काम मूल्याङ्कनको आधारमा कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्छ

संसद्‌का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ७ बुँदे सहमति गरेर नयाँ सरकार गठन गरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेको सारथि बनेको छ ।

बितेको एक वर्षमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारीको आधार ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । सुशासन प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप खेपेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई पनि प्रक्रियामा लैजान सकेन । सत्ताको प्रमुख दल कांग्रेस नेताहरूको दृष्टिकोणमा पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन् ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकार बारे कांग्रेसको समीक्षा, आफ्ना मन्त्रीहरूको काम, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति, महाधिवेशन, सात पूर्व पदाधिकारीको समीकरण बनाउने सक्रियता लगायतका विषयमा अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतसँग गरेको कुराकानी:

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति बनेर गठन भएको वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गर्न लागेको छ । सत्ताको पहिलो ठूलो दल कांग्रेस वर्तमान सरकारको गति र मतिसँग सन्तुष्ट छ ?

पूर्ण सन्तुष्टि भन्ने त कहिले पनि हुँदैन । समस्या, आवश्यकता र महत्वाकांक्षाहरू धेरै छन् । गर्न सक्ने अवस्था भने थोरै छ । त्यो अवस्थामा सबैजना सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । हाम्रो जस्तो साधन स्रोत कम भएको देशमा सन्तुष्टि हुने कुरो भएन ।

जति साधनस्रोत छ, त्यसको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ, कहीँकतै पनि दुरूपयोग हुनु हुँदैन । जहाँ लगानी हुन्छ, त्यसको पूर्ण रूपमा प्रतिफल प्राप्त होस् । शासन सत्तामा पारदर्शिता, इमान्दारिता, समर्पण र मेहनत अवश्य हामी चाहन्छौँ । अझ धेरै काम, सुधार गर्नुपर्नेछ । यो भन्दा ‘बेटर’ गर्न सकिन्थ्यो ।

समग्रमा धेरै असन्तुष्ट हुने ठाउँ पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विधेयक पनि पारित भएका छन् । निजामती सेवा, नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्यो । बजेट अझ योभन्दा बोल्ड, साहसी र अनुशासन कायम गर्ने हुन सक्थ्यो । केही प्रयास भए पनि भनेको जस्तो भएको छैन ।

प्रदेशहरूमा जटिल समस्या छन् । परिपक्व र सिनियर नेतृत्वले प्रदेश तहमा चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्दा कतिपय ठाउँमा समस्या आएको छ । अराजकता, बेथितीहरू पनि छन् । सुधारको आवश्यकता छ ।

सबै महत्वाकांक्षा पूरा हुन सक्दैनन् भन्नुभयो । जनतालाई महत्वकांक्षी बनाउने कार्य त तपाईंहरूले नै गर्नुभएको होइन र ? ७ बुँदे सहमति गरेर सुशासन, संविधान संशोधन लगायतका कार्य गर्छौं भन्नुभएको थियो । नागरिकले तपाईंहरूले गरेको वाचा अनुसार अपेक्षा गर्न नपाउनु ?

संविधान संशोधन हुन्छ/हुँदैन वा दुई तिहाइ पुग्ने/नपुग्ने भोलिको कुरा हुने थियो । तर, संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले समयमै सक्रियता लिनुपर्ने थियो । यद्यपि, सरकारले गर्छु भन्दैछ । तर, एक वर्षसम्म केही नगर्नु चाहिँ हुँदैन थियो । अवश्य पनि ढिला भएको छ ।

अहिलेसम्मको अनुभवबाट अब के के सुधारका आवश्यकता छन्, यी–यी संशोधन गर्न आवश्यक विषयवस्तु हुन सक्छन् भनेर छलफल अगाडि बढाउनु पर्थ्यो ।

सरकारको प्रमुख सारथिको भूमिकामा संविधान संशोधनका लागि घचघच्याउने/दबाब सिर्जना गर्ने काममा कांग्रेसको कमजोरी रह्यो कि ?

