कल्पनामै रह्यो वायुपंखी बजेट, यसपटक पनि घाइते प्राणी जस्तै घस्रियो

प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको छ। तर सधैं झैं यसमा केही आलंकारिक सुधारका कुरा बाहेक आधारभूत रूपमा कुनै पनि परिवर्तन छैन। जसरी नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदखि एउटा घाइते प्राणी जसरी घस्रँदै आएको छ, त्यसलाई निको पारेर एउटा वायुपंखी घोडाको रूपमा दौडने अथवा हवाईजहाजको रूपमा उड्ने ढंगले जसरी जानुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसको कुनै छनक यसमा देखा पर्दैन। त्यस अर्थमा यो बजेट परम्परागत प्रकृतिकै छ।

यस आलेखमा बजेटका मुख्य समस्या र चुकेको दृष्टिकोण बारे चर्चा गर्नेछु।

हाम्रा वाम या दक्षिण प्रवृत्तिका पार्टीहरूको दृष्टिकोणमै समस्या छ। राज्य भनेको जनताले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति सिर्जना गरेको एउटा साधन हो। यसरी बुझ्नु सट्टा राज्य, कर्मचारी, राजनीतिक दल मालिक हुन् र जनता, उत्पादनकर्ता, उद्यमी-व्यवसायी नोकर हुन् भन्ने दृष्टिकोण नै मुख्य समस्या हो।

बजेट निर्माण गर्ने क्रममा देशको साधन–स्रोत कति छ, त्यसलाई कसरी बढाउने, कुन–कुन क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्दा के–कस्तो प्रतिफल आएर जनतालाई लाभ हुन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्ने हो। तर, कर्मचारीको संख्या कति छ, तिनलाई कति तलब चाहिन्छ, राजनीतिक दलका नेता कति छन्, तिनलाई चुनावी खर्च र कार्यकर्ता पाल्न कति र कसरी राज्य दोहनबाट उठाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाएको देखिन्छ। यसरी सोच्ने उल्टो प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।

अब न राज्य, पार्टी, कर्मचारी मालिक होइनन्; जनता, समाज, उद्यमी, व्यवसायी, उत्पादनकर्ता श्रमिक मालिक हुन् भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ र त्यसलाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक आर्थिक आय–व्ययको अनुमान र योजना बनाउनुपर्छ।

त्यसो त, बजेट भनेको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन। यो त समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्ने दस्तावेज हो। यसले सबैभन्दा पहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या पहिचान गरेर निश्चित अवधिभित्र ती समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाउनुपर्छ।

सँगसँगै, हाम्रो लक्ष्य के हो ? अहिले हामी कहाँ छौं ? ५-१०-२० वर्षमा हामी कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसअनुसार सार्वजनिक स्रोत कसरी जुटाउने, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, देशी–विदेशी सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने र त्यसको निम्ति नीतिगत, प्रशासनिक लगायत सुधार कसरी गर्ने भन्नेतिर जानुपर्छ।

तर हाम्रो त्यसरी सोच्ने प्रवृत्ति छैन। बजेट आफैंमा सम्पूर्ण हुँदैन, यो त अर्थतन्त्रको एउटा सामान्य अङ्ग अथवा अंश हो भनेर बुझ्न नसक्नु समस्या हो।

वायुपंखी उडानको प्रस्थानविन्दु

अब पनि अर्थतन्त्रको आमूल संरचनात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने देश वर्षौंदेखिको अल्पविकास, गरिबी, परनिर्भरताको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। गरिबी र बेरोजगारी हाम्रो एउटा क्रोनिक समस्या अर्थात् क्यान्सर जस्तो भएर रहेको छ। त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्न।

यसबाट मुक्त हुन हाम्रो नेतृत्वले देशका मुख्य समस्या, खासगरी अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ। गतिहीनता, अल्पविकास र परनिर्भरता नै नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हुन्। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले विश्वको तुलनामा दश गुणा तल छ। विश्वको औसत १४ हजार डलर रहँदा हाम्रो केवल १४०० डलर छ।

