१३ असार, काठमाडौं । गुल्मीकी ३४ वर्षीया जमुना टण्डनको जीवन विगत ९ वर्षदेखि डायलिसिस मेसिनसँग जोडिएको छ । सातामा तीन दिन एकाबिहानै नेशनल किड्नी सेन्टर पुगेर डायलिसिस गराउनुपर्ने नियममा बाँधिएकी छिन् उनी ।
फागुन २०७३ मा जमुनाको मिर्गौला फेल भयो । त्यसयता उनी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार ४ घण्टाको डायलिसिस गराइरहेकी छिन् ।
जमुनाले आफन्तबाट मिर्गौला लिएर प्रत्यारोपण गराउने प्रयास गरिन् । तर सफल भइनन् । ‘आफ्नै मान्छेबाट मिर्गौला लिन अनेक परीक्षण गरें । तर कसैको पनि मिलेन’, उनले भनिन् ।
२२ वर्षीया बहिनी उनलाई मिर्गौला दिन तयार भएकी थिइन् । तर चिकित्सकीय जाँचमा उपयुक्त नदेखिएपछि त्यो आशा पनि खेर गयो ।
त्यसपछि जमुनाले ब्रेन डेथ (मस्तिष्कघात) भएका व्यक्तिबाट अंग लिने आशामा नाम दर्ता गराइन् । नाम लेखाएको ३ वर्ष भयो । अझै प्रतीक्षामै छिन् ।
लगभग १५ महिना अगाडि मस्तिष्कघात भएको व्यक्तिबाट अंग लिन भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रबाट खबर आएको थियो । स्वास्थ्य अवस्थाले जमुना तन्दुरुस्त नै थिइन् । तर अन्तिम समयमा ब्रेन डेथ बिरामीका आफन्तले अंगदान गर्न अस्वीकार गरे । ‘त्यहाँबाट पनि निराश भएर फर्किएँ’, उनले भनिन् ।
सातामा तीन दिनको डायलिसिसले जमुनालाई थला पारेको छ । डायलिसिसका कारण रगत कम हुने, ज्वरो आउने, प्रेसर हाई–लो हुने, सुगर कम हुने जस्ता बिमारले सताइरहन्छ । खाना रुचि नहुने, बान्ता हुने, शरीर सुन्निने र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्याले उनको दैनिकी कष्टकर भएको छ ।
जमुनाकी सानी छोरी छिन् । श्रीमान्को सामान्य जागिरको भरमा उनलाई काठमाडौंमा खर्च धान्नै धौ–धौ परेको छ । अरूको सहायताको आशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उनलाई एक्लै हिंडडुल गर्न समेत गाह्रो छ । जतिसुकै कष्ट भए पनि उनले हिम्मत हारेकी भने छैनन् । अझै पनि ब्रेन डेथबाट मिर्गौला पाउने आशमै छिन् ।
‘ब्रेन डेथबाट अंग पाइएको अवस्थामा औषधि खाएर, मुख बारेर भए पनि आठ–दश वर्ष जति बाँच्छु जस्तो लाग्छ’ जमुनाले भनिन्, ‘तर अंगको आशा गर्दागर्दै बितिन्छ कि भन्ने मनमा डर छ ।’
****
पाँचथरका ३३ वर्षीय गजेश्वर लक्सम लिम्बू धापाखेलस्थित एउटा सानो कोठामा एक्लै बस्छन् । घर छोडेर राजधानी आएको पाँच वर्ष बित्यो । तर यो पाँच वर्ष उनले जीवन बाँच्ने संघर्षमै बिताए ।
गजेश्वरले दुःखेसो गरे, ‘आफन्त कसैले मिर्गौला दिन चाहेनन् । मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको मिर्गौला पाएमा नयाँ जीवन पाउने आशा लिएको छु ।’
गजेश्वरको समस्याको सुरुआत सानै उमेरमा भएको थियो । उच्च रक्तचापका लक्षण देखिए पनि पहाडी क्षेत्रमा उपलब्ध चिकित्सा सेवाको अभावमा उचित उपचार पाउन सकेनन् ।
‘सानैमा प्रेसर रहेछ । चेकअप गर्न जाँदा मेडिकलले उमेर सानै भएकोले प्रेसरको औषधि नखान सल्लाह दियो’ गजेश्वरले विगत सम्झिए, ‘सिउँडीपाती, चिराइतो जस्ता तीतो कुरा खाँदै बसियो ।’
समस्या बढ्दै गएपछि उनी झापाको बिर्तामोड आए । जाँचको रिपोर्टले उनको मिर्गौला फेल भइसकेको देखायो । ‘त्यतिखेर क्रिएटिनिन ३५/३६ मिलिग्राम पुगेको थियो’, गजेश्वर भन्छन् ।
सामान्यतया रगतमा क्रिएटिनिनको मात्रा ०.६ देखि १.२ मिलिग्राम हुनुपर्छ । गजेश्वरको केसमा यो मात्रा खतरनाक स्तरमा पुगेको थियो, जसले मिर्गौलाले पूर्णतया काम नगरेको संकेत गर्छ ।