दुईटा ठूला प्रतिस्पर्धी दल एउटै सरकारमा रहँदा स्वार्थको कुराहरू पनि हुने रहेछन् । कर्मचारीतन्त्र लगायतमा हाम्रोभन्दा एमालेको नेटवर्किङ एकदमै बलियो छ । कांग्रेसमा बढी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ । सारा संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिने किसिमको काम हामीले गर्दैनौं । विभिन्न संयन्त्रमा भएका मान्छेहरूमध्ये को कोप्रति झुकाव राख्छन् भन्ने कुराले पनि निर्णय प्रक्रियामा असर पर्छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्न कतिपय असहजता पनि हुन्छ ।

यसै पनि गठबन्धन भनेकै त्यति सहज विषय होइन । कतिपय कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया ढिला हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत नआउने अवस्था छ । गठबन्धन नगरेर सरकार बन्ने अवस्था छैन । यो जटिलताको बीचमा हामी सरकारमा छौँ । त्यसैले हामीले भनेको जस्तै परिणाम चाहेर पनि हुँदैन ।

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार सुशासन न डेलिभरीको अवस्थामा रहेको आरोप छ । भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगिन दुई ठूला दलले गठजोड गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

हैन । कुनै पनि बचाउको लागि पनि यो गठबन्धन बनेको होइन । सरकार बनाउन धेरै खाले परीक्षण गर्‍यौं । गठबन्धनमा समस्याहरू आए । यो चाहिँ पछिल्लो परीक्षण हो । वैकल्पिक दलसँग पनि परीक्षण भयो । त्यसमा पनि समस्या र अस्थिरताहरू आए ।

सामाजिक सञ्जालको जमाना हुनाले हरेक व्यक्तिले सत्य होस्/नहोस्, आफूलाई मन लागेको अभिव्यक्तिहरू दिइहाल्छन् । त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा लाखौं हजारौंको संख्यामा सम्प्रेषण हुन थाल्छन् । तर, दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउनु स्वार्थ केही छैन ।

यद्यपि, अब ठूला दुई दल मिलिसकेपछि निर्णयहरू फटाफट हुनुपर्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । अझ समर्पण र उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न, योभन्दा बढी डेलिभरी हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको मर्म विपरीत दुई प्रमुख ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने, आफू पनि सुशासन र डेलिभरी गर्न नसक्ने र वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न पनि रोकेको आरोप तपाईंहरू माथि छ नि ?

अरूखाले परीक्षण असफल भएपछि के गर्ने त ? सरकारै नबनाएर बस्ने त कुरो आउँदैन । चित्त नबुझी नबुझी अरू सब मिलौं भन्ने कुराहरू पनि सहज हुँदैन । त्यो त गरेकै हो नि, विभिन्न परीक्षण भएकै हो ।

अन्तिम विकल्पको रूपमा यो राजनीतिक परीक्षण भएको हो । यसको आफ्नै सीमा र अप्ठ्याराहरू छन् । तैपनि यो सरकारले अत्यधिक कोसिस गर्नुपर्छ । जनताको तहबाट कहीँ पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ राख्न दिनुहुँदैन ।

वैकल्पिक शक्ति हुँ भन्नेले आफ्नै कामबाट वैकल्पिक शक्ति हुने क्षमता देखाउनुपर्छ । सत्ताप्रतिको ज्यादै आशक्ति पनि देखियो । दुरूपयोगका तमाम घटनाहरू पनि देखिए । त्यही कारण त कानुनी प्रक्रियामा गयो हैन ? वैकल्पिक शक्ति रोक्नलाई यसो गरे, त्यसो गरे भनेर एकछिन आरोप लगाउन पाइयो । आफैं कसीमा ठिक उत्रिनुपर्‍यो नि ! खाली प्रतिक्रियाको राजनीति मात्रै गर्ने होइन नि !

तपाईंहरूले जुन कुरा भनिरहनु भएको थियो । त्यही प्रश्न त कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्रीप्रति अहिले उठिरहेको छ नि ?