त्यसको समाधान गर्ने अचूक दूरदृष्टि सहित निश्चित कालखण्डको योजना बनाउनुपर्छ। देशी–विदेशी साधन–स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरेर देशको साझा लक्ष्य हासिल गर्ने ढंगबाट बजेट बनाउनुपर्छ, जसका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई योग्य साबित गर्न सकिरहेका छैनन्।

यसरी हामी विश्वको तुलनामा अत्यन्त अल्पविकसित अवस्थामा किन रह्यौं ? यसको जवाफ खोज्नुपर्छ। विकासको गति मापन गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर नापेर हेर्‍यौं भने गत ६० वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि दुई अङ्कको छैन।

जबकि विकसित देशहरूले खास कालखण्डमा केही दशक निरन्तर दुई अङ्क, १५-२० प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्छन्। त्यसले घस्रने हैन, उडान भर्ने गतिमा अर्थतन्त्रको रूपान्तरण हुन्छ।

न्यून उत्पादन र असाध्यै न्यून गतिको वृद्धिदर हाम्रो पहिलो समस्या हो। दोस्रो समस्या हाम्रो परनिर्भरता हो। सुगौली सन्धिदेखि यता निरन्तर रूपमा हाम्रो व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष चुलिंदो छ। भनिन्छ- सुगौली सन्धि अगाडि हामीले पाँच गुणा बढी निर्यात गर्थ्यौं। त्यसयता हामी ५/१० होइन, १०/१५ गुणासम्म आयात गर्छौं। त्यस्तो परनिर्भरता अद्यापि कायम छ र यो बढ्दो छ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरूको पलायन निरन्तर बढ्दो छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र नै विदेशी रेमिट्यान्समा झन्डै एक तिहाइ आधारित हुन पुगेको छ। यस्तो प्रकारको श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि उँभो लाग्न सक्दैन।

त्यसरी नै प्रतिव्यक्ति ऋणको मात्रा पनि अत्यधिक छ। अहिले एउटा बच्चा जन्मनासाथ आफ्नो टाउकोमा ९० हजार ऋण बोकेर जन्मन्छ र त्यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। आन्तरिक रूपमा गतिहीनता र बाह्य रूपमा परनिर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या हो। हामीले सच्याउनुपर्ने यसलाई हो।

यो पृष्ठभूमिमा हामीले छोटो समयमा अर्थतन्त्र विकास गर्नुछ। हामी यति पछि परिसकेका छौं कि हामीलाई ढिला गर्ने छुट नै छैन।

विकासको परिभाषा बदलौं

पहिले हामीले विकासको परिभाषा ठिक ढंगले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको उत्पादन बढाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति कमसेकम दुई दशकसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने भन्ने पहिलो सोच हुनुपर्छ।

दोस्रो, आर्थिक वृद्धि सँगसँगै समाजका विभिन्न तह र तप्का अनि क्षेत्रगत विविधताहरूलाई आर्थिक विकासको उचित हिस्सा प्राप्त हुनुपर्छ। न्यायिक ढंगको वितरणको नीति हुनपर्छ।

तेस्रो, अहिलेको युगमा आर्थिक वृद्धि मात्रै गरेर हुँदैन। पर्यावरण संरक्षणमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। पर्यावरणमाथि मानवीय अतिक्रमणले तापक्रम वृद्धि, अति र न्यून वर्षा, हिमाल पग्लने, बाढी-पहिरो जाने जस्ता कारणले पनि अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको हामीले देखेकै छौं। अहिलेको यस्तो अभ्यासलाई हामीले बदल्नै पर्छ।

समग्रमा, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, न्यायिक ढंगले वितरण, पर्यावरणको संरक्षण र मानवीय खुशी प्राप्त गर्ने ढंगको विकासको परिभाषा बनाउन सक्नुपर्छ।

यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने ? हामीले एउटा आर्थिक क्षेत्रगत (सेक्टरल) र भौगोलिक क्षेत्रगत (रिजनल) ढंगले त्यसको विन्यास गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त गर्न कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने निर्धारण गरेर जानुपर्छ।

