‘राजनीतिक संरक्षण विना अध्यागमनमा यो तहको भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन’

नेपालमा केही समययता ‘भिजिट भिसा’ शब्द चर्को ढंगले उठेको छ । यो विषय संसद्देखि सडकसम्म, कूटनीतिज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मको चासोको विषय बनेको छ ।

दुःखद् कुरा के छ भने यसलाई अझै पनि केही सानो प्रशासनिक कमजोरी, केही कर्मचारीको भ्रष्ट आचरण वा सामान्य सरकारी लापरबाहीका रूपमा बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ ।

मैले संसद्मा भनें, ‘भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारको कुरा मात्र होइन, यो त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग, हाम्रो सामाजिक संरचना, र नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो ।’

डिग्रीधारी पनि श्रमिकको लाइनमा

विगतमा ‘लाहुरे संस्कार’ हाम्रो समाजमा सम्मानको रूपमा लिइन्थ्यो । आज त्यो झन् जटिल र खतरनाक मोडमा पुगेको छ । विदेश जान चाहनेहरूको लहर अब ‘भिजिट भिसा’ भन्ने वैधानिक तर छलछामयुक्त माध्यम मार्फत भइरहेको छ ।

के हामीले ध्यान दिएका छौं ? अंग्रेजी बोल्न जान्ने, स्नातकोत्तर गरेका, १२ कक्षा पास गरेर नेपालमा १५–१६ हजारको जागिर गरिरहेका युवायुवतीहरू सबै भिजिट भिसामा गएर घरेलु कामदार, सेक्युरिटी गार्ड, खेतीपातीमा काम गर्ने श्रमिकमा रूपान्तरण भइरहेका छन् ।

तिनै डिग्रीधारी युवायुवतीहरू भिजिट भिसाको आडमा दुबई हुँदै युरोप र युरोपबाट झनै विकसित देशतिर जान चाहिरहेका छन् । अल्बानिया हुँदै ग्रीस, एक देशबाट अर्को देश र त्यो पनि तस्करहरूले तय गरेको ‘रुट प्लान’ अनुसार ।

बुर्ज खलिफाको अगाडि खिचिएको त्यो पाँच सेकेन्डको फोटोको पछाडि लुकेको सत्य के हो ? एउटी महिलाले घरेलु काममा १८–१८ घण्टा काम गरिरहेकी छन्, मालिकको दुर्व्यवहार सहिरहेकी छन्, कहिलेकाहीं त सम्पर्क नै टुटिरहेको छ । तर, नेपाल फर्केर उनलाई सोध्ने को छ ? हामीले त्यस्तो सत्य बुझ्ने प्रयास कहिले गर्छौं ?

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसामा अनुसन्धान चल्दाचल्दै सेटिङमा उडिरहेका छन् युवा

राजनीतिक नेतृत्वबाट सामान्यीकरण

यति गम्भीर विषयमाथि संसद्मा छलफल हुँदा समेत शीर्ष नेताहरूको धारणा अचम्मको देखिन्छ । ‘एउटा सानो कर्मचारीको गल्ती हो, यत्रो हल्ला किन ?’ भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । जब नेतृत्वकै सोच यसरी सामान्यीकरण गर्ने हुन्छ, तब प्रणाली नै लथालिङ्ग हुन्छ । कसले सोच्छ पीडितले के अनुभूत गर्छन् ? उसले भरोसा गर्ने ठाउँ कहाँ पाउँछ ?

यो विसंगति कति प्रणालीगत बनेको रहेछ भने बैंकको कागजपत्रदेखि एयरलाइन्स, अध्यागमन र ट्राभल एजेन्सीसम्म सबै सँगसँगै मिलेर एउटा सिन्डिकेट जस्तै चलेको रहेछ ।

‘वान–वे टिकट’ लाई ‘रिटर्न टिकट’ देखाउने धन्दा, अध्यागमनका काउन्टरमा ठ्याक्कै यहाँ जानु भनेर पास गराउने सुविधा, विदेशमा पुगिसकेपछि ‘वर्क भिसामा कन्भर्ट हुन्छ’ भन्ने लोभ देखाउने प्रवृत्तिः यी सबै कसरी एकैपटक भइरहेका छन् ? के सामान्य कर्मचारीले मात्र यस्तो संयन्त्र चलाउन सक्छ ?

