कर्णालीमा स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फलफूल विकास र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि गर्ने किसानलाई व्याज अनुदान र समूहलाई अनुदान दिने घोषणा भएको छ।

२१ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा स्याउको विकास र बिस्तारका लागि बोर्ड गठन गरिने बताएका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रदेशमा स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

किवी, डराइगन, आँप, लिची, केरा लगायतका फलफूलमा दिगो प्रतिस्पर्धा तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।

त्यसका लागि एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

त्यस्तै कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृर्षक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने बताइएको छ ।