कृषि, उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र मानिन्छन्। त्यसमा जहिलेसुकै पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम रहन्छ। यस क्षेत्रमा बढी लगानी गरे पनि उत्पादन तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ।

त्यसैले विकसित अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई बढी औद्योगिक र सेवा क्षेत्रतिर स्थानान्तरण गर्ने गर्छन्। तर हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ र त्यसको उत्पादन र उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ। गरिबी र बेरोजगारीको सबैभन्दा ठूलो चक्र कृषिमा अल्झिएर बसेको छ।

हाम्रो पहिलो प्रयत्न कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्दै त्यसको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हुनुपर्छ। यसमा आश्रित जनसंख्यालाई केही दशकभित्र १०/१५ प्रतिशतमा झार्ने र त्यहाँको अतिरिक्त श्रमिकलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सार्ने गरी काम गर्नुपर्छ।

हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको वैज्ञानिक भूमिसुधार लाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा न त अघिल्ला सरकारहरू गए, न त अहिलेको सरकार नै गएको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बनाइएका योजना पनि प्रायः सतही र कस्मेटिक प्रकृतिका छन्, जसले कृषि क्षेत्रमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्।

त्यस्तै, औद्योगिक विकासका लागि पूँजी, प्रविधि, श्रम र बजारको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। यिनै आधारभूत पक्षहरू व्यवस्थित रूपमा मिलाएर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको समुन्नति सम्भव हुन्छ।
अहिले पनि हाम्रा साना र मध्यम खालका उद्योगहरू सुगौली सन्धिपछिको भारतसँगको खुला सिमानाका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी कमजोर बनेका छन्। ती उद्योगहरू प्रायः आयातमा मात्र निर्भर छन्, तर निर्यात गर्न असमर्थ छन्।

केही उद्योगहरूले निर्यात गरिरहेका छन्, ती कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गरेर थोरै मात्र मूल्य अभिवृद्धि गरी भारततिर पठाउने खालका छन्। उदाहरणका लागि, पाम, सूर्यमुखी र भटमासको तेल, यी उत्पादनहरूमा थोरै प्रशोधन गरेर निर्यात गरिन्छ। तर भारतले कर थोरै मात्र बढाउँदा पनि ती उद्योगहरू टिक्न सक्दैनन्। यस्तो खालको उद्योग कहिल्यै दिगो हुँदैन।

त्यसैले, हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा हो- हाम्रो देशभित्रका तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै कृषि, वनजन्य, जडीबुटीजन्य स्रोतहरूको प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने रणनीतिमा जानुपर्छ। त्यस्तै, कृषि, ऊर्जा, खाद्य क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।

अब पछिल्लो चरणमा सूचनाप्रविधि (आईटी) लगायत क्षेत्रहरू पनि विकसित हुँदैछन्, जसमा घरमै बसेर उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ। यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा ध्यान दिंदै औद्योगिक विकासतर्फ लगानी गर्न आवश्यक छ।

तर यस्ता रणनीतिक सोच अघिल्ला सरकारहरूमा थिएनन्, अहिले पनि सामान्य सुधारको संकेत गरिएको छ, पूर्ण रूपमा आएको देखिंदैन। जस्तो- आईटी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिने भनिए पनि, समग्र औद्योगिक रूपान्तरण र दिगो आर्थिक वृद्धितर्फ सरकार गम्भीर रूपमा लागेको छैन।

डिपार्चरका दुई विन्दु

हाम्रो तुलनात्मक लाभ साना र मध्यम खालका उद्योगहरूमा नै छ। यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिई बजारको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

भारत र चीन जस्ता उदीयमान ठूला अर्थतन्त्रहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामीले दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति बनाउनुपर्छ। आउने दशकमा चीन विश्वकै अग्रणी अर्थतन्त्र बन्छ भने, दुई दशकभित्र भारत पनि दोस्रो स्थानमा पुग्ने प्रक्षेपण छ। यस्तो सन्दर्भमा, भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिने गरी ठूला उद्योगहरू विकास गर्न सकिन्छ।