त्यसपछि शुरू भयो, डायलिसिसको नियमित प्रक्रिया । डायलिसिस शुरू गरेको केही समयपछि आमाको माया र त्यागले गजेश्वरको जीवनमा आशाको किरण आउँदै थियो । तर भाग्यले अर्कै खेल खेल्यो ।
आमालाई जन्डिस देखियो । जन्डिसको उपचार गर्दैगर्दा केही समयमा क्यान्सर देखा पर्यो । क्यान्सर देखिएको तीन महिनामै आमा बितिन् । आमाको मृत्युसँगै गजेश्वरको अंग प्रत्यारोपणको आशा पनि टुंगियो । ‘खासै अरूले मिर्गौला दिनै चाहेनन्’, उनले भने ।
गजेश्वरलाई सातामा तीन पटक डायलिसिस गराउनुपर्छ । आर्थिक संकटले उनको जीवनलाई झन् कठिन बनाएको छ । सरकारले गरिब तथा विपन्न बिरामीका लागि डायलिसिस निःशुल्क गरे पनि त्यसलाई चाहिने औषधि आफैं किन्नुपर्छ । डायलिसिस गराउनुपर्ने बिरामीको मासिक ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनी बताउँछन् ।
‘अहिले डायलिसिसको भरमा बाँचेको छु । पठाओ चलाएर जीवन धानिरहेको छु’ गजेश्वर भन्छन्, ‘अंग पाइयो भने बाँचिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’
अंगदाता नहुँदा डायलिसिसको भरमा आयु लम्बाइरहेका बिरामीलाई लक्षित गरी सरकारले ‘मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नियमावली २०७३ ल्याएको छ । जसमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग लिन सकिने प्रावधान छ ।’
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट निकालिएको अंग कुर्ने जमुना र गजेश्वर जस्ता बिरामीको लाइन छ । केन्द्रमा १ हजार ५९ जनाले मिर्गौला र ८१ जनाले कलेजोका लागि निवेदन दिएका छन् ।
यो संख्या केन्द्रमा नाम लेखाएका बिरामीको मात्र हो । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार, मिर्गौला रोग लागेका करिब ८ हजार बिरामी अंगदाताको पर्खाइमा डायलिसिस गराइरहेका छन् । तर ‘मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नियमावली, २०७३’ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा पर्खाइ लम्बिएको छ ।
नियमावली बनेको ८ वर्षमा मस्तिष्क मृत्यु भएका ६ जनाबाट मात्र अंग प्राप्त भएको छ । ती ६ जनाको अंगले १२ जनाको मिर्गौला र ४ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ ।
अंगदाताको अभाव, उपचारको प्रतीक्षामा हजारौं जीवन
नेपालमा मिर्गौला, आँखाको नानी र कलेजो प्रत्यारोपण हुन्छ । मुटु, फोक्सो, प्यांक्रियाज र सानोआन्द्रा जस्ता अन्य अंगको प्रविधि तथा जनशक्ति अभावका कारण प्रत्यारोपण शुरू हुनसकेको छैन ।
सरकारले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मस्तिष्क मृत्युबाट हुने प्रत्यारोपणको समन्वय एकाइ तोकेको छ । प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ लगायतको टोलीले सन् २०२२ मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ३ हजारको हाराहारीमा मिर्गौलाका नयाँ बिरामी थपिने गरेको अनुमान गरेको छ ।
मिर्गौला फेल भएपछि उपचारका दुई विकल्प मात्र रहन्छन्– डायलिसिस वा प्रत्यारोपण । सरकारी तथ्यांक अनुसार ८ हजार मिर्गौला रोगीले निःशुल्क नियमित डायलिसिस गराए पनि निजी अस्पतालमा पैसा तिरेर र रोग सम्बन्धी चेतना अभावमा रोग लुकाएर बस्ने गरेका बिरामीको संख्या जोड्दा यो संख्या अझ बढ्न सक्छ ।
मिर्गौला दाताको अभाव, प्रत्यारोपणपछि हुने औषधि खर्च लगायत कारणले धेरै मानिस डायलिसिसको भरमा बाँच्नुपरेको छ ।
प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा रहेका ९० प्रतिशत बिरामीले अंगदाता नपाएर ज्यान गुमाउने गरेका छन् । करिब १० प्रतिशत बिरामीले मात्र प्रत्यारोपणका लागि अंग पाएका छन् । हजारौं बिरामी ज्यान बचाउन अंगको प्रतीक्षामै बसिरहेका छन् ।
