‘चीनको ‘जीएसआई’बारे प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर सोध्छौं’

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा समर्थन गर्‍यो भन्ने चीनले जारी गरेको वक्तव्वमा उल्लेख छ । यो विषयमा तपाईं संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध  समितिको सभापति पनि भएको हुनाले कसरी लिनुभएको छ ?

सबभन्दा पहिला त चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र मात्र होइन,एउटा महत्वपूर्ण छिमेकी पनि हो । हामीले छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर नेपाललाई बढीभन्दा बढी कसरी उपलब्धि लिन सकिन्छ भन्ने ढंगले नै अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी चीनमा शाङ्घाई सहयोग संगठन (एसईओ) को बैठकमा जानुभएको छ । त्यहाँ खासगरी हामी दुइटा मुलुकको बीचमा  विगतमा भएका सवाल रसम्झौताहरुलाई  कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउने र कसरी अझै मजबुत बनाउने भन्ने कुरा भएको छ ।

तर खासगरी चिनियाँ पक्षबाट जसरी नेपाल चाहिँ ‘जीएसआई’मा सहमत भयो भन्ने कुरा आयो त्यसबारे नेपालबाट आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त हाम्रो परराष्ट्रनीतिको कोर भ्यालु हो । त्यसैले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा कसैको पक्षमा नलागेर एक प्रकारको ‘न्यूट्रालिटी मेन्टेन’ गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

तर अहिले ‘जीएसआई’ को जुन कुरा चीनको वक्तव्यमा आएको छ, त्यसप्रति हाम्रो समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । जबसम्म नेपालको आधिकारिक धारणा आउँदैन यसको सही तथ्य के हो ? वास्तविकता के हो ? यतिकै भन्न सकिँदैन ।

चिनियाँ पक्षबाट जुन फर्मलरुपमा उसमै डकुमेन्टमै यो कुरा आयो अब यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू फर्केपछि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने बारेमा हामीले परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर समितिमा छलफल गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुहुन्छ ?

निश्चित रुपमा हामी गर्छौं । मलाई के लाग्छ भने, पहिले त त्यसको अधिकारिक कुरा आइसकेपछि थप हामी यसको बारेमा कसरी जाने हो ? यो तय हुनुपर्छ । मलाई अहिले पनि यस्तो सहमति भयो होला भन्ने लाग्दैन ।

तर यदी महत्वपूर्ण विषयमा सहमति नै हो भने यसबारेमा कसैलाई थाहा छैन । यदी हो भने यो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । यदी यस्तो सहमति गर्न नै खोजेको हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय र सम्मानित सदनमा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर जानु अघि प्रधानमन्त्रीले कुनै छनक दिनुभएको थिएन । त्यसैले मलाई अहिले पनि यो एक पक्षीय रुपमा आयो कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं परराष्ट्र समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको खास मान्यता चाहिँ के हो ?

हामी कुनै पनि सैन्य ब्लकमा रहँदैनौं । अहिले विश्व जसरी ध्रुवीकृत हुने अवस्था छ, त्यसमा हामी कसैको पक्षमा नलाग्ने भन्ने हो । नेपाल कुनै  पक्षधरता नराखिकन शान्तिको पक्षमा आफूलाई मेन्टेन गर्ने गर्छ । नन्-एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको हामी सक्रिय सदस्य हौं । केही समय अघि अजरबैजानको बैठकमा नेपाल भाग लिएर आएको हो ।

विश्वमा जुनप्रकारको युद्धको खतरा छ, त्यसबाट मुक्त गराउने हो भने नन्- एलाइनमेन्टको मुभमेन्टको मान्यतालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । यो हाम्रो कोर भ्यालु हो । त्यसैले कुनै सैन्य गठबन्धनको अंग बन्नु हँदैन भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो ।

चीनले ‘जीएसआई’ को कुराहरु आएको बेला देखि नै नेपालको समर्थन लिन कोसिस गरेको थियो । यो भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री भिजिटको क्रममा पनि र अन्य तरिकाले पनि यो कुरा आउने गरेको थियो । त्यो बेलामा जीएसआईमा अहिले हामी जादैनौँ भन्ने खालको नेपालले मान्यता र अडान राखेको थियो ।

त्यो अडान अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । अडान परिवर्तन नभएकै बेला यो नयाँ कुरा आएको छ ।

यो भन्दा अगाडिको अडानको चाहिँ कस्तो थियो ?

यसलाई दुइटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। हामी चीन भ्रमणमा हुँदा या चिनियाँ पक्षहरुसँग हाम्रो यो प्रकारको भेटघाट हुँदा उनीहरुले बीआरआई हुँदै जीएसआई सम्म जाने कुरा राख्थे । नेपालले हामी चाहिँ नन्- एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा छौं भनेर त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको हो ।

विकासका सवालमा हामी पार्टनर बन्न सक्छौं, तर कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदैनौं भनेर हामीले चीनलाई पनि त्यही भनेको हो । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आउँदा, एमसीसीको कुरा आउँदा त्यो विकासका लागि हो भनेर लिएको हो । तर त्यो भन्दा अगाडि कुनै सैन्य गठबन्धन या त्यस्तो रणानीतिक रुपमा हामी जादैनौं भन्ने स्पष्ट धारणा थियो ।