दक्षिणी मध्य भागमा भारतको पूँजी र प्रविधि भित्र्याएर उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु भारतको बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति एकातिर हुनेछ। अर्कातिर, चीनको पूँजी र प्रविधि प्रयोग गरेर उत्तरी भेगमा वस्तु उत्पादन गरी चीन वा तेस्रो देशतर्फ निर्यात गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

यसरी, ठूला उद्योगहरू क्षेत्रीय मूल्य शृंखलासँग जोडिने गरी सञ्चालन गर्ने, र साना तथा मध्यम उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भरता र तुलनात्मक लाभमा आधारित उत्पादन तथा निर्यातमा केन्द्रित गर्ने नीति हुनुपर्छ।

त्यसका साथै, सूचनाप्रविधि (आईटी) लगायतका ज्ञान आधारित क्षेत्रमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने अवसर पाएका छौं। ज्ञान र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतालाई नीतिनिर्माणमा समावेश गर्नुपर्छ। तर यो प्रकारको सोच हालको नीतिमा स्पष्ट देखिएको छैन।

सँगसँगै, हामी अहिले कृषिको कुन चरणमा पुगेका छौं भन्ने कुरा पनि राम्ररी मूल्यांकन गर्न जरूरी छ। त्यसको आधारमा मात्रै भविष्यको उत्पादन प्रणाली, बजार र औद्योगिक विकासको मार्गचित्र तय गर्न सकिन्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि कृषि प्रधान नै छ। हाल जनसंख्याको लगभग ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान मात्र करिब २४ प्रतिशत छ।

त्यसको विपरीत, उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रमा १०–१५ प्रतिशत मात्र जनशक्ति संलग्न छन्, र सेवा क्षेत्रमा झन्डै ३० प्रतिशत जनशक्ति सहभागी भएर करिब ६० प्रतिशत उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। यो संरचना एक प्रकारले ‘पेट फुलेर रोग लागेका बिरामी’ जस्तै असन्तुलित अर्थतन्त्रको अवस्था हाम्रो हो।

यस्तो अवस्था सामान्यतः अल्पविकसित वा पछाडि परेका अर्थतन्त्रहरूको लक्षण हो। त्यसैले, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न दार्शनिक सोच सहितको स्पष्ट विकास नीति आवश्यक छ। विशेषतः, नेपाल अहिले कृषिबाट औद्योगिक चरणतर्फ संक्रमणको सुरुवात गर्दै गरेको मुलुक हो, र भारत र चीन जस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचमा अवस्थित भएकाले हाम्रो नीति झनै स्पष्ट, सन्तुलित र रणनीतिक हुनुपर्छ।

दुर्भाग्यवश, कम्युनिष्टहरू सत्तामा पुग्दा अत्यन्तै लोकप्रियतामुखी र वितरणमुखी योजनाहरू ल्याए, तर उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वा विदेशी पूँजी परिचालनमा ध्यान दिएनन्। अर्कोतर्फ, आफूलाई पूँजीवाद समर्थक बताउने शक्तिहरू सत्तामा पुग्दा सबै कुरा बजारमा छोड्ने र राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ। यी दुवै चरम धारका कारण नेपालमा स्पष्ट र स्थायी विकास नीति बन्न सकेको छैन।

हाल सालैको कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा पनि यस्तो दोधार अवस्था देखिन्छ। यसलाई, गोरुले दुई दिशाबाट तान्दा हलो नै जोतिंदैन अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। न त समाजवादतर्फ स्पष्ट रूपमा लागिएको छ, न त पूँजीवादतर्फ। स्पष्ट दिशा दिन नसक्दा यस्तो दिशाहीन तानातानले देशलाई गतिहीन बनाइरहेको छ।

