कर्णालीमा २३ हजार योजना संकलन, कसरी गरिन्छ छनोट ?

२३ जेष्ठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुटेको छ । असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान अनुसार बजेट निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्ने घोषण गरेको प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागु गरेको छ । कार्यविधिअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू ‘आयोजना बैंक’ मा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले योजनाको प्राथमिकीकरणको काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले कार्यविधिअनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट आयोजनाको माग गरेको थियो ।  प्रदेशका १० वटा जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूबाट २३ हजार २३२ योजनाहरू सङ्कलन भएर आएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

तर तीनै करिब साढे २३ हजार योजनाबाट एक हजार योजना मात्रै ‘आयोजना बैंक’मा जाने अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानकारी दिए । ‘हामीले योजना छनोट गर्दा जिल्लास्तरबाटै सेग्रिकेट गरेर पठाउन भनेका थियौँ । कार्यविधिले पनि त्यही निर्देशित गर्छ,’ अर्थ सचिव शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर जिल्लामा सङ्कलन भए जति सबै योजना प्रदेशमा पठाइएछ । जसले गर्दा अहिले योजना छनोटमा समस्या भएको छ ।’

सचिव शर्माका अनुसार आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र प्राथमिक गर्ने जिम्मा जिल्लास्तरिय समितिलाई नै दिइएको छ । वस्तुनिष्ठ र आवश्यकतामा आधारित योजनाहरूलाई मात्रै ‘आयोजना बैंक’मा सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधिमै उल्लेख छ ।

‘जिल्लालाई नै वस्तुनिष्ठ र आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट गर्ने अधिकार कार्यविधिले नै सुनिश्चित गरेको थियो,’ सचिव शर्माले भने, ‘तर जिल्लाले एकमुष्ट आयोजना प्रदेशमा पठाउँदा त्यो अवसर गुमाएको छ ।’ जिल्लागत समितिहरूले आयोजनाको प्राथमिक करण नगरेर प्रदेशमा पठाउँदा त्यो काम प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयहरूले गरेका छन् ।

तीनै २३ हजार योजनाबाट छनोट गरिएका एक हजार आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा सूचिकृत गरिनेछ । तीनै एक हजारबाट पनि साना ठुला गरी करिब ४–५ सय आयोजना मात्रै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुनेछन् ।

यसरी आयोजनाको प्राथमिकरण गर्न जिल्लास्तरिय समिति, विभागीय मन्त्रालय स्तरको समिति र एउटा समग्र प्रदेश स्तरीय समितिको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

तीनै समितिले छनोट गरेका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गरिने छ । ‘आयोजना बैंक’मा सूचीकृत नभएका कुनै पनि आयोजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने छैनन् । जसले गर्दा योजनामा हुने चलखेल पूर्णरुपमा बन्द हुने अर्थ सचिव शर्माको दाबी छ ।

प्रदेश योजना आयोगका अनुसार ५० लाख भन्दा माथि लागत भएका ७ हजार ८०५ र ५० लाख तल लागत भएका १५ हजार ४२९ योजना माग भएर आएका छन् ।

यसरी माग गरिएका मध्ये सबैभन्दा बढी ९ हजार १०७ योजना जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय योजना माग शून्य रहेको छ ।

५० लाख भन्दा साना योजनाहरू ‘आयोजना बैंक’मा सूचिकृत गरिने छ भने त्यो भन्दा माथिका आयोजना धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै बैङ्कमा समावेश गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ योजना छनोट गर्दा बहुवर्षीय, कर्मागत र अधुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।

गत वैशाख महिनामै प्रत्येक जिल्लाबाट योजना छनोट भई विषयगत मन्त्रालयहरू पठाइएको थियो । धेरै योजनाहरू आउँदा योजनाको प्राथमिक करण गर्ने काममा भने सकस भइरहेको देखिन्छ । नयाँ अभ्यास रहेकाले पनि यो वर्ष केही उल्झनहरू देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा भने त्यस्तो समस्या नदेखिने अर्थ सचिव शर्मा बताउँछन् ।

योजनाको विषयमा अध्ययन गर्ने, आवश्यक हो वा हैन भन्ने विषयमा प्राथमिक करण गर्ने लगायतका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर अनुसूची भर्ने व्यवस्था गरेपछि यसपालि खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह दाबी गर्छन् ।

उनले यसपालि समावेश गर्न नसकेका प्रदेश महत्वका योजनालाई प्राथमिकरण गरेर आयोजना बैङ्कमा राखिने बताए । अर्थमन्त्री शाहले योजना इन्ट्री गर्ने, आयोजना बैङ्कमा रहेका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा केन्द्रले प्रदेशलाई दिने अनुदानका विषयमा छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए ।

वितरण गरेको सिलिङ अनुसार मन्त्रालयहरूबाट पनि सबै विवरण आइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सोही अनुरूप प्रत्येक मन्त्रालयमा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बजेट सिलिङ बढाएर पठाएका थियौँ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष ३१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्ष बजेटको आकार बढ्ने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुन सक्ने आकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आधा भन्दा बढी अनुदानमुखी व्यक्तिगत योजना, मठमन्दिर निर्माण, पदमार्ग निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माण लगाएका योजनाहरू माग गरिएका छन् । यस्तै पानीका मूल संरक्षण, सडकको नयाँ ट्याक खोल्ने र स्तर उन्नति गर्ने, विद्यालय भवन निर्माण र घेरावार, सिचाई, खानेपानी योजना बढी माग भएर आएको मन्त्रालयहरूले जनाएको छ ।

सरकारले १५ लाख भन्दा तलका योजनाहरू प्रस्ताव गर्दैन । त्यस्तै सडक र भवनको हकमा ३० लाख भन्दा तलका योजनाहरू पनि कार्यान्वयन नहुँने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शर्मा बताउँछन् ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले अवलम्बन गरेका नीतिहरू समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ‘आयोजना बैंक’ महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले जानकारी दिए ।

अब कुनै पनि योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष योगीको बत्ताउँछन् । कार्यविधि अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् ।