र पुस्ट्याइँ बेगर हरसाल आउँछ हावादारी बजेट

२३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले १६ वैशाख २०८२ मा त्यो अनुदान कटौती गर्दै ९१.७६ प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गर्‍यो । अब घोराही उपमहानगरले २७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै समानीकरण अनुदान पाउने भयो ।

यसले आफ्नो पालिकाको हिसाबकिताब नै गडबड भएको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले त्यति अनुदान दिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी पनि बजेट बनाउँछौं । त्यस अनुसार ठेक्का लाग्छ । तिर्नुपर्ने दायित्व सृजना हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर संघीय सरकारले अनुदान घटाइदिएपछि त्यो हामीले कसरी भुक्तानी गर्ने ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।

समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने संवैधानिक अधिकार भएकाले सरकारले बीचमा कटौती गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । ‘बरु शुरूमै कम पठाउनुस्, तर यथार्थ पठाउनुस्, कार्यान्वयन हुने गरी पठाउनुस्’, चौधरी भन्छन् ।

यो घोराहीको मात्रै होइन, देशभरका स्थानीय तहको समस्या हो, जसले नेपालको बजेट प्रणालीभित्रको भद्रगोल र गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।

१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खर्च अनुमान दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ । तर, सो संशोधन चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि पूरा हुने निश्चित भने छैन ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट शुरू विनियोजनको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका थिए, जुन १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन आउँथ्यो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै उनले चालु आवमा शुरू विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरे । उनले यस आवमा १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरे ।

अझ पूँजीगत खर्च त विनियोजनको ८३.४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । तर, यो अनुमान पनि यथार्थपरक छैन, किनकि गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । गत आवको तुलनामा ५२ प्रतिशत धेरै खर्च गर्न असम्भवप्रायः हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गर्ने खर्च र आम्दानीको अनुमान अथार्थपरक हुनुपर्छ । किनभने सरकारले गर्ने आम्दानीको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा गर्ने लगानी तय हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुमान पनि त्यसकै आधारमा तय गरिन्छ ।

यो यथार्थपरक भएन भने सरकारले गर्ने खर्च प्रभावित हुन्छ, बजेट अभावका कारण परियोजनाहरूको निर्माण रोकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बजेट पनि संघले दिने अनुदानमा आधारित भएको हुनाले उनीहरूको समग्र खर्च प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ ।

आयस्रोतको अनुमान अनुरुप राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण संकलन नहुने, अनि जति बजेट विनियोजन गरेको हो, त्यसअनुसार खर्च पनि नहुने समस्या यो आर्थिक वर्षको मात्रै होइन, नेपालको बजेटको परम्परागत समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यो अझै बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गत आव २०८०/८१ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले लक्ष्यको औसत ७७.९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

गत वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य भएकोमा जम्मा ७४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५८ अर्ब मात्रै उठेको थियो । त्यसअघि आव २०७९/८० मा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यसभन्दा खराब हालत पछिल्लो समय वैदेशिक ऋण र अनुदानको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता वैदेशिक ऋणको लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने गरिएको छ । तर, प्राप्तिको अनुपात भने वृद्धि भएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक ऋणको वास्तविक प्राप्ति औसतमा लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । गत आवमा २ खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक ऋण संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब २३ अर्ब मात्रै आएको थियो ।

वैदेशिक अनुदानको सन्दर्भमा पनि त्यही हालत छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० अर्ब अनुदानको लक्ष्य रहेकोमा २३ अर्ब मात्रै आयो ।

सरकारले घोषणा गरेको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्नका लागि स्रोत पनि त्यही अनुरूप संकलन हुनुपर्छ । सरकारको आय–व्ययको अनुदान यथार्थपरक हुनुपर्ने सामान्य कमनसेन्सको कुरा मात्रै होइन, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनले बाध्यकारी बनाएको कानूनी व्यवस्था पनि हो ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा सरकारले ‘स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसका साथै, सोही ऐनको दफा १० मा सरकारले चालु तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारण सहित प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक नीति, कानून, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि सङ्गठनको उद्देश्यअनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुस्ट्याइँ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनिश्चित स्रोत : फेरि खुद्रे आयोजनामा छरपष्ट बजेट