यस समस्यालाई चिर्न हाम्रो विकास नीति कस्तो भन्ने स्पष्टता हुनुपर्छ। अहिले नेपालको विकासको जुन चरणमा छ, त्यो भनेको समाजवाद उन्मुख पूँजीवाद हो। यसको रूपरेखा हाम्रो संविधानले नै निर्धारण गरिसकेको छ। यसको अर्थ हो, समाजवादको दिशामा अघि बढ्नुअघि पूँजीको विकास, विशेषतः राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ।

तर जब पूँजीवादको नाममा राज्यले खुला बजार नीतिको अनुसरण गर्छ, भारतसँगको खुला सीमाको कारण हाम्रो उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यस्तो शास्त्रीय खालको पूँजीवादले पनि काम गर्दैन।

राज्यले नै सबैथोक नियन्त्रण गरेर लागू गर्न सक्छ भन्ने अवस्था त झन् छँदैछैन। राज्यको क्षमता पनि छैन, हाम्रो साधन–स्रोत पनि छैन। जनताको चेतना र हाम्रो संरचना पनि छैन।

त्यसैले हामीले भनेको राज्य, बजार (निजी क्षेत्र) र समुदाय, यी तीन क्षेत्रको सन्तुलित प्रकृतिको भूमिकाले नै नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले बजेटमा यसको स्पष्ट खाका आउनुपर्छ।

राज्यले ध्यान दिनुपर्ने खासखास क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्छ। अहिले जस्तो छाडा छोड्नुहुन्न। गतिहीन ढंगले छाड्नुहुन्न। शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने, द्वैध शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्ने, उच्च शिक्षालाई पनि सुधार गर्ने र शिक्षामा लगानीको मुख्य दायित्व राज्यले तर प्राविधिक र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने ढंगले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य जिम्मेवारी मूलरूपमा राज्यले नै लिनुपर्छ। विशिष्टीकृत सेवा मात्रै निजी क्षेत्रबाट लिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा अहिले जस्तो छर्नुहुँदैन। खरबौं रुपैयाँ हामीले खर्च गर्ने तर लक्षित समूहसम्म नपुग्ने अवस्था अहिले छ। अनावश्यक क्षेत्रतिर खेर जाने भइरहेको छ। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति लिएर सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मूलभूत सेवा राज्यकै जिम्मामा हुनुपर्छ, र विशिष्टीकृत सेवा मात्रै निजी क्षेत्रबाट लिन सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अहिले देखिएको खर्चको विखण्डन, लक्षित समूहसम्म नपुगेको अवस्था र अनावश्यक दोहोरिएका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना गरेर एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रको विकास

कृषि, पर्यटन, सेवा र उद्योग जस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय भूमिका दिइनुपर्छ। तर, वर्तमान अवस्थामा केवल निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः स्वतन्त्र छोड्नु नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। विशेषतः भारतसँगको खुला सीमाको कारणले प्रतिस्पर्धामा असमर्थ देखिएका कृषि र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई सुरक्षाको आवश्यकता छ।

त्यसैले, भारतसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक रूपमा पुन:समीक्षा गर्दै, सीमाको व्यवस्थापन मार्फत हाम्रा उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई आवश्यक ‘आर्थिक सुरक्षा’ प्रदान गर्नुपर्नेछ। साथै, निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक विकासमा राज्यले संरक्षण दिने नीति लिनु अपरिहार्य छ।

यसलाई पूर्वी एसियाली विकासको मोडल भनिन्छ। जस्तो जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र पछिल्लो चरणमा चीन र मलेसिया जस्ता देशहरूले राज्य नेतृत्वमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र सहारा दिएर तीव्र आर्थिक विकास गरेका थिए। यस मोडलमा राज्यले निजी पूँजी र उद्योगहरूलाई सीधै नियन्त्रण गरेको होइन, तर तिनलाई सुरक्षात्मक वातावरण, नीति तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाएको थियो।

