भिजिट भिसामा अनुसन्धान चल्दाचल्दै सेटिङमा उडिरहेका छन् युवा

६ असार, काठमाडौं । भिजिट भिसाका नाममा भएको असुली प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थियो । संसद्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जवाफदेही बनाउन भन्दै प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी थियो । त्यहीबेला फूलकुमारी तामाङ, निमा मगर र दिनेश तामाङ चाहिं भिजिट भिसामा विदेश उड्ने तरखरमा थिए ।

काठमाडौंको एक म्यानपावर कम्पनी मार्फत कतार हुँदै ग्रिस जाने तयारी गरेका उनीहरूलाई अध्यागमनमा चलिरहेको तनावको कुनै पर्वाह थिएन । कतार एयरवेजबाट २४ जेठको राति १०ः०५ बजे उड्ने विमानको टिकट लिएका उनीहरू निर्धक्क साथ विमानस्थल पुगे । विना कुनै अवरोध काठमाडौंबाट उडे । (हेर्नुस् स्क्रिनसट)

अर्थात्, सडकदेखि सदनसम्म हंगामा भइरहँदा पनि सेटिङमा नागरिक विदेश उड्ने क्रम रोकिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार, यो प्रवृत्ति यसपटक मात्र देखिएको समस्या होइन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएका बेला २०७० फागुनमा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग असुली गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूलाई एकसाथ समातेको थियो ।

त्यसबेला म्यानपावर एजेन्ट मार्फत प्रतिव्यक्ति १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरेको भेटिएपछि अख्तियार वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति शाखा र अध्यागमन डेस्कतिर पसेको थियो । त्यसबेला पनि अहिलेको अनुसन्धानमा खुले झैं कर्मचारीहरूले बिचौलियाले किनिदिएको फोन मार्फत नै सूचना आदानप्रदान गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।

‘अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अध्यागमनका कर्मचारीहरूमा हलचल मच्चियो, सेटिङमा जाने क्रम रोकियो होला भन्ने भयो’, त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘तर पछि थाहा भयो कि उल्टै कर्मचारीले रेट बढाएछन्, सेटिङमा नअटाउने चाहिं कतिपय भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर जाने गरेका रहेछन् ।’

अख्तियारले त्यो अपरेशन चलाएको एक दशकपछिको अवस्था पनि उही छ । अनुसन्धानपछि पनि भिजिट भिसाको सेटिङ पूर्णतः रोकिएको देखिन्न । विकल्पका रूपमा म्यानपावर र ट्राभल एजेन्सीका कर्मचारीले भारततिरबाट युवालाई विदेश पठाइरहेका छन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी काठमाडौंमा भिजिट भिसाको असुलीमाथि अनुसन्धानले हल्लीखल्ली भएपछि बिचौलियाले विदेश जाने युवालाई भारततिर पठाउन थालेको बताउँछन् । ‘अहिले दिल्लीको विमानस्थलमा तेस्रो मुलुक जाने नेपाली भेटिन्छन्, विगतमा पनि काठमाडौंमा अनुसन्धान हुँदा यस्तो हुने गर्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘सुनेको छु, भारुमा असुली गरेर बिचौलियाले नक्कली एनओसी र श्रम स्वीकृति समेत बनाइदिन्छन् ।’

ती अधिकारीको भनाइलाई ‘४ असारमा पर्सामा भएको एउटा घटनाले’ पुष्ट्याइँ गर्छ । सशस्त्र प्रहरी बलको ठोरी नाकामा खटिएको टोलीले चार महिला सहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिंदा उनीहरू नयाँदिल्ली जान लागेको खुलेको थियो ।

इलाम र रोल्पाका २/२ जना महिलालाई सोधपुछ गर्ने क्रममा उनीहरू दिल्लीबाट भिजिट भिसामा तेस्रो मुलुक जान लागेको खुलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । उनीहरूलाई लिएर जाँदै गरेको आरोपमा चितवनको माडी नगरपालिका–८ का दीपक खड्कालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

‘यसले अनुसन्धानका बीच पनि भिजिट भिसाका नाममा असुली निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने देखाउँछ’ एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले लरतरो छानबिनले मात्र यो समस्या निमिट्यान्न हुनसक्दैन ।’

अधिकृतहरूका अनुसार, अख्तियारले एक दशकपछि उही मामिलामा छानबिन थाल्दा देखिएको परिवर्तन भनेको एउटा मात्र छः त्यो हो यो बीचमा असुली संगठित र संस्थागत बनेको छ । कर्मचारीले घुस बाँडफाँडका लागि सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्न थालेका छन्, असुली दर बढेर खाडी मुलुकका लागि प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्को विधा थपिएको छ, ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ रेटमा यूरोप जान सहजीकरण । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार, पहिले कालोसूचीमा भएका व्यक्तिहरू समेत विमानस्थलबाट उम्किएको सुनिंदैथ्यो ।

तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको अख्तियारले उनको पालामा भारतीय सुन तस्कर नै भागेको फेला पारेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको २४ घण्टा नबित्दै जागेश्वर साह नामक व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर दुबई पुगेका थिए ।

भारतमा साढे ९५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका आरोपी जागेश्वर साह विमानस्थलबाट उम्किएपछि आन्तरिक छानबिन समिति समेत बनेको थियो । तर, दुई कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर यो घटनालाई गुपचुप फारिएको थियो ।

अहिले अनुसन्धानका क्रममा २१२ जना शिख समुदायका व्यक्ति समेत विना एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) तेस्रो मुलुक पुगेको खुलेको छ । कतिपय व्यक्तिलाई नक्कली एनओसीका भरमा समेत विदेश पठाइएको खुलेको छ । लरेन्स विश्नोई समूहका दुई सदस्य समेत काठमाडौंस्थित विमानस्थल प्रयोग गरेर मलेसिया पुगेको खुलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहकै संरक्षणमा हुन्थ्यो विमानस्थलमा सामूहिक असुली

अध्यागमन जान हानथाप

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग निकटता नभएका वा आर्थिक चलखेल नगर्ने अधिकारीहरूलाई अध्यागमनमा खटिन सकस पर्ने स्थिति थियो ।

पहुँच भएका केही सुब्बा र अधिकृतहरू चाहिं लामो समयदेखि त्यहीं खटिइरहेका थिए । शक्तिशाली जतिलाई खटाइने गरिएकैले विमानस्थलमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए ।

‘व्यवस्थित रूपमा रकम बाँडफाँड हुने कारणले कर्मचारीहरू रकम बुझाएरै जान तयार हुन्थे, अनौपचारिक कुरा गर्दा कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ बुझाएर गएको भन्ने कर्मचारीहरू भेटिए’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यागमन जान किन कर्मचारीहरू लाखमा रकम बुझाउन तयार हुन्थे भन्ने विचार मात्र गर्ने हो भने पनि त्यसले धेरै कुरा बताउँछ ।’

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पनि डेढ वर्षअघि भिजिट भिसामा जानेहरूबाट असुली भइरहेको भन्ने सूचना पाएर निगरानी गरेको थियो ।

त्यसक्रममा १८ मंसिर २०८० मा तत्कालीन डीएसपी गोविन्द पन्थी नेतृत्वको टोलीले अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई होटल बाल्टिकमा फेला पारेको थियो । भिजिट भिसाको नाममा हुने असुलीमा संलग्न रहेको सूचना पाएर पछ्याइरहेको प्रहरीले खड्कालाई होटलबाट बाहिर निस्किनेवित्तिकै पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस क्रममा उनको मोबाइलबाट ६६ जना युवाको सूची फेला पर्‍यो, जो केही दिनअघि मात्र विदेश उडेका थिए । उनको साथमा ३ लाख रुपैयाँ समेत फेला परेको थियो । पछि उनीसँग मिलेर निमा छिरिङ ट्राभल्सले मात्र छोटो अवधिमा ३०० जनालाई विदेश पठाएको खुलेको थियो ।

अझ गम्भीर विषय त, नरवीर सहितको समूहले नेपाली युवालाई रूसी सेनामा पठाउने गिरोहलाई समेत साथ दिएको पाइएको थियो । रूसी सेनाबाट फर्किएका एक व्यक्तिले दिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा गोविन्द रिमाल नामक व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । उनको बयानमा भिजिट भिसामा विदेश जाने सेटिङ मिलाउन यिनै खड्काले सहयोग गरेको खुलेको थियो ।

अनुसन्धान चलिरहेको थाहा पाएर तत्कालीन अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले पहिल्यै काज सरुवा लिएको पाइएको थियो । उनीहरूसँगै संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा दर्ता भएका अधिकृत विमल पौडेल चाहिं हालका गृहमन्त्री रमेश लेखककै सचिवालयमा कार्यरत थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थलमा छापा मारेर सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पौडेल उनको सचिवालयमा कार्यरत रहेको खुलेको थियो ।