हाल सरकारले प्रतिव्यक्ति एकपटक डायलिसिस गरेको २ हजार ५०० को दरले स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिंदै आएको छ । डायलिसिस वापत वार्षिक रूपमा सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । प्रतिव्यक्ति डायलिसिसमा मात्रै सरकारले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ खर्च बेहोर्छ ।
चिकित्सकका अनुसार प्रत्यारोपणभन्दा डायलिसिस सेवा झन् महँगो बन्दै गएको छ । बिरामी डायलिसिसमा रहँदा रक्तचाप, मधुमेह लगायत अन्य स्वास्थ्य समस्याको औषधिमा छुट्टै खर्च हुन्छ । त्यसमाथि खानपान र घर बाहिरको बसाइ थप खर्चिलो हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, डायलिसिसमा रहँदा बिरामीलाई एक जना साथी अनिवार्य हुनुपर्छ । परिवारका दुई जना उपचारमा जाँदा आय आर्जनको चक्र बिथोलिन्छ ।
यसका साक्षी हुन्– नुवाकोटका ३२ वर्षीय दिलकुमार तामाङ । उनको मिर्गौला फेल भएको ८ वर्ष भयो । ४ वर्षदेखि हप्तामा तीन दिन डायलिसिस गराइरहेका उनी पछिल्लो एक वर्षमा स्वास्थ्यमा जटिलता आएर दुई पटक भर्ना भइसके ।
डायलिसिस गराइरहँदा समेत विभिन्न अंगमा संक्रमण र अन्य समस्या देखिइरहने भएकाले चिकित्सकले चाँडो प्रत्यारोपण गर्न सुझाएका छन् । तर उनलाई मिर्गौला दिन आफन्त तयार छैनन् ।
नुवाकोटदेखि आएर बूढानीलकण्ठमा बसिरहेका उनी आफ्नो उपचार खर्च धान्न श्रीमतीले ज्यामी काम गरिरहेको सुनाउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले डायलिसिस निःशुल्क गर्दा पनि अन्य औषधि र बेलाबेलामा आइरहने जटिलताको लागि मासिक ३० हजार हाराहारी खर्च हुन्छ ।
‘मेरो आयु लम्ब्याउन श्रीमतीले साह्रै दुःख गरेकी छिन् । प्रत्यारोपण गर्न सकेको भए दुःख केही कम हुन्थ्यो कि !’ तीन सन्तानका पिता तामाङ भन्छन् ।
विज्ञका अनुसार डायलिसिसमा भइरहेको सरकारी खर्च कम गर्न प्रत्यारोपण नै उपयुक्त विकल्प हो । यसका लागि ‘मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसबाट मुटु, फोक्सो, प्यांक्रियाज लगायत अंगको प्रत्यारोपण गर्ने बाटो समेत खुल्नेछ ।
नेपालमा वार्षिक २०० हाराहारी कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी रहेको अनुमान छ । तर दशक बितिसक्दा पनि ५० जनाको पनि कलेजो प्रत्यारोपण हुनसकेको छैन । मस्तिष्क मृत्यु भएपछि खेर जाने अंगले अर्को कसैले नयाँ जीवन पाउँछ । एक व्यक्तिबाट ८ जनाको जीवन बाँच्न सक्छ ।
‘मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको अंग अन्यलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिए, धेरैले नयाँ जीवन पाउँछन् । तर हामीले सोचे अनुसार मानिसले अंगदान गरेका छैनन्’, केन्द्रको मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
नेपालमा आँखा दान सफलताका साथ अघि बढेको छ । तर आँखा दान गर्न रुचाउने परिवार मिर्गौला र कलेजो दानमा भने इच्छुक छैनन् । खरानी भएर जाने वा गाड्ने अंग मृत्युको मुखमा पुगिसकेको व्यक्तिको जीवन बचाउन सक्ने भएकाले अंगदानका बारेमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
नेपालमा पहिलो पटक ८ अगस्ट २००८ मा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो । शुरूका दिनमा साँघुरो नाताको दायरामा मात्रै प्रत्यारोपणका लागि अंग लिन सकिने कानूनी व्यवस्था थियो ।
फागुन २०७२ मा मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ संशोधनसँगै नाता प्रमाणीकरणको दायरा मात्र फराकिलो नभएर दुई परिवारबीच अंग साटासाट गर्ने र ब्रेन डेथ भएकाको अंगदान गर्ने बाटो समेत खुल्यो । २८ वैशाख २०७४ मा मस्तिष्क मृत्यु भएपछि अंगदान गर्ने प्रक्रिया शुरू भयो ।