यो भनेको पहिले कोरिया र जापानले गरे जस्तो अभ्यास हो। कतिपय अवस्थामा, ती देशहरूले राज्यको अग्रसरतामा कम्पनीहरू स्थापना गरे र त्यसलाई निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गर्न दिई, उत्पादनमूलक क्षमताको विकास गरे। नेपालले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गरेर मात्र दिगो, आत्मनिर्भर र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सक्छ।

राज्यको नियमन र संरक्षणमा निजी र बजारको विकास गर्ने भन्ने एउटा ओरिन्टेसन छ। दोस्रो क्षेत्रगत हिसाबले हाम्रो जस्तो हिमाल, पहाड र तराईको विविधता, हावापानीको विविधता भएको, जमिन पनि खण्डित भएको ठाउँमा कृषिको उत्पादकत्व सुधार नगरिकन वैज्ञानिक भूमि सुधार नगरेसम्म उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ।

पहिले जापान कोरिया लगायत देशले पनि त्यहाँ पहिला भूमिसुधार नै गरेका हुन्। भूमिसुधार गरेर आवश्यक जनशक्ति कृषिमा राख्ने र वैज्ञानिकीकरण गर्ने, बढी जनशक्ति अन्यत्र सार्ने अभ्यास गरे। यसरी पहिले कृषिको सुधार गर्ने र त्यसपछि उद्योग र सेवा क्षेत्रको क्रमश: विकास गर्ने पूर्वीय शैलीको अभ्यास गर्न सकिन्छ।

यसका दुई अर्थ हुन्छन्। एउटा, राज्यकै संरक्षणमा निजी क्षेत्रको विकास। दोस्रो, पहिले कृषि क्षेत्रमा सुधार गरेर सँगसँगै त्यसको जगमा उद्योगको विकास र सेवाको एउटा पूरक ढंगको विकास। यो नै नेपालको निम्ति उपयुक्त बाटो हो। यसलाई पनि हाम्रो बजेटले कुनै पनि दिशाबोध गर्दैन।

केही केही क्षेत्रमा आमूल ढंगको सुधार गरेर जानुपर्छ। पहिले बाटो स्पष्ट भइसकेपछि बल्ल साधन–स्रोत कसरी जुटाउने, राजस्व कसरी संकलन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर हामीकहाँ बजेट बनाउने प्रक्रिया नै गलत छ। पहिले कति राजस्व उठ्छ र त्यसको आधारमा कसरी बाँड्ने भन्ने तरिकाले हामी बजेट बनाउँछौं।

हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? पहिले यी कुरा निर्धारण गरेर त्यसलाई आवश्यक पर्ने राजस्व उठाउने हो। आन्तरिक स्रोतबाट कति राजस्व उठ्छ, बाह्यबाट कसरी ल्याउने भनेर काम गर्नुपर्छ।
सबै क्षेत्रमा एकैचोटि बजेट छुट्याउन नसकिने हुनाले केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यदि पहिले कृषि र शिक्षामा हो भने सुरुवाती केही वर्ष बढी बजेट त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रमा केही विकास भएपछि अर्को वर्ष उद्योग लगायत क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ।

साथसाथै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई उद्योगप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न पूर्वाधारको लगानीमा सुरुदेखि नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तर हामीसँग त्यस्तो बुझाइको स्पष्टता हिजो पनि थिएन र अहिलेको बजेटले पनि त्यसलाई कुनै दिशा दिएको छैन। अब संरचनागत सुधार गर्नुअघि पहिलो काम कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो। भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो देश यी दुई देशसँग पूर्वाधारले जोडिएको छैन। त्यसैले ठूला पूर्वाधारहरू जसलाई मैले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर मेरो कार्यकालमा १७ वटा पूर्वाधार योजना छनोट गरेको थिएँ।

उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम लोकमार्गहरू, ठूला सिंचाइ योजना, एयरपोर्ट, जलाशययुक्त विद्युतीय योजनाहरू मैले छनोट गरेको थिएँ, तिनलाई निश्चित अवधिभित्र पूरा गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरबाट ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरेर पहिले हामी जानुपर्छ। तिनलाई पूरा गर्नेतिर पहिले जानुपर्छ। अन्य साना-तिना बाटो-घाटो पूर्वाधारहरू विस्तारै क्रमशः जाने काम स्थानीय तहले गरे हुन्छ।