प्रहरीसँग बयान दिने क्रममा नरवीरले ७ जना सदस्य रहेको भिजिट भिसा सहजीकरण समिति रहेको र त्यस मार्फत सबैलाई रकम जाने बताएको स्वीकारेका थिए । खासमा त्यो समिति भिजिट भिसामा जाने नागरिकले दुःख पाएको भन्दै सहजीकरणका लागि बनाइएको थियो, तर त्यही समितिका अधिकृतहरू नै असुलीमा संलग्न रहेको देखिएको थियो ।

‘त्यो रकम कहाँ–कहाँ साथीहरू विभाजन गर्छन् मलाई जानकारी हुँदैन, औसतमा प्रत्येक कर्मचारीको भागमा ४०/५० हजार हुन्छ’, प्रहरीले त्यसबेला खिचेको भिडियोमा खड्काले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

छानबिन चलिरहँदा गृह प्रशासनलाई कसले चुहायो अख्तियारको सूचना ?

अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार, अहिले चर्चामा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणलाई कर्मचारी संलग्न एउटा भ्रष्टाचारको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँको अध्यागमन अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिने विषय हो’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कालोसूचीमा परेकादेखि सुन तस्करसम्म विदेश उडेका विषय सार्वजनिक हुनु देशको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो ।’

हाल सार्वजनिक भएको विषयको गहिराइमा अनुसन्धान नहुने हो भने यो प्रकरणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जस्तै, सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीका लागि उडेको आईसी–८१४ जहाज अपहरण भएपछि हालसम्म भारतीय जहाजहरूले रनवेमा छुट्टै सुरक्षा जाँच गर्छन् । यो जाँचमा भारतीय सुरक्षा अधिकृतहरू नै संलग्न हुन्छन् ।

‘अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान नहुने हो भने भोलि नेपालबाट दुबई, युरोप वा अरू कुनै पनि मुलुकमा जाने मानिसहरूलाई अधिक शंकाले हेर्ने सम्भावना हुन्छ’ शाह भन्छन्, ‘यो नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै असर गर्ने विषय हो ।’

विदेशी मुलुकहरूले कुनै घटना सतहमा आएपछि त्यसपछिको कारबाही प्रक्रिया र सुधारका लागि अपनाएका विषयहरूलाई महत्वका साथ लिने गर्छन् । जस्तै, अमेरिकामा अलकायदाले आतंकवादी हमला ‘९/११’ गराएपछि त्यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी नै स्थापना भयो, अन्तरनिकाय इन्टलिजेन्स आदानप्रदानका लागि संयन्त्र बन्यो ।

विमानस्थल अध्यागमनको पछिल्लो प्रकरणमा भारतीय, बंगलादेशी नागरिकलाई समेत विदेश पठाएको पाइएकाले यस्तो गतिविधिमा नेपाल निर्मम रूपमा उभिन्छ भन्ने सन्देश छिमेकीहरूलाई समेत दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । र, त्यो सन्देश दिने भनेको अध्यागमन सेटिङको गहिराइमा छानबिन गर्ने हो, जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो ।

‘नीतिगत सुधारका लागि कदम चाल्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ’ संसद्मा भिजिट भिसा मामलामा अनुसन्धानको माग गरिरहेको रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘यो कामका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रमुख दलहरू तयार हुनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

खाडीमा कहाँ हराउँछन् नेपाली महिला ?

सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, बिचौलियाले असुले

अहिले चर्चामा रहेको ‘भिजिट भिसा’ निश्चित समय घुम्न जाने र फर्किएर आउनलाई दिइने पर्यटक भिसा हो । तर, नेपाली युवा मोटो रकम बुझाएर किन भिजिट भिसामा श्रम गर्न विदेश गइरहेका छन् ? यसको जवाफ पाउन २०६० को दशकतिर फर्किनुपर्छ ।

त्यसबेलै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा सांसदहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) नआउञ्जेल फोटो परिवर्तन गराएर भारतीय र बंगलादेशी नागरिकलाई विदेश पठाउने क्रम चलेको थियो ।

‘अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा जस्तै अर्को व्यक्तिलाई सहजै विदेश पठाउने र त्यहाँ पुगेर भिसा परिवर्तन गर्ने धन्दा थियो त्यो’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसैले प्रहरीको रेकर्डमै रहेर भन्नुपर्दा विदेश जाने युवाबाट हुने असुली त्यही बेलाबाट शुरू भएको ठान्नुपर्छ ।’

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि घरेलु कामदारका रूपमा महिलाहरू विदेश जाने क्रम पनि बढ्यो । २०७० को दशकतिर आइपुग्दा त्यसरी कुवेत र ओमानमा गएका महिलाहरू यौन हिंसामा परेकोदेखि बन्धक बनेकासम्म समस्याहरू दिनहुँ सार्वजनिक हुन थाले ।