‘मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट मिर्गौला, कलेजो प्रत्यारोपणका लागि नाम दर्ता गराउनेको संख्या ठूलो छ । त्यसको अनुपातमा अंगदान गर्ने मानिसको संख्या एकदमै कम छ’, डा. श्रेष्ठ भन्छिन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा दुई हजारभन्दा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएकामध्ये झन्डै आधाको मस्तिष्क मृत्यु हुने अनुमान छ । तर अंगदान भने निराशाजनक स्थिति छ ।
चिकित्सकका अनुसार टाउकोको गहिरो चोट, मस्तिष्कघात (स्ट्रोक), मस्तिष्क रक्तस्राव (ब्रेन हेमरेज) र ब्रेन ट्युमरका कारण मस्तिष्क मृत्यु हुनसक्छ । तर दुर्घटनामा परेकाहरूको मस्तिष्क मृत्यु भएको समयमै पत्ता लगाउन सहज छैन ।
वीर अस्पतालका वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. राजीव झा भन्छन्, ‘धेरैजसो मानिसमा जनचेतनाको अभाव छ । हामीले मस्तिष्क मृत्यु भएका बाँच्न सक्दैनन् भनेर बुझाउनै सक्दैनौं । बुझेका मानिसले पनि पीडामा परेका कारण अंगदान गर्न मान्दैनन् ।’ डा. झाका अनुसार ट्रमा सेन्टर तथा वीर अस्पतालमै महिनामा १०–१२ मस्तिष्क मृत्युका घटना हुन्छन् ।
मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नियमावली २०७३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा कार्यक्रम नै अलपत्र बनेको छ । नियमावलीले मस्तिष्क मृत्यु भइसकेका व्यक्तिबाट अंग झिक्ने प्रक्रिया मात्र होइन, ती अंग कसरी सुरक्षित गरिने, कसले कहाँ पाउने भन्ने समेत समन्वय गर्न ‘समन्वय इकाइ’ गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, नियमावलीमा लेखिए पनि सरकारले स्थायी रूपमा यस्तो इकाइ तोक्न सकेको छैन । हालै शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई नै अस्थायी संयोजन केन्द्रका रूपमा भने तोकेको छ ।
त्यो केन्द्रमै छुट्टै संरचना भने छैन । समन्वय इकाइको प्रमुखका रूपमा नेफ्रोलोजिस्ट डा. कल्पना श्रेष्ठ तोकिएकी छन् । उनी सहित त्यही केन्द्रमा कार्यरत थप ६ जना स्वास्थ्यकर्मीले यो जिम्मेवारी अतिरिक्त रूपमा सम्हालिरहेका छन् ।
डा. झाका अनुसार आफन्त गुमाएर शोकमा रहेकालाई अंगदानका लागि प्रस्ताव गर्न सहज छैन । ‘खराब नियतले यस्तो गरेको पो हो कि भनेर समेत सोच्छन्’ डा. झा भन्छन्, ‘धार्मिक संस्कारका कारण आफन्तले अंगदान गर्न मान्दैनन् ।’
मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा गर्न विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीको उपचारमा संलग्न रोगको सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक सहित एक एनेस्थेसियोलोजिस्ट वा इन्टेन्सिभिष्ट रहेको चिकित्सकको टोलीबाट निदान हुनुपर्ने हुन्छ ।
१२ घण्टाको अन्तरालमा दुई पटक परीक्षण गर्दा कुनै चिह्न नदेखिएको खण्डमा त्यसलाई मस्तिष्क मृत्यु भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा दिमाग बाहेक शरीरका अन्य अंगहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्, तर बिरामीमा श्वास–प्रश्वास हुँदैन ।
चिकित्सा विज्ञानले मस्तिष्क मृत्यु भएको अवस्थालाई पूर्ण मृत्यु मान्छ । मस्तिष्क मृत्यु भएको खण्डमा कुनै पनि उपचारबाट बिरामीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्न, तर भेन्टिलेटरको सहायतामा शरीरका केही अंग चलायमान राख्न सकिन्छ ।