अब हामी संघीयतामा गइसकेका छौं र तीन तहको हाम्रो सरकार छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको विन्यास र साथसाथै यो परियोजनाहरू कुनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट छुट्याएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो बजेट बढी ७० प्रतिशत केन्द्रमा राखेर बाँकी ३० प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको छ। यसले अहिले पनि केन्द्रमुखी भएको छ र हाम्रो जस्तो पछाडि परेको देशले तलबाट नै माथि जाने विकासको बाटो लिनुपर्छ।

ठूला पूर्वाधार केन्द्रले हेर्ने तर अन्य साना विकासका लागि प्रदेश र स्थानीयले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैले बजेट ७०-३० गर्ने होइन, त्यसलाई कम्तीमा सुरुमा ५०-५० गरेर पछि ७० तल ३० माथि दिने तरिकाले गएपछि मात्र ठिक ढंगको विकास हुन्छ। दोस्रो सुधार हामीले यहाँ गर्नुपर्‍यो।

तेस्रो, हाम्रो सम्पत्ति र भूमि सम्बन्धमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। किनकि हामीसँग कसको कति सम्पत्ति छ भन्ने पनि ठिक ढंगको अभिलेखीकरण छैन। मैले सुरुवात पनि गरेको थिएँ – सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने, त्यसको अभिलेखन गरेर डिजिटलाइज गर्ने र सुरुमा धेरै करहरू नलगाउने र पछि त्यो सम्पत्ति र भूमिको ठिक ढंगले अभिलेखीकरण भइसकेपछि प्रगतिशील खालको कर लगाउनुपर्छ। त्यो भनेको धनीलाई बढी प्रतिशत कर लगाउने, जसको थोरै छ उनीहरूलाई कम प्रतिशत लगाउनुपर्छ। यसरी सम्पत्ति सम्बन्धको आमूल सुधार गर्नेतिर जानुपर्छ। त्यो नगएसम्म हाम्रो कर र राजस्व ठिक ढंगले उठ्न सक्दैन। यो सुधार गर्नुपर्छ।

चौथो, हाम्रो बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा आमूल ढंगले सुधार गर्नैपर्छ। अहिले हाम्रो झण्डै ६०-७० खर्बको पूँजी बैंकिङ क्षेत्रमा परिचालित छ। त्यसको अधिकांश रकम केही निश्चित घरानाहरूले मात्र प्रयोग गर्छन् र मध्यम र निम्न तहका उद्यमी व्यवसायीहरूको त्यो वित्तीय व्यवस्था र बैंकमा राम्रोसँग पहुँच छैन।

त्यसपछि आएका सहकारी र लघुवित्तका समस्याहरूलाई समाधान गरेर यो पैसाले पैसा खेलाउने पूँजी होइन, हाम्रो वित्तीय पूँजीलाई औद्योगिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। उद्यमशील उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने ढंगले आमूल ढंगले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्छ।

पाँचौं, ठूलो सुधार शिक्षा क्षेत्र नै हो। शैक्षिक, प्राविधिक र सीपयुक्त जनशक्ति तयार नभएसम्म र आफ्नै स्व–व्यवसाय गर्न सक्ने तालिमप्राप्त उद्यमशीलता सिकेको जनशक्ति तयार नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्दैन। त्यसैले यो खुद्रे तरिकाले नभएर ठूलो मात्रामा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र उद्यमशीलताको विकास गरेर स्वव्यवसाय, स्वरोजगार निर्माण र जनशक्ति परिचालन गर्नेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ।

छैटौं, हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रलाई विदेशी लगानी, विदेशी पूँजी र विशेषगरी एनआरएनहरू र बाहिर रोजगारीमा भएका मानिसहरूको सीप र पूँजी परिचालन गर्न पनि एउटा ठूलै डिपार्चर हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग पूँजी अपर्याप्त छ, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा झण्डै हामीले प्रति वर्ष २५ खर्बभन्दा बढी विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन। निजी र सरकारी गरेर करिब १० खर्ब जति होला। बाँकी १०-१५ खर्ब प्रति वर्ष हामीले बाह्य लगानी जुटाउनुपर्छ।