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन, अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोग सरकारभन्दा माथि छ । सम्बन्धित छानबिन निकायले त प्रश्न उठाउनुपर्‍यो नि त ! हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नो मापदण्ड हुन्छ । त्यो व्यक्तिलाई छानबिन गर्ने निकायले प्रश्न उठाएको छ कि छैन ? अहिलेसम्म उठाएको छैन ।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग विपक्षी दलले उठाइरहँदा गृहमन्त्रीलाई चोख्याउने गरी समिति बनाउनु भएको भन्दै आपत्ति जनाउने काम भइरहेका छन् नि ?

त्यो समिति समग्रमा भिजिट भिसा प्रकरणमा कहाँ के समस्याहरू छन् भनेर त हेर्नको लागि हो । छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार छ । उसले हेरिराखेको छ । यो मन्त्री भनेर त उसले छोड्दैन । अख्तियार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय होइन । त्यो त स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि भिजिट भिसामा जाने त गइराखेका थिए ।

कहाँ के समस्या छ ? नीतिगत हो कि अरू केही समस्या छ भन्ने अहिले बनाएको छानबिन समितिले हेर्ला । सम्बन्धित देशले भ्यालिड भिसा दिएको छ भने हामीले किन रोक्ने भन्ने कुरा पनि होला ।

सरकारी अंगहरू अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि पुलिस प्रशासनसम्म हेर्ने निकायहरू छन् । अहिलेसम्म गृहमन्त्रीलाई ती निकायहरूले औंलो ठडाएको अवस्था छैन । जहाँसम्म कति सक्षमताका साथ काम गर्न सकेको भन्ने विषयमा त विभिन्न व्यक्तिको आ–आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण अनुसार हुन्छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले एक वर्षे कार्य अवधि पूरा गर्न लागेका छन् । उनीहरूको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस सन्तुष्ट छ ?

व्यक्तिगत रूपमा फलानोले खराब गर्‍यो, फलानोले ठिक गर्‍यो भन्ने कुरा हुँदैन ।

कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको एक वर्ष पुगेसँगै हेरफेरको चर्चा पनि सुनिन्छ । मन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा कति सत्य हो ?

सोमबारदेखि बैठक बसिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफूले के गर्नुभयो ? कस्तो परिस्थितिमा काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला । त्यसपछि पार्टी नेतृत्वले अब एक वर्ष पनि पुगिसकेको अवस्थामा कसलाई मन्त्रीमा राख्ने, कतिलाई नराख्ने अथवा पूरै अरू सेट ल्याउने, यसलाई नै निरन्तरता दिने बारे निर्णय फेरि नेतृत्वले गर्ला ।

कामको मूल्यांकन गरेर फिर्ता बोलाउने पनि हुनसक्छ ?

हो, अवश्य पनि । समग्र मूल्याङ्कन गरेर नै एउटा निष्कर्षमा नेतृत्व पुग्ला । केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको विषय, हाम्रो प्रभावकारिता, समस्या, सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा मूल्याङ्कन, छलफल अवश्य पनि हुन्छ ।

कांग्रेसको विधान अनुसार दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक ९ महिनापछि डाक्नुभयो । तर, पार्टीको विधानले नचिन्ने पदाधिकारी बैठक भने आव्हान भइरहेको हुन्छ । किन यस्तो ?

संसद बैठक र अरू विविध कुराहरूले अलिकति ढिला भएको हो । पदाधिकारीको बैठक अनौपचारिक बस्ने हो । औपचारिक मिटिङमा जाँदा आन्तरिक होमवर्क त गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पूर्व पदाधिकारीहरूको पनि अनुभव र सुझाव सल्लाह लिने हो । पदाधिकारी बैठक निर्णय गर्ने संरचना होइन ।

पदाधिकारीहरूले बैठकमा राख्नुपर्ने विषयवस्तु उठान गर्छन् । उहाँहरूको पनि ‘इनपुट्स’ सहित अलिकति त्यसलाई परिमार्जित गरेर प्रस्ताव तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउने कुरा हो ।

भातृ संस्थाको पटक पटक म्याद थप्नुभयो । एकपटकलाई फेरि थप्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । अधिवेशन नै गराउन सक्दैन भने यो थप्नुको औचित्य के हुन्छ ?