मस्तिष्क मृत्यु भएको मानिसबाट अंग निकाल्नका लागि मुटु चलिरहेको हुनुपर्छ । त्यो अवस्थामा मृतकका आफन्तले अंगदान गर्न सक्छन् । त्यसका लागि मस्तिष्क मृत्यु भएपछि सम्बन्धित अस्पतालले राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको समन्वय टोलीलाई खबर गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट आएको टोलीले परिवार इच्छुक भएको अवस्थामा अस्पतालमा शल्यक्रिया गरी दान गरिएको अंग निकालेर लैजान्छन् र तत्काल अर्को बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्छन् ।
ब्रेन डेथ भएकाहरूको शरीरबाट निकालिने मिर्गौला २४ घण्टासम्म प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । कलेजो १२ घण्टा, प्यांक्रियाज १० घण्टा र मुटु तथा फोक्सो ४ देखि ६ घण्टाभित्र प्रत्यारोपण गरिसक्नुपर्छ ।
भारतमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग संकलन तथा प्रत्यारोपणको कार्य सुव्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेशनल अर्गान एन्ड टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट अर्गनाइजेसन (नोटो) ले अंग संकलन गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गराउने कार्यमा समन्वयको जिम्मेवारी लिएको छ । नोटो एक स्वायत्त निकाय हो, जसले अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने भूमिका खेल्दै आएको छ ।
सन् २०२३ मा मात्रै भारतमा मस्तिष्क मृत्यु भएका १ हजार २८ व्यक्तिबाट अंग संकलन गरी ३ हजारभन्दा बढी बिरामीले पुनर्जीवन पाएका छन् ।
त्यस्तै, विश्वमै अंगदानका दृष्टिले अग्रणी रहेको देश स्पेनमा सन् २०२३ मा २ हजार ३४६ जनाले मस्तिष्क मृत्युपछि अंगदान गरेका थिए । सफल अंगदान र प्रत्यारोपण कार्यहरू त्यहाँका स्वायत्त अंग संकलन तथा वितरण संयन्त्र मार्फत सञ्चालन भएका थिए । प्रभावकारी संस्थागत संयोजन र स्वायत्त संरचनाले अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण विश्वका यी मुलुकले प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालमा भने ८ वर्षको अवधिमा समन्वय एकाइमा अंग झिक्न भनेर स्वास्थ्य संस्थाबाट १५० पटक मात्रै फोन आएको छ । समन्वय समितिका संयोजक डा. श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘८ वर्षमा ६ जनाको मात्रै अंग निकालेर अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरेका छौं ।’
चिकित्सक समुदायमा नै मस्तिष्क मृत्यु सम्बन्धी नियम–कानूनबारे जानकारी नभएको डा. श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनका अनुसार जानकारी भएका चिकित्सकहरू पनि कानूनी झन्झटको डरले यस काममा संलग्न हुन चाहँदैनन् । ‘मैले किन साइन गर्ने, कानूनी झन्झटमा किन फस्ने भनेर अंग निकाल्न चिकित्सक नै तर्किनुहुन्छ’, डा. श्रेष्ठ भन्छिन् । जनचेतना कसरी बढाउने भन्नेमा चाहिने जति काम नभएको उनको भनाइ छ ।
अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको डा. श्रेष्ठले बताइन् । मस्तिष्क मृत्यु कुनै पनि समयमा हुनसक्छ । त्यसैले तत्काल अंग निकाल्ने र अर्को बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्ने टोली सधैं तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ ।
समन्वय इकाइ बाहेक अन्य चिकित्सक वा संस्थालाई समन्वयको अधिकार छैन । ‘सीमित जनशक्ति केन्द्रको नियमित तलबमै दिनरात खटिरहेका छौं’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमका लागि छुट्टै स्रोत नहुँदा, धेरै व्यावहारिक समस्या छन् ।’
किन अलपत्र बन्यो कार्यक्रम ?