तर, पछिल्ला कुनै पनि वर्षमा न सरकारको स्रोतको अनुमान ‘वस्तुनिष्ठ’ गर्न सकेको छ, न त खर्चको विनियोजन नै ‘पुस्ट्याइँ’का साथ गर्छ । सरकारको हरेक वर्ष स्रोत अनुमानको वस्तुनिष्ठता र विनियोजनको पुस्ट्याइँ विनाका हावादारी बजेट संसद्मा पेश हुने र पारित गर्ने संस्कृति नै बनेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘बजेट निर्माण गर्ने क्रममा देशको साधन–स्रोत कति छ, त्यसलाई कसरी बढाउने, कुन–कुन क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्दा के–कस्तो प्रतिफल आएर जनतालाई लाभ हुन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीको संख्या कति छ, तिनलाई कति तलब चाहिन्छ, राजनीतिक दलका नेता कति छन्, तिनलाई चुनावी खर्च र कार्यकर्ता पाल्न कति र कसरी राज्य दोहनबाट उठाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाएको देखिन्छ । यसरी सोच्ने उल्टो प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।’

बजेट भनेको सरकारले जनतालाई विकास ‘डेलिभर’ गर्ने र सार्वजनिक सेवा दिने महत्वपूर्ण औजार हो । त्यसैले विनियोजन र यथार्थ खर्च बीचको त्यो विशाल खाडल भनेको अंकको भिन्नता मात्रै होइन, सरकारले जनतासँग गरेको बाचा पूरा नगरी गरेको ‘विश्वासघात’ पनि हो ।

‘सरकारले विनियोजन अनुसार खर्च गर्न सकेका वर्षहरू इतिहासमै अति नै कम छन्’ पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, ‘विनियोजनदेखि भुक्तानीसम्मका समस्याका कारण सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी हुनसकेको छैन, त्यो भनेको सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्नु हो ।’

सरकारले जति बजेट विनियोजन गर्छ, त्यो खर्च हुनैपर्ने हो । नेपालमा २००८ सालबाट औपचारिक रूपमा बजेट आउन थालेको हो । २०३१/३२ देखियता दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै विनियोजनभन्दा माथि खर्च भएको ऐतिहासिक तथ्यांकले देखाउँछ । अन्य वर्षहरूमा भने कुनै पनि आवमा लक्ष्य पूरा भएको रेकर्ड छैन । अर्यालका अनुसार आव २०४७/४८ र २०६३/६४ मा विनियोजनको तुलनामा खर्च माथि गएको थियो । आव २०४७/४८ मा त विनियोजन भन्दा ११८.९९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

५ दशकमा दुई आर्थिक वर्षमात्र विनियोजनभन्दा बजेट खर्च धेरै

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान लागू भएयता बजेट प्रणाली (विनियोजन र खर्च) अझ असन्तुलित भएर गएको देखिन्छ । आव २०३१/३२ देखि २०७१/७२ सम्म ४१ वर्ष अवधिमा तीन पटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ । तर, २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्म ९ वर्ष अवधिमा भने तीन पटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनसकेको देखिएको छ । २०७३/७४, २०७७/७८ र २०८०/८१ मा मात्र ८० प्रतिशत बजेट खर्च कटेको तथ्यांकमा देखिन्छ, त्यस बाहेकका वर्षमा बजेट खर्च अत्यन्तै कम भएको छ ।

पछिल्लो एक दशकको औसत बजेट खर्च समेत ८०.५८ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यसमध्ये चालु शीर्षकको खर्चले उचाइ लिंदै गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै र पूँजीगत खर्चको हिस्सा निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ । जसलाई विज्ञले चिन्ताजनक अवस्था मान्ने गर्छन् । यस अवधिमा रक्षा, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा, मनोरञ्जन, संस्कृति र धर्मका नाममा विनियोजित बजेट पूरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । तर, पूँजी निर्माणमा हुने खर्च भने निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।