अहिलेको युगमा कसैले दान-दातव्य दिने होइन। उत्पादनमूलक काम खासगरी उद्यम र पूर्वाधारमा ऋण र लगानी ल्याउन कुनै समस्या पर्दैन। केवल उपभोगका लागि हामीले अहिले ऋण लिएका छौं, त्यो बेठिक भइरहेको छ। त्यसैले उत्पादनका लागि वैदेशिक पूँजीलाई पनि ठिक ढंगले परिचालन गरेर ठिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ढंगले हामी जानुपर्छ।

यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउनुपर्छ। हाम्रा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र खासगरी नोकरशाही तन्त्रलाई आमूल सुधार नगरिकन हुँदैन। अहिलेको हाम्रो नोकरशाहीको ढाँचा, खरिद ऐनहरू र परियोजना सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरूलाई आमूल ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरू स्थायी ढंगले रहने र उनीहरूका लागि राज्य भन्ने जुन भएको छ, त्यस्तो हुँदैन। यसको आमूल सुधार गरेर अहिलेको सोपानक्रममा आधारित कर्मचारी तन्त्रलाई हामीले भत्काइदिएर बिल्कुल नयाँ ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार र अनियमितता आदिका लागि आमूल सुधार गरेर बलियो भ्रष्टाचार निवारण संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रा प्रशासनिक, न्यायिक लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ। यसरी गयौं भने देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ।

यसका साथसाथै यो भित्री र बाहिरी सम्बन्धलाई पनि हामीले ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ।

यस ढंगको डिपार्चर हामीले लिनैपर्छ। विगतदेखि अहिलेसम्मका हाम्रो वार्षिक बजेटहरूले त्यस्ता पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन्। नेपाल यसरी घस्रेर यो गतिले आगामी लामो दशकसम्म पनि खासै रूपान्तरण गर्न सक्दैन। अब हामीसँग समय छैन। हामीले राजनीति, प्रशासन लगायत सबै क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा- मेरो नारा के हो भने – दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशक निरन्तर भन्ने नारा हामीले दिनुपर्छ।

त्यसका लागि हाम्रो आफ्नै खालको मौलिक बाटो हामीले लिनुपर्छ। बजार, राज्य र सामुदायिक क्षेत्रको उचित सन्तुलन सहितको बाटो हामीले लिएर जान सक्यौं भने देशको केही दशकभित्र रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसका लागि ५, १० र २० वर्षको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

त्यसका लागि मैले मेरो सोच राख्दै आएको छु। अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १५०० डलर छ, त्यसलाई ३ हजार डलर पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र ७ हजार डलर पुर्‍याउने र २० वर्षभित्र १५ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रति वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हुने लक्ष्य चाहिन्छ। यो लक्ष्य राखेर त्यसका लागि हामीले त्यो पूँजी कसरी परिचालन गर्ने र कस्तो जनशक्ति तयार गर्ने, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्नेमा नेतृत्वको भिजन स्पष्ट हुनुपर्छ।

यसरी गयौं भने देश बन्छ। होइन भने खाली हामी हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई कति तलब चाहिन्छ र राजनीतिक नेताहरू र आफ्नो कमिसनका लागि पार्टी संचालनमा कति पैसा चाहिन्छ भनेर सुरुवात हामीले गर्‍यौं भने देश कमिला झैं घस्रने गतिमा हुन्छ, कहीं पनि पुग्दैन। त्यसैले अब हामीले ठूलो क्रमभंग गर्ने बेला आएको छ र आगामी दिनमा त्यो दिशातिर जानेछ भन्ने म अपेक्षा गर्छु।

यो पनि पढ्नुहोस

तथ्य र पुस्ट्याइँ बेगर हरसाल आउँछ हावादारी बजेट