आशावादी विनियोजन, निराशावादी कार्यान्वयन

पछिल्लो समय बजेटको कार्यकुशलतामा ह्रास आउँदै गरेका केही तथ्यांकले देखाएका छन् । यो प्रवृत्ति तीनवटै तहका सरकारमा छ । तर, तथ्यांकहरूको विस्तृत अध्ययन नगरिकन यतिकै आधारमा मात्रै संघीयतापछि बजेटको प्रदर्शन कमजोर भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । बरु हाम्रो समग्र शासन, व्यवस्थापन एवम् अतिरिक्त नीतिगत प्रदर्शनमा भएको कमजोरी पनि यहाँ जिम्मेवार हुन्छ ।

अहिले हाम्रो खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा चालु र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत विनियोजन र खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । तर, पूँजीगत खर्चको आकार र प्रभावकारिता दुवै घटेको छ । यो ठूलो चुनौतीको विषय हो । पूँजीगत खर्च भनेको सार्वजनिक लगानी हो । सार्वजनिक लगानीमा किन प्रभावकारिता आएन भन्ने एउटा प्रमुख प्रश्न हो ।

यसमा अर्को पक्ष पनि छ । नेपालमा चालु खर्च भनेको चाहिं फजुल हो कि भन्ने खालको बहस सुनिन्छ । तर चालु खर्चले पनि पूँजी निर्माण गरिरहेको हुन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय हस्तान्तरणको पैसा चालु खर्चमा जान्छ । यी तीनै शीर्षकमा हुने खर्चले समग्रतामा पूँजी निर्माण नै गरिरहेको हुन्छ ।

तर, हामीले पूँजीगत खर्चमा मात्रै अरण्यरोदन गरिरहेका छौं । जबकि, केही पूँजीगत खर्चले नतिजा दिंदैन । सडकमा खर्च गरियो तर त्यसले कुनै आर्थिक मूल्य नदिने हुनसक्छ, जसले पूँजी निर्माण हुँदैन । पूँजीगत खर्चमा विभिन्न सुशासनसँग सम्बन्धित विषय जोडिएर आउँछन् ।

पूँजीगत खर्चमै केन्द्रित हुँदा यो प्रभावकारी नहुनुका विभिन्न कारणहरू छन् । पहिलो– पूँजीगत बजेटको प्रमुख कारण विनियोजन कुशलता कमजोर हुनु हो । त्यसका साथै सञ्चालनगत कुशलतामा पनि कमी छ । त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी हो ।

बजेट कार्यान्वयनको फितलोपना सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग सम्बन्धित छ । विनियोजनगत कुशलताको विषय अर्थ मन्त्रालय र संसद्सँग सम्बन्धित छ । यसमा संसद् पनि किन सम्बन्धित भयो भने बजेट पारित गर्ने निकाय त संसद् नै हो ।

हाम्रो पूँजीगत खर्चको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आशावादी विनियोजन र निराशावादी कार्यान्वयन हो । तर, यो निराशा किन आयो भन्ने खोजीको विषय हो ।

दोस्रो– आयोजनागत तयारीमा हाम्रो समस्या छ । हाम्रो अधिकांश पूँजीगत खर्च वैदेशिक ऋणबाट हुन्छ । विगतमा अधिकांश ऋण आयोजनागत हिसाबले आउँथ्यो । त्यसमा पूर्वतयारी भइसकेपछि ऋण सम्झौता हुने र बजेट विनियोजन हुने संस्कृति थियो । अहिले नीतिगत र कार्यक्रमगत ऋण लिन थालेपछि तयारी नभएका आयोजनाहरूमा विनियोजन हुन थाल्यो । यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ र खर्च हुँदैन । किनभने आयोजना तयारीमै समय लाग्छ ।

कार्यक्रमगत वा नीतिगत ऋण लिंदा आफूले चाहेको प्राथमिकतामा खर्च गर्न पाइने भएकाले सरकारलाई फाइदा हुन्छ । तर, त्यसले परियोजना तयारीका हिसाबले भने यसमा कमजोरी भयो । त्यसो हुँदा आयोजनागत रूपमा ऋण लिने कुरालाई अझै पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैन । राम्रा आयोजनाहरू छानेर लाभ लागत विश्लेषण गरेर मात्रै ऋण लिने कुराले बजेटको प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ । यो मेरो अध्ययनले देखाएको विषय हो ।

तेस्रो– संस्थागत क्षमता र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ । हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि बलिया संस्थाहरू निर्माण गरेका छौं कि छैनौं वा संस्थाहरूलाई क्षमतावान् बनाएका छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्न अहिले अहम् छ । क्षमतावान् मानिसहरूलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिएका छौं कि छैनौं भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्व र पदस्थापनमा संलग्न हुने अधिकारीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

राम्रो काम गरेर ट्रयाक रेकर्ड राखेका मानिसहरूलाई हामीले आयोजनाको नेतृत्व दियौं कि दिएनौं ? कि कसैको नजिक भएको वा कुनै राजनीतिक आस्था राखेका आधारमा त्यस्तो नेतृत्व दियौं भन्ने कुरा पनि बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रचलन ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । यो ठूलो समस्या छ । अर्कातिर, कुनै आयोजनामा कसैलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यहाँ पूर्ण कार्यकाल र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दियौं कि दिएनौं भन्ने विषय पनि यहाँ आउँछ । यही विषयसँग सुशासनको विषय पनि जोडिएर आउँछ ।