छोटोभन्दा छोटो समय थप्ने कुरा हो । अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका र प्रस्ताव भ्रातृ संस्थासँग मागेर त्यसमा चित्त बुझ्यो भने पार्टीले छोटो अवधिका लागि समय दिने हो । त्यो अवधि दुई महिनामा हुन सक्छ ।

जसको अलि बढी काम बाँकी छ, तीन चार महिना हुन सक्छ । चार पाँच महिनाभन्दा बढीको अहिले कल्पना गरिएको छैन । बर्खाले अधिवेशन रोक्ने कुरा हुँदैन । कहिले बर्खा, कहिले चाड, कहिले जाडो, कहिले के भनेर त केही कामै हुँदैन नि !

पार्टीले समय थप्ने तयारी गरेको छ । महाधिवशेन गर्न नसक्ने भ्रातृ संस्थाको अवधि थप्न हुँदैन भनेर त्यहीं भित्रबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भंग गर्ने पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

अवश्य पनि भातृ संगठनहरूको केही समस्या छ । नेविसंघ र तरुण दल धेरै ठूलो कमिटी पनि भयो । धेरै ठूलो कमिटी बनाउनु हुँदैन थियो । त्यसमा अलिकति कमी कमजोरी भएकै हो । त्यसैले प्रभावकारी हुन पनि सकेनन् । परिणामहरू आउन सकेनन् ।

केन्द्रीय समितिमा समग्रमा चर्चा छलफल होला । एउटा निष्कर्ष निस्केला । यसलाई ठिक ढंगबाट ह्यान्डल गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा अलि कमी कमजोरी भएकै हो ।

कांग्रेसको नियमित महाधिवशेन २०८२ मंसिरभित्र हुनुपर्ने हुन्छ । असारभित्र सदस्यता नवीकरण सक्ने अवधि तोकिएपनि अधिकांशमा सकिएकोे छैन । यो वर्ष महाअधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा पार्टी पुग्यो । होइन ?

हाम्रो सामान्य अवधि चार वर्ष हो । अब विधानमै फेरि डेढ वर्षसम्म अरू थप्न सक्ने व्यवस्था छ । अवधि थप्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्छ । एक वर्ष प्लस, फेरि छ महिनाको पनि छ नि !

पार्टी बैठकले कति प्रगति भयो र अब कहिले महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर छुट्टै निर्णय गर्ला । कामको समीक्षा गर्ला । पहिला पहिला पनि एक वर्ष त हरेक अधिवेशनमा थपिएको छ ।

विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छ । विधान संशोधन गरेर महाधिवशेन गर्ने भए विधान मस्यौदा समिति अहिलेसम्म किन गठन हुन नसकेको ?

महाधिवेशनको कहिलेसम्म हुन सक्छ भन्ने आकलन भएपछि त्योभन्दा अगाडि विधान कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् ।

विधान प्रयोगको अनुभवबाट कहाँ समस्या देखियो, त्यसको पहिचान हुन्छ । जस्तो, पार्टी निर्वाचन पद्धतिलाई एकदम तलसम्म व्यापक रूपमा लग्यौं । ठूलो कमिटीको कल्पना गर्‍यौं । धेरै संरचना बनायौं । ती कति उपयोगी र प्रभावकारी भए ? त्यसले संगठनलाई विस्तारमा सघाउ पुर्‍यायो कि अप्ठ्यारो पार्‍यो ? सबै मूल्याङ्कन हुन्छ ।

संगठन भद्दा बनाएको एउटा चर्चा छ । हाम्रो संगठन सञ्चालन पद्धतिमा पनि समस्याहरू छन् । पार्टी बढी व्यक्तिवादी भएको छ । आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जे मन लाग्यो त्यही भन्दिने परिपाटी छ । पार्टीमा अनुशासनको कमी भइराखेको छ । त्यसले संगठनलाई क्षति पुगेको छ । म नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ, म हुनुपर्छ । अर्कोले बिगार्‍यो, म चाहिँ ठिक भन्ने गरिन्छ । एउटा व्यक्ति ठिक भएर कहाँ हुन्छ त ? समग्र प्रणाली र एकीकृत बलले पो नतिजा निस्किन्छ । यी पार्टीमा सोच्ने र समीक्षा गर्ने विषय छन् ।

तपाईं पनि जोडिएर सात भाइ पूर्व पदाधिकारीको एउटा समीकरण बनाउन लाग्नुभएको छ । महाधिवशेन केन्द्रित समीकरण बनाउन लाग्नुभएको हो ?