‘त्यसबेला दूतावासहरूले दैनिक एकदेखि डेढ सय महिलालाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति भयो, त्यो समस्या राज्यको नियन्त्रण बाहिर पुग्यो’ भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका पूर्व डीएसपी गोविन्द पन्थी भन्छन्, ‘त्यसपछि भिजिट भिसामा ओमन र कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लाग्यो ।’

२०७३ सालमा महिलाहरू अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्ष सहित संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाउन निर्देशन दियो । त्यसयता मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले अध्यागमनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा महिलाहरूलाई विदेश पठाउने धन्दा चलाइरहेका छन् ।

कतिसम्म भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय मध्यराति नियमित उडान हुने कुवेत एयरलाइन्समा अधिकांश सेटिङमा उड्ने महिलाहरू हुन्थे । राति उडान हुने फ्लाई दुबई, जजिरा, एयर अरेबिया लगायतमा पनि अधिकांश सेटिङका यात्रुहरू हुने सूचना रहेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

रूसी सेनामा नेपाली नागरिक सैनिकका रूपमा भर्ती हुन थालेपछि सरकारले त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, प्रतिबन्धका बाबजुद सेटिङमा कर्मचारीको मिलेमतोमा सयौं महिलालाई विदेश पठाएको भेटिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार, श्रम स्वीकृति लिने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण समेत कतिपय युवा भिजिट भिसामा विदेश गएर पछि भिसा परिवर्तन गर्ने गर्छन् । विगतमा श्रम स्वीकृति लिन समेत अध्यागमनमा झैं सेटिङ भएको अख्तियारकै जाँचमा खुलिसकेको छ ।

अख्तियारले २८ कात्तिक २०७४ मा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो, जो पक्राउ पर्नु केही महिना अघिसम्म श्रम विभागको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विमानस्थलमा संगठित असुलीः घुस बाँडफाँट गर्न समिति, हिसाब राख्न सफ्टवेयर !

सरकारी नीतिमै समस्या

भिजिट भिसामा जाने युवाले दुःख पाउने क्रम बढेको भन्दै कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा २६ फागुन २०७८ मा गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा जानेहरूका लागि १७ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

यो कार्यविधिमा भिजिट भिसामा जान चाहने व्यक्ति न्यूनमत कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, खाडी मुलुकभन्दा बाहिर जान कम्तीमा एक पटक र खाडी मुलुकका हकमा दुई पटक विदेश यात्रा गरिसकेको हुनुपर्ने, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने भाषाको राम्रो सीप भएको हुनुपर्ने जस्तो प्रावधानहरू राखिए ।

‘खासमा घुम्न जाने मानिसहरूका लागि प्रावधानहरू ठिकै पनि थिए होलान्, तर जसरी धेरै शर्तहरू राखिए, त्यसमै टेकेर मानव तस्करले असुलीको रेट बढाए’ अधिवक्ता समेत रहेका पन्थी भन्छन्, ‘त्यसबेला नक्कली कागजात बनाइदिनेदेखि असुली गरेर अध्यागमन पार लगाउने काम भएका थिए ।’

हेर्नुस् १७ बुँदे निर्देशिका 

१७ बुँदेबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि २०८० माघमा त्यसलाई खारेज गर्दै ६ बुँदे निर्देशिका जारी भएको थियो । त्यो निर्देशन अनुसार ‘जसले राहदानी, भिसा, टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्तले स्पोन्सर गरेको कागजात पेश गर्छ उसलाई अनुमति दिने’ प्रावधान राखियो । त्यस्ता व्यक्तिको साथमा ५०० डलर र स्वघोषणामा फारम पनि भर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

यसपछि भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रक्रिया केही सहज त भयो, तर असुली रोकिएन । राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूका लागि भिजिट भिसाको नाममा असुली स्थायी आम्दानीको स्रोत बनेकाले यसलाई रोक्न गम्भीर पहल नगरिएको कतिपयको आरोप छ । ‘जुनसुकै सरकार भए पनि राज्य सञ्चालन गर्नेहरू नै लाभान्वित भइरहेकाले यो नरोकिएको हो’, एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न ठोस व्यवस्थापन नहुञ्जेलका लागि मलेसिया सहितका खाडी मुलुक पठाउन रोक लगाउने भनिएको थियो । ‘यदि सरकार यो समस्या हल गर्न इच्छुक थियो भने त्यो समस्या व्यवस्थापनको काम गर्न किन प्रयास गरेन ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न किन कहिल्यै छलफल भएन ?’