अमेरिकामा अंग प्रत्यारोपण अत्यन्तै व्यवस्थित र प्रविधि निर्भर प्रणाली मार्फत हुन्छ । त्यहाँ युनाइटेड अर्गन सेयरिङ नेटवर्क (युनोस)ले सम्पूर्ण प्रक्रिया समन्वय गर्छ । अंग दाताको जानकारीदेखि आवश्यक अंग कुन बिरामीलाई कहिले, कहाँ पुर्याउने भन्ने निर्णयसम्म यही निकायले गर्छ ।
उदाहरणका लागि, न्युयोर्कमा संकलन गरिएको मिर्गौला हेलिकप्टर मार्फत क्यालिफोर्निया लैजान सकिन्छ । त्यहाँ बिरामीहरू युनोसको डेटाबेसमा सूचीकृत हुन्छन् । जसका आधारमा आवश्यक अंग उपलब्ध हुँदा जुनसुकै स्थानमा तुरुन्तै पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपालमा मस्तिष्क मृत्युपछिको अंगदान कार्यक्रम अलपत्र पर्नुमा राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रम एउटै अस्पतालमा सीमित गर्नु, अस्पतालबीच समन्वय नहुनु, जनचेतनाको अभाव र धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यता लगायत कारण रहेको चिकित्सक बताउँछन् ।
समन्वय संरचनाको अभाव र प्राविधिक पहुँचको सीमितताका कारण नेपालमा अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम विस्तार हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्यासिंह शाह मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी केन्द्रीकृत प्रणालीको अभावमा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम एउटै अस्पतालमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको हो ।
‘समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको संस्थाले नै आफ्नै वेटिङ लिस्ट बनाएर अंगहरूको वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । यो विधि मिलेको छैन’, डा. शाह भन्छिन् ।
उनका अनुसार अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । समितिमा पूर्णकालीन कर्मचारी राख्नुपर्छ र तिनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ । एक–दुई जनाले सबै सम्हाल्ने प्रयास गर्दा समिति निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।
डा. शाह भन्छिन्, ‘यस निकायलाई स्वायत्त संस्था बनाएर फुलटाइम कर्मचारी सहित आवश्यक संरचना निर्माण नगरेसम्म अंग प्रत्यारोपण न्यायसंगत र पारदर्शी हुँदैन ।’
उनका अनुसार अभिलेखदेखि समन्वय गर्नेसम्म पूर्णकालीन जनशक्ति चाहिन्छ । यस्तो स्वायत संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि टिम परिचालन गर्न सकोस् ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अंग प्रत्यारोपणको विकासमा व्यक्तिगत प्रभाव र संस्थागत कमजोरीले बाधा पुर्याइरहेको चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञको आरोप छ । राष्ट्रको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाउन एउटा अस्पताललाई समन्वय इकाइ तोकेर त्यहीं कार्यरतलाई खटाउँदा अन्य ठूला अस्पतालले चासो दिएका छैनन् ।
हाल केन्द्रको जिम्मेवारीमा डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ छन् । सबै श्रेय एक्लै लिने डा. श्रेष्ठको प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आइपुगेको एक वरिष्ठ चिकित्सक बताउँछन् ।
‘डा. श्रेष्ठ नियम, कानून आफ्नो पक्षमा बनाएर काम गर्नुहुन्छ । टिचिङ र वीर लगायत ठूला अस्पताललाई बेवास्ता गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइयो’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘सबै श्रेय डा. पुकारले नै लिने भएपछि अन्य अस्पतालका चिकित्सकलाई उक्त कार्यक्रमप्रति लगाव हुने भएन ।’
राष्ट्रले प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्यक्रम नबनाएसम्म व्यक्तिगत प्रभावले नीतिनिर्माणलाई प्रभावित गरिरहन्छ । ‘सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम नबनाउन्जेल डा. पुकार जस्ता मान्छेले कानूनलाई नै म्यानुपुलेट गरी आफ्नो पक्षमा बनाइरहन्छन्’, ती चिकित्सक भन्छन् ।