पूर्व पदाधिकारीहरू धेरै, अरू पनि थपिँदै जाने हो । त्यतिमा मात्रै सीमित हुने होइन । पूर्व पदाधिकारीहरूको छलफल, भेटघाट सुरु गरेका छौं । सरकारमा रहँदा होस् वा पार्टीमा रहँदा अनुभव, जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ ।

बेला बखतमा व्यक्तिगत मात्रै नभएर सामूहिक रूपमा पनि सभापतिलाई सल्लाह दिनुपर्छ । आफ्नो दृष्टिकोणहरू राख्नुपर्छ ।

सभापतिको चाहना अनुसारै हो तपाईंहरू यसरी भेला हुन थाल्नुभएको ?

होइन । हामी स्वत:स्फूर्त गरेको हो । पार्टी सभापतिले गर भनेर गरेको कुरा पनि होइन ।

तर सभापतिले ‘तिमीहरूले सक्रियता बढाउ’ भनेपछि गठजोड बन्न लागेको सुनिन्छ ?

त्यस्तो केही होइन । पार्टी सभापतिलाई हिजोको दिनमा कोही कसैले पहिलेदेखि समर्थन गरे होला, कोहीले बीचमा गरे होला … ।

यो समीकरण किन बनाउनुभएको ? गठजोड गर्न कुनै एजेण्डा त चाहिएला नि ?

मूलभूत रूपमा पार्टीमा आएका विकृति, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू हटाउने एजेन्डा हो । पार्टीका लागि युवादेखि अनुभवीसम्म सबैको ऊर्जा एकीकृत भएर लाग्नुपर्दछ । पार्टीलाई पार्टीकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । कहाँ कमी कमजोरी देखियो, त्यसको मूल्यांकन गरेर सभापतिजीलाई पनि सुझाव दिनुपर्छ । त्यही प्रयोजन हो, अरू केही छैन ।

आफूलाई केन्द्रमा राखेर, सबै नेताहरूले आफू सभापति हुने इच्छासहित बन्न लागेको समीकरण भन्नेछ । कसरी सफल होला र यो ?

त्यस्तो छैन । अब त्यो सबैले अनुभव गरिसकेका छन् र अनुभवबाट सबैले सिकिसकेका पनि छन् ।

त्यो समूहमा रहेको एक व्यक्तिको छानामुनि रहेर अरू सबै अटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ?

जो कोही पनि हुन सक्छन् र त्योभन्दा बाहिरका अरू पनि हुन सक्छन् । पार्टी र सभापतिलाई सुझाव, सल्लाह दिने हिसाबले हामी बेला बखतमा बस्यौं । अझ बस्दै जाउँला, अरू साथीहरूको पनि सुझाव सल्लाह लिँदै जाउँला । अहिले नै को हुने, के हुने भन्ने उद्देश्यका साथ यो भएको होइन ।

तर सबैमा एउटा ‘रियलाइजेसन’ के छ भने, अरूले जसरी पनि समर्थन गर्नुपर्छ र मै हुनुपर्छ, नत्र एक्लै हिंड्छु भनेर कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने भएको छ । यही महसुस भएर नै बस्ने वातावरण बनेको हो । नत्र, पुरानै मानसिकतामा भए बस्नुको अर्थ पनि थिएन ।

पूर्व पदाधिकारी अटाउन सक्ने ठाउँमा वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी समेत रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का किन अटाउनुभएन ?

उहाँलाई पनि भनेको थियौं, आउँछु भन्नुभएको थियो रे, अघिल्लो बैठकमा आउनुभएन । भोलि आउन पनि सक्नुहुन्छ । अरू पनि धेरै सिनियर साथीहरू छन् । एउटा ‘कलेक्टिभ थिङ्किङ’ (सामूहिक सोच) विकास गरौं भन्ने हो ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर