कानुनले यौन श्रमलाई अपराधिकरण गर्न नहुनेमा जोड

काठमाडौं । यौन श्रम र मानव बेचविखनलाई एउटै तरिकाले बुझ्न नहुने सरोकारवालहरूले बताएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आइतबार यौंन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा आयोजना गरेको हो । यस कार्यक्रममा यौंन श्रमलाई पनि मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, यौंन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य विभागले नेपालमा ८६ हजार ८०९ यौनकर्मी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो । यौंन श्रमसँग जोडिएको वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौंन श्रमिकका लागि चाहिने कानुनबारे दिदीक्षा सिंहले प्रस्तुति राखिन् ।

अहिलेको कानुनले यौंन श्रमलाई अपराधिकरण गरेको उनले बताइन् । यौंन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनिकरण गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापित हुन चाहनेहरूका लागि विकल्प दिइनुपर्ने र नेपालमा पनि नोरडिक मोडलको कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।

कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौंन श्रमलाई निरअपराधिकरण गर्न नसक्ने सिंहले बताइन् ।

सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो धारा संशोधन भए यौंन तथा एचआईभी रोगीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने सास्व नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरूको श्रमलाई मानवअधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन् ।’

यौंन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधिकरण हुन जरुरी रहेको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

यौन श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिने गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका थिए । संशोधित विधेयकले यौंन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि अझ दुःख दिने भएकोले यसलाई सहज बनाउन लबिङ गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड छ ।

कार्यक्रम एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले यौंन श्रमिकको वर्तमान कानुनी व्यवस्था र अवस्थाबारे विस्तृत रुपमा जानकारी दिएका थिए ।