उता, पूँजीगत बजेट मात्र विश्लेषण गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा दुई आर्थिक वर्ष मात्र ८० प्रतिशत प्रगति नाघेको छ । २०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र प्रगति ८० प्रतिशत माथि गएको छ । बजेट तर्जुमामा रहेका समस्या, विनियोजन दक्षता नदेखिनु, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नहुनु र अध्ययन विनाका आयोजना बजेटमा राख्दा बजेट चक्र नै समस्यामा परेको नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तथा अर्थविद् बाबुराम सुवेदी बताउँछन् ।

पछिल्लो ८ वर्षमा सार्वजनिक खर्चको आकार अघिल्लो १० वर्षको औसत तुलनामा २०.३ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.६ प्रतिशत पुगेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबीचमा राजस्व परिचालन १५ प्रतिशतबाट बढेर जीडीपीको २१ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण बढेर जीडीपीको २३.९ प्रतिशतबाट ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्मम अनुगमन र सुपरीवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताउँछन् । यसबेला कतै बदमासी हुन्छ भने निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने तर सबै बदमास हुन्छन् भन्ने ठानेर कानून बनाउन भने नहुने उनको तर्क छ । हरेक पटक विगतबाट पाठ सिक्ने भनिएको भए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोर्‍याउने गरिएको समेत प्रा.डा. अधिकारीको भनाइ छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेका समस्या चिर्न सरकारले यस पटकदेखि ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय गरिएको समेत उनले बताए ।

बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजा बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति समेत नेपालमा बढ्दो छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना हुनसकेको छैन । निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्था छ ।

क्रमागत आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा पटक–पटक संशोधन गर्दा अन्योल सिर्जना हुनु, एउटै कामका लागि दोहोरो बजेट पर्नु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा बजेट अपुग हुनु, वैदेशिक सहायताका शर्तहरू जस्तै खर्चका लागि दोहोरो तेहरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था अहिले छ ।

जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवा जस्ता कारण पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको निष्कर्ष छ ।

विनियोजन र खर्चका बीचमा बढ्दैछ खाडल

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता विनियोजन र खर्चका बीचमा ठूलो खाडल देखिन्छ । यस्तो खाडल औसत २० प्रतिशत हाराहारी रहेको देखिन्छ । कार्यालयले विनियोजित बजेटको २०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भन्दै यसलाई यथार्थपरक बनाउन भनेको छ ।

उता, सरकारले विनियोजित बजेट सिध्याउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर ठूलो रकम रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आव २०८०/८१ मा मात्र २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको १४.६४ प्रतिशत हो । यसमध्ये असार महिनामा मात्र २६ अर्ब ९० करोड र असारको अन्तिम सातामा मात्र १५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

यस्तो छ पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको विनियोजन र यथार्थ खर्च

पूँजीगत खर्चमा कम विनियोजन कम खर्च

सरकारले पछिल्लो समय पूँजीगत खर्चमा बजेट अपेक्षित बढाउन सकेको छैन । साथै विनियोजित रकमको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन । नयाँ संविधान जारी भएयता आव २०७४/७५ मा विनियोजनको सर्वाधिक ८०.७७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष इतिहासमै धेरै पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

सबैभन्दा कम आव २०७६/७७ मा ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सरकारी सुविधाका सवारी साधनको वृद्धि, बढ्दो इन्धन खर्च, आर्थिक सहायता वितरण बढ्नु जस्ता कारण चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको पाइएको छ ।