तर अहिले जसरी एक पक्ष आएको छ, मलाई विश्वास भइरहेको छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यो तहसम्म गर्नुभएको होला भन्ने लाग्दैन । यदि हो भने यो छलफलको विषय बन्छ ।

चिनियाँ पक्षले चाहिँ अब जीएसआई विश्वका धेरै देश सहभागी भइसकेका छन् यो शान्ति र सहस्तित्वको लागि हो भनेको छ । कसैका विरुद्धमा आक्रमण गर्ने र कुनै खालको युद्धकारी मोर्चा बनाउने हाम्रो अभिप्राय छैन पनि भनेको छ । शान्ति र सहस्तित्वको लागि हो भनेर जुन दाबी गरेर नेपाललाई आग्रह गरिराख्या छ । यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अहिले विश्व राजनीति नै एक प्रकारको वर्ल्ड अर्डर चेन्ज हुने स्थितिमा छ । अब युनिपोलरबाट मल्टिपोलर र रिजनल पावर बलियो भएर आएको स्थिति छ । उहाँहरुले यो प्रस्ताव अगाडिदेखि नै राख्दै आएको हो ।

यदि हामीले सोच्ने हो भने पनि नेपालका दलहरुकोबीचमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । उहाँहरुले राख्ने प्रस्ताव हो । नन्- एलाइनमेन्टको च्याम्पियन भएकाले हामी सैन्य गठबन्धनको गन्ध आउने कुनै पनि कुराको अंग बन्दैनौ र बन्नुहुन्न ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको भ्रमण हुँदा पनि यो प्रस्ताव आएको थियो । तर हामी यसको पाटो हुन सक्दैनौं भनेर अस्वीकार गरेको स्थिति थियो । त्यो बाउण्ड्रीलाइन हामीले क्रस गर्न सक्ने अहिले पनि स्थिति छैन ।

यो भ्रमणमा सत्ता साझेदार नेपालीका कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वगृह र रक्षामन्त्री समेत भइसक्नु भएका नेता पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी हुनुहुन्छ । कतै गोप्य रुपमा कांग्रेस-एमाले का सिनियर नेताहरुकै सहमतिमा त यो कुरा चीनियाँ पक्षसँग अघि बढाइयो कि ?

जबसम्म नेपालको तर्फबाट आधिकारिक धारणा धारणा आउँदैन। तबसम्म हामीले शंकाको भरमा यति ठूलो कुरा गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा पहिले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी माथि नै विश्वास छ। उहाँले हाम्रो पोलिसीको प्याराडाइम सिफ्ट नै हुने काम पक्कै गर्नु भएन ।

यदी उहाँलाई नेपाललाई यो आवश्यकता हो भन्ने लागेको भए सदनमा सम्बोधन गरेर भन्नुहुन्थ्यो होला । सदनमै त्यो प्रकारको चर्चा हुन्थ्यो होला । जानुभन्दा अगाडि सर्वदलीय बैठक गरेर यसरी हामी सोच्दै छौं भन्नुहुन्थ्यो होला ।

लिपुलेकको सहमतिमा नेपालले असहमति जनाइसकेको छ । यदी हाम्रो जानकारीबिना जीएसआईको कुरा एकतर्फी आएको हो भने अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?

अहिले एकपक्षीय रुपमा कुराहरु आइरहेको स्थिति छ। त्यसैले नेपालले सबैभन्दा पहिले यस्ता कुरामा तुरुन्तै आफ्नो अधिकारिक पोजिसन के हो भने धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपाल सहमत भएको छैन भने यसलाई खण्डन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

तपाईंले अघि विश्व ध्रुवीकरणको कुरा पनि गर्नुभयो । पुटिन, सी जिनफिङ र मोदी हात मिलाइरहेको ठाउँमा नेपाल पनि गएर बस्ने कुरालाई तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

महत्वपूर्ण छ । शक्ति राष्ट्रका नेताहरुबीच जुन प्रकारको फोटो मात्र होइन हात मिलाएकोले देखिएको छ,  यो अब विश्व नयाँ ध्रुव बन्दैछ भन्ने एउटा मेसेज हो । नेपाल त्यो पोजिसनमा त पुगिसकेको छैन । तर हामीले सबै घटनाहरुलाई मिहिन ढंगले वाच गर्नुपर्ने छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुको चीन र भारत मिलेर अहिले जुन प्रकारको हाम्रो भूमिमा सम्झौता भएको यसले विश्वमा यस्ता घटनाहरु शक्ति राष्ट्रहरुको आफ्नो स्वार्थ भयो भने तुरुन्तै मिल्ने र घटित हुने स्थिति रहेछ ।

त्यसैले नेपाल अहिले बडो सतर्कतापूर्वक यी घटनाहरुलाई नियाल्ने र आफ्नो  मुलुकको हितमा  हेर्ने हो । अब परराष्ट्रनीति यदि विश्व राजनीति परिवर्तन हुँदै छ र विश्व परिवेश  परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हो भने हामीले आन्तरिक तयारी व्यापक गरेर मात्रै कुनै काम गर्नुपर्‍यो ।

कसैको लहैलहैमा कुनै घटनाबाट मात्रै उत्तेजित भएर अगाडि बढ्नु हुँदैन । अहिले एकदम संवेदनशील हुन जरुरी छ ।