अर्का एक चिकित्सकका अनुसार जहाँ अंग वितरण गर्ने अधिकार र प्रत्यारोपण गर्ने जिम्मा एउटै संस्थामा हुँदा पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
ती चिकित्सकका अनुसार अंग उपलब्ध भएपछि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय छैन । जसले पहिलेदेखि डायलिसिस गराइरहेका छन्, उनीहरूले पहिले पाउनुपर्ने हो, तर पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया नहुँदा बिरामीहरू अन्यायमा परेका छन् ।
डा. पुकार भने नेपालमा ब्रेन डेथपछिको अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रमले उत्साहजनक प्रगति देखाएको दाबी गर्छन् । नेपालमा अंगदान कार्यक्रम सुरुवात गर्न ५० वर्ष लाग्छ भनिएको थियो । तर कानूनी ढाँचा निर्माण र जनचेतना अभियानका कारण कार्यक्रम ५–७ वर्षमै शुरू गर्न सफल भएको उनको दाबी छ ।
‘५० वर्षपछि हुने काम हामीले ऐन, कानून बनाएर पाँच–सात वर्ष अगाडि नै शुरू गर्न सक्यौं’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘विश्वका धेरै देशमा अझै पनि अंगदान कार्यक्रम सुचारु नभएको र दक्षिणएशियामा पनि धेरै देशमा यस्तो कार्यक्रम शुरू नै भएका छैनन् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्यारोपण केन्द्रमा समन्वय इकाइ स्थापना भएकोले यस कार्यक्रममा पारदर्शिता कायम भएको उनको दाबी छ । तर समन्वय इकाइका कारण मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम अलपत्र परेको भए अन्यत्र सारिदिए हुने उनको भनाइ छ ।
‘म आफैंले फेस गरेर सबलाई चित्त बुझाइदिएको छु । लौ कहाँ राख्नुपर्यो ? सरकारको कार्यक्रम प्राइभेटमा राख्ने कुरा हुँदैन होला’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय २४ घण्टा चालु हुँदैन नि, हैन ?’
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक भइसकेका मिर्गौला सर्जन डा. प्रेमराज ज्ञवाली नेपालमा ब्रेन डेथपछिको अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
डा. ज्ञवालीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा राखेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘देशभरिका बिरामीका लागि केन्द्र भनिन्छ, तर प्रत्यारोपणमा आफ्नै अस्पतालका बिरामीलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘टिचिङ र वीर दुवैमा सयौं बिरामी वेटिङमा छन् । समन्वय समिति हो भने एकीकृत वेटिङ लिस्ट किन छैन ? नारा राष्ट्रिय, काम संकीर्ण भएको छ ।’
उनका अनुसार मस्तिष्क मृत्युका धेरै केस आउने अस्पताललाई अंग झिक्ने स्वायत्त अधिकार दिनुपर्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत संस्थानमा यो क्षमता छ ।
‘ठूला आईसीयू भएका अस्पतालसँग मानव अंग झिक्न र हाल्न सक्ने दक्ष जनशक्ति पनि हुन्छन्’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘यी अस्पतालमा दैनिक दुई जनासम्म मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग झिक्न सकिन्छ ।’
डा. ज्ञवाली प्रत्यारोपण केन्द्रमा समन्वय इकाइको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको कारण केन्द्रीय समन्वय समितिको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
‘हालसम्म नेपालमा ७ वटा ब्रेन डेथका ट्रान्सप्लान्ट भएका छन्, जुन सबै भक्तपुर अस्पतालमा मात्र भएको छ’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसले गर्दा त्यो अस्पतालका बिरामीलाई मात्र फाइदा भएको छ । अन्य अस्पतालका बिरामी मर्कामा परेका छन् ।’
चिकित्सकका अनुसार जुन संस्थामा अंग निकालिएको हो, त्यसलाई एउटा अंग राख्न दिने र बाँकी अंग समन्वय समिति मार्फत सिफारिस भएका बिरामीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएमा कार्यक्रमले सफलता पाउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "3 BHK House for Rent")
.jpg "4 BHK House for Sale")
प्रतिक्रिया 4