‘भूटान फिर्ती शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान’

झापाको बेलडाँगी र मोरङमा रहेका शिविरमा अझै पनि करिब ६ हजार ५०० जना जति भूटानी शरणार्थी हुनुहुन्छ । तीमध्ये धेरैजसो घर (भूटान)  फर्किने चाहना राख्नुहुन्छ ।

जब तीन वटा विकल्प (घर फिर्ती, तेस्रो मुलुक पुनर्वास र होस्ट देशमै बसाइ) अगाडि सारियो, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा तीनतिर विभाजन भयो । तर हामीहरूका लागि, दिगो समाधान भनेको हाम्रो घर फिर्ती नै हो भन्ने अडान यथावत् छ । जतिसुकै वर्ष बितोस्, हाम्रो विचार र मान्यता यही हो ।

सन् २०१९ मा शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनएचसीआरले भेरिफिकेसन गर्दा २ हजार ३४० जनाले स्पष्ट रूपमा ‘हामी घर फर्किन्छौं’ भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अहिले पुन: डाटा संकलन भएको छैन, तर त्यो संख्या अहिले पनि उल्लेखनीय नै छ । सबैले कागजातको अभावले फर्किन नपाएको भन्ने होइन । विशेषत: हामीहरू जसले यूएनएचसीआरको तेस्रो देश पुनर्वासका लागि कहिल्यै साइन गरेनौं, हामी त पहिलेदेखि नै घर फर्किने अडानमा छौं । हामीले अन्य कुनै सुविधामा हस्ताक्षर पनि नगरेका हौं । हामीले आफ्नै देश, भूटानमा फर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छौं ।

म सन् १९९१ मै नेपाल आएको हुँ । यूएनएचसीआरको प्रक्रियामा म अग्रसर भएर लागिनँ । किनभने, हामीलाई अन्यायपूर्वक लखेटिएको हो र स्वदेश फर्किनुपर्छ भन्नेमा म आज पनि उत्तिकै दृढ छु ।

यतिसम्म कि, भूटानका राजा नेपाल आउँदा हामीले त्यो खबर धेरै ढिलो थाहा पायौं, जसकारण प्रतिक्रिया जनाउने मौका नै पाएनौं । मिडिया वा अन्य माध्यमबाट पनि आफ्नो माग राख्न सकिएन ।

अहिले भने हामी निरन्तर रूपमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग आग्रह गर्दै आएका छौं कि दिगो समाधान भनेको भूटान फिर्ती नै हो, र त्यसकै लागि लबिङ तथा एड्भोकेसी हुनुपर्छ ।

युएनएचसीआरका नेपाल प्रमुखसँगको पछिल्लो भेटमा पनि हामीले यही कुरा उठाएका थियौं । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर फर्किएर आउनेको संख्या बढेपछि उहाँहरू शिविरको अवस्था बुझ्न यहाँ आउनुभएको थियो । त्यसबेला पनि मैले यो कुरा उठाएको थिएँ ।

सन् १९९० को दशकमा भूटानबाट नेपाली भाषीहरूमाथि गरिएको निष्कासन, त्यो राजनीतिक कारण थियो र हामीलाई निर्वासित बनाइयो । अहिले फर्किनु भनेको त्यसबेलाको गलत कदमप्रति प्रतीकात्मक रूपमा सन्देश दिनु पनि हो ।

हामी भन्छौं, गल्ती केवल भूटान सरकारबाट मात्रै भयो भन्ने होइन, दुईतिरबाट गल्ती भएको हुन सक्छ । तर अहिले आएर आत्मालोचना होइन, तर समझदारी र मेलमिलापको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।

भूटान सरकारले गल्ती बुझ्नुपर्छ । र कम्तीमा केही संख्यामा भए पनि शरणार्थीलाई फर्काउने कदम चाल्नुपर्छ । हाल शिविरमा पनि भूटानी शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरणमा ढिलाइ भएको छ । धेरैले पाएका छैनन्, र जसरी पाउनुपर्ने हो, त्यो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । मैले पनि सम्बन्धितसँग आग्रह गरेको छु कि आगामी नवीकरण समयमै होस् ।

भूटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी ठगी काण्डपछि हाम्रो मूल मुद्दा ओझेलमा परेको महसुस गरेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

टुक्रिएको पुस्ताः छोराछोरी अमेरिका, आमाबुबा शिविरमै

नेपाल सरकारलाई हामीले पटक–पटक औपचारिक रूपमा आग्रह गर्दै आएका छौं, तर लाग्छ; शरणार्थी मुद्दाप्रति सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन । वा, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाबका कारण नेपाल सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

भारत पनि यो मामिलामा एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामीले भारत र अमेरिकासँग पनि पत्राचार गरेका छौं, उनीहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

अन्तत:, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारहरूको मात्रै होइन, पीडित जनताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ । हामीलाई अन्याय गरिएको छ, अधिकार खोसिएको छ । हामी भन्छौं, फर्किने हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

त्यसो त शिविरमा शरणार्थी समुदायभित्र अरू किसिमका मान्छेहरू पनि छन् । पहिलो त ठूलो जमात जसले ‘हामी भूटानमै फर्किन्छौं’ भन्ने अडान लिनेहरू नै हुन् ।

दोस्रो, पुनर्वासका पक्षधरहरू छन्, जसमा धेरैजसो तेस्रो मुलुकमा गइसकेका आफन्तहरूसँग पुनर्मिलन चाहनेहरू, पूर्व राजनीतिक बन्दी र उनीहरूका परिवार हुन् ।

तेस्रो, केही व्यक्तिहरू नेपालमै स्थायित्वको माग गर्दै नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । हाम्रो माग सधैं स्पष्ट छ, भूटान फर्किनु नै समाधान हो । यो माग सम्बोधन भयो भने अरू माग पूरा गर्न त्यति कठिन विषय छ जस्तो पनि लाग्दैन ।

हामी बुझ्छौं, यो सरल प्रक्रिया होइन, यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्छ । तर दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान त्यही हो जसले हजारौं निर्वासित नेपाली भाषी नागरिकहरूलाई आत्मसम्मानसाथ आफ्नो देशमा फर्किने बाटो खोल्छ । यो केवल शरणार्थीको मुद्दा होइन, यो इतिहासको गलत घटना हो, जसलाई सच्याइनु आवश्यक छ ।

सन् १९९० को दशकमा भूटान सरकारले ‘एक भाषा, एक भेष’ भन्ने नीतिका नाममा गरेको सांस्कृतिक तथा मानवीय दमनको घाउ अझै भरिएको छैन । त्यसलाई सहिष्णुता, मेलमिलाप र नयाँ ढोका खोल्ने इच्छाशक्तिबाट मात्रै निको पार्न सकिन्छ ।

हामी भन्छौं, हामी भूटान फर्कन तयार छौं, तर सम्मानका साथ, अधिकार सहित र स्थायी रूपमा । अब यो विषयलाई केवल मानवीय संकटको रूपमा नभएर राजनीतिक र ऐतिहासिक अन्यायको सन्दर्भमा समेत हेर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब भुलिएको होइन, फर्काउने एजेन्डामा काम गरोस्, यही हाम्रो आग्रह छ ।

(झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा रहेका सुब्बासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस

शिविरमा चीत्कार छ, काठमाडौंमा मौनता