चौथो– समाजले माग सृजना गर्दा नै आवश्यक ठाउँमा गर्‍यो कि देखाउनका लागि गर्‍यो भन्नेले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ । केही समयदेखि स्थानीय तहहरूमा भइरहेका गतिविधि मैले हेरिरहेको छु । काठमाडौं–पोखरा सम्पर्क समाजको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्‍यो भनेर मेयरहरूलाई दबाब दिइरहेको पनि पाएँ । यस्तो खर्च उत्पादनशील हो कि होइन ? त्यसो हुँदा विकासका कस्ता माग आउँछन्, त्यसमा कुन हिसाबले बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यसले पनि प्रभावकारितामा असर गर्छ ।

पाँचौं– सरकारी निकायबीचकै समन्वयमा समस्या छ । वन प्रशासनले हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्छ । राय दिने संस्थाहरूले लामो समय लगाइरहेका हुन्छन् । सुरक्षाका सन्दर्भमा कार्यान्वयनकर्ताहरू जहिले पनि निरीह देखिन्छन् । सरकारी संस्थाहरू छुट्टाछुट्टै टापु जस्ता हुने र हामी नै सर्वेसर्वा भन्ने खालका व्यवहारहरू छन् ।

लगानी राज्यले गर्ने हो, जनताका लागि गर्ने हो । तर, त्यस्तो लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन भने सरकारी संस्थाहरूले नै अवरोध गरिरहेका देखिन्छन् । संस्थागत समन्वयको समस्या होराइजेन्टल र भर्टिकल दुवै हिसाबको देखिन्छ ।

छैटौं– काम गर्नेहरूलाई जताततैबाट ढुंगा हान्ने प्रवृत्ति छ । यसले निर्णय क्षमतामा तीव्र ह्रास आएको छ । कहिलेकाहीं फास्टट्रयाकबाट सरकारी कर्मचारीहरू माथि जाँदा कार्यान्वयनमा खारिएका मानिसहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुगेको अवस्था पनि छ । सचिवहरूमा यो समस्या देखिएको छ ।

अर्कातिर, काम गर्नेहरूबाटै गल्ती कमजोरी हुने हो । कामै नगरे गल्ती हुँदैन । तर, काम गर्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी हुन् भनेर नियामक निकायकै मानिसहरूले स्टेटमेन्ट दिने मात्रै होइन, व्यवहार पनि त्यस्तै गर्ने प्रवृत्ति छ । गहिरो अनुसन्धान नै नगरी भ्रष्टाचारी करार गरिदिने प्रवृत्तिले गर्दा मानिसहरू निर्णय गर्न डराएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा झमेला भयो, निर्णय र काम नहुने भयो । काम गर्ने र गर्न सक्नेहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु जरूरी छ ।

निष्कर्षमाः पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता कमजोर भएको कुरा छर्लंगै छ । पूँजीगत खर्च भनेको सार्वजनिक लगानी पनि भएकाले यसको प्रभावकारिता बढाउन ‘सार्वजनिक लगानी नीति’ बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यो खै त ? सार्वजनिक लगानी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारमा त्यो लैजाने र पूँजीगत खर्चमा त्यसअनुसार लगानी गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा नै तयारी नभएका आयोजनाहरूमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले फिस्कल गेटकिपरको भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, त्यो भूमिका मन्त्रालयले कति हदसम्म खेल्न सकेको छ भन्ने कुरा पनि अर्को प्रश्न हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक रूपमा बलियो बुझाइ भएको मानिसहरू चाहिन्छ । व्यावसायिक गेटकिपरको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यो काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ ।

सँगसँगै यहाँ भुल्न नहुने कुरा के हो भने हामीले वास्तवमै आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेका छौं त ? यो चुनौतीको विषय हो । प्राथमिकीकरण र रेडिनेस फिल्टर नगरिकन आयोजना हाल्दा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसो भएपछि वैदेशिक सहयोगको शोधभर्ना लिन पनि सकिंदैन । आन्तरिक रूपमा बजेटको प्रभावकारिता पनि कमजोर भएको छ ।

अर्को मुद्दा भनेको बजेटले दिने नतिजालाई हामीले सही ढंगले हेरेका छौं त भन्ने हो । बजेट कार्यान्वयन नतिजामुखी हुने हिसाबले गएको छ वा प्रक्रियामुखी मात्रै छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुगमन महाशाखा छ । मन्त्रालयहरूमा पनि अनुगमन महाशाखा छन् । अनुगमन महाशाखाहरूलाई नेतृत्वले कत्तिको महत्व दिन्छ, तिनले दिएका सुझावहरूलाई नीति बनाउँदा र भोलिको बजेट बनाउँदा कत्तिको ध्यान दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यी पक्षलाई सुधार गरेर जाँदा सुधार हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि यी पक्षहरूलाई उजागर गरेका छन् ।

सुवेदी नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा अर्थशास्त्री हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

तथ्य र पुस्ट्याइँ बेगर हरसाल आउँछ हावादारी बजेट