मेरो विचारमा, यो संरचना राजनीतिक संरक्षण विना सम्भव छैन । अनि जब यही संरचना मौन सहमतिमा चल्दछ, त्यसले राष्ट्रलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पुर्‍याउँछ, मानव तस्करीको नक्सामा चिनिन्छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुग्छ ।

किन देश छोड्दै छन् नागरिक ?

सोध्नैपर्छः किन आज एक जना युवा एक करोड रुपैयाँ खन्याएर विदेश जान लालायित छ ? तर, नेपालमै केही गर्ने किन सोच्दैन ? किन उनलाई लाग्छ, त्यो रकम विदेशमा गुमाउनु त ठिक, तर देशमै लगानी गर्नु बेकार ?

उत्तर एकदमै स्पष्ट छः विश्वासको संकट । हामीकहाँ लगानीको सुरक्षामा भर छैन, प्रतिफलको प्रत्याभूति छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी– कुनै क्षेत्रमा नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्न सकेका छैनन् ।

मैले संसद्मा भनेःं जब हामी बच्चाहरूको शिक्षालाई लिबरल आर्टस्बाट वञ्चित गर्छौं, विदेश पढ्नुपर्छ भन्छौं, जब स्वास्थ्य उपचारमा देशभित्र आस्था छैन, जब उद्यम गर्न राज्य साथ दिंदैन, तब विदेशको पाँच सेकेन्डको फोटोको लागि १८ घण्टा खट्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

यो नयाँ कमलरी हो

सांसदको हैसियतले मैले देखेकी छु – विदेशी महिलाहरू नेपाली मेड किन्छन् र अर्को मेडसँग साट्छन् । भन्छन्, ‘म तिमीलाई किनेर ल्याएको हुँ ।’ के यो उही कमलरी होइन ? के हामीले बँधुवा श्रमलाई नयाँ नाम दिएको मात्रै होइन ? त्यो पनि राज्यको मौन स्वीकृतिमा ?

कतिपयले प्रश्न उठाए, ‘पीडितहरू किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिरै आउँछन् ?’ उत्तर स्पष्ट छः ‘हामीसँग सम्पर्क गर्न सहज छ । फोन उठाउँछौं, इमेलको जवाफ दिन्छौं, कतै कम्प्लेन गर्दा उल्टै पीडककै सामुन्ने पुगिने डर छैन ।’

भरोसा बनाउने यत्तिका साना अभ्यासहरू हुन् । जबसम्म राज्यको प्रणालीमा यस्तो भरोसा बनाइँदैन, नागरिकले वैकल्पिक विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि संकट ल्याउने विषय हो भिजिट भिसा प्रकरण’

अख्तियार एक्लैले पुग्दैन

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर यो विषय अख्तियारको मात्रै क्षेत्राधिकारमा सीमित रहन सक्दैन । अख्तियारको कारबाही कर्मचारीमा सीमित हुन्छ ।

तर, यसमा ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कर्मचारीदेखि अनेक क्षेत्रका मानिसहरू जोडिएका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै संयोजन सहितको छानबिन समिति आवश्यक छ ।

हामीले कहाँबाट सुधार शुरू गर्ने ? एक, ‘समस्या हो’ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । समस्या स्वीकार नगर्ने हो भने समाधान त झन् टाढा जान्छ । दुई, व्यवस्थित अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

देशैभरि कुन जिल्ला, कुन समुदायका मानिसहरू सबैभन्दा जोखिममा छन् ? तिनलाई कसले लोभ्याइरहेको छ ? कुन एजेन्सी, कुन फर्म प्रयोग गर्दैछ ? यी सबै छानबिन अध्ययन गरेर निकाल्नु जरूरी छ ।

भिजिट भिसा मात्र एउटा माध्यम हो, समस्या त गहिरो छ । यो प्रणालीले हाम्रा नागरिकलाई बेचिरहेको छ; तिनको श्रम, सपना र भविष्यलाई विदेशी भूमिमा बन्धक बनाइरहेको छ । हामी यसलाई सामान्यीकरण गर्ने होइन, शिर झुकाएर यो समस्या स्वीकार्ने र गहिरो सुधार गर्ने बेला आएको छ ।

यदि यो समस्याको जरा समातेर आजैदेखि हल गर्न खोजिएन भने, भोलिको नेपाल भिजिट भिसा प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी कमाउने छ । त्यसबेला कुनै पनि अभिव्यक्ति, कुनै पनि ‘सिल्ली सम्झौता’ काम लाग्नेछैन । त्यसैले आजै, यहींबाट शुरू गर्नुपर्छ ।

(सांसद श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)