यसको तुलनामा विकास बजेट विनियोजन नै खस्किंदै गएको छ । तलबभत्ता र खर्च सहित राज्यका अनिवार्य दायित्व बढी हुँदा त्यसको असर विकास बजेटमा परेको छ । यो प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिने निश्चित रहेको विज्ञ बताउँछन् । कार्यान्वयनका पूर्वशर्त नै पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने र राख्ने प्रवृत्तिको असर विकास खर्चमा परेको छ । बजेट विनियोजन र खर्चको योजनामा रहेको कमजोरीका कारण आर्थिक वर्ष अन्तिममा खर्च बढाउने चाप बढ्ने गरेको छ, जसको गुणस्तरमाथि अर्को प्रश्न उठिरहेको छ ।

तर, पूँजीगत खर्चलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिने बहसले सही निष्कर्षमा नपुगिने अर्थविद् सुवेदी बताउँछन् । ‘हामीले पूँजीगत खर्चमा मात्रै अरण्यरोदन गरिरहेका छौं । जबकि, केही पूँजीगत खर्चले नतिजा दिंदैन । सडकमा खर्च गरियो तर त्यसले कुनै आर्थिक मूल्य नदिने हुनसक्छ, जसले पूँजी निर्माण हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय हस्तान्तरणको पैसा चालु खर्चमा जान्छ । यी तीनै शीर्षकमा हुने खर्चले समग्रतामा पूँजी निर्माण नै गरिरहेको हुन्छ ।’

नेपालको पूँजीगत खर्चको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आशावादी विनियोजन र निराशावादी कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ छ ।

लक्ष्य नजिक पुग्नै छाड्यो राजस्व

उता, सरकारको राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तिका बीचमा समेत निरन्तर ठूलो खाडल छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । तर, बुधबारसम्म ९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ६९.२३ प्रतिशत मात्र हो ।

गत आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा असुली १० खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र भएको थियो । यो लक्ष्यको ७६.११ प्रतिशत मात्र असुली हो । आव २०७८/७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब र आव २०७९/८० मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो ।

सरकारले बजेट मार्फत जति ठूलो लक्ष्य राखे पनि असुली औसत १० खर्बको आसपास हुने गरेको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्ति दयनीय

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तथ्यांक केलाउँदा वैदेशिक सहायताबाट बेहोर्ने गरी अनुमान गरेको रकम र वास्तविक प्राप्ति रकमको बीचमा समेत निरन्तर खाडल बढ्दो छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४६ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरेको थियो । प्राप्ति २३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र हुन पुग्यो । जुन लक्ष्यको ४१.४९ प्रतिशत मात्र हो ।

गत आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान आउने अनुमान गरिएकोमा ४६.६४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको थियो । आव २०७९/८० मा २ खर्ब ४२ करोड वैदेशिक ऋण परिचालनको लक्ष्य थियो । प्राप्ति १ खर्ब २३ अर्ब अर्थात् ५०.७९ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । वैदेशिक ऋण गत आवमा २ खर्ब १२ अर्ब परिचालनको लक्ष्य रहेकोमा प्राप्ति १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५५.९६ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ ।

बढ्दो बेरुजु

बजेट खर्चको आकारसँगै खर्चको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । प्रचलित कानून अनुसार पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको (बेरुजु) रकम हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेे वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम बढी देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय नै स्वीकार्छ : विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएन

विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु र चालु खर्च उच्च रहँदा पूँजीगत बजेट जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा अर्थले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या केलाउँदै भनेको छ– ‘विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएको छैन, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पूँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ । स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विकासको गति र शैली परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेल बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने गरी अनुशासनमा अडिएको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत छर्नेभन्दा पनि त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले खर्च गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका मन्त्रालयगत रातो किताबहरू हेर्दा अर्थमन्त्रीको भनाइ भाषणमा मात्रै सीमित देखिएको छ । २–४ लाख, २०–२५ लाखका हजारौं आयोजना रातो किताबमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना बैंकको रातो किताबमा सूचीकृत १३२७ आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीको घोषणा पनि सधैं दोहोरिइरहने अर्को झुट सावित भएको छ ।

(इन्फोग्राफिक्स : अरुण देवकोटा)