यसका लागि केही निश्चित कदमहरू चाल्न सकिने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । कतिपयको भनाइमा, यदि सरकार साँच्चै गम्भीर थियो भने कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले खाडी मुलुकहरूसँग समेत भिजिटमा जाने नेपालीलाई कामदार भिसा परिवर्तन गराउने विषयमा कडाइ गरिदिन अनुरोध गर्न सक्थ्यो ।

भिजिट भिसामा गएर नागरिकले पाइरहेको दुःखबारे छलफल गर्न सक्थ्यो । भिजिट भिसामा जानेको रेकर्ड राख्ने र तोकिएको अवधिमा फिर्ता नभए अवैध रूपमा बसिरहेको भन्दै सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गर्न सक्थ्यो ।

‘तर, सरकारले त भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको गतिविधिलाई समस्या हो भनेरै स्वीकार्न चाहिरहेको देखिन्न’ सांसद श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नीति नबदलिएसम्म न समस्या समाधान हुन्छ, न त पीडित घट्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कालोसूचीमा राखेको भोलिपल्टै विमानस्थल अध्यागमनबाट उम्किए सुन तस्कर

अध्यागमनमा प्रहरी राख्ने असफल प्रयास

सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिने विषय भएकाले अध्यागमनमा प्रहरीको उपस्थिति हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

२०४५ सालभन्दा अघि अध्यागमनमा प्रहरी अधिकारीहरू नै रहने व्यवस्था थियो । भारतमा समेत अध्यागमनमा आन्तरिक गुप्तचरी निकाय इन्टलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) का अधिकारीहरू खटिन्छन् । अन्य देशमा समेत सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू खटिने चलन छ ।

‘अध्यागमन भनेको राहदानी र भिसा मात्र हेर्ने विषय होइन, सुरक्षाका हिसाबले प्रशिक्षित जनशक्ति त्यहाँ खटिनुपर्छ’ प्रतिआतंकवाद मामलाका समेत विज्ञ पूर्व एआईजी शाह भन्छन्, ‘अध्यागमनमा अपराधको प्रवृत्ति, आतंकको खतरा, राष्ट्र हित समेत बुझ्ने अधिकारी चाहिन्छ ।’

२०७० सालमा इन्डियन एयरलाइन्सबाट काठमाडौं आएका यात्रुहरू अध्यागमनमा कर्मचारी नभएपछि सीधै प्रवेश गरेको विषयले हंगामा भएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव यादव कोइरालाको नेतृत्वमा प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट सदस्य रहने गरी छानबिन समिति बनेको थियो ।

समितिले ‘अध्यागमनमा खटिने कर्मचारीलाई सुरक्षा तालिम दिनुपर्ने’ वा ‘नेपाल प्रहरीबाट कर्मचारीहरू खटाउनुपर्ने’ निष्कर्ष पेश गरेको थियो । जानकारहरूका अनुसार, समितिको निष्कर्ष सुनेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अध्यागमन र प्रहरीबाट आधा–आधा कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसबेला मन्त्रीले ‘प्रहरी खटाउन सकिन्छ ?’ भनेर सोधेपछि तत्कालीन समिति सदस्य सुरेन्द्र शाहले आईजीपीसँग संवाद गरेका थिए । अर्को दिन ८५ प्रहरी खटाउने निर्णय भएको थियो । तर, बैठक सकिएलगत्तै तत्कालीन गृहसचिव र अध्यागमनका महानिर्देशकले त्यसको प्रतिवाद गरे । ‘अध्यागमनका डीजीले त राजीनामा नै दिने बताउनुभयो, त्यसपछि यो निर्णय अघि बढ्न सकेन’, उनी भन्छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छँदा भिजिट भिसा मामिलामा अनुसन्धान गरेका पूर्व डीएसपी गोविन्द पन्थी पनि अध्यागमनमा प्रहरीको उपस्थिति जरूरी रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले कस्तो स्थिति छ भने वैदेशिक रोजगार जस्तो गम्भीर विषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार छैन, वैदेशिक रोजगार विभागलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर ऊसँग न हिरासत छ, न पक्राउ गर्न सक्ने संयन्त्र छ’ उनी थप्छन्, ‘यदि कुनै ठगीको उजुरी छ भने पीडितले विभागमा आउनैपर्छ, काठमाडौंमा ।’

काठमाडौंसम्म आउँदा पीडित झन् दोहोरो मारमा पर्ने स्थिति छ । त्यसैले भिजिट भिसा प्रकरणको जरैमा पुगेर समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।