५ दशकमा दुई आर्थिक वर्षमात्र विनियोजनभन्दा बजेट खर्च धेरै

२९ वैशाख, काठमाडौं । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १० महिना सकिँदासम्म (आइतबार) ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ६१.६३ प्रतिशतमात्र हो ।

विनियोजित लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्ने हो भने बाँकी दुई महिना (जेठ र असार) मा सरकारले ७ खर्ब १३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । अर्थात्, हरेक महिना ३ खर्ब ५६ अर्ब ८५ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्छ । जुन असम्भव छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत यो लक्ष्य घटाइसकेको छ । यसले सरकारको विनियोजन र खर्चबीच खाडल यस वर्ष पनि ठूलो रहने निश्चित भएको छ । उता, पछिल्लो ५० वर्षयताको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा दुई पटक विनियोजनको तुलनामा खर्च माथि भएको देखिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले आव २०४७/४८ र २०६३/६४ मा विनियोजनको तुलनामा बजेट खर्चमाथि भएको देखाएको छ ।

उनका अनुसार २०४७/४८ मा ११८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसयताका हरेक आवमा विनियोजन र खर्चबीचको असन्तुलन निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । यसबाट सरकारको विनियोजन दक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको अर्यालको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो ५० वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च भने २०७६/७७ मा भएको छ । त्यसबेला ७१.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । उक्त वर्ष कोभिड महामारीले बजेट खर्च प्रभावित भएको थियो । पछिल्लो ५ दशकमा औसत बजेट खर्च ८६.९७ प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिएको छ ।

नयाँ संविधानपछि झनै कमजोर बजेट प्रणाली

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान लागु भएयता बजेट प्रणाली (विनियोजन र खर्च) अझ असन्तुलित भएको देखिन्छ । आव २०३१/३२ देखि २०७१/७२ सम्म ४१ वर्ष अवधिमा ३ पटकमात्र ८० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

तर, २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्म ९ वर्ष अवधिमा भने ३ पटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको देखिएको छ । २०७३/७४, २०७७/७८ र २०८०/८१ मा मात्र ८० प्रतिशत बजेट खर्च कटेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकको औसत बजेट खर्चसमेत ८०.५८ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यसमध्ये चालु शीर्षकको खर्चले उचाइ लिँदै गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै र पूँजीगत खर्चको हिस्सा निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ । जसलाई विज्ञले चिन्ताजनक अवस्था मान्ने गर्छन् ।

यस अवधिमा रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, मनोरञ्जन, संस्कृति र धर्मका नाममा विनियोजित बजेट पूरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । तर, पूँजी निर्माणमा हुने खर्च भने निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।

बजेट तर्जुमामा रहेका समस्या, विनियोजन दक्षता नदेखिनु, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वसर्त पूरा नहुनु र अध्ययनविनाका आयोजना बजेटमा राख्दा बजेट चक्र समस्यामा देखिएको हो ।

उता, पूँजीगत बजेटमात्र विश्लेषण गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा दुई आर्थिक वर्षमात्र ८० प्रतिशत प्रगति नाघेको छ । २०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र प्रगति ८० प्रतिशत माथि गएको छ ।

सम्बोधन गर्ला नयाँ बजेटले ?

सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्य बजेट प्रणाली सुधार देखिन्छ । उपप्रधानमनत्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइने बताएका छन् । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्या कटौतीको तयारी समेत सरकारले गरेको जनाएको छ ।

क्रमागत आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिने भएको छ । आगामी आवमा सम्पन्न हुने आयोजनाले भने पर्याप्त बजेट पाउने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तरनिकाय समन्वय सशक्त बनाउने विषय सिद्धान्त र प्राथिमकितामा समेटिएको छ ।

बजेटको आकार यथार्थपरक बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

निजी क्षेत्रले समेत नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएर आगामी आवको बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा बजेटको आकार राजस्वको वृद्धि अनुमानका आधारमा यथार्थपरक बनाउन भनिएको छ । यसबाट कार्यान्वयनयोग्य बजेट बन्ने निजी क्षेत्रको अनुमान छ ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए । यसबाट बजारमा न्यून माग हुने र निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्व वृद्धिदरकै हाराहारी बजेट आकार वृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको सुझाव छ ।